कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन सार्ने तयारी, कानुनी जटिलताको खोजी

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो १५औँ महाधिवेशन केही दिन पर सार्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ। गत असोज ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा गएको बाढी र पहिरोले सडक तथा पुलहरूमा क्षति पुर्‍याएपछि महाधिवेशन प्रभावित हुने देखिएको हो।

बाढी–पहिरोका कारण काठमाडौँ आउजाउ गर्न समस्या हुनुका साथै विभिन्न क्षेत्रमा अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन कठिनाइ भएपछि पार्टी नेतृत्वले मिति सार्ने विषयमा गम्भीर छलफल सुरु गरेको छ।
पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गर्नेबारे निर्णय लिन मंगलबार बिहान औपचारिक बैठक बस्दै छ। प्रवक्ता चालिसेले भने, ‘प्राकृतिक विपत्तिका कारण सडक र पुल भत्किएका छन्। क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न गर्न भौगोलिक र भौतिक रूपमा निकै कठिनाइ भइरहेको छ, त्यसैले महाधिवेशन सार्ने कि भन्नेबारे अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ। यद्यपि, हालसम्म कुनै अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन।’
यसअघि नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा पार्टीको तर्फबाट लिखित धारणा पेस गर्दा आगामी असोज १६ गतेदेखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सोही मितिलाई सर्वोच्च अदालतले समेत आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेकाले मिति सार्दा कानुनी अड्चन आउन सक्ने प्रवक्ता चालिसेले औँल्याए । ‘हामीले सर्वोच्चमा पेस गरेको र अदालतले समेत उल्लेख गरेको मिति भएकाले अब कानुनी परामर्श गरेर मात्रै महाधिवेशनको मिति सार्ने वा नसार्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो लगाउँछौँ,’ उनले थपे।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले दुईवटा समानान्तर महाधिवेशनको तयारी भइरहेको छ। संस्थापन पक्षले तय भएकै मितिमा महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने तयारी गरिरहँदा निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले भने मंसिर २१ गतेदेखि २३ गतेसम्मका लागि छुट्टै समानान्तर महाधिवेशनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ।
दुवै पक्षले महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै उम्मेदवारी शुल्कसमेत तोकिसकेका छन्। रोचक पक्ष के छ भने, दुवै समूहले निर्वाचन निर्देशिकामार्फत तोकेको शुल्कमा संस्थापन पक्षभन्दा देउवा समूहको शुल्क निकै सस्तो देखिएको छ। संस्थापन पक्षले केन्द्रीय सभापतिका लागि ४० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ भने देउवा समूहले त्यसभन्दा १० हजार कम अर्थात् ३० हजार रुपैयाँ मात्र शुल्क निर्धारण गरेको छ।
त्यसैगरी, उपसभापति र महामन्त्रीका लागि संस्थापनले ३० हजार शुल्क तोक्दा देउवा समूहले २५ हजार र केन्द्रीय सदस्यका लागि संस्थापनले ११ हजार तोक्दा देउवा समूहले १० हजार शुल्क तोकेको छ। सहमहामन्त्रीका लागि भने दुवै समूहले २० हजार रुपैयाँ नै शुल्क कायम गरेका छन्।
तल्लो तहका संरचनामा पनि शुल्कको ठूलो भिन्नता देखिएको छ। प्रदेश सभापतिका लागि संस्थापनले २० हजार लिँदा देउवा समूहले १० हजार, जिल्ला सभापतिका लागि संस्थापनले १५ हजार लिँदा देउवा समूहले ५ हजार र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय सभापतिका लागि संस्थापनले १० हजार लिँदा देउवा समूहले ३,५०० रुपैयाँ मात्र तोकेको छ। स्थानीय तहअन्तर्गत वडा सभापतिका लागि संस्थापनले १,००० रुपैयाँ लिँदा देउवा समूहले २५० रुपैयाँ तथा महानगर/उपमहानगर सभापतिका लागि संस्थापनले ७,००० लिँदा देउवा समूहले २,५०० रुपैयाँ शुल्क तोकेका छन्।
प्राकृतिक विपत्तिले निम्त्याएको प्रतिकूल परिस्थिति र पार्टीभित्र देखिएको दुई धारको प्रतिस्पर्धाका कारण नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया थप पेचिलो बन्दै गएको छ। अब बस्ने बैठकले कानुनी पक्ष र भौतिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दै महाधिवेशनको भविष्यबारे स्पष्ट निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ।