११ वर्षको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’: श्रमिकको नाममा नीति तर देशका लागि खर्वौँको घाटा

-अनिल अधिकारी
नेपालले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई आर्थिक शोषणबाट जोगाउने उद्देश्यले २०७२ असार २१ गते ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति लागू गरेको थियो । खाडीका ६ मुलुक र मलेसियामा जाने श्रमिकको भिसा र हवाई टिकट रोजगारदाताले व्यहोर्ने र रोजगारदाताले सेवा शुल्क नदिएको प्रमाणित भएमा मात्रै म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकसँग अधिकतम १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने नीति थियो ।

तात्कालिन सरकारको उद्देश्य राम्रो थियो । तर यो उदेश्य सिमित स्वार्थ पूर्तिको लागि ल्याईएको भन्दै तात्कालिन श्रममन्त्री टेक बहादुर गुरुङको चर्को आलोचना भयो । म्यानपावर व्यवसायीले नीति पुनरावलोकनको लागि आन्दोलन तर गरे तर सरकारले मानेन । दिन, महिना, साल बित्यो । गत असार २१ मा फ्री भिसा फ्री टिकट नीति लागू भएको ११ बर्ष पुरा भईसक्दा समेत यो नीति न कार्यान्वयनमा छ न सरकारले यसको अभ्यासमै कठोर बन्न सकेको छ । बरु बर्षौंसम्म यो नीतिको कारण देशमा चरम आर्थिक अपारदर्शिता कायम रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

कागजमा १० हजारको सीमा कायम राखेर व्यवहारमा लाखौँ रुपैयाँको कारोबार चल्न दिइएको परिणामत: नेपालले हालसम्म खरवौं रकम गुमाएको स्पष्ट आंकलन गर्न सकिन्छ । यो नीतिको सम्बन्धमा नेपाल सरकार बर्षौं नकाम बन्दाको परिणाम, न नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो, न बजारको वास्तविकता स्वीकार गरेर समयमै वैज्ञानिक पुनरावलोकन गर्न सक्यो । यहि नीतिको कार्यान्वयनमा सरकार चुक्दै जाँदा श्रमिक ठगि, धोकाधडी, मनपरी र बिचौलियाहरुको सक्रियता बढ्दै गयो । रोजगारमा अवसरको लागि पारदर्शिता समेत घट्दै गयो । पैसा अशुलीकै लागि अवसरहरु समेत पारदर्शी रुपमा कामदारसमक्ष पुगेनन् ।

परिणामतः आज वैदेशिक रोजगारमा एउटै कारोबारका दुई मूल्य छन्—सरकारलाई देखाइने मूल्य एउटा, श्रमिकले तिर्ने मूल्य अर्को । यही दोहोरो अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो विकृति बनेको छ । ११ वर्षपछि राष्ट्रिय सर्वेक्षणले पनि भन्यो—श्रमिक अझै पैसा तिर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको केहि बर्ष अघिको अध्ययनले पनि स्पष्ट भन्यो – ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले अझै पैसा तिर्छन् ।’ यस विषयमा अब म्यानपावर व्यवसायीहरु खुलेर बोल्दैछन् – ‘सस्तो लोकप्रियताको लागि ल्याईएको नीतिमा हामीले नेपाली श्रमिक पठाउन सक्दैनौं ।’

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले ILO को प्राविधिक सहयोगमा गरेको नेपालको पहिलो राष्ट्रिय प्रतिनिधिमूलक Recruitment Cost Survey ले ६५.३ प्रतिशत आप्रवासी श्रमिकले भर्ती शुल्क वा सम्बन्धित लागत तिरेको देखाएको छ । उक्त लागत उठाउन श्रमिकलाई विदेशमा औसत ३.३ महिनाको कमाइ खर्च हुने समेत देखाएको छ । महिलाको हकमा यो भार करिब ४.५ महिनाको कमाइ बराबर पुगेको समेत उल्लेख छ । यसको मतलब लागत शुल्क निशुल्क भनिएपनि औशतमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुसँग चर्को लागत उठाउदै आईएको विषयलाई अन्तराष्ट्रिय संघ-संस्थाहरु समेतले आफ्नो अध्ययनको पुष्टिको रुपमा बिभिन्न रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिसकेका छन् । त्यसो त, वैदेशिक रोजगार बिभागमा आएका हजारौं उजुरीहरु, उक्त निकायले दैनिक गर्ने कारवाहीको कार्यले समेत यो नीति कार्यान्वयन नभएको स्पष्ट छ ।

