बैंकिङ कसुर बढ्दै, कहाँ चुक्दैछ वित्तीय सुशासन ?

–रामहरि कार्की
बैंकिङ कसुरमा सविता कार्कीलाई प्रहरीले २०८३ असारमा पक्राउ ग¥यो । उच्च अदालत पाटनले उनलाई तीन वर्ष कैद र ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो । बैंकिङ कसुरमा तीन वर्ष कैद र रु. ९ करोड ७ लाख ६ हजार ३७८ जरिवाना ठहर भएका काभ्रेका रामभक्त थापालाई प्रहरीले २०८० माघ २८ गते कोटेश्वरबाट पक्राउ गरेको थियो । उनले फर्जी कम्पनीका कागजात बनाएर क्यापिटल मर्चेन्ट तथा फाइनान्सबाट कर्जा लिएका थिए । बैंकिङ कसुरमा रु. १ करोड ५८ लाख ५४ हजार ६३० जरिवाना र १६ दिन कैदको फैसला भई फरार रहेका सिन्धुपाल्चोकका गणेश भण्डारी २०८३ साउन २८ गते काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ ग¥यो । यी घटना अलग–अलग व्यक्तिका कथा हुन् । तर तीनवटै घटनाले एउटा साझा प्रश्न उठाउँछ–बैंकिङ कारोबारमा विश्वासको आधार मानिएको चेक, कर्जा र वित्तीय प्रणाली किन यति धेरै विवाद र अपराधको माध्यम बन्दैछ ?
बैंकिङ कसुर अब छिटफुट देखिने वित्तीय अपराधको विषय मात्र रहेन । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा देशभर १२ हजार ९५० बैंकिङ कसुरका मुद्दा दर्ता भएका थिए । बैंकिङ कसुरको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै देखिनु आफैँमा गम्भीर विषय हो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले बैकिङ्ग कसुरको मुद्धा हेर्न एकजना डिएसपीको नेतृत्वमा छुट्टै शाखा स्थापना गरेको छ । यो सङ्ख्या प्रहरी कार्यालयमा पुगेका फाइलको सङ्ख्या मात्र होइन । यसको पछाडि हजारौँ मानिसका कारोबार, ऋण, चेक, व्यवसाय, लगानी, साझेदारी, लेनदेन र विश्वास जोडिएको छ । एउटा चेकमा लेखिएको रकमले दुई व्यक्तिबीचको सम्बन्ध बिगार्न सक्छ । एउटा कर्जाले व्यवसाय उठाउन सक्छ, त्यही कर्जाको दुरुपयोगले बैंकलाई जोखिममा पार्न सक्छ । एउटा गलत विवरणले बैङ्कबाट ठूलो रकम बाहिरिन सक्छ । र, एउटा कमजोर निर्णयले अन्ततः प्रहरी, अदालत र कारागारसम्मको यात्रा तय गर्न सक्छ ।
चेकको विश्वास
बैंकिङ कसुरका धेरै घटनाको चर्चा गर्दा चेक अगाडि आउँछ । व्यवसायीले सामान किनेको छ । पैसा तिर्न चेक दिएको छ । घर बनाउने क्रममा निर्माण कम्पनीलाई चेक दिइएको छ । कसैले व्यक्तिगत ऋण लिएको छ । ऋण फिर्ता गर्ने वाचा गर्दै चेक दिएको छ । तर बैंक पुग्दा खातामा पर्याप्त मौज्दात छैन । चेक फर्किन्छ । त्यसपछि सुरु हुन्छ अर्को यात्रा—बैंक, प्रहरी, अनुसन्धान, अदालत ।
ऋणको पैसा कहाँ पुग्छ ?
बैंकिङ कसुरको महत्वपूर्ण पक्ष कर्जा दुरुपयोग पनि हो । बैंकले व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋण दिन्छ । तर ऋणको उद्देश्यअनुसार रकम प्रयोग नभएर अन्यत्र लगानी गरियो, कागजमा एउटा व्यवसाय देखाएर वास्तविकतामा अर्कै काम गरियो वा गलत विवरणका आधारमा कर्जा लिइयो भने बैंकिङ प्रणालीको जोखिम बढ्छ । २०८३ जेठमा सिआईबीले कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी पटक–पटक कर्जा दुरुपयोग गरेको आरोपमा रामजानकी हेल्थ फाउण्डेसनका अध्यक्ष ओमप्रसाद पाण्डेलाई पक्राउ गरेको जनाएको थियो । बैंकले ऋण दिँदा कागज हेर्छ कि वास्तविक व्यवसाय पनि हेर्छ ? भन्ने यस घटनाले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । कागज मिलेको हुन सक्छ । धितो पर्याप्त देखिन सक्छ । परियोजनाको प्रतिवेदन आकर्षक हुन सक्छ । तर ऋण लिने व्यक्तिको वास्तविक आम्दानी, नगद प्रवाह, व्यवसायको क्षमता र रकम प्रयोगको उद्देश्य कमजोर भए कागजले मात्र जोखिम रोक्न सक्दैन ।
व्यवसायीको बाध्यता कि नियतपूर्वक अपराध ?
