दुबई महावाणिज्यदूतावासको पहिलो वर्ष : सेवा, चुनौती र श्रमिक सुरक्षा

निश्चल दाहाल

दुबई । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा नेपालीको संख्या र रोजगारीको दायरा ठूलो हुँदै जाँदा उनीहरूसँग सम्बन्धित समस्या पनि कन्सुलर सेवाको सीमाभन्दा बाहिर फैलिएका छन्। यही अवस्थाबीच दुबईस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासले आफ्नो पहिलो वर्ष पूरा गरेको छ। राहदानी र कागजात प्रमाणीकरणजस्ता नियमित सेवासँगै श्रम विवाद, रोजगारदाता कम्पनीसँगको समस्या, जेल तथा अस्पतालका केस, ठगी, मृतक नेपालीको शव नेपाल पठाउने र परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनेसम्मका काममा महावाणिज्यदूतावास जोडिएको छ।

२०८२ भदौ २ गतेबाट सेवा सुरु गरेको कार्यालयले २०८३ भदौ १ गते पहिलो वर्ष पूरा गर्दा शुल्क तिरेर सेवा लिन करिब ५० हजार र जानकारी तथा अन्य कामका लागि करिब २५ हजार गरी लगभग ७५ हजार सेवाग्राही प्रत्यक्ष रूपमा कार्यालय पुगेको अनुमान छ। गुगलमा महावाणिज्यदूतावासबारे २२० भन्दा बढी समीक्षा प्राप्त भएको र औसत रेटिङ ४.७ रहेको तथ्यांक पनि छ।
नियमित कन्सुलर सेवातर्फ एक वर्षमा २२ हजार राहदानी नामांकन र २१ हजार राहदानी वितरण भएको छ।

नेपाल फर्कनुपर्ने अवस्थाका नेपालीका लागि ३ हजार ८ सय एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ भने १३ हजार कागजात प्रमाणीकरण भएका छन्। यसैगरी ५०० पावर अफ अटर्नी, ५०० व्यक्तिगत रोजगार भिसा प्रमाणीकरण तथा करिब ५०० मागपत्र सच्याउने, समूहगत कम्पनी र भिसा प्रमाणीकरणसम्बन्धी काम भएको छ। कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीबाहेक इमेल, ह्वाट्सएप र म्यासेन्जरमार्फत पनि ठूलो संख्यामा प्रश्न तथा सन्देश आउने गरेका छन्। दैनिक औसत २०० प्रश्न तथा सन्देशको जवाफ दिने गरिएको छ।

महावाणिज्यदूतावासको तथ्यांकअनुसार यस्तो डिजिटल प्रतिक्रियाको वार्षिक अनुमान ७२ हजार हो। २० कार्यदिनलाई आधार मान्दा अर्को गणनामा यो संख्या करिब ८० हजार पुग्छ। सप्ताहन्त र सार्वजनिक बिदामा समेत प्रतिक्रिया दिइने भएकाले वास्तविक कार्यभार अझ ठूलो देखिन्छ।

मागपत्रमै रोक्ने प्रयास

पहिलो वर्षको काममा नियमित सेवासँगै सबैभन्दा बढी ध्यान रोजगारदाता कम्पनीको मागपत्र प्रमाणीकरणमा दिइएको छ। नेपालबाट श्रमिक ल्याउन स्वीकृति दिने कागजी प्रक्रियाका रूपमा मात्र मागपत्रलाई नहेरी श्रमिक यूएई पुगेपछि उसको तलब, रोजगारी र अधिकार सुरक्षित रहोस् भन्ने उद्देश्यले कम्पनीको अवस्था परीक्षण गर्ने अभ्यास अघि बढाइएको छ। महावाणिज्यदूतावासको प्रणालीमा २ हजार ६५ कम्पनी दर्ता छन्।