अर्थात् ११ वर्षपछि पनि अझै समस्या उही छ— नयाँ सरकार आएको ५ महिना बितिसक्दा पनि समस्या अझै पेचिलो बनेको छ । ‘नीति ‘फ्री’ तर वैदेशिक रोजगारको यात्रा महँगो’ कायमै छ । यसअघि साझा सबाल मिडियामा मैले गत बर्ष लेखेको एक लेखमा नेपालले १० वर्षमै २७ लाखभन्दा बढी श्रमिकबाट ६ खर्बमाथिको अशुली भएको विषय उठाएको थिएँ । जसमा ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ लागू भएका देशहरूमा ९ वर्ष ११ महिनामा २७ लाख ३ हजार ६४५ जना संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारमा गएको तथ्यांक विश्लेषण गरिएको थियो ।

यो ६ खर्ब रुपैयाँ गुमाएको सन्दर्भ सरकारको प्रमाणित ‘कर घाटा’ होइन । तर यति धेरै पैसा नेपालको अर्थतन्त्रको नियन्त्रण बाहिर गएको र यसमा पनि अशुलिएको अधिकांश रकम रोजगारको माग ल्याउने क्रममा, दुतावासदेखि वैदेशिक रोजगार बिभागका कर्मचारीसम्मलाई सेटिङ मिलाउने क्रममा र बिचौलियाहरुलाई समेत खर्च गरेको देखिन्छ । यसमा सबैभन्दा चिन्ताको विषय के छ भने अशुलिएको आधाभन्दा बढी रकम अवैध च्यानलबाट विदेश फिर्ता गएको अवस्था छ । रोजगारको माग पाउनको लागि सम्बन्धित देशमा बिचौलियाहरुलाई दिनुपर्ने कमिसनको हिस्साले डरलाग्दो प्रश्न उठाउँछ—यत्रो आकारको कारोबारको वास्तविक हिसाब कहाँ छ ? को सँग छ ? राज्यको निकायमा बस्नेहरुले अर्थ मन्त्रालयले, श्रम मन्त्रालयले किन यत्रो अवैध आर्थिक अशुली र प्रत्यक्ष देशले गुमाएको पैसाको विषयमा किन मौन बस्यो ?
उदाहरणको लागि श्रमिकले तीन लाख तिरेको छ तर कानुनी रसिद १० हजारको छ वा शुन्य छ, भने बाँकी २ लाख ९० हजार वा अशुली भएको शत-प्रतिशत रकमको विषयमा जानाकार भएर पनि किन कुनै जिम्मेवार निकाय मौन बसे ? वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले नीति बिपरित उठाइएको रकम बराबरको रकम देशको अर्थतन्त्र भन्दा बाहिर गएको विषयमा किन बर्षौंसम्म ध्यानाकर्षण गरेन ? गम्भीर समिक्षाको विषय छ । ११ वर्षसम्म राज्यले यी प्रश्नको विश्वसनीय उत्तर दिन सकेको छैन । बरु उल्टो नीति बिपरित गर्नेहरुसँग बार्गेनिङमा रमाईराखेको बुझ्न सकिन्छ ।

