गरिमा चौधरी मृत्यु प्रकरणले तात्यो संसद्

काठमाडौँ । बाराकी ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कार र हत्याको बीभत्स घटनालाई लिएर सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले सरकार र गृह प्रशासनको कडा आलोचना गरेका छन् ।
सांसदहरूले देशको कानुनी व्यवस्था, फितलो अनुसन्धान र सरकारको ‘प्रचारमुखी’ कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै पीडितलाई न्याय र अपराधीलाई कठोर सजायको माग गरे।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) ले नेपालको कानुनी कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको लाचारीमाथि कडा प्रहार गरे। उनले अपराधीहरूले कानुनलाई गोजीमा बोकेर हिँड्ने गरेको टिप्पणी गर्दै देशको अवस्थालाई बिग्रिएको गाडी र अदक्ष चालकसँग तुलना गरे। ‘हाम्रो देशको कानुन कमजोर कि कानुन चलाउने मान्छे? गाडी बिग्रेको हो कि गाडी चलाउने मान्छेले चलाउन नजानेको?’ राईले प्रश्न गरे।
राईले अख्तियार प्रमुखले नै स्विस बैंकमा नेपाली नेताको पैसा रहेको अभिव्यक्ति दिएको स्मरण गराउँदै भ्रष्टाचारको पैसा फिर्ता ल्याउन नसक्ने सरकारले सुशासनको गफ दिनु व्यर्थ रहेको बताए। उनले वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका नेपालीको शवसमेत ल्याउन नसक्ने राज्यको निरीहताप्रति आक्रोश पोख्दै बलात्कारीलाई निर्मम सजाय दिनुपर्ने माग गरे। ‘कानुनसँग मान्छेको डर हुनुपर्छ, तब मात्र यस्ता जघन्य अपराध रोकिन्छन्,’ उनले भने।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री एवं सांसद विपिनकुमार आचार्यले गरिमा चौधरी र शंखमूलस्थित होस्टेलमा मृत भेटिएका वसन्त कालाखेतीको प्रकरणमा सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए। उनले गृह मन्त्रालयले गरिमाका विक्षिप्त आमा–बुबालाई काठमाडौँ बोलाएर ‘धन्यवाद’ भन्न लगाएको भिडियो खिचेर सार्वजनिक गरेको भन्दै त्यसलाई ‘विज्ञापन’ को संज्ञा दिए। ‘हामी कस्तो समाज बनाउँदैछौँ? जहाँ मृतकका बुबाआमाले धन्यवाद भनेको भिडियो मन्त्रालयमा खिचिन्छ,’ आचार्यले भने, ‘यस्तो कार्य तत्काल बन्द गरियोस् र सरकारले विज्ञापन गर्ने होइन, न्याय दिने वातावरण बनाओस्।’
आचार्यले हतकडी लगाएका आरोपीको अस्पतालमा खिचिएको भिडियो सार्वजनिक हुनुले कानुनी राज्यको उपहास गरेको तर्क गरे। उनले वसन्त कालाखेतीको मृत्युपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका उनका बुबा घर फर्कन नसकेको अवस्था सुनाउँदै नागरिकलाई आपत्कालीन समयमा स्वदेश फर्काउने संयन्त्र नभएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिला गच्छदारले अबोध बालिकाको जीवनको मोल केही लाख रुपैयाँको चेक हुन नसक्ने बताइन्। सरकारले पीडितसँग सहमति गरेर घटना सामसुम पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले ४ बुँदे माग राखिन्। ‘बलात्कारपछि हत्या प्रमाणित भएमा वास्तविक जन्मकैद हुनुपर्छ, हदम्याद खारेज गरिनुपर्छ र फास्ट ट्रयाक अदालतबाट ३ देखि ६ महिनाभित्र फैसला हुनुपर्छ,’ उनले माग गरिन्।
रास्वपा सांसद आशिका तामाङले अहिलेको जेल सजायले अपराधीलाई नसुधारेको टिप्पणी गरिन्। ‘बलात्कारी जेलमा गएर मासुभात खाएर अर्ना भैँसी जस्तो भएर निस्किन्छ,’ उनले भनिन्। तामाङले तीन वटा विकल्प सुझाइन्– फाँसीको व्यवस्था, फाँसी दिन नसके जेलमा खानपिन बन्द गर्ने वा बलात्कारीले प्रयोग गरेको अंग छेदन गर्ने कानुन ल्याउनु। अपराधीले गरेको क्रूरता हेरेर कानुन परिवर्तन नगरेसम्म गरिमा र निर्मला पन्तहरूले न्याय नपाउने उनको तर्क थियो।
प्रतिपक्षी दल नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारसँग ‘छोरी बचाउ राष्ट्रिय जागरण अभियान’ सुरु गर्न माग गरे। उनले बाराकी गरिमा चौधरीको घटनाप्रति स्तब्ध रहेको बताउँदै राज्यस्तरबाटै जागरणको आवश्यकता औँल्याए। दुलालले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मुस्ताङ र कास्की भ्रमणका क्रममा भीभीआईपी प्रोटोकल पालना नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए। साथै, उनले बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न र नेपालको पानी निर्यातको अनुमति पर्खिरहेका कम्पनीका बारेमा ठोस कदम चाल्न अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसदहरूले क्षतिपूर्ति दिएर घटना दबाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न र बलात्कारका मुद्दामा हदम्याद पूर्ण रूपमा खारेज गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्। सांसदहरू श्रद्धा कुँवर क्षेत्री, बलावती शर्मा, ज्ञानबहादुर शाही लगायतले बालिका र महिलाहरू घरभित्रै असुरक्षित रहेको भन्दै अपराधीलाई कानुनको डर देखाउन कठोर कानुनको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए। सरकारको प्रचारमुखी शैली र कमजोर अनुसन्धानले गर्दा पीडितले न्याय पाउनेमा सांसदहरूले आशङ्का व्यक्त गरे।
यसैबिच बाराको सिमरामा ३ वर्षीया बालिकाको बलात्कार र हत्यामा संलग्न भनिएका १६ वर्षीय किशोरको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भएपछि प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। हतकडी लगाएका किशोरले हाँस्दै बयान दिएको भिडियो बाहिरिनुले प्रहरीको गम्भीर लापरबाही पुष्टि गरेको सरोकारवाला बताउँछन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेलले अनुसन्धानका क्रममा रहेका बालबालिकाको पहिचान खुल्ने भिडियो वा तस्बिर सार्वजनिक गर्नु बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ र सर्वोच्च अदालतको परमादेशको ठाडो उल्लङ्घन भएको बताए ।
स्थानीयको प्रदर्शन र अनुसन्धानमा लापरबाही भएको गुनासोपछि सिमराका डीएसपी दिलीप क्षेत्रीलाई फिर्ता बोलाएर दयाकृष्ण भट्टलाई पठाइएको छ। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रदीप खड्कासहित ९ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।