एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत मेनपावरबाटै डिमाण्ड बनाउन मलेसियाको निर्देशन

काठमाडौं(जस)–मलेसिया सरकारले विदेशी कामदार भर्ना प्रक्रियालाई आफ्नो फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्ल्युसिएमएस) मार्फत पूर्ण रूपमा अनलाइन बनाउँदै एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत मेनपावर कम्पनीमार्फत मात्रै विदेशी कामदारको माग (डिमाण्ड) प्रक्रिया अघि बढाउन रोजगारदातालाई निर्देशन दिएपछि नेपालमा मलेसिया रोजगारीको विवाद थप पेचिलो बनेको छ भने मलेसियाको आकर्षक रोजगारीमा थप संकट देखा परेको छ ।
मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालय (केसुमा) ले गत अगस्ट २२ देखि विदेशी कामदार भर्नासम्बन्धी आवेदन एफडब्ल्युसिएमएसमार्फत पूर्ण रूपमा अनलाइन सञ्चालन हुने औपचारिक सूचना जारी गरेको हो । मन्त्रालयले रोजगारदातालाई अब म्यानुअल रूपमा आवेदन दिने वा कार्यालयमा उपस्थित भएर प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था हटाउँदै डिजिटल प्रणालीबाटै आवेदन गर्न निर्देशन दिएको छ । नयाँ व्यवस्थाको उद्देश्य विदेशी कामदार भर्ना प्रक्रियालाई सरल, व्यवस्थित, पारदर्शी र छिटो बनाउने रहेको मलेसियाली पक्षले जनाएको छ ।
मलेसियाको पछिल्लो निर्देशनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको रोजगारदाताले एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत भर्ती एजेन्सीमार्फत मात्रै विदेशी कामदार ल्याउन पाउने व्यवस्था हो । मलेसियाले नेपालसहित विभिन्न स्रोत मुलुकका लागि निश्चित संख्यामा मेनपावर कम्पनीलाई आफ्नो प्रणालीमा सूचीकृत गरिसकेको छ । नेपालका लागि २५ वटा मेनपावर कम्पनीलाई प्रमुख एजेन्सीका रूपमा राखिएको छ भने त्यसपछि थप २५० वटा कम्पनीलाई ती प्रमुख कम्पनीअन्तर्गत सहायक वा सहयोगी एजेन्सीका रूपमा एफडब्ल्युसिएमएसमा राखिएको विषय सार्वजनिक भएको छ ।
मलेसियाको पछिल्लो निर्णय अब केवल प्रस्ताव वा छलफलको विषयमा सीमित छैन । मलेसियाले आफ्नै कानुनी र प्रशासनिक प्रणालीअन्तर्गत एफडब्ल्युसिएमएस कार्यान्वयन गर्दै रोजगारदातालाई सोही प्रणालीबाट विदेशी कामदारको माग अघि बढाउन स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छ । यसले नेपालमा भने नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ । मलेसियाले आफ्नो प्रणाली कार्यान्वयनमा लगिसकेपछि नेपालले त्यसमा सूचीकृत २५ मुख्य र २५० सहायक मेनपावरको संरचनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? मलेसियाले आफ्नोतर्फबाट प्रक्रिया अघि बढाइसके पनि नेपाल सरकारले भने उक्त संरचनालाई सहज रूपमा स्वीकार गरेको छैन । नेपाल सरकारको मुख्य आपत्ति मलेसियाले नेपाली मेनपावर कम्पनीको छनोट एकतर्फी रूपमा गरेको र त्यसको आधार तथा प्रक्रियाबारे नेपालसँग पर्याप्त द्विपक्षीय सहमति नभएको विषयमा छ । नेपालले यस्तो विषय दुई देशबीचको श्रम सम्झौता तथा संयुक्त संयन्त्रमार्फत टुंग्याउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।
मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयले नेपालसहित १० स्रोत मुलुकका लागि निश्चित संख्यामा भर्ती एजेन्सीलाई सूचीकृत गरेको हो । सार्वजनिक विवरणअनुसार फिलिपिन्सका ९९, श्रीलंकाका ४०, भियतनामका ४०, नेपालका २५, बंगलादेशका २५, कम्बोडियाका २३, भारतका १०, म्यानमारका १०, पाकिस्तानका १० र थाइल्यान्डको १ मेनपावर कम्पनीलाई प्रणालीमा सूचीकृत गरिएको छ । मलेसियाको सूचनामा रोजगारदाताले सूचीकृत नभएका अन्य मेनपावर कम्पनीमार्फत विदेशी कामदार भर्ना गर्न नपाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यही बिन्दुमा नेपाल र मलेसियाबीचको विवाद गहिरिएको हो । मलेसियाले रोजगारदातालाई ‘सूचीकृत मेनपावरबाटै डिमाण्ड बनाऊ’ भन्ने दिशामा आफ्नो प्रणाली अघि बढाएको छ भने नेपालले भने उक्त सूचीकरणको आधार, प्रक्रिया, छनोटको मापदण्ड र कानुनी हैसियतबारे प्रश्न उठाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत २५ मुख्य कम्पनीअन्तर्गत रहेका २५० मेनपावर कम्पनीलाई समेत स्पष्टीकरण मागेको छ । विभागले उनीहरूलाई आफूहरू उक्त प्रणालीमा के, कति कारण र कुन उद्देश्यले सूचीकृत भएको हो, छनोट प्रक्रिया के थियो, मापदण्ड र मूल्यांकनको आधार के थियो, कुन निकायबाट सिफारिस तथा स्वीकृति लिइएको थियो भन्नेलगायतका विषयमा जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ । साथै, उक्त संरचनाले नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीचको प्रतिस्पर्धा सीमित गर्छ कि गर्दैन र प्रचलित कानुनसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने विषयमा समेत विभागले प्रश्न उठाएको छ । नेपाल सरकारको असहमतिका कारण अगस्ट २२ पछि मलेसियाको नयाँ एफडब्ल्युसिएमएस प्रणालीअन्तर्गत आएका मागपत्रको पूर्वस्वीकृति नेपालले अघि बढाएको छैन । यसअघि मलेसियाले जारी गरेका कोटाअन्तर्गतको प्रक्रिया भने अघि बढिरहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले नयाँ प्रणालीअन्तर्गत सूचीकृत कम्पनीमार्फत आएका मागपत्रको प्रमाणीकरणसम्बन्धी प्रक्रिया रोकेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