बैंकिङ कसुरका सबै घटनालाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न मिल्दैन । व्यवसायमा मन्दी आउन सक्छ । बिक्री घट्न सक्छ । बजारमा पैसा अड्किन सक्छ । बैङ्कको ऋणको किस्ता तिर्नुपर्ने समय आउन सक्छ । त्यही समयमा ग्राहकबाट पैसा उठ्न नसक्दा व्यवसायीले चेक काटेको हुन सक्छ । अर्कोतर्फ, खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएको थाहा हुँदाहुँदै चेक जारी गर्ने, गलत विवरण प्रस्तुत गर्ने, नक्कली कागजात बनाउने वा बैंकिङ प्रणालीलाई झुक्याएर रकम निकाल्ने नियत पनि हुन सक्छ । तर व्यवहारमा आर्थिक सङ्कट र आपराधिक नियतबीचको सीमा कहिलेकाहीँ जटिल हुन्छ ।
बैंकिङ कसुर किन बढ्दैछ ?
बैंकिङ कसुरको सङ्ख्या बढ्नुका पछाडि एउटै कारण खोजेर पुग्दैन । पहिलोे कारण, बैंकिङ कारोबारको विस्तार । पहिले सीमित व्यक्ति बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध थिए । अहिले सबै वित्तीय सेवामा जोडिएका छन् । कारोबारको दायरा बढेपछि विवादको सम्भावना पनि बढ्छ । दोस्रो कारण, ऋणमा बढ्दो निर्भरता । व्यवसाय विस्तार गर्न, घर बनाउन, जग्गा किन्न, उद्योग सञ्चालन वा अन्य आवश्यकता पूरा गर्न ऋण लिने प्रवृत्ति बढेको छ । तर ऋण लिनु र ऋण तिर्न सक्नु एउटै कुरा होइन । तेस्रो कारण, कमजोर वित्तीय अनुशासन । आम्दानीको वास्तविक हिसाब नगरी दायित्व थप्ने, व्यक्तिगत र व्यावसायिक पैसाबीच स्पष्ट सीमा नराख्ने, भविष्यको आम्दानीलाई अहिले नै खर्च गर्ने र एउटा ऋण तिर्न अर्को ऋण लिने प्रवृत्तिले सङ्कट गहि¥याउन सक्छ । चौथो कारण, प्रणालीको दुरुपयोग । झुटा विवरण, नक्कली कागजात, अस्वाभाविक धितो मूल्याङ्कन, सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनुचित कर्जा सुविधा वा बैंकिङ पहुँचको दुरुपयोगजस्ता विषय अपराधको गम्भीर पाटो हुन् ।
बैंकलाई पनि प्रश्न
बैंकिङ कसुरको चर्चा गर्दा दोषी ऋणीलाई देखाएर बहस टुङ्ग्याउन मिल्दैन । वित्तीय संस्थाको कर्जा निर्णय प्रक्रिया पनि प्रश्नको दायरामा आउँछ । धितोको मूल्याङ्कन कसरी भयो ? ऋणीको वास्तविक आम्दानी कसरी परीक्षण गरियो ? व्यवसायको नगद प्रवाह कति थियो ? कर्जा जुन प्रयोजनका लागि स्वीकृत भएको थियो, सही सदुपयोग भयो कि भएन ? सम्बन्धित व्यक्ति वा कम्पनीलाई अनुचित लाभ पुग्ने गरी कर्जा दिइयो कि दिइएन ? यी प्रश्नको जवाफ बलियो भए मात्र बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित हुन्छ । कानुनले वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी र सम्बन्धित व्यक्तिको कर्जा तथा वित्तीय सुविधामा समेत विभिन्न बन्देज राखेको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको मूल उद्देश्य नै बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा हुने कसुरबाट प्रणालीमा पर्ने जोखिम घटाउनु र त्यसप्रतिको विश्वसनीयता बढाउनु हो ।
‘आफ्नै मान्छे’लाई कर्जा दिने रोग
सम्बन्धित व्यक्ति वा समूहलाई कर्जा प्रवाह गर्ने भन्ने विषय बैंकिङ क्षेत्रको संवेदनशील हो । सञ्चालक, संस्थापक, ठूला शेयरधनी, प्रमुख कार्यकारी वा उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा कम्पनीलाई अनुचित कर्जा दिइएमा बैंकको पैसा जोखिममा पर्छ । यसले निक्षेपकर्ताको विश्वाससमेत कमजोर बनाउँछ । बैंक जनताको पैसाबाट चल्छ । बैंकको रकम सञ्चालक वा व्यवस्थापनको निजी सम्पत्ति होइन । त्यो लाखौँ निक्षेपकर्ताको विश्वासमा जम्मा भएको सार्वजनिक आर्थिक स्रोत हो । यही कारण बैंकिङ कसुरको असर एउटा ऋणी र एउटा बैङ्कबीच सीमित हुँदैन । खराब कर्जाले बैङ्कको वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर पार्न सक्छ । बैङ्क कमजोर भयो भने त्यसको असर निक्षेपकर्ता, लगानीकर्ता, कर्मचारी हुँदै समग्र वित्तीय प्रणालीसम्म पुग्न सक्छ ।
