झन्डै उस्तै डायस्पोरा, नियोगको क्षमतामा यति ठूलो फरक किन? नेपाल र फिलिपिन्स

निश्चल दाहाल

युएइ, संयुक्त अरब इमिरेट्समा नेपाली र फिलिपिनो नागरिकको ठूलो उपस्थिति छ। करिब उस्तै ८ लाख अनुमानित नेपाली साथै फिलिपिनो रहेको यूएईमा आफ्ना नागरिकलाई सेवा दिन नेपालले अबुधाबीस्थित दूतावास र दुबईस्थित कन्सुलेटमार्फत काम गरिरहेको छ। अबुधाबी दूतावासमा सरकारी तथा स्थानीय नियुक्तिसहित करिब १८ जना र दुबईस्थित कन्सुलेटमा करिब ११ जना कर्मचारी छन्। अर्थात् दुईवटा नियोगमा गरेर करिब २९ जनाको जनशक्तिबाट लाखौं नेपालीलाई सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ। यसको ठीक विपरीत, दुबईस्थित फिलिपिन्स कन्सुलेटले हालै सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार त्यहाँ १०० भन्दा बढी अधिकारी तथा कर्मचारी कार्यरत छन्। यो संख्या हेर्दा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ , झन्डै उस्तै आकारको डायस्पोरा भएको देशका नागरिकलाई सेवा दिन दुई राज्यको नियोग संरचनामा यति ठूलो अन्तर किन?

यो प्रश्न नेपाली नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको व्यक्तिगत कार्यक्षमतामाथिको प्रश्न होइन, राज्यले उनीहरूलाई कति जनशक्ति, साधन र संस्थागत क्षमता उपलब्ध गराएको छ भन्ने प्रश्न हो। नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गत अगस्टमा प्रतिनिधिसभामा दिएको जानकारीअनुसार यूएईमा रहेका नेपाली नियोगमा जम्मा १० जना स्थानीय कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन्, जबकि फिलिपिन्सका नियोगमा ७५ जना स्थानीय कर्मचारी रहेको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको थियो। करिब आठ लाख नेपाली रहेको यूएईका लागि यो अन्तर आफैंमा गम्भीर सूचक हो। यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक छ फिलिपिन्सको दुबईस्थित कन्सुलेटमा उल्लेख गरिएको १०० भन्दा बढी भनेको अधिकारी र कर्मचारीसहितको समग्र जनशक्ति हो, जबकि ७५ भनेको फिलिपिन्सका नियोगमा रहेको स्थानीय कर्मचारीसम्बन्धी छुट्टै सरकारी तथ्यांक हो।

तर जुन हिसाबले हेरे पनि नेपालको जनशक्ति संरचना तुलनात्मक रूपमा निकै सानो देखिन्छ। अझ फिलिपिन्सको संरचना दूतावास र कन्सुलेटमा मात्र सीमित छैन। ओभरसिज वर्कर्स वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेसन तथा माइग्रेन्ट वर्कर्स अफिसजस्ता छुट्टाछुट्टै संरचना पनि सक्रिय छन्, जसले श्रमिक कल्याण, आपतकालीन सहायता र रोजगारसम्बन्धी समस्यामा काम गर्छन्। यूएईमै अबुधाबी र दुबईका लागि छुट्टाछुट्टै वेलफेयर अफिसर र प्रशासनिक कर्मचारीको संरचना रहेको फिलिपिन्सको आधिकारिक विवरणले देखाउँछ। यही कारण युएइमा बसेको नेपाली नागरिकले फिलिपिनो नागरिकको सरकारी उपस्थिति आफूभन्दा फरक देख्नु स्वाभाविक हो।

फरक केवल कार्यालयभित्रको कर्मचारी संख्यामा छैन, नागरिक भएको ठाउँमा सरकार कति सक्रिय रूपमा पुग्छ भन्ने कुरामा छ।
विदेशमा रहेका नेपालीको समस्या केवल पासपोर्ट वा कागजात प्रमाणीकरणमा सीमित हुँदैन। श्रम विवाद, तलब नपाएको समस्या, रोजगारदाताले पासपोर्ट रोकेको अवस्था, दुर्घटना, अस्पताल, प्रहरी हिरासत, अदालत, मृत्यु, शव व्यवस्थापन, उद्धार तथा आपतकालीन अवस्थासम्म नियोगले सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ। यूएईका सातवटै इमिरेट्समा नेपाली नागरिक फैलिएका छन्। यस्तो अवस्थामा सबै सेवा अबुधाबी वा दुबईस्थित कार्यालयमा मात्र केन्द्रित गरेर चुस्त सेवा दिन खोज्नु आफैंमा चुनौती हो। सरकारसँग पर्याप्त फिल्ड कर्मचारी, सवारी साधन र नियमित मोबाइल सेवा भए नागरिक भएको ठाउँमै पुग्न सकिन्छ। फिलिपिन्सले यही सोचअनुसार कम्युनिटी आउटरीच र सर्भिस काराभानजस्ता कार्यक्रममार्फत विभिन्न सरकारी निकायलाई नागरिक भएको ठाउँमा पुर्‍याउँदै आएको छ।