यसले अहिलेको विवादलाई झन् गम्भीर बनाएको छ । मलेसियामा रोजगारदाता डिमाण्ड ल्याउन तयार छन्, मलेसियाको प्रणाली पनि सञ्चालनमा छ, तर नेपालमा त्यस डिमाण्डलाई कुन प्रक्रियाबाट स्वीकार गर्ने भन्ने विषयमै अवरोध छ । एकातर्फ मलेसियाले आफ्नै आधिकारिक निर्णयअनुसार एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत मेनपावरबाट डिमाण्ड बनाउन निर्देशन दिइरहेको छ भने अर्कोतर्फ नेपालले सोही सूचीकरणको वैधानिकता र छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । यही कारण मलेसिया रोजगारीको विषयमा अहिले ‘रोजगारदाता र प्रणाली तयार, तर श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अन्योलमा’ पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मलेसियाको नयाँ प्रणालीबाट डिमाण्ड सिर्जना भए पनि नेपालतर्फ पूर्वस्वीकृति र माग प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि नबढ्दा रोजगारीको खोजीमा रहेका नेपाली श्रमिक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ ।
नेपाल सरकारले यस विषयमा मलेसियासँग कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद अघि बढाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले मलेसियालाई पहिलेकै प्रावधानअनुसार श्रमिक भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन कूटनीतिक नोट पठाएको जनाएको छ । साथै, नेपालले श्रमसम्बन्धी विवादलाई द्विपक्षीय छलफल र संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि मलेसियाको नयाँ संरचनाप्रति आपत्ति जनाउँदै सबै इजाजतप्राप्त मेनपावर कम्पनीलाई समान अवसर र प्रतिस्पर्धाको वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राखेको छ । संघले मलेसियाले गरेको छनोट प्रक्रियाले सीमित कम्पनीलाई मात्र अवसर दिने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
तर, मलेसियाको पक्षबाट हेर्दा उसको निर्णयको दिशा भने स्पष्ट छ । विदेशी कामदार भर्ना प्रक्रियालाई डिजिटल र केन्द्रीकृत बनाउने तथा रोजगारदाताको आवेदन एफडब्ल्युसिएमएसमार्फत सञ्चालन गर्ने नीति उसले कार्यान्वयनमा लगिसकेको छ । मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयले डिजिटल प्रणालीले दोहोरिने कार्यालय भ्रमण घटाउने, प्रतीक्षा समय छोट्याउने र प्रक्रिया थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखेको जनाएको छ । त्यसैले अबको मूल प्रश्न मलेसियाले एफडब्ल्युसिएमएस लागू गर्ने कि नगर्ने होइन, मलेसियाले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्थामा नेपालले २५ मुख्य र २५० सहायक मेनपावरको संरचनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बनेको छ । मलेसिया आफ्नो प्रणालीबाट पछि हट्नेभन्दा त्यसलाई संस्थागत गर्दै अघि बढेको देखिन्छ । नेपाल भने उक्त प्रणालीमा नेपाली मेनपावरको सहभागिताको आधार, प्रक्रिया र कानुनी पक्ष स्पष्ट नभएसम्म नयाँ भर्ती प्रक्रिया अघि बढाउन तयार देखिएको छैन ।
यसबीच सबैभन्दा ठूलो असर भने मलेसिया रोजगारीको प्रतीक्षामा रहेका नेपाली श्रमिकमाथि पर्ने जोखिम हो । मलेसियाली रोजगारदाताले एफडब्ल्युसिएमएसबाट माग सिर्जना गर्नुपर्ने, तर नेपालमा त्यस मागलाई स्वीकार गर्ने प्रक्रिया अन्योलमा रहने हो भने रोजगारदाता र श्रमिकबीचको भर्ती चक्रमा ढिलाइ हुन सक्छ । लामो समयसम्म समाधान ननिस्किए मलेसिया रोजगारीमा निर्भर नेपाली श्रमिकको अवसर र व्यवसायीको व्यावसायिक गतिविधि दुवै प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ । मलेसियाले आफ्नो आधिकारिक निर्णयमार्फत एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत मेनपावरबाटै विदेशी कामदारको माग प्रक्रिया अघि बढाउन रोजगारदातालाई निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा अब नेपालका लागि चुनौती दुई देशबीचको श्रम सम्बन्धलाई जोगाउँदै नयाँ प्रणालीमा नेपाली श्रमिकको नियमित भर्ती प्रक्रिया कसरी खोल्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको छ । २५ मुख्य र २५० सहायक मेनपावरको संरचना, त्यसको छनोट प्रक्रिया र कानुनी आधारबारे दुई देशबीच स्पष्ट समझदारी नबनेसम्म मलेसिया रोजगारीको अहिलेको विवाद र अन्योलता तत्काल हट्ने अवस्था देखिँदैन ।