कानुन छ, तर प्रश्न कार्यान्वयनको
नेपालमा बैंकिङ कसुर नियन्त्रण गर्न बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ छ । ऐनले अनधिकृत रूपमा खाता खोल्ने, रकम भुक्तानी माग्ने, खातामा पर्याप्त रकम नभएको जान्दाजान्दै चेक जारी गर्ने, बैंकिङ प्रणालीलाई हानि पु¥याउने विभिन्न कार्यलगायत कसुरलाई सम्बोधन गर्छ । तर कानुन हुनु र कानुनले अपराध रोक्नु फरक कुरा हो । कानुन हुँदाहुँदै अपराध किन रोकिएन ? यसको जवाफ कानुनको अभावमा मात्र खोजेर भेटिँदैन । वित्तीय साक्षरता कमजोर हुनु, ऋणीको क्षमता मूल्याङ्कनमा कमजोरी हुनु, कर्जा दुरुपयोगको प्रभावकारी अनुगमन नहुनु, वित्तीय अनुशासन कमजोर हुनु र नियतपूर्वक ठगी गर्ने प्रवृत्तिसमेत यसको पृष्ठभूमिमा हुन सक्छन् ।
चेक बाउन्सको कानुनी बाटो बदलियो
चेक अनादरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा पछिल्लो समय परिवर्तन आएको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार बैंकिङ कसुरअन्तर्गत कसुर भएको थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिने र जाहेरी परेको मितिले छ महिनाभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । वित्तीय संस्थाका कर्मचारी वा पदाधिकारीले पदमा रहँदा गरेको सम्पत्ति हिनामिनासम्बन्धी कसुरमा भने अलग व्यवस्था छ । विनिमय अधिकारपत्र ऐनमा समेत चेक प्रस्तुत गर्ने र अनादरसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले चेक बाउन्स भयो भन्दैमा हरेक घटनालाई एउटै कानुन र एउटै प्रक्रियाबाट बुझ्नु हुँदैन ।
डिजिटल युगको नयाँ जोखिम
बैंकिङ कसुरको पुरानो तस्वीरमा चेक, हस्ताक्षर र कागजी फाइल देखिन्थे । अब तस्वीर बदलिएको छ । मोबाइल बैंकिङ छ । डिजिटल वालेट छन् । अनलाइन कारोबार छन् । तत्काल रकम स्थानान्तरण हुन्छ । डिजिटल पहिचान र इलेक्ट्रोनिक कागजातको प्रयोग बढेको छ । यसले कारोबारलाई सजिलो बनाएको छ, तर जोखिमको प्रकृति पनि परिवर्तन गरेको छ । भोलिको बैंकिङ कसुर ‘बाउन्स चेक’ मा सीमित नहुन सक्छ । नक्कली डिजिटल पहिचान, अनधिकृत पहुँच, फर्जी कागजात, अनलाइन ठगी र डिजिटल माध्यमबाट हुने वित्तीय दुरुपयोग नयाँ चुनौतीका रूपमा देखिन सक्ने ललितपुर प्रहरीका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्र बताउछन् ।
विश्वास हरायो भने बैंकिङ प्रणाली चल्दैन
बैंकिङ कारोबारको आधार पैसा मात्र होइन, विश्वास हो । ग्राहकले बैङ्कमा पैसा राख्दा बैङ्कमाथि विश्वास गर्छ । बैङ्कले ऋणीलाई ऋण दिँदा ऋणीले पैसा तिर्छ भन्ने विश्वास गर्छ । व्यवसायीले अर्को व्यवसायीलाई चेक दिँदा त्यसको पछाडि रकम हुने विश्वास गर्छ । सरकारले वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्दा प्रणाली सुरक्षित रहने विश्वास गर्छ । प्रणालीको कुनै एउटा पक्ष कमजोर भयो भने त्यसको असर अन्य पक्षमा पनि पर्न सक्छ । त्यसैले बैङ्किङ कसुरका प्रहरीको अपराध तथ्याङ्क भनेर पढ्नु पर्याप्त हुँदैन ।
अब समाधान कहाँ खोज्ने ?
