चुनौतीका चाङका बिच वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकमा नवराज ढकाल

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्र विवाद र सुधारको दबाबबीच गुज्रिरहेका बेला वैदेशिक रोजगार विभागको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। युवा तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभागमा कार्यरत महानिर्देशक मिरा आचार्यलाई हटाएर नवराज ढकाललाई नयाँ महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको हो।

ढकालको नियुक्ति त्यतिबेला भएको छ, जतिबेला मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई लिएर सिण्डिकेटको विवाद चर्किएको छ। निश्चित मेनपावर कम्पनीलाई मात्र अवसर दिने प्रयास भएको आरोपसहित नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ आन्दोलनमा उत्रिएको छ। संघले उठाएका माग ४५ दिनभित्र सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयले लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि सरकार र व्यवसायीबीच संवादको बाटो खुले पनि विवाद भने अझै टुंगिएको छैन।

मलेसिया रोजगारीको विवाद ढकालका लागि तत्कालीन चुनौती बनेको छ। श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, योग्य मेनपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिने र कुनै पनि प्रकारको सिण्डिकेट वा एकाधिकार रोक्ने जिम्मेवारी अब विभागको नेतृत्वमाथि आएको छ। यस क्रममा व्यवसायीका जायज माग र श्रमिकको हितबीच सन्तुलन कायम गर्नु महत्वपूर्ण हुनेछ।

मलेसिया विवादसँगै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएका ठगी, अवैध असुली, नक्कली कागजात तथा श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी अनियमितता पनि विभागका प्रमुख चुनौती हुन्। रोजगारीको प्रलोभन देखाएर रकम असुल्ने, विदेश पठाउने नाममा सम्पर्कविहीन हुने तथा विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिने प्रवृत्तिले श्रमिकमाथि आर्थिक जोखिम बढाएको छ।

त्यसैले नयाँ नेतृत्वले उजुरी परेपछि मात्र कारबाही गर्ने शैलीभन्दा मेनपावर कम्पनीको नियमित अनुगमन, शुल्क प्रणालीको निगरानी र अनियमिततामाथि समयमै कारबाही गर्ने व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ। विभागको नियमन प्रभावकारी नभए वैदेशिक रोजगारीको लागत र जोखिम अन्ततः श्रमिककै काँधमा पर्नेछ।

विभागको सेवा प्रवाह सुधार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। श्रम स्वीकृति, गुनासा, ठगीसम्बन्धी उजुरी तथा उद्धारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विभागमा सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट र खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेछ। डिजिटल प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, बिचौलियाको भूमिका घटाउने र उजुरीको सुनुवाइलाई छिटो तथा समयबद्ध बनाउनेतर्फ नयाँ नेतृत्वको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ।

सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीचको अविश्वास हटाउनु पनि ढकालको अर्को चुनौती हो। मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले अब त्यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुनेछ। प्रतिबद्धता पूरा भए संवादको वातावरण बलियो बन्न सक्छ भने ढिलाइ भए आन्दोलन पुनः चर्किन सक्ने सम्भावना छ।

यसरी हेर्दा ढकालको कार्यकालको सुरुवातमै मलेसिया विवाद, व्यवसायी आन्दोलन, श्रमिकमाथिको आर्थिक भार, ठगी नियन्त्रण र सेवा सुधारजस्ता विषय एकैपटक आएका छन्। विभागको नेतृत्व परिवर्तनले वास्तविक अर्थ तब मात्र पाउनेछ, जब यसले प्रशासनिक फेरबदलभन्दा माथि उठेर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विकृति र बेथितिमा ठोस सुधार ल्याउनेछ।

अब मुख्य चासो यही हो—ढकालले विभागको नेतृत्व मात्र सम्हाल्छन् कि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा लामो समयदेखि जरा गाडेका विकृति हटाउने ठोस कदम पनि चाल्छन् ?