एफडब्ल्युसिएमएसमा जोडिएका २५० मेनपावरको पूर्वस्वीकृति रोक्का, मलेसिया रोजगार संकटमा

काठमाडौं । मलेसिया रोजगारीमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा देखिएको विवादास्पद संरचनामाथि सरकारले छानबिन थालेको छ । विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्ल्युसिएमएस) मा सीमित संख्याका ‘मुख्य श्रमिक भर्ना संस्था’मार्फत आबद्ध गरिएका भनिएका २५० मेनपावर कम्पनीको मलेसियासम्बन्धी नयाँ पूर्वस्वीकृति तत्कालका लागि रोक्का गर्दै सरकारले उनीहरूको आबद्धता, छनोट प्रक्रिया र मुख्य संस्थासँगको सम्बन्धबारे अनुसन्धान अघि बढाएको छ । योसङ्गै मलेसिया रोजगार पुन संकटमा फसेको छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्देशन तथा २०८३ भदौ २६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागले यस्तो कदम चालेपछि मलेसिया रोजगारीको भविस्य संकटमा परेको हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार एफडब्ल्युसिएमएसमा ‘मुख्य श्रमिक भर्ना संस्था’का रूपमा सूचीकृत २५ मेनपावरसँग आबद्ध वा सहयोगी संस्थाका रूपमा रहेका भनिएका २५० मेनपावरको मलेसियासम्बन्धी नयाँ मागपत्रको पूर्वस्वीकृति रोक्का गरिएको छ ।

सरकारको यो निर्णयसँगै मलेसिया रोजगारीको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा विगतदेखि उठ्दै आएको ‘मुख्य संस्था’ र त्यससँग जोडिएका अन्य मेनपावरको संरचनाबारे बहस थप चर्किएको छ । खासगरी सीमित कम्पनीलाई केन्द्रमा राखेर ठूलो संख्यामा अन्य मेनपावरलाई उनीहरूमार्फत मलेसिया रोजगारीको प्रक्रियामा सहभागी गराउने व्यवस्था कसरी निर्माण भयो भन्ने प्रश्न अहिले छानबिनको केन्द्रमा पुगेको छ ।

एफडब्ल्युसिएमएसमा मुख्य संस्थाका रूपमा सूचीकृत २५ मेनपावरको छनोट प्रक्रिया नै सरकारको छानबिनको महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । ती कम्पनीलाई कुन आधार र मापदण्डमा मुख्य संस्था बनाइयो, छनोटका क्रममा के–कस्ता प्रक्रिया अपनाइए, उनीहरूको मलेसिया रोजगारीसँगको विगतको संलग्नता कस्तो थियो र अन्य कम्पनीलाई आफ्नो संरचनामा जोड्दा कुन कानुनी आधार प्रयोग गरियो भन्ने विषयमा अध्ययन हुने भएको छ ।

त्यस्तै, मुख्य संस्थासँग आबद्ध वा सहयोगी भनिएका २५० मेनपावरसँग पनि एफडब्ल्युसिएमएसमा आबद्ध हुनुको आधार र प्रक्रियाबारे स्पष्टीकरण माग्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । मुख्य संस्था र सहयोगी संस्थाबीचको व्यावसायिक सम्बन्ध कस्तो हो, श्रमिक भर्ना तथा मागपत्र प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिका के हो र त्यसबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा समान अवसर तथा प्रतिस्पर्धाको अवस्था प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नसमेत छानबिनमा जोडिएको छ ।

मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि लामो समयदेखि प्रमुख गन्तव्य मुलुकमध्ये एक हो । ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक मलेसिया जाने भएकाले त्यहाँको श्रमिक भर्ना प्रक्रिया नेपालका मेनपावर व्यवसायी र श्रमिक दुवैका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । यही कारण श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा कुनै एउटा समूह वा सीमित संस्थाको प्रभाव बढ्दा त्यसले समग्र वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा पार्न सक्ने प्रभावबारे व्यवसायी क्षेत्रले प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

