रोहिंग्या शरणार्थी र नेपालको कानुनी व्यवस्था : बिजय खड्काको लेख

शरणार्थी भन्नाले आफ्नो देशमा युद्ध, हिंसा, राजनीतिक तथा धार्मिक उत्पीडन, मानवअधिकारको उल्लङ्घन, प्राकृतिक वा अन्य गम्भीर परिस्थितिका कारण आफ्नो ज्यान, स्वतन्त्रता वा सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भएपछि देश छोडेर अर्को देशमा शरण लिन बाध्य भएका ब्यक्तिहरू हुन् । शरणार्थीहरू आफ्नो इच्छाले मात्र देश छोडेका हुँदैनन् । उनीहरू सुरक्षित जीवनको खोजीमा आफ्नो घर, परिवार, सम्पत्ति, रोजगारी र जन्मभूमिसमेत छोड्न बाध्य हुन्छन् । सशस्त्र द्वन्द्व, गृहयुद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, जातीय वा धार्मिक विभेद, राजनीतिक उत्पीडन, मानवअधिकार उल्लङ्घन र हिंसा शरणार्थी बन्नुका प्रमुख कारणहरूमा पर्दछन ्। आफ्नो देशमा सुरक्षा र न्यायको अभाव भएपछि उनीहरू छिमेकी वा अन्य सुरक्षित देशमा पुगेर शरण माग्ने गर्दछन । शरणार्थीका लागि नयाँ ठाउँमा बसोबास गर्न, भाषा सिक्न, रोजगारी पाउन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न तथा स्थानीय समाजसँग घुलमिल हुन धेरै कठिनाइहरू हुने गर्दछ ।
हाल आएर यसको परिभाषा पनि परिर्वतन भई उनीहरूको संरक्षण, मानवता र मानवअधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित विषय बन्न पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले शरणार्थीलाई आधारभूत अधिकार तथा सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने मान्यता राखेको छ भने उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नु र सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित राज्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि मानेको छ । यी मानिसहरू पनि जुनसुकै समाजका अन्य नागरिक सरह सदस्य बन्न सक्छन् । यससँगै उचित शिक्षा, सीप, रोजगारी र अवसर पाएमा उनीहरूले आफू बसेको समुदाय र देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान दिन सक्छन् । त्यसैले शरणार्थीलाई बोझका रूपमा मात्र नभई कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिएका मानव जातिका रूपमा बुझ्ने आवश्यक्ता पनि आजकल महशुस हुन थालेको छ । अन्ततः, शरणार्थीको समस्या एउटा व्यक्ति वा देशको समस्या होइन, यो मानवता र विश्वव्यापी सहकार्यसँग जोडिएको विषय पनि हो ।
को हुन रोहिंग्या शरणार्थीहरू ?
रोहिंग्या शरणार्थीहरू म्यानमार (बर्मा) को रखाइन राज्यबाट त्यहाँका मुलबासीहरूबाट भएको हिंसा, उत्पीडन र असुरक्षाका कारण आफ्नो जन्मस्थान र घर छोडेर अन्य देशमा शरण लिन बाध्य भएका अल्पसङ्ख्यक मुसलमानहरू हुन् । उनीहरूको शताब्दीऔं अगाडिदेखि म्यानमारमा बसोबास रहेको इतिहास छ । तर तत्कालीन सरकारले सन् १९६२ पछि उनीहरूको नागरिकता, पहिचान र अधिकारसम्बन्धी विभेदका कारण उनीहरूले म्यानमारमा विभिन्न प्रकारका कठिनाइहरू भोग्दै र हिंसामा पर्दे आईरहेका छन् ।
