श्रममन्त्री यादवको ‘डिजिटल श्रम सुधार’ पहल, वैदेशिक रोजगारमा बिचौलियामाथि ब्रेक, मेनपावर  जोखिमका आधारमा नियमन

काठमाडौं ,वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकमाथि हुने ठगी, बिचौलियाको मनोमानी र भर्ती प्रक्रियामा देखिँदै आएको अपारदर्शिता अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा व्यापक सुधारको प्रस्ताव अघि सारेको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित र श्रमिकमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित तयार गरिएको ‘वैदेशिक रोजगार (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ सुझावका लागि सार्वजनिक गरेका छन्।

मन्त्री यादवले सामाजिक सञ्जालमार्फत विधेयकका प्रमुख व्यवस्थाबारे जानकारी दिँदै प्रस्तावित संशोधनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई पुरानो कागजी र बिचौलियामुखी प्रणालीबाट डिजिटल, पारदर्शी तथा जोखिममा आधारित नियमन प्रणालीतर्फ लैजाने बताएका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा विदेशी रोजगारदाताको अनिवार्य प्रमाणीकरण, डिजिटल भर्ती प्रणाली, म्यानपावर कम्पनीको जोखिम मूल्याङ्कन, रोजगारदाताले भर्ती खर्च व्यहोर्नुपर्ने सिद्धान्त, अवैध एजेन्टमाथि कडा सजाय तथा श्रमिकको उद्धारदेखि पुनःएकीकरणसम्मको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नेपाली श्रमिकको माग गर्ने विदेशी रोजगारदाताले सम्बन्धित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट अनिवार्य रूपमा मान्यता तथा प्रमाणीकरण लिनुपर्नेछ। यस्तो प्रमाणीकरण सामान्यतः दुई वर्षसम्म कायम रहने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले नेपाली श्रमिक लैजान चाहने विदेशी कम्पनीको वास्तविक अवस्था, विश्वसनीयता, रोजगारीको प्रकृति तथा श्रम अभ्यासबारे श्रमिक भर्ती हुनुअघि नै परीक्षण गर्ने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विधेयकले म्यानपावर कम्पनी तथा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अन्य सेवा प्रदायकलाई समेत डिजिटल र वस्तुगत सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। संस्थाको अनुपालन, विगतको कार्यसम्पादन, उजुरी, श्रमिकसम्बन्धी गुनासा तथा अन्य सूचकका आधारमा जोखिम मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ।

राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने संस्थालाई आवश्यक सहुलियत दिन सकिनेछ भने उच्च जोखिममा रहेका संस्थामाथि थप निगरानी, अनुगमन र कडा नियमन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। जनसंख्या, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी तथ्याङ्क तथा अन्य आवश्यक मापदण्डका आधारमा म्यानपावर तथा सेवा प्रदायक संस्थाको भौगोलिक वितरण र आवश्यक क्षमतासमेत निर्धारण गर्न सकिने प्रस्ताव छ।प्रस्तावित संशोधनको महत्वपूर्ण पक्ष डिजिटल भर्ती प्रणाली हो। वैदेशिक रोजगारीका रिक्त पद वैदेशिक रोजगार विभागको प्रणालीमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, श्रमिकले अनलाइनबाटै आवेदन दिन सक्ने तथा छनोट र अन्तर्वार्तासम्बन्धी विवरणसमेत डिजिटल प्रणालीमै राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। म्यानपावर कम्पनीले कुनै आवेदकलाई अस्वीकार गरेमा त्यसको कारणसमेत खुलाउनुपर्नेछ।

यसले श्रमिक छनोटमा हुने अपारदर्शिता, पहुँचका आधारमा हुने अवसरको वितरण, बिचौलियाको प्रभाव तथा अनधिकृत चलखेल नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। श्रमिकले कुन देश, कुन कम्पनी, कुन पद, कति पारिश्रमिक र कस्ता सुविधाका लागि आवेदन दिएको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी पाउने वातावरणसमेत निर्माण हुने देखिन्छ।