बैङ्किङ कसुर नियन्त्रणका लागि पहिलो आवश्यकता कानुनी चेतना र वित्तीय साक्षरता हो । चेक काट्ने व्यक्तिले खाताको अवस्था बुझ्नुपर्छ । ऋणीले आफ्नो वास्तविक भुक्तानी क्षमता मूल्याङ्कन गरेर मात्र ऋण लिनुपर्छ । बैङ्कले कर्जा दिँदा कागज मात्र होइन, ऋणीको वास्तविक आर्थिक अवस्था पनि हेर्नुपर्छ । दोस्रो, कर्जा अनुगमन बलियो बनाउनुपर्छ । ऋण स्वीकृत गरेपछि बैङ्कको जिम्मेवारी सकिँदैन । कर्जा तोकिएको परियोजनामा प्रयोग भयो कि भएन भन्ने निगरानी पनि उत्तिकै आवश्यक छ । तेस्रो, सम्बन्धित व्यक्ति र स्वार्थको कर्जामा अझ कडा निगरानी आवश्यक छ । चौथो, बैङ्किङ अपराध अनुसन्धानमा दक्षता बढाउनुपर्छ । जटिल वित्तीय कारोबार बुझ्न सक्ने अनुसन्धानकर्ता, लेखापरीक्षण विशेषज्ञ, डिजिटल फरेन्सिक जनशक्ति र वित्तीय अपराध विश्लेषक आवश्यक छन् । पाँचौँ, व्यावसायिक असफलता र नियतपूर्वक हुने अपराधबीच स्पष्ट विभाजन गर्नुपर्छ । आर्थिक कठिनाइमा परेका वास्तविक व्यवसायीलाई अपराधी बनाउने र नियतपूर्वक वित्तीय प्रणाली दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई सामान्य ऋणीका रूपमा हेर्ने दुवै प्रवृत्ति गलत हुन् ।
अन्तिम प्रश्न
नेपालमा बैङ्कको शाखा बढेका छन् । डिजिटल कारोबार बढेको छ । मोबाइलबाट पैसा पठाउन सकिन्छ । केही सेकेन्डमै कारोबार हुन्छ । ऋण लिन पनि पहिलेभन्दा धेरै बाटा खुलेका छन् । तर आर्थिक प्रणाली आधुनिक हुनु भनेको कारोबार छिटो हुनु होइन । त्यो प्रणालीमाथिको विश्वास पनि बलियो हुनु हो । १२ हजार ९५० बैंकिङ कसुरका मुद्दाले यही ठाउँमा प्रश्न खडा गर्छन् । हामीले बैङ्किङ पहुँच बढायौँ, तर के वित्तीय अनुशासन पनि त्यही अनुपातमा बढायौँ ? हामीले ऋण लिन सजिलो बनायौँ, तर ऋण तिर्ने क्षमताको संस्कार निर्माण ग¥यौँ ? हामीले चेकलाई कारोबारको माध्यम बनायौँ, तर चेकको पछाडिको आर्थिक जिम्मेवारी बुझायौँ ? हामीले डिजिटल बैङ्किङमा छलाङ मा¥यौँ, तर डिजिटल वित्तीय अपराध रोक्ने क्षमता त्यही गतिमा बढायौँ ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्न ढिला भयो भने बैंकिङ कसुर प्रहरी र अदालतको समस्या मात्र रहने छैन । यो अर्थतन्त्रकै विश्वासको समस्या बन्न सक्छ । (कार्की नेपाल पत्रकार महासङ्घ, ललितपुर शाखाका अध्यक्ष हुन ।)