सन् २०१७ मा म्यानमारको रखाइन राज्यमा भएको व्यापक हिंसापछि ठूलो सङ्ख्यामा रोहिंग्या मानिसहरू आफ्नो घर छोडेर बंगलादेशतर्फ पलायन भए । उनीहरू म्यानमार छोडेर भाग्ने क्रममा यात्रामा हिंसा, डर, भोक र असुरक्षाको सामना गर्नुप¥यो । रोहिंग्याहरू सीमाना पार गर्ने क्रममा धेरै सङ्ख्यामा डुङ्गा पल्टेर माछाका आहार बने र बन्दै आईरहेका छन । डुङ्गा चढेर वा पौडी खेलेर बर्षेनी करिव तीन लाखको हाराहारीमा यिनीहरू छिमेकी देश बंगलादेश, थाइल्याण्ड, इन्डोनेशिया, भारत र नेपालसम्म पनि पुग्ने गरेका छन । अनाधिकृत रूपमा बंगलादेश पुगेका रोहिंग्याहरू कक्स बजारलगायतका ठाउँहरूको शरणार्थी शिविरहरूमा बस्दै आईरहेका छन । विभिन्न समाचार माध्यमहरूले जनाएअनुसार, त्यहाँका शिविरहरूमा बाह्र लाख भन्दा बढी रोहिंग्या शरणार्थीहरूको विशाल सङ्ख्यामा बसोबास रहेको छ । उनीहरूका लागि खानेपानी, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र सुरक्षित आवासमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था यु.एन.एच.सि.आर लगायत विभिन्न देशहरूको सरकारी तथा गैह्रसरकारी संस्थाहरूले सहयोग पु¥याउदै आइरहेका छन् ।
वास्तवमा रोहिंग्या शरणार्थीहरूको जीवन धेरै कठिन छ । सबैजसो परिवारहरू लामो समयदेखि अस्थायी शिविरमा बस्दै आईरहेका छन् । बालबालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अवसर र सुरक्षित भविष्य उनीहरूका प्रमुख चुनौती बन्दै आइरहेको छ । अस्थायी शिविरहरूमा हुने प्राकृतिक विपत्ति, आगलागी, रोगको जोखिम तथा आर्थिक कठिनाइहरू देखिन्छ । लामो समयसम्म शरणार्थीको रूपमा बस्दा उनीहरूमा मानसिक तनाव र भविष्यप्रतिको चिन्ताले मानसिक रोग (डिप्रेसन) बढ्ने र यसबाट आफू र परिवारको भविष्यको अनिश्चितता समेत बढदै गईरहेको छ ।
रोहिंग्या शरणार्थीको समस्या एउटा समुदायको समस्या मात्र नभई मानवअधिकार र मानवताको विश्वव्यापी समस्याको विषय हो । उनीहरूले भोगिरहेको दुःखप्रति विश्व समुदाय संवेदनशील हुनुपर्छ । विश्वमा हुदै आएको हिंसा र विभेदको अन्त्य गरी सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी समाधान खोज्नु नै रोहिंग्या शरणार्थी समस्याको उचित समाधान हो । तत्कालीन म्यानमार सरकारले अल्पसंख्यक यी जातीहरूलाई व्यापक दमन गरी बस्ती नै जलाइदिएर रातारात लखेटेर देश निकाला गरेका थिए । यी जाती माथी कयौं हत्या, हिंसा, बलत्कारका घटनाहरू घटेका छन । यस एक्काइसौं शताब्दीको विश्वलाई एउटा ग्रामको रूपमा मानिरहँदा मानवताको आधारमा पनि सबै मानिसहरूलाई बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु नै अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।
नेपालमा रोहिंग्या शरणार्थीहरू
जफर आलम (रोहिंग्या नागरिक) सन् २०१२ मा म्यानमारबाट भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका थिए । त्यतिबेला ११ जना सदस्य भएका तीन परिवार उनीसँगै प्रवेश गरेका थिए । यु.एन.एच.सि.आर.