जब न्याय भाइरल हुनुपर्छ: नेपालमा बलात्कार केवल शरीरमाथिको होइन, समाजको चेतनामाथिको पनि आक्रमण

न्यायको खोजीमा काठमाडौं धाउनुपर्ने देश

नेपालमा कुनै बालिका बलात्कृत हुन्छिन्, कुनै महिला यौन हिंसाको सिकार बन्छिन्, कुनै परिवारको संसार एकै रातमा भत्किन्छ। तर त्यसपछि सुरु हुने कथा झन् पीडादायी हुन्छ। बलात्कार पीडितको परिवारले प्रहरीको भर पाउँदैन, काठमाडौं धाउनुपर्छ, आन्दोलन गर्नुपर्छ, सामाजिक सञ्जालमा ह्यासट्याग चलाउनुपर्छ, प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री लाई भेट्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तब मात्र राज्य जागेको जस्तो देखिन्छ। आखिर यस्तो किन?

राज्यसँग नेपाल प्रहरी छ, सशस्त्र प्रहरी छ, अनुसन्धान गर्ने कानुनी संयन्त्र छ। त्यसो भए अपराध भएको क्षणदेखि राज्य किन सक्रिय हुँदैन? किन निर्मला पन्तको परिवारले वर्षौँसम्म न्याय माग्न सडकमा बस्नुपर्‍यो? किन अबोध गरिमाको घटनापछि देशभर आन्दोलन उठेपछि मात्रै अनुसन्धानले तीव्रता पाएको अनुभूति भयो? फेरि चितवनमा अर्कि १५ बर्षिय बालिका बलात्कृत भएको खबर आएको छ, किन धेरै पीडित परिवारले “पहिले घटना भाइरल बनाऊ, अनि मात्र न्यायको ढोका खुल्छ” भन्ने अनुभव गर्नुपर्छ?

यदि कुनै नागरिकले न्याय पाउन पहिले सामाजिक सञ्जालको सहारा लिनैपर्छ भने त्यो केवल एउटा घटनाको असफलता होइन, त्यो न्याय प्रणालीमाथिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको संकेत हो। न्याय अदालतको कागजमा होइन, नागरिकको विश्वासमा जीवित हुन्छ। जब त्यो विश्वास कमजोर हुन्छ, तब हरेक नयाँ घटना केवल अपराध रहँदैन, राज्यमाथिको प्रश्न पनि बन्छ।

बलात्कारको पीडा शरीरभन्दा धेरै गहिरो हुन्छ

हामी बलात्कार भन्नासाथ शरीरमाथिको यौन आक्रमण सम्झिन्छौँ। कानुनी रूपमा त्यही अपराधको स्पष्ट परिभाषा छ। तर सामाजिक यथार्थ त्यसभन्दा फराकिलो छ। कसैको आत्मसम्मानलाई सार्वजनिक रूपमा चिथोर्नु, सामाजिक सञ्जालमा चरित्रहत्या गर्नु, महिलालाई फरक राजनीतिक विचार राखेकै कारण अश्लील टिप्पणीले घेराबन्दी गर्नु, उसको निजी जीवनलाई हतियार बनाएर मानसिक रूपमा टुक्र्याउनु यी सबै मानवीय गरिमामाथिको हिंसा हुन्।

पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा नेपालमा १२ हजारभन्दा बढी बलात्कारका घटना दर्ता भएका छन्। तर तथ्यांकले देखाएको संख्या नै सम्पूर्ण सत्य होइन। कति घटना कहिल्यै प्रहरीसम्म पुग्दैनन्? कति छोरीहरूलाई “घरको इज्जत जान्छ” भनेर चुप लगाइन्छ? कति महिलाले “अब मेरो जीवन सकियो” भन्ने सोचेरै उजुरी गर्न छाड्छन्?

