एनआरएनएमा फेरि असन्तुष्टिको स्वर, एकताको महाधिवेशनपछि पनि किन खटपट ?

–रामजी बगाले
काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को इतिहासमा विगत केही वर्ष निकै उतारचढावपूर्ण रहे । टुटफुट र विवादको शृङ्खलाबाट गुज्रिएको यो संस्थालाई एकताबद्ध बनाउन भन्दै विभिन्न चरणमा प्रयासहरू भए । पछिल्लो समय सम्पन्न १२औँ एकताको महाधिवेशनबाट डा. हेमराज शर्मा सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष चयन भएसँगै संघभित्रको लामो समयदेखिको विवाद समाधान हुने र संस्थाले नयाँ गति लिने विश्वास गरिएको थियो । तर, महाधिवेशन सम्पन्न भएको केही महिना नबित्दै संघभित्र पुनः असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिन थालेका छन् । विशेषगरी नेतृत्वको कार्यशैली र पूर्वसहमतिहरूको कार्यान्वयनलाई लिएर संस्थाभित्र नयाँ ध्रुवीकरण सुरु भएको छ ।
एनआरएनएको यो एकता प्रक्रिया निकै जटिल पृष्ठभूमिबाट अघि बढेको थियो । करिब चार वर्षदेखि समानान्तर समिति र कानुनी लडाइँमा अल्झिएको संघलाई सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा साक्षी राखेर १० बुँदे सहमतिमार्फत एकीकृत गरिएको थियो । उक्त सहमतिमा ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भनिएका डा. बद्री केसी र सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि भएको महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेपछि संस्था औपचारिक रूपमा एक भएको सन्देश प्रवाह गरिएको थियो । सहमतिअनुसार २०७८ सालदेखि आपसी अहम् र राजनीतिक कारणले विभाजित संघलाई जोड्न दुवै पक्षका दाबीलाई सम्बोधन गर्दै ६ जना पूर्वअध्यक्षहरूको हैसियत कायम गर्ने र जम्बो कार्यसमिति बनाउने निर्णय भएको थियो ।
यसअघि देखिएका विवादहरूलाई किनारा लगाउन कुल आचार्य, रबिना थापा, विनोद कुँवर र राजेन्द्र कुमार (आरके) शर्मा नेतृत्वका कार्यसमितिहरूलाई पनि पूर्व कार्यसमितिको रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने सहमति भएको थियो । तर, यो ’जम्बो’ समाधानले तत्कालका लागि शान्ति ल्याए पनि दीर्घकालीन रूपमा भने व्यवस्थापकीय चुनौती थपेको अहिलेको घटनाक्रमले पुष्टि गर्दैछ । विशेषगरी पूर्वअध्यक्ष डा. शेष घले पक्षले त्यतिबेलै एकता प्रक्रियाप्रति पूर्ण चित्त बुझाएको थिएन । घले निकट मानिने अभियन्ता जानकी गुरुङले सार्वजनिक रूपमै एकताबारे असहमति व्यक्त गर्दै आएकी थिइन् ।
पछिल्लो समय यो विवाद थप बढेर अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माको कार्यशैलीप्रति लक्षित छ । संघका पूर्वप्रवक्ता एवं एकता महाधिवेशन मूल आयोजक समितिका सदस्य सचिव गंगाधर गौतमले अध्यक्ष शर्मालाई एक खुला पत्र लेख्दै संस्थालाई थप विभाजनतर्फ जान नदिन चेतावनी दिइसकेका छन् । एकतापछि बनेको वर्तमान नेतृत्वले विगत पाँच महिनामा देखाएको कार्यशैलीका कारण संस्था पुनः गम्भीर सङ्कटतर्फ धकेलिएको गौतमको आरोप छ । उनले एकता महाधिवेशनअघि भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नभएको र अध्यक्षले सबै पक्षलाई समेट्नुको साटो गुटगत राजनीतिलाई प्रश्रय दिएको दाबी गरेका छन् ।
गौतमले आफ्नो पत्रमा २०२६ मार्चमा हुने भनिएको अर्को महाधिवेशनअघि गर्नुपर्ने धेरै कामहरू बाँकी रहेको तर नेतृत्वले स्वेच्छाचारी निर्णयहरू गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् । विशेषगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयन, एनआरएनए ऐन संशोधन, सामूहिक लगानी र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी जस्ता मुख्य एजेन्डाहरू ओझेलमा परेको उनको ठम्याइ छ । नेतृत्वको एकाङ्की कार्यशैलीका कारण विभिन्न देशमा रहेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूमा समेत विभाजनको रेखा कोरिन थालेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