यी कम्पनी संस्थागत मागपत्रका साथै व्यक्तिगत रोजगार भिसा प्रमाणीकरण तथा अन्य प्रशासनिक कामका लागि पनि प्रणालीमा आबद्ध छन्। हालसम्म १ हजार ३९९ कम्पनीका संस्थागत मागपत्र स्वीकृत भएर प्रक्रिया पूरा भएका छन्। त्यसपछि थप १६७ वटा मागपत्र स्वीकृत भएका छन्, जसको राजस्व भुक्तानी हुन बाँकी छ। अघिल्ला १ हजार ३९९ मागपत्रको राजस्व भने भुक्तानी भइसकेको छ। मागपत्र स्वीकृत गर्नुअघि कम्पनीको कागजातसँगै त्यहाँ पहिलेबाट कार्यरत नेपाली श्रमिकको अवस्थासमेत हेर्ने गरिएको छ।

सम्झौतामा उल्लेख गरिएको तलब वास्तवमै दिइएको छ कि छैन भन्ने WPS प्रणाली तथा तलब भुक्तानीसम्बन्धी कागजातबाट जाँच गरिन्छ। सम्झौताअनुसार तलब नदिएको वा श्रमिकसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड पूरा नभएको पाइए मागपत्र प्रमाणीकरण रोक्न सकिन्छ। नेपाल सरकारले सीप र कामको स्तरअनुसार तोकेको आधारभूत तलब तथा अन्य मापदण्ड पूरा नगर्ने कम्पनीलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत आवश्यक सुधारका लागि जानकारी गराइन्छ। महावाणिज्यदूतावासको पछिल्लो आधिकारिक सूचनाले पनि यही व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ।

कतिपय रोजगारदाता वा सम्बन्धित व्यवसायीका लागि यो प्रक्रिया थप कडा देखिन सक्छ। तर श्रमिक नेपालबाट यूएई आउनुअघि नै कम्पनीको वास्तविक अवस्था, तलब र रोजगारीका आधारभूत शर्त जाँचिएपछि पछि समस्या पर्दा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गर्न र आवश्यक प्रमाण जुटाउन सहज हुन्छ। अहिले करिब १२/१३ कम्पनीका मागपत्र आधारभूत तलब वा अन्य साना श्रमिकसम्बन्धी विवादका कारण रोकिएका वा प्रक्रियामा रहेका छन्। यस्ता कम्पनीलाई तत्काल कालोसूचीमा राख्नेभन्दा सुधार गर्ने अवसर दिइएको छ। दीर्घकालीन र गम्भीर श्रमिक समस्या दोहोर्‍याउने थोरै कम्पनीका हकमा भने मागपत्र रोक्ने तथा कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

पाँच हजार केसदेखि २३८ मृत्यु

मागपत्रको चरणमै जोखिम कम गर्ने प्रयास भए पनि यूएई आएपछि समस्या पर्ने नेपालीको संख्या ठूलो छ। पहिलो वर्षमा श्रम विवाद, जेल, ठगी, अस्पताल, राहदानीलगायत करिब ५ हजार केस फोन, इमेल, एसएमएस र प्रत्यक्ष भेटमार्फत हेरिएको छ। यी सबै केसको अन्तिम समाधान महावाणिज्यदूतावासले नै गरेको भन्ने होइन। रोजगारदाता, प्रहरी, अदालत, अस्पताल, बीमा कम्पनी वा यूएईका अन्य निकायसँग सम्बन्धित विषयमा महावाणिज्यदूतावासले सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय, पहल र आवश्यक सहजीकरण गर्ने गरेको छ। श्रमिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क बढाउन १० वटा श्रमिक क्याम्प भ्रमण र दुईवटा सचेतना कार्यक्रमसमेत गरिएको छ।

महावाणिज्यदूतावासले समुदायका अन्य पक्षसँग पनि सम्पर्क बढाएको छ। आर्थिक कूटनीतितर्फ १० वटा कार्यक्रम तथा कूटनीतिक भेटघाट, अन्तरक्रिया र पहुँचसम्बन्धी २० वटा कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्। यूएईमा लामो समयदेखि बस्दै आएका नेपाली, नेपाली संघसंस्था, विभिन्न क्षेत्रका नेपाली विज्ञ, बैंकिङ क्षेत्रका व्यक्ति, लगानीकर्ता तथा व्यवसायीसँग नियमित छलफल गरिएको छ। यसबाट समुदायका समस्या बुझ्नेसँगै नेपालसँग जोडिएका लगानी, व्यवसाय र आर्थिक कूटनीतिका सम्भावनाबारे संवाद गर्ने आधार तयार भएको छ।

