मेनपावर  व्यवसायीको आन्दोलन निर्णायक मोडमा, शुक्रबार रातिदेखि सरकारी सेवा बहिष्कार, १ भदौदेखि श्रमिक विदेश नपठाउने घोषणा 

काठमाडौं,वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित १५ बुँदे माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकार असफल भएको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएको घोषणा गरेको छ। संघले शुक्रबार रातिदेखि वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्रदान गरिने सरकारी सेवा बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्दै माग पूरा नभए १ भदौदेखि देशभरका मेनपावर कम्पनीबाट कुनै पनि श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने घोषणा गरेको छ।संघका अनुसार सरकारले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि व्यवसायीका जायज मागप्रति बेवास्ता गरेपछि आन्दोलनलाई निर्णायक चरणमा पुर्‍याइएको हो। व्यवसायीले सरकारसँग संवाद र सहकार्य चाहेको भए पनि माग सम्बोधन नभएकाले आन्दोलनको विकल्प नरहेको संघको भनाइ छ।संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सरकारले मेनपावर व्यवसायीलाई समस्याको रूपमा नभई सुरक्षित वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनका साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार अहिलेको आन्दोलन व्यवसायीको सम्मान, वैधानिक अधिकार र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारसँग जोडिएको छ।संघका महासचिव हरी डाँगीका अनुसार आन्दोलनका मुख्य एजेण्डामा व्यवसायीका वैधानिक अधिकारको संरक्षण, वैदेशिक रोजगार ऐनको समयानुकूल संशोधन, व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या समाधान, वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण तथा सरकार, व्यवसायी र सेवाग्राहीबीच विश्वास र सहकार्यको वातावरण निर्माण रहेका छन्।उनले २०७२ सालको आन्दोलन र अहिलेको आन्दोलनको पृष्ठभूमि फरक रहेको उल्लेख गर्दै यसपटक देशभरका मेनपावर व्यवसायी अभूतपूर्व रूपमा एकजुट भएको दाबी गरे। व्यवसायीले सामूहिक रूपमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया रोक्दै आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको र यसले सरकारलाई ऐन संशोधन तथा नीतिगत सुधारका लागि गम्भीर बन्न बाध्य पार्ने उनको विश्वास छ।संघले शुक्रबार रातिदेखि वैदेशिक रोजगार विभागबाट उपलब्ध हुने विभिन्न सरकारी सेवा प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई थप कडा बनाइने र १ भदौदेखि सम्पूर्ण मेनपावर कम्पनीबाट श्रमिक विदेश पठाउने प्रक्रिया स्थगित गरिने चेतावनी दिएको छ।संघले सरकारले व्यवसायीमाथि गरिएको कारबाही पुनरावलोकन गर्न, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवसायमैत्री बनाउन, हवाई टिकटमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न तथा श्रमिक र व्यवसायी दुवैको हित हुने गरी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न माग गरेको छ।संघले वार्ता र संवादका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाउँदै व्यवसायीका वैधानिक अधिकार, व्यवसायको सम्मान र १५ बुँदे माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट गरेको छ।
बैरो संघको यो घोषणालाई कति मेनपावरले सपोर्ट गर्छन त्यो भने हेर्न बाकी छ । धेरै मेनपावरको रकम फसिसकेको र भिसा आइसकेकाले कामदारलाई नउडाउदा थप समस्या आउनसक्ने भएकाले उनिहरु दोधारमा रहेको बताउछन ।