डायस्पोराको सहयोग संसदमा नदेखाएकोमा एनआरएनए सचिव दिपेश खत्रीको सरकारलाई प्रश्न

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का सचिव दिपेश खत्रीले बाढी तथा पहिरो प्रभावितका लागि विदेशमा रहेका नेपाली र एनआरएनएबाट प्राप्त सहयोगलाई सरकारले संसदमा सार्वजनिक गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विवरणमा नसमेटेको भन्दै कडा प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा बाढीपीडितका लागि विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त सहयोग र सहयोग रकम सार्वजनिक गरेपछि खत्रीले सरकारको ध्यान डायस्पोराबाट प्राप्त सहयोगतर्फ समेत खिचेका हुन् ।

विपद्का बेला सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली तथा एनआरएनएलाई सहयोगका लागि आह्वान गरेको, त्यसपछि डायस्पोराबाट सहयोग जुटाएर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरणसमेत गरिएको अवस्थामा संसदमा प्रस्तुत गरिएको सहयोग विवरणमा उनीहरूको योगदान किन नदेखाइएको हो भन्ने खत्रीको प्रश्न छ ।

उनले सरकारको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संकटका बेला ‘देशका लागि सहयोग गर्नुस्’ भनेर आह्वान गर्ने, तर नेपाली डायस्पोराले सहयोग गरिसकेपछि राज्यको आधिकारिक अभिलेख र सार्वजनिक सम्बोधनमा उनीहरूको योगदान नै नदेखाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

‘नेपाललाई संकट पर्दा विदेशमा रहेका नेपालीलाई देशका लागि सहयोग गर्नुस् भन्ने, तर उनीहरूले सहयोग गरिसकेपछि राज्यको आधिकारिक अभिलेख र सार्वजनिक सम्बोधनमा उनीहरूको योगदान नै नदेखिने हो भने यसले करिब ८० लाखभन्दा बढी नेपाली डायस्पोरालाई राज्यले कसरी हेरेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाउँछ,’ खत्रीले भनेका छन् ।

खत्रीले डायस्पोराको योगदानलाई केवल आर्थिक सहयोगको रूपमा सीमित गरेर हेर्न नहुने बताएका छन् । उनका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीसँग आर्थिक स्रोतसँगै ज्ञान, सीप, प्रविधि, लगानी, उद्यमशीलता र विश्वव्यापी सञ्जाल रहेको छ ।

‘एनआरएनए केवल पैसा पठाउने संस्था होइन—यो नेपालको मानव पूँजी, ज्ञान, सीप, लगानी, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क बोकेको नेपाली शक्ति हो,’ खत्रीको भनाइ छ ।

उनले सरकारसँग डायस्पोराबाट प्राप्त सहयोगको छुट्टै, स्पष्ट र पारदर्शी विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । साथै, विपद् व्यवस्थापन, राहत तथा पुनःस्थापनादेखि नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक पुनर्निर्माणसम्म एनआरएनए र डायस्पोरालाई औपचारिक साझेदारका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने उनको माग छ ।

खत्रीका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई आवश्यकता पर्दा सहयोगको स्रोतका रूपमा सम्झिने तर उनीहरूको योगदानलाई राज्यको औपचारिक प्रणालीमा अभिलेख नगर्ने प्रवृत्तिले सरकार र डायस्पोराबीचको सम्बन्धमा प्रश्न खडा गर्छ ।

विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली समुदायले प्राकृतिक विपद्का बेला नेपालमा राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि आर्थिक तथा अन्य सहयोग जुटाउँदै आएका छन् । आफ्नै श्रम र कमाइबाट रकम संकलन गरेर मातृभूमिमा पठाउने नेपालीको योगदानलाई सरकारले पारदर्शी रूपमा अभिलेख राख्नुपर्ने खत्रीको जोड छ ।

उनले संकटका बेला मात्रै डायस्पोरालाई सम्झिने परम्पराभन्दा माथि उठेर राज्यले विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालको विकास साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपालको आर्थिक पुनर्निर्माण, लगानी विस्तार, प्रविधि हस्तान्तरण, सीप विकास र रोजगारी सिर्जनामा डायस्पोराको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्ने उनको धारणा छ ।

खत्रीले सरकारसमक्ष दुई स्पष्ट माग अघि सारेका छन्—डायस्पोराबाट प्राप्त सहयोगको छुट्टै पारदर्शी विवरण सार्वजनिक गर्ने र एनआरएनए तथा डायस्पोरालाई विपद् व्यवस्थापनदेखि आर्थिक पुनर्निर्माणसम्म औपचारिक साझेदार बनाउने।

संसदमा मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त सहयोगको विवरण सार्वजनिक भइरहँदा विदेशमा रहेका नेपालीबाट प्राप्त सहयोगबारे मौनता साधिएको विषयले अहिले प्रश्न उठाएको छ । खत्रीको भनाइमा यो रकमको मात्र विषय होइन, देश संकटमा पर्दा सीमापारिबाट साथ दिने नेपालीप्रति राज्यको सम्मान, पारदर्शिता र दृष्टिकोणको प्रश्न हो।

‘सहयोग माग्दा नेपाली, सहयोग गरेपछि अदृश्य’ हुने अवस्था अन्त्य गर्दै डायस्पोराको योगदानलाई राज्यको अभिलेख र नीतिमा स्पष्ट स्थान दिनुपर्ने खत्रीको माग छ।