कोशीका मुख्यमन्त्रीमा कार्की निरन्तर, राप्रपाको लफडाले धरमर बागमतीका मुख्यमन्त्री

काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभाबाट तेस्रो पटक विश्वासको मत पाएर आफू नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिएका छन् । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले भने सत्ता गठबन्धनभित्रको विवादका कारण सोमबार विश्वासको मत लिन सकेनन्। दुबै जना एमालेबाट मुख्यमन्त्री रहेका छन् ।

कार्कीले सोमबार प्रदेशसभामा राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा ५७ मत परेको छ। प्रस्तावको विपक्षमा २२ मत परेको छ भने चार सांसदले मत दिन्न भन्ने पक्षमा मतदान गरेका छन्। ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्नेमा कार्कीले त्यसभन्दा १० मत बढी पाएका हुन्। मत विभाजनमा ८३ सांसद सहभागी भएका थिए। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की सांसद निर्मला लिम्बू भने अनुपस्थित थिइन्।

कार्कीलाई नेकपा (एमाले) का ४० र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का १७ सांसदले विश्वासको मत दिएका हुन्। नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन गत भदौ ३ गते फिर्ता लिएपछि कार्कीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिएका हुन्। अहिले प्रदेशमा एमाले र नेकपाको गठबन्धन छ ।
प्रदेशसभाको बैठकमा कार्कीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) तथा कोशी प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १२८ बमोजिम विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए। एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच साउन ९ गते भएको तीनबुँदे सहमतिसँगै कोशीमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेको थियो।

यससँगै कार्कीले मुख्यमन्त्रीका रूपमा आफ्नो पद सुरक्षित गरेका छन्। यसअघि उनले दुई पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन्। पहिलोपटक २०८१ वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि वैशाख ३१ गते विश्वासको मत लिएका थिए। त्यतिबेला उनको पक्षमा ५७ मत परेको थियो।

त्यसपछि केन्द्रमा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन परिवर्तन भई एमाले र कांग्रेसबीच गठबन्धन बनेपछि कार्कीले २०८१ असोज २ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए। दोस्रोपटक उनको पक्षमा ६६ र विपक्षमा १५ मत परेको थियो।

हाल कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सभामुखसहित पाँच र जसपा नेपालका एक सांसद छन्। एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको मतले मात्रै कार्कीले बहुमत हासिल गरेका हुन्।

तर कोशीमा कार्कीले सत्ता जोगाइरहँदा बागमतीमा भने मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरका लागि विश्वासको मत लिनु चुनौतीपूर्ण बनेको छ। सत्ता गठबन्धनभित्रै विवाद चर्किएपछि सोमबारका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक पटक–पटक स्थगित भएको छ। अब बैठक मंगलबार दिउँसो ४ बजे बस्ने गरी सारिएको छ।

मुख्यमन्त्री थापा मगरले सोमबार दिउँसो १ बजे विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो। निर्धारित समयमा बैठक बस्न नसकेपछि साँझ ५ बजे र त्यसपछि राति ८ बजेका लागि सारिएको थियो। राति ८ बजेको बैठकसमेत बस्न नसकेपछि प्रदेशसभा सचिवालयले मंगलबारका लागि बैठक सारेको हो।

बागमतीमा बैठक प्रभावित हुनुको मुख्य कारण राप्रपाभित्र सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा देखिएको विवाद हो। राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पार्टी केन्द्रको निर्णयविपरीत एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेपछि विवाद चर्किएको हो। राप्रपा केन्द्रले थापालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

राप्रपाले सरकारमा सहभागी आफ्ना तीन मन्त्री राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति र गिरबहादुर तामाङलाई पनि पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै कारबाही गरेको छ। तर उद्धव थापा पक्षले भने सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

बागमती प्रदेशसभामा राप्रपाका १२ सांसद छन्। उनीहरूको समर्थन वा अनुपस्थितिले सरकारको पक्षमा पर्ने अंकगणितमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिएको छ। १०४ सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमालेका २५ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका २६ सांसद गरी सत्ता गठबन्धनसँग ५१ सांसद छन्। त्यसैले मुख्यमन्त्रीका लागि राप्रपाको समर्थन निर्णायक बनेको छ।

यता सत्ता साझेदार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि मन्त्री छनोटलाई लिएर असन्तुष्टि देखिएको छ। मन्त्री बन्ने आकांक्षी तथा सरकारमा प्रतिनिधित्वको विषयमा केही सांसद असन्तुष्ट बनेका कारण प्रदेशसभा बैठक प्रभावित भएको बताइएको छ। यद्यपि नेकपा बागमती संसदीय दलले आफ्ना सांसदलाई मुख्यमन्त्री थापा मगरको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरिसकेको छ।

भदौ ४ गते एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापा मगरका लागि गठबन्धनभित्रकै विवाद सत्ता टिकाउने प्रमुख चुनौती बनेको छ। सभामुखले समेत दलका नेताहरूसँग छलफल गरी बैठक सञ्चालन र विश्वासको मत लिने वातावरण बनाउन प्रयास गरेका थिए। तर सोमबार दिनभर सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक मंगलबारका लागि सारिएको हो।