‘फ्री’ लेख्न बाध्य, पैसा लिन खुला’ छोडिएको विषय यस नीतिको सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण पक्ष यही हो । हामीले पटक-पटक उठाएको उठाएको प्रश्न थियो—“किन लेख्छन् ३ लाख असुल्ने म्यानपावरले फ्री भिसा फ्री टिकट?” सरकारी प्रक्रियामा माग स्वीकृति र विज्ञापन गर्दा तोकिएको लागतभन्दा बढी देखाउन पाइँदैन । तर व्यवहारमा धेरै श्रमिकसँग त्यसभन्दा कैयौँ गुणा बढी रकम असुल हुने गरेको रिपोर्टिङ हुँदै आएको छ । यसको जानाकर पक्ष सम्बन्धित निकायमै छन् । अधिकारीहरु आफै म्यानपावरले यति न्यून शुल्कमा कामदार पठाउन सक्दैनन् भन्ने कुरा आफै सार्वजनिक रुपमा बोल्दै आएका छन् तर न नीति परिमार्जन गर्छन् न व्यवहारमै लागू गर्न् सक्षम छन् । बरु आफ्ना मान्छेहरुलाई बिभिन्न म्यानपावरमा रिफर गरेर आफै स्वार्थ लिईरहेको गुनाशो आईरहेको छ ।

म्यानपावर व्यवसायीका कुरा सुन्ने हो भने राज्यले एउटा यस्तो प्रणाली बनायो जहाँ वास्तविक मूल्य कागजमा लेख्नै नमिल्ने भयो । तर व्यवहारमा शुल्क लिन बाध्यता बन्यो । त्यसैले वास्तविक कारोबार भूमिगत भयो । नगद कारोबार बढ्यो । अवैध अशुली गर्नुपर्ने बाध्यताका बीच अनाधिकृत बिचौलिया बढे । गुणस्तरीय श्रमिक पठाउने विषयमा समेत प्रश्न उठ्ने काम निरन्तर भए । दक्ष भन्दा पैसा तिर्न तयार कामदार एजेन्सीका छनौटमा परे । जसको कारण नेपाली कामदारको गुणस्तरमै समस्या पर्दै गयो । सबैभन्दा ठूलो समस्या श्रमिक ठगिए र नियमन गर्ने अधिकारीसँग ‘नीति उल्लङ्घन’ देखाएर बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ बन्यो । व्यवसायीहरु अवैध काम गर्न बाध्य बने । यहीँबाट आर्थिक अनुशासन भत्कियो।

मैले ८ बर्ष अघि सार्वजनिक गरेको एउटा रिपोर्टिङमा श्रमिकले वास्तविक रूपमा ठूलो रकम बुझाए पनि कानुनी सीमाका कारण पूरा रकमको रसिद नपाउने समस्या उल्लेख गरेको थिएँ । समस्या पर्दा श्रमिकसँग प्रमाणका रूपमा सीमित रकमको रसिद मात्रै रहने अवस्था थियो । सोही समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले समेत अपेक्षाअनुसार वैदेशिक रोजगार लागत नघटेको भन्दै व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको रिपोर्ट गरिएको थियो । तर बर्षौंसम्म सरकारले त्यसको समिक्षा गर्न तयार भएन । समस्या थाहा हुँदा हुँदै पनि बर्षौंसम्म बेथिति कायम रह्यो ।

२०२४ मा वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीहरूसँग फ्री भिसा–फ्री टिकटमा पठाएका श्रमिकको सम्पर्क नम्बरसहित विवरण मागेको थियो तर त्यसरीच मागिएको विवरण कुन स्वार्थमा कता हरायो पत्तो भएन । कति विवरण पायो त्यो पनि सार्वजनिक भएन । त्यतिबेलासम्म सरकारसँग बर्सेनि वास्तविक रूपमा कति श्रमिक फ्री भिसा–फ्री टिकटमा गए भन्ने विश्वसनीय तथ्यांकसमेत नभएको रिपोर्ट गरिएको थियो । यो सामान्य प्रशासनिक कमजोरी थिएन । राज्यमा जिम्मेवारी लिएर बसेका अधिकारीहरुको हदैसम्मको नाकामी थियो । श्रम मन्त्रालेमा आएका श्रम सचिवहरुदेखि दुतावासमा नियुक्तभएका अधिकारीहरु सबै स्वार्थ समुहकै प्रभावमा हेरफेरदेखि नियुक्तिसम्मको कारक बने । कुन दुतावासमा कसलाई पठाउने भन्ने विषय कतिपय व्यवसायीको चलखेलको विषय बने । कतिपय कामदार धेरै भएका मुलुकमा राजदुत समेत त्यसै स्वार्थ समुहको चंगुलमा नियुक्त भए । बेथिति कायम रहनमा सबैभन्दा यसैले ठूलो भूमिका खेल्दै गएको आंकलन छ ।

