मलेसियामा ४ लाख नेपाली श्रमिकको अधिकार संरक्षणमा नयाँ सहकार्य

काठमाडौं ।क्वालालम्पुर, मलेसियामा कार्यरत करिब चार लाख नेपाली श्रमिकको मानव अधिकार संरक्षणलाई केन्द्रमा राख्दै नेपाल र मलेसियाका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबीचको सहकार्य थप विस्तार गरिएको छ। मलेसियाको मानव अधिकार आयोग (सुहाकाम) र नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आप्रवासी श्रमिक तथा दुवै देशमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको अधिकार संरक्षणका लागि तीन वर्षे समझदारीपत्र नवीकरण गरेका छन्।

बुधबार क्वालालम्पुरस्थित सुहाकामको मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सुहाकामका अध्यक्ष दातो’ सेरी मोहद हिशामुदिन युनुस र नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष टोपबहादुर मगरले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। नवीकरण गरिएको समझदारी सन् २०२६ देखि २०२८ सम्म लागू हुनेछ।

यो समझदारीले मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएका मानव अधिकार तथा श्रम अधिकारसम्बन्धी समस्यालाई दुई देशका मानव अधिकार आयोगको प्रत्यक्ष सहकार्यमा सम्बोधन गर्ने आधार तयार गरेको छ। उजुरीसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान, दुईतर्फी सञ्चार, संयुक्त अनुगमन, अनुसन्धान तथा श्रमिकको अधिकार संरक्षणका अन्य गतिविधिमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले सन् २०१९ मा पहिलोपटक यस्तो समझदारी भएको थियो। त्यसपछि दुईपटक नवीकरण गरिएको समझदारी सन् २०२४ सम्म कायम थियो।

तर मलेसियामा नेपाली श्रमिकको ठूलो उपस्थिति र उनीहरूले भोग्दै आएका समस्याको प्रकृतिले अझ प्रभावकारी अनुगमन तथा संस्थागत सहकार्यको आवश्यकता देखाएको छ। सुहाकामका अनुसार सन् २०२१ देखि २०२६ को अगस्टसम्म नेपाली श्रमिकसँग सम्बन्धित मानव अधिकार उल्लंघनका ४६ वटा उजुरी प्राप्त भएका छन्।

ती उजुरीमा रोजगारदाताले श्रमिकको राहदानी नियन्त्रणमा लिने, दैनिक १२ घण्टासम्म काममा लगाउने, लगातार ३० दिनसम्म बिदा नदिने, पारिश्रमिक नदिने वा ढिला गर्ने, अतिरिक्त कामको अतिरिक्त पारिश्रमिक नदिने, असुरक्षित कार्यस्थल तथा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहुनेजस्ता विषय समेटिएका छन्।

नवीकरण गरिएको समझदारीले यस्ता समस्याको अनुसन्धान र अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपाली श्रमिकले भोगेका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान, हिरासत केन्द्रको अवस्था तथा त्यहाँ हुन सक्ने मानव अधिकार उल्लंघनको अनुगमन र श्रमिकको उच्च मृत्यु दरका विषयमा समेत दुई आयोगले सहकार्य गर्नेछन्।

त्यसैगरी, नेपाली श्रमिकबाट लिइने भर्ती शुल्क र जबर्जस्ती श्रमको जोखिमका विषयमा नीतिगत पैरवी गर्ने विषयलाई पनि समझदारीमा समेटिएको छ। मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्था (एसओएसओ/पर्केसो) सँग छलफल गरी नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योजनामा पहुँच बढाउने तथा महिला आप्रवासी श्रमिक, विशेषगरी असुरक्षित र अनौपचारिक रोजगारीमा रहेका महिलाको अधिकार संरक्षणमा संयुक्त रूपमा काम गर्ने सहमति भएको छ।

दुवै आयोगले मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट श्रमिकसम्बन्धी नीतिको समीक्षा गरी न्यायमा पहुँच सुधारका लागि सम्बन्धित सरकारलाई सुझाव दिने तथा नेपाली सुरक्षा क्षेत्रका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा समेत सहकार्य गर्ने भएका छन्।

समझदारी नवीकरणसँगै नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकको वर्तमान अवस्था बुझ्न सरोकारवाला निकायसँग छलफलसमेत अघि बढाएको छ। आयोगको टोलीले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली राजदूतावास र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मलेसियासँग भेट गरी नेपाली श्रमिकको अवस्था र उनीहरूले भोगिरहेका समस्याबारे जानकारी लिएको छ।

सुहाकामले समझदारी कार्यान्वयनका क्रममा मलेसियाको कारागार विभाग र सामाजिक सुरक्षा संस्था एसओएसओसँग समेत भेटघाटको व्यवस्था गरेको जनाएको छ।

मलेसियामा रोजगारीका लागि पुगेका नेपाली श्रमिकको संख्या ठूलो भए पनि उनीहरूले भोग्ने समस्या केवल रोजगारी र पारिश्रमिकमा सीमित नरहेको पछिल्ला उजुरीले देखाएका छन्। राहदानी नियन्त्रण, अत्यधिक कार्यसमय, पारिश्रमिक भुक्तानीमा ढिलाइ, अतिरिक्त कामको पारिश्रमिक नपाउनु तथा कार्यस्थलको सुरक्षा अभावजस्ता विषय श्रमिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्।

यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै दुवै आयोगले मलेसियामा मानव अधिकार उल्लंघनको सम्भावित घटना भोगेका वा देखेका नेपाली श्रमिकलाई सुहाकाममा उजुरी गर्न आग्रह गरेका छन्। प्राप्त उजुरीलाई सुहाकामको उजुरी व्यवस्थापन तथा गोपनीयतासम्बन्धी प्रक्रियाअनुसार सम्बोधन गरिने जनाइएको छ।

नवीकरण गरिएको तीनवर्षे समझदारीले मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकका समस्या उठाउने संस्थागत बाटो थप स्पष्ट बनाएको छ। अब यसको प्रभावकारिता भने उजुरीको अनुसन्धान, नियमित अनुगमन, श्रमिकको न्यायमा पहुँच, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा हुने वास्तविक हस्तक्षेपबाट मापन हुनेछ। करिब चार लाख नेपाली श्रमिकको हितसँग जोडिएको यो सहकार्य कागजी समझदारीमा सीमित नरही व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनु यसको मुख्य चुनौती रहनेछ।