सांसदले लगाए प्राधिकरणमा अनियमितताको आरोप, भ्रष्टाचार प्रमाणित भए झुण्डिएर मर्न तयार छु : घिसिङ

काठमाडौँ(जस)–नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए झुण्डिएर मन तयार रहेको बताएका छन् । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्र भ्रष्टाचार भए र नभएको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन छानविन समिति गठन गरिएको पनि स्पष्ट पारेका छन् । मंगलबार संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सत्तारुढ नेकपाका सांसद अमनलाल मोदीले डेडिकेटेड फिडर तथा टंक लाईन उपयोग गर्ने उद्योगी तथा व्यापारीहरुसँग बक्यौता रकम असुली गर्ने नाममा ९ अर्ब बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएपछि उनले त्यो आरोप प्रमाणित भए आफू झुण्डिएर मर्न तयार रहेको बताएका हुन् ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सांसद मोदीलाई सांसद भए भन्दैमा जथाभावी आरोप लगाउने काम नगर्न पनि सचेत गराए । उनले प्राधिकरणले बिलिङ गर्दा कुनै गल्ती गरेको भए त्यसलाई छानविन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन दुईवटा छानवीन समिति गठन गरेर कामलाई अघि बढाइएको पनि स्पष्ट पारेका थिए । यता, समितिका सदस्य एवम् सत्तारुढ नेकपाका सांसद मोदीले कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफूले लोडसेडिङमुक्त गरेको दम्भ देखाएर भ्रष्टाचार गरिरहेको आरोप लगाए । उनले त्रिशुली जलविद्युत आयोजनाको काम रोके लगेर थुनिदिने चेतावनी दिने अधिकार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई कसले दियो ? भनि गम्भिर प्रश्न पनि उठाए । सांसद मोदीले कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भ्रष्टाचारमा मुछिएको दावी गर्दै तत्काल छानवीन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग पनि माग गरे ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा टंक लाईनबाट विद्युत उपयोग गर्ने उद्योगीहरुबाट बक्यौता रकम असुली गर्ने पत्राचार गरेपछि त्यो कानुनसम्म नभएको भन्दै उद्योगी व्यापारीहरुले पनि विरोध गर्दै आएका छन । यता, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने नियम अनुसारनै तिर्नुपर्ने शुल्क तीर्न उद्योगीरव्यवसायीहरुलाई पत्राचार गरिएको बताएका थिए ।
ठूलो परिमाणको विद्युत् बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको र त्यसमा प्राधिकरणले चासो नदिएको भन्दै ट्रान्सपरेन्सी अभियान नेपालका अनुज बाँनियाले सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । सोही उजुरीका सम्बन्धमा मंगलबार लेखाले छलफल गराएको हो । छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत सहभागी थिए । सचिव घिमिरेले उद्योगी–व्यवसायीले महसुलका सम्बन्धमा चित्त नबुझाई अदालत गएका कारण प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन समस्या भएको जानकारी दिए । उनले महसुल उठाउन प्राधिकरण सञ्चालक समितिले भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको र सोही समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत महसुलका बारेमा अन्तिम निर्णय हुने बताए ।
विगतमा आयोग नभएका कारण महसुलको विषयमा निर्णय गर्न प्राधिकरणलाई समस्या परेको र केही समय पहिले आयोगसमेत गठन भइसकेको अवस्थामा अब केही समयपछि समस्याको समाधान हुने सचिव घिमिरेको भनाइ छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बक्यौता महसुल उठाउन प्राधिकरण इमान्दर भएर लागिपरेको र कोही कसैलाई छुट नदिने स्पष्ट पारे । प्राधिकरणले २०७२ साल असार १२ गतेदेखि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् दिने निर्णय गरेको थियो । नागरिकले दैनिक १४ घण्टा विद्युत्भार कटौतीमा बस्दा प्राधिकरणले ३१५ मेगावाट विद्युत् उद्योगलाई उपलब्ध गराएको थियो । बैठकमा सांसद राजन केसीले बाँकी बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले सार्थक प्रयास गर्नुपर्ने बताए भने सांसद लेखराज भट्टले कमी कमजोरी नहुने गरी काम गर्न प्राधिकरण नेतृत्वलाई सुझाव दिए । त्यस्तै सांसद शरत्सिंह भण्डारीले गलत भएको भए छानबिन गर्नुपर्ने तर काम गर्ने व्यक्तिको मान मर्दन गर्न नहुने बताए । समितिका सभापति भरत शाहले प्राधिकरणको महसुल बक्यौताको विषयमा समितिले सत्यतथ्य छानबिन गर्ने जानकारी दिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्र«ङक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिएका ग्राहकबाट रु नौ अर्ब नौ करोड ४० लाख ४६ हजार बराबरको बक्यौता उठाउन बाँकी छ । कूल २३९ डेडिकेटेड र ६९ ट्रङ्क लाइनबाट हालसम्म रु २३ अर्ब ५५ करोड ७६ लाख ४४ हजार बराबरको महसुल उठेको छ । प्राधिकरणले उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई पठाएको महसुलको भने रु ३२ अर्ब ४५ करोड ८० लाख ९७ हजार रहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा पेश गर्नुभएको विवरणअनुसार विराटनगर क्षेत्रमा १४ डेडिकेटेड र पाँच ट्रङ्क लाइनको मात्रै रु एक अर्ब छ करोड ५७ लाख ८८ हजार, जनकपुर क्षेत्रमा १० डेडिकेटेड र तीन ट्रङ्क लाइनको रु एक अर्ब नौ करोड १५ लाख ९७ हजार महसुल उठन बाँकी छ ।
यस्तै हेटौँडा क्षेत्रमा कूल २८ डेडिकेटेड र ११ ट्रङ्क लाइनबाट रु चार अर्ब ३२ करोड ३९ लाख ५५ हजार, काठमाडौँमा १७६ डेडिकेटेड र तीन ट्रङ्क लाइनको रु १८ करोड ९१ लाख ६९ हजार, बुटवल क्षेत्रमा एक डेडिकेटेड र २८ ट्रङ्क लाइनको रु एक अर्ब ३८ करोड ८८ लाख १९ हजार, पोखरा क्षेत्रमा तीन डेडिकेटेड र नौ ट्रङ्क लाइनको भने पछिल्लो जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यस्तै नेपालगन्ज क्षेत्रमा सात डेडिकेटेड र दुई ट्रङ्क लाइनको रु एक अर्ब तीन करोड २३ लाख २८ हजार र अत्तरिया क्षेत्रको आठ ट्रङ्क लाइनको मात्रै रु २३ लाख ८६ हजार बराबरको बक्यौता असुल गर्न बाँकी छ । मुख्य प्रसारण लाइनबाट कुनै पनि अवरोध नहुने गरी विद्युत् लिने ग्राहकले ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेका छन् । त्यस्तै प्राधिकरणको सबस्टेशनबाट प्राधिकरण आफँैले बनाएका, उद्योगीले आफँै बनाएका वा सिमेन्ट उद्योगलगायतलाई उद्योग मन्त्रालयले बनाइदिएका प्रसारण लाइनबाट विद्युत् लिने ग्राहक डेडिकेटेड ग्राहकका रूपमा छन् । उद्योगी–व्यवसायी सर्वोच्च र उच्च अदालत गएका कारण बक्यौता उठाउन समस्या परेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।