दुबईमा आयोजना गरिएको एउटा सर्भिस काराभानमा हजारौं फिलिपिनोले एकैपटक सरकारी सेवा पाएका उदाहरण छन्। त्यसैले आधुनिक नियोग भन्नाले राम्रो भवन, वेबसाइट वा सामाजिक सञ्जालमा सूचना राख्नु मात्र होइन; आधुनिक नियोग भनेको नागरिकले समस्या पर्दा राज्यलाई भेट्न सक्ने, राज्यले आवश्यक पर्दा नागरिकलाई भेट्न जाने र एउटा समस्याका लागि विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम गर्ने संरचना हो।

नेपालमा नियोगमा कर्मचारी थप्ने विषय उठ्नेबित्तिकै सरकारी खर्च बढ्ने र राज्यको ढुकुटीमा बोझ थपिने भाष्य बन्ने गरेको छ। तर यो सोचलाई अब पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्ला तथ्यांकअनुसार एक वर्षमा नेपाल भित्रिने रेमिटेन्स २३ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। अर्थात् विदेशमा रहेका नेपालीको श्रमबाट नेपालले प्राप्त गर्ने रकम देशको वार्षिक बजेटको आकारसँग तुलना गर्न मिल्ने तहमा पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा विदेशमा रहेका नागरिकलाई सेवा दिने नियोगमा आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि, सवारी साधन र फिल्ड संयन्त्रमा हुने खर्चलाई फजुल खर्चका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। जसरी नेपालभित्र ठूलो जनसंख्या भएको ठाउँमा अस्पताल, प्रहरी र प्रशासनिक संरचना आवश्यक हुन्छ, त्यसरी नै विदेशमा ठूलो संख्यामा नेपाली रहेको ठाउँमा पर्याप्त कन्सुलर र श्रम सेवा संरचना आवश्यक हुन्छ। रेमिटेन्स पठाउने नागरिक राज्यको आर्थिक आधार मात्र होइन, राज्यका नागरिक पनि हुन्।
उनीहरूको सुरक्षा, सम्मान र सेवा राज्यको दायित्व हो।

समस्या कर्मचारी थपेर मात्रै समाधान हुने पनि होइन। नेपालले अब ठूलो नेपाली डायस्पोरा भएका मुलुकका लागि नागरिक संख्याका आधारमा मात्र होइन, कामको चापका आधारमा नियोगको जनशक्ति निर्धारण गर्नुपर्छ। कुन देशमा कति नेपाली छन्, महिनामा कति पासपोर्ट आवेदन आउँछन्, कति श्रम विवाद हुन्छन्, कति आपतकालीन उद्धार गर्नुपर्छ, कति मृत्युका घटना हुन्छन्, कति कानुनी समस्या आउँछन् र कति नागरिकलाई फिल्डमै पुगेर सेवा दिनुपर्छ भन्ने आधारमा जनशक्ति र बजेट निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यसैगरी डिजिटल अपोइन्टमेन्ट, डिजिटल पेमेन्ट, अनलाइन केस ट्र्याकिङ, चौबीसै घण्टा आपतकालीन सम्पर्क, मोबाइल कन्सुलर सेवा र नियमित कम्युनिटी आउटरीचलाई एउटै प्रणालीमा जोड्नुपर्छ। कर्मचारीको कार्यक्षमता बढाउन प्रविधि चाहिन्छ, तर प्रविधिले फिल्डमा पुग्ने मानिसको आवश्यकता समाप्त गर्दैन।

आज युएईमा बसेको नेपाली नागरिकले फिलिपिन्सको नियोगलाई आफ्नै आँखाले देखिरहेको छ। कसको सरकारी टोली नागरिकसम्म पुग्छ, कसको सेवा संरचना ठूलो छ, कसले श्रमिकको समस्या सम्हाल्न छुट्टै संयन्त्र बनाएको छ र कसले आपतकालीन अवस्थामा छिटो परिचालन गर्न सक्ने जनशक्ति राखेको छ भन्ने कुरा नागरिकले कुनै रिपोर्ट पढेर होइन, प्रत्यक्ष अनुभवबाट तुलना गरिरहेको छ। त्यसैले अब बहस “नियोगमा कर्मचारी थप्ने कि नथप्ने?” भन्ने मात्र हुनु हुँदैन। बहस हुनुपर्छ कि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राज्यले कस्तो स्तरको सेवा दिने?

यदि उत्तर चुस्त, आधुनिक र नागरिककेन्द्रित सेवा हो भने त्यसका लागि आवश्यक कर्मचारी, प्रविधि, सवारी साधन र फिल्ड संयन्त्र निर्माण गर्नु सरकारी खर्चको बोझ होइन, राज्यको सेवा संरचनामा गरिएको लगानी हो। करिब ७ लाख नेपाली रहेको यूएईमा अबुधाबी र दुबईका नियोगलाई सीमित जनशक्तिबाट मात्र चलाएर लाखौं नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने प्रयास गर्नु कठिन छ। फिलिपिन्ससँग १०० भन्दा बढी अधिकारी तथा कर्मचारी भएको दुबईस्थित कन्सुलेटको उदाहरण र ७५ स्थानीय कर्मचारीको सरकारी तथ्यांकले नेपाललाई कम्तीमा एउटा गम्भीर प्रश्न सोधेको छ हाम्रा नागरिकको संख्या बढ्दै जाँदा हाम्रो नियोगको क्षमता किन सोही गतिमा बढेन?