का अनुसार हाल नेपालमा रोहिंग्या शरणार्थीहरूको सङ्ख्या ४४० पुगेको छ । यिनीहरू बसोवास गर्ने शिविरमा एउटा मस्जिद र उर्दू, अरबी र फारसी भाषा पढाउने एउटा विद्यालय पनि छ । बच्चाहरूले कुरान पढ्न र मस्जिदमा प्रार्थना गर्न पनि सिकिरहेका छन । सन् २०१६ देखि कपनमा रोहिंग्याहरूको गतिविधि बढेको पाइन्छ । कपनमा तीनवटा रोहिंग्या शिविरहरू छन्, एउटा लसुन्टारमा र दुई राम मन्दिरमा छन् । रोहिंग्या शरणर्थीहरू काठमाडौं प्रवेश गरेपछि उनीहरू कपन नजिकैको हात्तीगौंडा क्षेत्रमा बसोवास गर्न खोजेका थिए तर स्थानीयहरूले विरोध गरी त्यस ठाउँमा शिविर स्थापना गर्न दिएनन् । शिविर भनिए तापनि त्यहाँ कुनै बाध्यकारी नियमहरू लागु भएको छैन । यिनीहरूको एउटै समूहमा बस्ने बानी रहेको छ । समूहमा बस्नुकोे कारण एकै ठाउँमा बसेर एकै समयमा कुरान पढ्न सजिलो होस् भनेर रहेछ । यही कारणले काभ्रेको पनौतीमा बसोबास गरिरहेका रोहिंग्याहरू पनि कपनमा फर्किए । जफरका अनुसार बंगलादेश सरकारले रोहिंग्याहरूलाई म्यानमार फिर्ता पठाउन पहल गरेपछि केही शरणार्थीहरू भारत हुँदै नेपाल भागेका थिए र अझै पनि धेरै नेपाल आउने तयारीमा छन्, उनले म्यानमार फर्कनेहरू झन जोखिममा रहने बताए । उनले थपे, ‘नेपाल हाम्रो लागि सुरक्षित छ । भारत र बंगलादेशले आतंकवादीको संज्ञा दिँदै पछ्याइरहेका छन् ।’ नेपालमा सन् २०१२ देखि रोहिंग्या शरणार्थीहरूको आगमन भएको पाइन्छ । त्यसपछि ठूलो सङ्ख्यामा सन् २०१७ मा रोहिंग्याहरू नेपाल भित्रिएका थिए । ‘म्यानमारमा जातीय हिंसा भएपछि अल्पसङ्ख्यक मुश्लिम रोहिंग्याहरू रातारात सुमुन्द्रमा पौंडी खेलेर बंगालादेश हुदै भारत आएका थिए र त्यहाँबाट भारतीय प्रहरीले खेदेर नेपाल प्रवेश गराएको’ नेपालमा हाल बसोवास गरिरहेका रोहिंग्याहरू बताउछन । सन् २०१२ बाट नेपाल भित्रिन सुरु गरेका रोहिंग्याहरू सन् २०१७ मा यसको सङ्ख्या दुईसय भन्दा बढी पुगेको थियो । सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा ४४० जना रोहिंग्या शरणार्थीहरूलाई यु.एन.एच.सि.आर.ले स्टाटस दिएको पाइएको छ । शुरुका बर्षहरूमा रोहिंग्याहरूलाई प्रति परिवार मासिक छ हजार उपलब्ध गराए पनि सन् २०१७ पछि बालबालिकाहरूलाई बिद्यालयमा पठन पाठनको लागि मात्र सिमित सहयोग गर्दे आइरहेको छ । नेपालमा धेरैजसो रोहिंग्या शरणार्थीहरूलाई यु.एन.एच.सि.आर. र विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरूले सहयोग पु¥याउदै आइरहेका छन् । हाल यिनीहरू २५० को सङ्ख्यामा कपन, राममन्दिर, लसुनटारमा बस्छन भने १५० जना ललितपुर स्थित सुनाकोठीमा जस्ताले छाएको बाँसको अस्थायी घरटहरा बनाई बस्दै आएका छन् । नेपालमा बसोवास गरिरहेका रोहिंग्याहरूले नेपाल सरकारबाट कुनै सुविधा प्राप्त नगरे तापनि ‘अतिथी देबो भव’लाई सम्मान गर्दे अमानवीय र हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि गरेको छैन । यु.एन.एच.सि.आर.को स्टाटसले आफ्नो अस्थायी टहरामा बत्ति जडान गर्न, बैंक खाता खोल्न, बालबलिकाहरूलाई विद्यालय भर्ना गर्न, पान कार्ड लिन, जग्गा भाडामा लिई खेति गर्न र जीवनयापन गर्नको लागि ज्याला मजदुरी गर्न समेत कुनै रोकतोक नरहेको उनीहरू बताउछन् ।
नेपालको शरणार्थी सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था
नेपालमा अहिलेसम्म शरणार्थीहरूको नियमन गर्ने छुट्टै कानुनी व्यवस्था छैन । नेपालमा बसोबास गरिरहेका ४४० जना रोहिंग्या शरणर्थीहरूलाई यु.एन.एच.सि.आर.ले स्टाटस दिएको पाइन्छ ।