११ वर्ष पुरानो नीतिको परिणाम मापन गर्ने आधारभूत तथ्यांकसमेत राज्यसँग नहुनु आफैंमा नीतिगत असफलता हो । सोहि असफलता अझै कति समयसम्म कायम रहने भन्ने विषय आजको प्रश्न बनेको छ । राज्यले कति कर गुमायो? भन्ने विषयमा जिम्मेवार अधिकारीहरु कहिलै गम्भीर भएनन् ।

वैदेशिक रोजगारको बेथितिको सबैभन्दा विकृति पक्ष र गम्भीर पाटो ‘डिमाण्ड खरिद’ हो । नेपालमा अशुल्दा पनि समस्या नहुने स्थितिलाई बुझेर डिमाण्ड किन्ने अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढ्दै जाँदा श्रमिकमाथि आर्थिक भार बढ्दै गएको स्पष्ट छ । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्पष्ट लागत नतोक्ने एउटा पक्ष र शुन्य लागतको विषयलाई पनि व्यवहारमा लागू गर्न नसक्ने अर्को पक्षले मनपरी भएको स्पष्ट छ । अर्को तर्फ नीतिगत प्वाल राखेर गल्ति गर्नेहरुलाई स्पष्ट कडाई गर्न नसक्नु राज्यको सबैभन्दा कमजोर पक्ष बन्यो । ठूलो अशुलीको उजुरीमा समेत सामान्य जरिवाना, मिलिमतोमै छुट र कानुनी कारवाहीमा कठोर दण्ड सजाय दिन नसक्नु यो बेथिति मौलाउनुको सबैभन्दा मुख्य कारक मान्न सकिन्छ ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको बेथितिको आर्थिक असर दोहोरो हुन्छ । नेपालले आफ्नो युवा जनशक्ति विदेश पठाउँछ । त्यही रोजगारी प्राप्त गर्न नेपाली श्रमिकबाट उठेको रकमको एउटा हिस्सा फेरि विदेश पठाइन्छ । अनि श्रमिकले विदेशमा महिनौँ काम गरेर पहिले आफूले तिरेको ऋण चुक्ता गर्छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारबाट आउने रेमिट्यान्सको विकास प्रभाव स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुन्छ । ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’को नाममा यस्तो अपारदर्शी अर्थचक्र निरन्तर रहँदै आएको कारण नेपालको औपचारिक बैंकिङ कारोबार कमजोर भएको र हुण्डीजस्ता अनौपचारिक माध्यम प्रयोग बढेको स्पष्ट छ ।

यो बहसमा एउटा पक्ष प्रायः छुट्छ—सबै म्यानपावर व्यवसायी एउटै प्रकृतिका छैनन् । नीति पालना गरेर काम गर्न चाहने व्यवसायीका लागि पनि वर्तमान व्यवस्था समस्याग्रस्त छ । इमानदार बन्न चाहेर पनि म्यानपावर व्यवसायी इमान्दार बन्न सकिरहेका छैनन् । अरु भन्दा मा फरक तरिकाले काम गर्छु भन्ने व्यवसायीलाई समेत बिभिन्न उल्झन रहेको गुनाशो छ । डिमाण्ड खोस्ने देखि बिचौलियाले अदृश्य रुपमा कामदारबाट रकम अशुलिदिने म्यानपावर व्यवसायीका गुनाशो छ । यदि एउटा कम्पनीले रोजगारदातासँग पारदर्शी सम्झौता गरेर शून्य लागतमा श्रमिक पठाउन खोज्छ तर प्रतिस्पर्धीले त्यही डिमाण्ड लिन विदेशी एजेन्टलाई कमिसन दिन्छ भने इमानदार कम्पनी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिन्छ । यहि अवस्था यो क्षेत्रमा क्रमश हावी हुँदै गएको देखिन्छ ।