सरकारको निर्णयले अहिले उठेको प्रश्नलाई कानुनी र प्रशासनिक परीक्षणको चरणमा पुर्‍याएको छ । मुख्य संस्था छनोट गर्दा विद्यमान कानुन र निर्देशिका पालना भयो वा भएन, नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रमसम्बन्धी समझदारी तथा व्यवस्थासँग प्रक्रिया मेल खान्छ वा खाँदैन र एफडब्ल्युसिएमएसको संरचना नेपालको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थासँग कत्तिको अनुकूल छ भन्ने विषयमा समेत अध्ययन हुने देखिएको छ ।

यसले मलेसिया रोजगारीको भविष्यलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ । छानबिनका कारण नयाँ मागपत्रको पूर्वस्वीकृति रोकिए पनि यसअघि नै वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिरहेका श्रमिकको हकमा भने रोकावट नहुने बताइएको छ । यसले तत्काल प्रक्रियामा रहेका श्रमिकलाई असर नपर्ने तर नयाँ श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा भने अस्थायी अवरोध सिर्जना हुने अवस्था देखिएको छ ।

एफडब्ल्युसिएमएसअन्तर्गत सीमित मेनपावरलाई मुख्य संस्था बनाएर अन्य कम्पनीलाई उनीहरूमार्फत जोडिएको संरचनाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सीमित गर्न सक्ने भन्दै व्यवसायी क्षेत्रबाट यसअघि नै प्रश्न उठ्दै आएको थियो । मलेसिया रोजगारीको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा सम्भावित एकाधिकार र सिन्डिकेटको अवस्थाबारे व्यवसायीले सरकारसँग निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष तथा सिन्डिकेट आन्दोलन समितिका संयोजक लक्ष्मण पौडेलले मलेसियाको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा देखिएको एकाधिकारको प्रयासलाई निस्तेज बनाउन सरकारले खेलेको भूमिकाको स्वागत गरेका छन् । उनले समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई नीतिगत सुधारमार्फत सम्मानित, पारदर्शी, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्व प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

पौडेलका अनुसार नीतिगत सुधार जति छिटो अघि बढ्छ, त्यति नै छिटो सुधारिएको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र निर्माण गर्न सकिन्छ । उनले सुधार कुनै एउटा प्रणाली वा केही मेनपावरको विषयमा मात्र सीमित नभई समग्र श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र जवाफदेही बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

मलेसिया रोजगारीको प्रक्रियामा उठेको विवादले नेपालमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनको विद्यमान संरचना, प्रतिस्पर्धाको अवस्था र श्रमिक भर्नामा प्रयोग भइरहेका प्रविधिमा आधारित प्रणालीको भूमिकामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

पौडेलले अब परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत प्रभावकारी कूटनीतिक पहलमार्फत मलेसिया रोजगारीलाई निरन्तरता दिने वातावरण बनाउनुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । आन्तरिक रूपमा श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधान गर्दै मलेसियासँग कूटनीतिक संवादमार्फत रोजगारीको बाटो सहज बनाउनु सरकारको अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

अबको निर्णायक पक्ष भनेको छानबिनले के निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने हो । २५ मुख्य संस्था छनोटको आधारदेखि २५० मेनपावरको आबद्धता र त्यसबाट सिर्जना भएको व्यावसायिक संरचनासम्म सरकारले गर्ने अध्ययनले मलेसिया रोजगारीको आगामी ढाँचा निर्धारण गर्न सक्नेछ । यदि प्रक्रियामा कमजोरी वा असमान प्रतिस्पर्धा देखिए सुधारको बाटो खुल्नेछ भने प्रक्रिया कानुनसम्मत देखिए रोक्का गरिएका नयाँ पूर्वस्वीकृति पुनः सञ्चालन गर्ने आधारसमेत बन्नेछ ।

त्यसैले अहिलेको रोक्का केवल २५० मेनपावरको पूर्वस्वीकृतिमा लागेको प्रशासनिक रोक मात्र नभई मलेसिया रोजगारीको श्रमिक भर्ना प्रणाली कस्तो हुने भन्ने विषयमा सरकारको परीक्षणसमेत बनेको छ । यसको निष्कर्षले आगामी दिनमा मलेसिया मात्र नभई नेपालको समग्र वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र नियमनको नयाँ मापदण्ड निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।