नेपालले शरणार्थी सम्बन्धि सन् १९५१ को विश्व सम्मेलन र यसको सन् १९६७ को प्रोटोकलमा समेत हस्ताक्षर नगरेकाले शरणार्थी राख्नै पर्छ भन्ने बाध्यता भने छैन । तर पनि नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको पक्ष राष्ट्र भई विभिन्न सन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकाले शरणार्थी राख्दिन भन्न नैतिक दायित्वले पनि दिएन ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको धारा २२ मा यु.एन.एच.सि.आर., जसले शरणार्थी सम्बन्धि मामिला हेर्छ, यसको मुख्य अङ्ग होइन तर महासभाको सहायक अङ्गको रूपमा राखिएको छ । नेपालले नेपालको संबिधान, २०७२ ले विदेशी नागरिकहरूलाई नेपालमा बस्न दिने कुनै मुर्त रूपमा बोलेको पाइदैन तर पनि सवै स्वदेशी वा विदेशीहरूको स्वतन्त्र तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनि विभिन्न प्रचलित कानुनहरूमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधानमा नागरिकको स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हक अधिकारको रूपमा बोले तापनि अन्य देशको शरणार्थीहरूले मौलिक हकको रूपमा नभई मानव अधिकारको रूपमा मात्र त्यस्ता अधिकार प्राप्त गर्न सक्दछन । नेपालमा शरणार्थी कानुन छुट्टै छैन तर समय समयमा यस सम्बन्धि परेका विभिन्न बाधाहरूमा राहदानी ऐन, सन्धी ऐन, सुपुर्दगी ऐन, विवाह दर्ता ऐन, बालबालिका ऐनजस्ता कानुन र यसभन्दा अघि सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा भएका फैसलाहरूको नजीरहरू स्रोतहरूका रूपमा प्रयोगमा रहेका छन् ।
रोहिंग्या शरणार्थीहरूको कुरा गर्दा नेपालको कानूनले आधिकारिक रूपमा शरणार्थीको रूपमा मान्यता दिँदैन । तर पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र यसका कतिपय मानवअधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतामा नेपाल पक्ष राष्ट्र भई हस्ताक्षर गरेकाले पनि शरणार्थीहरूको हक अधिकारबाट पन्छन भने सकेको छैन । यसले गर्दा, उनीहरूले अन्य देशमा शरणार्थी वा विदेशीहरूले पाएको कानुनी सुरक्षा वा अधिकार नेपालमा भने प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । अस्पष्ट कानुनी स्थितिले उनीहरूको जीवनलाई कठीन बनाएको छ । यसले गर्दा उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई असर पारिरहेको छ ।
नेपालले शरणार्थीहरूको हक हित र जीवनयापनका लागि साथै शरणार्थी समस्या समाधान गर्नको लागि तत्कालै यस सम्बन्धि छुट्टै कानुन निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यक्ता रहेको छ । सर्वोच्च अदालतका पुर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठका अनुसार ‘शरणार्थीहरूलाई यात्रा गर्ने, पेशा र व्यवसायमा संलग्न हुने र अध्ययन गर्ने अधिकार दिने, शरणार्थी सम्बन्धी विस्तृत कानून नबनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा सहमति नजनाउने कुरा तार्किक रूपमा असंगत छ’ भनि शरणार्थीहरूको पक्षमा फैसलाको क्रममा बोल्नु भएको छ । त्यसैले शरणार्थीहरू जुन राष्ट्रमा भएपनि स्वतन्त्र र सम्मानपूर्वक बाच्न भने पाउने अधिकार राख्दछन ।

निष्कर्षः