प्रस्तावित संशोधनले ‘रोजगारदाताले नै भर्ती खर्च व्यहोर्ने’ सिद्धान्तलाई पनि स्पष्ट रूपमा अघि सारेको छ। श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने खर्च मूलतः गन्तव्य मुलुकको रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। रोजगारदाताले त्यस्तो खर्च नबेहोरेको अवस्थामा सरकारले तोकेको सीमाभित्रको सेवा शुल्क मात्र श्रमिकबाट लिन सकिने व्यवस्था रहनेछ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए वैदेशिक रोजगारीका नाममा श्रमिकमाथि थोपरिने अतिरिक्त आर्थिक भार कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विधेयकमा सरकारले आवश्यक ठानेमा आफैं वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने संस्था स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यसले निजी क्षेत्रसँगै राज्यको प्रत्यक्ष सहभागितामा श्रमिक पठाउने प्रणाली विकास गर्ने बाटो खोल्न सक्छ। सरकार आफैंले श्रमिक पठाउने अवस्थामा रोजगारदाता छनोट, सेवा शुल्क, श्रमिकको करार, पारिश्रमिक र सुरक्षालगायतका विषयमा प्रत्यक्ष निगरानी बढाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रविधिको प्रयोगलाई वैदेशिक रोजगार सुधारको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि सार्दै वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एफईआईएमएस) मार्फत भिसा, रोजगार सम्झौता, स्वास्थ्य परीक्षण, बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषलगायतका विवरण सम्बन्धित निकायसँग अन्तरआबद्ध गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यी विवरणका आधारमा स्वचालित प्रमाणीकरण तथा जोखिम मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ। प्रणालीबाट जोखिम नदेखिएको अवस्थामा निश्चित अनुमति स्वचालित रूपमा जारी गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए श्रमिकले अहिले भोग्दै आएको अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट र समय खर्च घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि विधेयकले कडा सजाय प्रस्ताव गरेको छ। इजाजतपत्रबिना वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने वा झुट्टा आश्वासन दिएर श्रमिकलाई विदेश पठाउने व्यक्तिलाई ३ देखि ७ वर्षसम्म कैद तथा बिगोको तीन गुणासम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

अपराध संगठित रूपमा गरिएको, पटक–पटक दोहोरिएको वा किर्ते कागजात प्रयोग गरिएको अवस्थामा भने ७ देखि १२ वर्षसम्म कैद तथा बिगोको पाँच गुणासम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए वैदेशिक रोजगारीका नाममा सक्रिय अवैध बिचौलिया र संगठित ठगी समूहविरुद्ध कडा कारबाही गर्ने आधार बन्न सक्नेछ।

श्रमिकको अधिकार उल्लंघन गर्ने विदेशी रोजगारदातालाई समेत कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तलब नदिने, श्रमिकमाथि हिंसा गर्ने, बाध्यकारी श्रममा लगाउने वा श्रमिकको राहदानी नियन्त्रणमा राख्ने रोजगारदातालाई कालोसूचीमा राखी त्यस्ता कम्पनीमा नेपाली श्रमिक पठाउन रोक लगाउन सकिनेछ।

यसले नेपाली श्रमिक पठाउने क्रममा रोजगारदाताको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको दायरा विस्तार गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा समेटिएको छ। कोषबाट उपचार, शव नेपाल ल्याउने खर्च, कानुनी सहायता, हिंसामा परेका महिलाको संरक्षण, सुरक्षित आश्रयस्थल, छात्रवृत्ति, सीप प्रमाणीकरण, पुनःस्थापना, पुनःएकीकरण तथा विदेशबाट फर्किएका श्रमिकका लागि रोजगारीसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसले श्रमिकलाई विदेश पठाएर जिम्मेवारी सकिएको ठान्नेभन्दा विदेश जानुअघि, विदेशमा रहँदा र स्वदेश फर्किएपछि समेत राज्यको संरक्षणमा राख्ने अवधारणालाई अघि सारेको देखिन्छ।

समग्रमा श्रममन्त्री रामजी यादवले अघि सारेको प्रस्तावित संशोधनले नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई डिजिटल, पारदर्शी, उत्तरदायी र श्रमिककेन्द्रित बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।

विदेशी रोजगारदाताको पूर्वप्रमाणीकरणदेखि म्यानपावरको जोखिम मूल्याङ्कन, डिजिटल भर्ती, भर्ती खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था, अवैध एजेन्टमाथि कडा सजाय र श्रमिक फर्किएपछि पुनःएकीकरणसम्मका प्रावधानले वैदेशिक रोजगारको सम्पूर्ण चक्रलाई कानुनी दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।

तर कानुनमा व्यवस्था गर्नु मात्र सुधारको अन्तिम बिन्दु होइन। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन, सरकारी निकायबीचको समन्वय र दोषीमाथि निष्पक्ष कारबाही नै यसको सफलताको मुख्य आधार हुनेछ।लाखौं नेपालीको रोजगारी र मुलुकको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा प्रस्तावित सुधार कार्यान्वयनमा आए ‘श्रमिक विदेश पठाउने’ मात्र होइन, ‘श्रमिकको अधिकार र भविष्य सुरक्षित गर्ने’ प्रणाली निर्माणतर्फ महत्वपूर्ण कदम बन्न सक्ने देखिन्छ।अब सरकारसामु चुनौती स्पष्ट छ । विधेयकमा लेखिएको सुधारलाई कागजबाट व्यवहारमा उतार्ने।