यहीँ हाम्रो समाजको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना देखिन्छ। हामीले महिलाको इज्जतलाई उसको सम्पूर्ण अस्तित्वमा होइन, उसको यौनिकतामा सीमित गरिदिएका छौँ। जब कुनै महिलामाथि बलात्कार हुन्छ, समाजले उसैलाई प्रश्न गर्न थाल्छ “त्यहाँ किन गएकी?”, “कस्तो लुगा लगाएकी थिई?”, “पहिले चिनजान थियो कि थिएन?” यी प्रश्न अपराधीलाई होइन, पीडितलाई सोधिन्छन्। अपराधीले एकपटक शरीरमा हिंसा गर्छ, समाजले वर्षौँसम्म मनमा हिंसा गरिरहन्छ।

सबैभन्दा खतरनाक कुरा यही हो बलात्कारपछि धेरै महिलाले आफ्नो आवाज आफैँ दबाउन थाल्छन्। उनीहरूलाई लाग्छ, समाजले अब आफूलाई पहिले जस्तो स्वीकार गर्नेछैन। जबकि सत्य उल्टो छ। बलात्कारपछि महिलाको इज्जत सकिँदैन। अपराधीले अपराध गरेको हो, पीडितले होइन।

सामाजिक सञ्जालमा हुने अदृश्य हिंसा

आज हिंसाले नयाँ अनुहार पाएको छ डिजिटल अनुहार। पहिले कसैलाई अपमान गर्न उसको अगाडि पुग्नुपर्थ्यो, आज एउटा मोबाइल पर्याप्त छ। एउटा झूटो आरोप लेख्न केही सेकेन्ड लाग्छ, तर त्यसको असर भोग्न वर्षौँ लाग्न सक्छ।

महिला पत्रकारले फरक समाचार लेखिन् भने अश्लील टिप्पणीको बाढी आउँछ। महिला नेतृले फरक राजनीतिक धारणा राखिन् भने उनको तर्कको जवाफ तर्कले दिइँदैन, चरित्रमाथि प्रश्न उठाइन्छ। कलाकारले आफ्नो जीवनबारे बोलेपछि निजी सम्बन्ध सार्वजनिक गरिन्छ। कुनै युवतीले स्वतन्त्र विचार व्यक्त गरिन् भने “ध्यान तान्न खोजेकी” भनेर ट्रोल गरिन्छ।

अझ विडम्बना के छ भने यस्तो मानसिक हिंसा पुरुषले मात्र गर्दैनन्। सामाजिक सञ्जालमा महिलाले नै महिलालाई “यस्ती भएर महिलाको नाम बिगारिन्”, “यस्तै महिलाले समाज बिगार्छन्”, “यसलाई पाठ सिकाउनुपर्छ” भन्दै सार्वजनिक अपमानको हिस्सा बन्ने उदाहरण प्रशस्तै छन्। महिला सशक्तीकरणको नारा दिने समाजमै महिलाले महिलालाई मानसिक रूपमा तोड्ने संस्कृति पनि छ। असहमति लोकतन्त्र हो, अपमान होइन। आलोचना अधिकार हो, चरित्रहत्या होइन। हामीले यो सीमा हराउँदै गएका छौँ।

अपराधीभन्दा ठूलो समस्या दण्डहीनता हो

निर्मला पन्तको घटना केवल एउटा अपराध थिएन; त्यो अनुसन्धान प्रणालीमाथिको प्रश्न बन्यो। गरिमाको हत्या केवल एउटा दुःखद समाचार थिएन; त्यो राज्यको जिम्मेवारीमाथिको प्रश्न बन्यो। सम्झना विक, लगायतका घटनाले यौन हिंसा सामाजिक विभेदसँग पनि गाँसिएको देखाए।

हरेक नयाँ सरकारले महिलाको सुरक्षा प्राथमिकता भएको घोषणा गर्छ। निर्मला पन्तको घटनापछि समिति बन्यो, बारम्बार हरेक बलात्कारका घटनाहरुमा प्रतिबद्धता आयो, प्रत्येक जघन्य घटनापछि “दोषीलाई कारबाही हुन्छ” भन्ने वाक्य दोहोरियो। तर जनताले अर्को कुरा देखिरहेका छन् सरकार परिवर्तन हुन्छ, भाषण बदलिन्छ, न्यायको गति बदलिँदैन।यही कारण समाजमा अर्को बहस उठ्छ के मृत्युदण्ड समाधान हो?