शरणार्थी भनेका युद्ध, हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक विपत्ति, धार्मिक तथा जातीय विभेदलगायत विभिन्न कारणले आफ्नो देश र घर छोडेर अर्को देशमा सुरक्षित स्थानमा बस्न बाध्य भएका मानिस हुन् । आफ्नो देश छोडेपछि उनीहरूले आवास, खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताको अभाव झेल्नुपर्छ । त्यसैले शरणार्थीको समस्या समाधान गर्नु सहज छैन । यस विषयमा विभिन्न समयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बहस र पैरवी हुँदै आए पनि समस्या अझै पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन ।
रोहिंग्या शरणार्थीहरूको समस्या समाधानका लागि पहिलो प्राथमिकता उनीहरूलाई सुरक्षित र सम्मानजनक बसोबासको व्यवस्था गर्नु हो । उनीहरूलाई खाना, कपडा, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउनुपर्छ । बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाका लागि विशेष संरक्षण र आवश्यक सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । साथै, रोहिंग्या बालबालिकालाई विद्यालय जाने र पढ्ने अवसर दिएर उनीहरूको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।
दोस्रो, शरणार्थीलाई रोजगारी तथा सीप विकासका अवसर दिनुपर्छ । विभिन्न सीपमूलक तालिम प्रदान गरी उनीहरूलाई आफ्नै जीविकोपार्जन गर्न सक्षम बनाउन सकिन्छ । यसले उनीहरूको अरूमाथिको निर्भरता कम गरी आत्मनिर्भर बन्न सहयोग गर्छ । साथै, स्थानीय समुदायले पनि शरणार्थीप्रति भेदभाव नगरी सहयोग र सद्भावपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ ।
तेस्रो, शरणार्थी समस्या उत्पन्न हुने मूल कारणको समाधान गर्न आवश्यक छ । युद्ध, हिंसा, राजनीतिक द्वन्द्व तथा जातीय र धार्मिक विभेद अन्त्य गर्न सम्बन्धित देशहरूले शान्ति, मानवअधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले द्वन्द्वरत पक्षबीच संवाद र शान्ति स्थापना गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । कुनै पनि राष्ट्रले रोहिंग्या समस्यालाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा लिनु हुँदैन ।
परिस्थिति सामान्य भएपछि रोहिंग्या शरणार्थीलाई स्वेच्छाले र सुरक्षित रूपमा आफ्नो देश फर्कने वातावरण बनाउनु नै उत्तम विकल्प हो । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले आवश्यक मध्यस्थता र सहयोग गर्नुपर्छ । यदि सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्कन सम्भव नभए उनीहरूलाई तेस्रो देशमा सुरक्षित रूपमा पुनस्र्थापना गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
रोहिंग्या शरणार्थीको समस्या राहत दिएर मात्र समाधान हुँदैन । उनीहरूको सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र मानवअधिकार सुनिश्चित गर्दै समस्याको मूल कारण पहिचान गरी दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्छ । सम्बन्धित राष्ट्रका सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, संघसंस्था र नागरिक समाजको संयुक्त प्रयासबाट मात्र रोहिंग्यालाई सुरक्षित, सम्मानजनक र आत्मनिर्भर जीवन प्रदान गर्न सकिन्छ ।
(लेखक पोखरा विश्वविद्यालमा पि.एच.डी. अनुसन्धानकर्ता हुन् ।)