पहिलो वर्षको तथ्यांकमा सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष नेपालीको मृत्युका घटना हुन्। महावाणिज्यदूतावासको पछिल्लो अद्यावधिकअनुसार हालसम्म २३८ नेपालीको मृत्युका केस अभिलेखमा आएका छन्। मृत्युका प्रमुख कारणमा हृदयाघात, मदिरा सेवनसँग सम्बन्धित कारण तथा आत्महत्या देखिएका छन्। यूएईमा नेपाली श्रमिकको मृत्युका कारणबारे विगतका सरकारी तथा सञ्चारमाध्यमका तथ्यांकले पनि हृदयसम्बन्धी समस्या, मदिरा सेवन, आत्महत्या तथा दुर्घटनाजस्ता कारण देखाउँदै आएका छन्। मृतकको शव नेपाल पठाउने कामसँगै परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति, बाँकी तलब, सुविधा, बीमा तथा अन्य रकमका विषयमा पनि महावाणिज्यदूतावासले आवश्यक कागजात र समन्वयको प्रक्रिया अघि बढाउँछ। पहिलो १० महिनाको विवरणअनुसार करिब ८ लाख ३७ हजार दिराम क्षतिपूर्ति रकम पठाइएको थियो भने लगभग ८९ हजार दिराम खातामा बाँकी थियो।

सीमित जनशक्ति, फराकिलो जिम्मेवारी

दुबई महावाणिज्यदूतावासको कामको भार बुझ्न यसको कार्यक्षेत्र पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासले अबुधाबी इमिरेट्स हेर्छ भने दुबई महावाणिज्यदूतावासले दुबईसहित बाँकी इमिरेट्सको जिम्मेवारी सम्हाल्छ। यूएईमा रहेका नेपालीमध्ये करिब ७० प्रतिशत यही क्षेत्रमा बसोबास तथा रोजगारीमा रहेको बताइन्छ। यही सीमित जनशक्तिबाट एक वर्षमा २२ हजार राहदानी नामांकन, २१ हजार राहदानी वितरण, १३ हजार कागजात प्रमाणीकरण र हजारौँ श्रमसम्बन्धी काम सम्हालिएको छ। प्रत्यक्ष सेवासँगै डिजिटल माध्यमबाट आउने प्रश्नको चापसमेत उत्तिकै ठूलो छ।

पहिलो वर्षमा महावाणिज्यदूतावासले ८७ लाख दिराम अर्थात् करिब ३६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। तर कार्यालयको कामलाई राजस्व वा सेवाग्राहीको संख्याबाट मात्र बुझ्न सकिँदैन। नियमित कन्सुलर सेवाबाहेक रोजगारदाता कम्पनीसँगको समन्वय, श्रमिक विवाद, जेल तथा अस्पतालका केस, ठगी, शव व्यवस्थापन र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने कामसमेत यही जिम्मेवारीमा पर्छ। विशेषगरी मागपत्र प्रमाणीकरणमा गरिएको कडाइलाई प्रशासनिक झन्झटका रूपमा मात्र नभई श्रमिक यूएई आउनुअघि नै सम्भावित जोखिम पहिचान गर्ने प्रयासका रूपमा हेर्न सकिन्छ।

अब दोस्रो वर्षमा पनि चुनौती कम हुने देखिँदैन। सीमित जनशक्तिबाट ठूलो नेपाली समुदायलाई सेवा दिनु, रोजगारीका लागि यूएई आउने नेपालीलाई सुरुदेखि नै सुरक्षित बनाउनु, समस्यामा परेका श्रमिकलाई समयमै सहयोग गर्नु तथा मृत्युका कारणसँग जोडिएका स्वास्थ्य, मदिरा सेवन र मानसिक स्वास्थ्यका संवेदनशील विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने अवस्था छ। एक वर्षको तथ्यांकले दुबई महावाणिज्यदूतावासको कामको आकार मात्र देखाएको छैन; यूएईमा रहेका नेपाली समुदायको आवश्यकता र उनीहरूले रोजगारी तथा प्रवासका क्रममा सामना गरिरहेका जोखिमको तस्वीर पनि प्रस्तुत गरेको छ।