माग पुरा नभए वैदेशिक रोजगारी ठप्प पार्ने बैरो संघको अल्टिमेटम नजिकिदै

काठमाडौं । सरकारसँग लामो समयदेखि उठाउँदै आएका माग सम्बोधन नभएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू आन्दोलनको अन्तिम तयारीमा उत्रिएका छन्। वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण, ५९८ मेनपावर कम्पनीमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता, वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनलगायतका माग १५ दिनभित्र पूरा नभए वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्ने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिँदै आफ्ना माग सम्बोधन नभए १६औँ दिनदेखि देशभरबाट श्रमिक विदेश पठाउने प्रक्रिया नै ठप्प पार्ने निर्णय गरेको हो। संघका अनुसार सरकारसँग पटक–पटक छलफल भए पनि कुनै पनि विषयमा ठोस निर्णय नआएकाले अब आन्दोलनको विकल्प नरहेको निष्कर्षमा व्यवसायी पुगेका छन्।

गत बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित बृहत् व्यवसायी भेलाले आन्दोलनको बाटो रोज्ने निर्णय गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवलाई १५ बुँदे मागपत्र बुझाइसकेको छ। संघले व्यवसायीलाई निरन्तर अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न, सेवा शुल्क वैज्ञानिक रूपमा निर्धारण गर्न तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई समयानुकूल नीतिगत सुधारमार्फत अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ।

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले व्यवसायीलाई राज्यले सधैं शंकाको दृष्टिले हेरेर कारबाही मात्र गर्ने प्रवृत्तिले इमानदार व्यवसायीसमेत निरुत्साहित भएको बताए।

“हामीलाई सधैं ठगको बिल्ला भिराइयो। व्यवसायीलाई अपराधीझैं व्यवहार गरेर यो क्षेत्र चल्न सक्दैन। सरकारले श्रमिकको वास्तविक लागत अध्ययन गरेर वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ। सेवा शुल्क नबढाउने, तर दण्ड र जरिवाना मात्रै थप्ने हो भने व्यवसाय टिक्दैन,” अध्यक्ष खत्रीले भने।

उनले अहिलेको फ्री भिसा, फ्री टिकट र १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कको व्यवस्था ११ वर्षअघिको अवस्था हेरेर बनाइएको भन्दै वर्तमान बजार, बढ्दो सञ्चालन खर्च र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाअनुसार पुनरावलोकन आवश्यक भइसकेको बताए।

व्यवसायीहरूका अनुसार पछिल्लो समय सामान्य विषयलाई समेत उजुरीको आधार बनाएर मेनपावर कम्पनीमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले व्यवसाय सञ्चालन नै असहज बन्दै गएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई केवल रेमिट्यान्स भित्र्याउने माध्यमका रूपमा मात्र हेरेको, तर यस क्षेत्रका व्यावहारिक समस्या समाधानतर्फ चासो नदिएको उनीहरूको आरोप छ।

संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सरकारले सुधारभन्दा कारबाहीलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाए। “नीतिगत समस्या समाधान गर्नुको सट्टा व्यवसायीमाथि कारबाही गरेर मात्रै वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारिँदैन। सरकारले आफैंले दिएको सहजीकरणलाई पछि गैरकानुनी भन्दै व्यवसायीलाई कारबाही गर्नु उचित होइन,” उनले भने।

५९८ मेनपावरमाथिको कारबाही विवादको केन्द्रमा

वैदेशिक रोजगार विभागले भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरी श्रमिक पठाएको भन्दै ५९८ मेनपावर कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको थियो। निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै आठ कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवानासमेत गरिएको छ।

तर व्यवसायीहरूले उक्त कारबाहीलाई अन्यायपूर्ण भन्दै विरोध जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार सन् २०२४ मा श्रम, परराष्ट्र तथा पर्यटन मन्त्रालयकै सहमतिमा विशेष परिस्थितिका कारण भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरिएको थियो। अहिले त्यही विषयलाई आधार बनाएर कारबाही गर्नु राज्यकै निर्णयसँग बाझिने कदम भएको उनीहरूको भनाइ छ।

अध्यक्ष खत्रीले “सरकार आफैंले अनुमति दिने र पछि त्यही निर्णयका आधारमा व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने हो भने त्यसलाई न्यायपूर्ण भन्न सकिँदैन,” भने।

व्यवसायीहरूका अनुसार विभागको पछिल्लो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली मेनपावर कम्पनीहरूको विश्वसनीयतामै असर पारेको छ। स्थापित कम्पनीहरूको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको र विदेशी रोजगारदातामाझ समेत नकारात्मक सन्देश गएको उनीहरूको दाबी छ।

यता वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मीरा आचार्यले विभागको कारबाही कानुनबमोजिम भएको बताएकी छन्। विशेष परिस्थितिमा दिइएको सहजीकरण स्थायी व्यवस्था हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले कानुन उल्लंघन गर्नेहरूमाथि कारबाही रोक्न नसकिने स्पष्ट पारिन्।

श्रममन्त्री रामजी यादवले भने व्यवसायीका मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको जनाउँदै वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारणका लागि गठित कार्यदललाई थप १५ दिनको समय दिइएको जानकारी दिएका छन्। उनले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको र तथ्यमा आधारित सेवा शुल्क निर्धारण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

सरकारसँगको वार्ता निष्कर्षमा नपुगे १६औँ दिनदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्ने व्यवसायीहरूको चेतावनीपछि सरकार र व्यवसायीबीचको संवाद निर्णायक मोडमा पुगेको छ।