पीडितको पीडा देख्दा मृत्युदण्डको माग भावनात्मक रूपमा स्वाभाविक लाग्न सक्छ। तर नेपालजस्तो परिवेशमा अर्को प्रश्न पनि उठ्छ। यदि अनुसन्धान निष्पक्ष भएन भने? यदि राजनीतिक दबाबले अनुसन्धान मोडियो भने? यदि निर्दोष व्यक्ति फस्यो भने? मृत्युदण्ड अपरिवर्तनीय सजाय हो। त्यसैले सजायको कठोरताभन्दा पहिले अनुसन्धानको विश्वसनीयता बलियो बनाउनु आवश्यक छ। विगतमा केही जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरूका यौन हिंसासम्बन्धी सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू विवादित बनेका थिए। सन्दर्भ जे भए पनि यस्ता अपराधलाई हल्का रूपमा प्रस्तुत गर्ने कुनै पनि भाषा पीडितप्रति अन्याय हुन्छ। बलात्कार झापड होइन। यो मानिसको शरीर, मन, विश्वास र भविष्यमा गहिरो घाउ पार्ने अपराध हो।

बलात्कार रोक्न कानूनभन्दा पहिले सोच बदल्नुपर्छ

बलात्कारको एउटै कारण हुँदैन। पुरुषप्रधान सोच, महिलालाई वस्तुका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण, बाल्यकालदेखि सहमतिको शिक्षा नदिनु, अश्लील टिप्पणीलाई सामान्य ठान्नु, दण्डहीनताको भावना, कानुन कार्यान्वयनको कमजोरी र शक्तिको दुरुपयोग यी सबै कारण एकअर्कासँग गाँसिएका छन्। संसारका धेरै देशले आज सहमतिलाई यौन कानुनको केन्द्रमा राखिरहेका छन्। सहमति एकपटक दिएको स्थायी अनुमति होइन। त्यसैले यौन सम्बन्धमा छल, दबाब वा सहमतिको उल्लङ्घनलाई पनि गम्भीर रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।

नेपालले पनि केवल सजाय बढाएर मात्र पुग्दैन। अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउनुपर्छ। प्रत्येक प्रदेशमा आधुनिक फरेन्सिक सेवा विस्तार गर्नुपर्छ। पीडितमैत्री प्रहरी सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। विद्यालयदेखि सहमति, सम्मान र लैङ्गिक समानताको शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा हुने चरित्रहत्या र साइबर उत्पीडनमाथि कडा कानुनी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। हामीले छोरीलाई मात्र “सावधान भएर हिँड” भन्न छाडेर छोरालाई पनि “कसैको सहमति बिना एक कदम पनि अघि नबढ” भन्न सिकाउनुपर्छ।

समाज बदल्ने कि अर्को निर्मला तथा गरिमा पर्खने?

सभ्य समाजको परीक्षा अपराध भएपछि कति ठूलो आन्दोलन उठ्यो भन्नेमा हुँदैन। सभ्य समाजको परीक्षा त्यो समाजले पीडितलाई कति सम्मानका साथ उभ्यायो भन्नेमा हुन्छ। आज नेपालमा सबैभन्दा ठूलो सुधारको आवश्यकता यहीँ छ न्याय सडकको दबाबले होइन, राज्यको दायित्वले चल्नुपर्छ। महिलाको इज्जत उसको योनिमा होइन, उसको सम्पूर्ण अस्तित्वमा छ। उसको सम्मान उसको विचारमा छ, उसको निर्णयमा छ, उसको स्वतन्त्रतामा छ। किनकि बलात्कार गर्ने हात एउटा हुन सक्छ। तर पीडितलाई चुप गराउने हात हजारौँ हुन्छन्।यदि हामी अझै पनि प्रत्येक नयाँ निर्मलाको प्रतीक्षा गरेर मात्र जाग्ने समाज बनिरह्यौँ भने इतिहासले हामीलाई एउटा प्रश्न बारम्बार सोधिरहनेछ “न्यायका लागि अझै कति छोरीले भाइरल हुनुपर्छ?”