यसैबीच, संघको ११५औँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) को बैठकले गरेका केही निर्णयहरूले विवादलाई थप मलजल गरेको छ । भर्चुअल माध्यमबाट भएको उक्त बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ५ करोड ३७ लाख रुपैयाँको बजेट पारित गर्नुका साथै संरक्षक परिषद् र सल्लाहकारहरू मनोनयन गरेको थियो । संरक्षक परिषद्मा संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, निवर्तमान अध्यक्षद्वय बद्री केसी र महेश श्रेष्ठ तथा संस्थापक महासचिव भीम उदासलाई नियुक्त गरिए पनि यो नियुक्ति समावेशी र सहमतिको भावना विपरीत भएको असन्तुष्ट पक्षको तर्क छ । विशेषगरी पदाधिकारी र सदस्यहरूको मनोनयनमा अध्यक्षले एकलौटी गरेको भन्दै पूर्वअध्यक्ष आरके शर्मा लगायतको समूहले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ ।
विवादकै कारण आयरल्यान्डको डब्लिनमा सम्पन्न १७औँ युरोप क्षेत्रीय बैठक र चीनको ग्वाङ्झाउमा भएको ११औँ एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनमा असन्तुष्ट पक्षको उपस्थिति न्यून रह्यो । आरके शर्मा, केशव पौडेल र गंगाधर गौतम जस्ता प्रभावशाली अभियन्ताहरू यी कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । उनीहरूले संस्थालाई विधिसम्मत ढङ्गले सञ्चालन नगरे र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरे फेरि अर्को विभाजन अनिवार्य रहेको चेतावनी नेतृत्वलाई दिइसकेका छन् । संघभित्र अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षको भूमिकामा रहेका रोविन शेरचनसँग समेत अध्यक्षले पर्याप्त समन्वय नगरेको चर्चा चल्न थालेको छ, जसले कार्यसमितिभित्रकै आन्तरिक सम्बन्धमा चिसोपन आएको देखाउँछ । एनआरएनएका प्रवक्ता सोमनाथ सापकोटा भने संघमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गर्छन् । ठुलो संस्था भएकाले केही व्यक्तिको असन्तुष्टि भएको हुनसक्ने स्वीकार गर्दै उनले सबै विषय छलफलका माध्यमबाट समाधान हुँदै जाने तर्क गरे ।
यद्यपि, यी विवादका बीच एनआरएनएले केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू पनि हासिल गरेको छ । लामो समयदेखि गैरआवासीय नेपालीहरूले उठाउँदै आएको नागरिकताको मुद्दामा निरन्तर पहल भइरहेको छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपाल भित्र्याउने उद्देश्यले अघि बढाइएको ’नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड’ का लागि आवश्यक कानुनी अड्चनहरू हटेका छन् । अध्यक्ष हेमराज शर्माले विगत सात वर्षदेखिको प्रयासपछि कानुनी संशोधन स्वीकृत भएको बताए । जसले गर्दा अब विदेशमा रहेका नेपालीले उतै बसेर फन्डको सेयर खरिद गर्न सक्ने बाटो खुलेको उनको भनाइ छ । १० अर्ब कुल पुँजी रहेको यस फन्डमा नेपाल सरकारको ५ प्रतिशत लगानी रहनेछ र यसले नेपालको भौतिक पूर्वाधार तथा रोजगारी सिर्जनामा ठुलो योगदान पुरÞ्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर, यस्ता नीतिगत र आर्थिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत विवादले छायामा पार्ने जोखिम जोखिम भने कायमै छ । संघले आगामी २०२७ सम्मका लागि विभिन्न क्षेत्रीय र विश्व सम्मेलनहरूको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । निर्वाचन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र सचिवालयलाई चुस्त राख्न विभिन्न समितिहरू पनि गठन भएका छन् । तर, यी सबै प्रयासहरू त्यतिबेला मात्र सफल हुनेछन् जब संस्थाभित्रको आन्तरिक एकता मजबुत हुनेछ । अहिलेको मुख्य चुनौती भनेकै १० बुँदे सहमति र त्यसपछिका समझदारीहरूको पूर्ण पालना हो । असन्तुष्ट पक्षले उच्चस्तरीय गोलमेच बैठकको माग गरिरहेको सन्दर्भमा नेतृत्वले उनीहरूका मागलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । एनआरएनए केवल विदेशमा रहेका नेपालीहरूको संगठन मात्र नभएर नेपालको विकासको साझेदार पनि हो । यदि नेतृत्वले स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्न खोज्यो र सबै पक्षलाई समेट्न सकेन भने, इतिहासले सिकाएको पाठअनुसार संस्था फेरि अर्को विभाजनको सङ्घारमा पुग्न सक्छ । त्यसैले, व्यक्तिगत अहम् र गुटगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर ’एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने नारालाई चरितार्थ गर्नु नै अहिलेको नेतृत्वको मुख्य कार्यभार हुनुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।