खरिद ऐनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट : पत्रिकामा विज्ञापन रोक्ने व्यवस्था प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको दाबी, संशोधित ऐन खारेजीको माग

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा गरिएको संशोधनमार्फत पत्रिकामा टेन्डरसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। उक्त व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीत भएको दाबी गर्दै अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुईंटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्।

यसअघि सार्वजनिक खरिद अध्यादेशविरुद्ध जेठ १२ गते दायर गरिएको रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अध्यादेश संसदबाट पारित भई ऐन बनेपछि सोही विषयमा पूरक रिट दर्ता गरिएको अधिवक्ता लुईंटेलले जानकारी दिए।

रिटमा सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधित दफा १४(१), ३०(२) र ४०(३) ले टेन्डर सूचना पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर वेबसाइटमा मात्र प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको उल्लेख गर्दै त्यसले छापा माध्यममाथि अप्रत्यक्ष पूर्वप्रतिबन्ध लगाएको जिकिर गरिएको छ।

रिट निवेदकको तर्कमा सरकारले सूचना प्रवाहलाई डिजिटल माध्यममा सीमित गर्ने नाममा पत्रिकालाई सार्वजनिक सूचनाबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसले प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको समान पहुँच तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको संवैधानिक सिद्धान्तमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मूल रिटको सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासले अध्यादेशको अवस्था स्पष्ट पार्न संसद् सचिवालयसँग विवरण मागेको थियो। संसद् सचिवालयले अध्यादेश ऐनका रूपमा परिणत भइसकेको जानकारी गराएपछि सोही आधारमा पूरक रिट दर्ता गरिएको हो।

यसअघि नेपाल मिडिया सोसाइटीको तर्फबाट दायर अर्को रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी एकद्वार नीतिलाई असार ३० गते खारेज गरिसकेको थियो। न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारी विज्ञापन वितरणमा विभेद गर्न नहुने स्पष्ट आदेश दिएको थियो।

तर, त्यसपछि पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधित व्यवस्थालाई आधार बनाएर सरकारी निकायहरूले दैनिक पत्रिकामा टेन्डर सूचना प्रकाशन नगरेको र यसले छापा माध्यमलाई आर्थिक रूपमा थप दबाबमा पारेको सञ्चार क्षेत्रको गुनासो छ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १८ गते गरेको सचिवस्तरीय निर्णयसमेत उल्लेख गरिएको छ। उक्त निर्णयअनुसार सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचना मुख्यतः सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसयता निजी सञ्चारमाध्यमहरूले यसलाई प्रतिस्पर्धाविपरीत र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत भन्दै निरन्तर विरोध जनाउँदै आएका छन्।

सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार सार्वजनिक सूचना नागरिकसम्म अधिकतम पहुँचका साथ पुग्नुपर्ने विषय भएकाले कुनै एक माध्यम वा सीमित प्लेटफर्ममा मात्र केन्द्रित गर्ने नीति लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल खाँदैन। उनीहरूले सार्वजनिक सूचनामा सबै सञ्चारमाध्यमको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने र संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको भावना अनुरूप कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

अब सर्वोच्च अदालतले संशोधित सार्वजनिक खरिद ऐनका ती व्यवस्थाहरू संविधानसम्मत छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा गर्ने व्याख्यालाई सञ्चार क्षेत्रले चासोका साथ हेरिरहेको छ।