म्यानपावर व्यवसायीका अनुसार वास्तविक व्यवसाय सञ्चालन लागत १० हजारले धान्दैन तर कानूनले त्यसभन्दा बढी देखाउन दिँदैन भने दुई बाटा बाँकी रहन्छन्— व्यवसाय बन्द गर्ने, वा कारोबार लुकाउने । धेरैले दोश्रो बिकल्प छानेको पाइएको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले लामो समयदेखि एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको उल्लेख छ । त्यसलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने छुट्टै बहस हो, तर उनीहरूले उठाएको वास्तविक सञ्चालन लागतको प्रश्नलाई राज्यले वैज्ञानिक अध्ययनबाट सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो । त्यो पनि गरेको छैन ।

मैले २०२५ फेब्रुअरीमा लेखेको ‘वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा जति बेथिति उति विभागदेखि मन्त्रालयसम्मका भ्रष्टहरूलाई फाइदा!’ शीर्षकको लेखको मूल प्रश्न पनि यही थियो । जब नियम र व्यवहारबीच ठूलो अन्तर हुन्छ, नियमन गर्ने निकायसँग अस्वाभाविक भेदभावमा शक्ति पैदा हुन्छ । कसलाई कारबाही गर्ने? कसलाई छोड्ने? कुन फाइल रोक्ने? कुन मागपत्र पास गर्ने? कुन उजुरी मिलापत्रमा टुंग्याउने? कसको अनुगमन गर्ने? यस्तो वातावरणमा बार्गेनिङ र भ्रष्टाचारकै कारण स्वतः बेथित बढेको ,मेरो निष्कर्ष हो । मागपत्र प्रमाणीकरण, श्रम स्वीकृति, अनुगमन, चर्को लागत, मेडिकल तथा अभिमुखीकरणलगायत विभिन्न क्षेत्रमा चलखेल हुनुले बर्षौंदेखि श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार बिभाग र बिभिन्न देशमा रहेका दुतावासनै यसको मुख्य दोषी रहेको मेरो बर्षौंदेखिको विश्लेषण थियो । कुनै मन्त्री वा सचिवले व्यक्तिगत रूपमा भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष निकाल्न प्रमाण र अनुसन्धान चाहिन्छ तर तर तिनै निकायमा राज्यले भ्रष्टाचार हुन सक्ने संरचना ११ वर्षसम्म सुधार नगर्नु स्वयं गम्भीर जवाफदेहिताको विषय हो भन्ने विषय भुल्नु हुँदैन । त्यसैले ति निकायका अधिकांश अधिकारीहरु भ्रष्ट थिए भन्ने कुरालाई स्पष्ट भन्न सकिने आधार बन्छ ।

अबको समाधान फेरि अर्को आकर्षक नारा बनाउनु होइन । अबको समाधान वैदेशिक रोजगारको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार डिजिटल र traceable बनाउनुपर्ने देखिन्छ । कामदारले म्यानपावरलाई तिरेको रकम प्रणालीमा देखिनुपर्छ । कामदार छनौटको आधार पनि प्रणालीमै देखिनु पर्छ । प्रत्येक श्रमिकको प्रोफाइलमा कुन शीर्षकमा कसलाई कति रकम तिरियो भन्ने देखिनुपर्छ । मागपत्रदेखि अन्तिम श्रम स्वीकृतिसम्मको डिजिटल अडिट ट्रेल हुनुपर्छ । बिचौलियाबाट हुने अनधिकृत असुलीलाई छुट्टै अपराध मान्नुपर्छ । जसलाई मिलापत्रमा नभई स्पष्ट कारवाही जरिवाना सहित ठगिएकाहरुले निश्चित समयमै न्याय पाउने सुनिस्चितता हुनुपर्छ ।

संस्थागत रुपमा निर्धारित रकमभन्दा बढी लिएको प्रमाणित भए जरिवाना मात्रै होइन, प्रमाणित अवस्थामा इजाजतपत्र निलम्बन वा खारेजीको प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्छ । अबका दिनमा म्यानपावर रेटीङदेखि जोखिमको मापन सरकारसँग हुनुपर्छ । इमानदार व्यवसायी असमान प्रतिस्पर्धामा पर्ने वातावरण हुनुहुँदैन । इमान्दार व्यवसायीले सम्मान पाउने वातावरण बनाईनुपर्छ । साथै खराव व्यवसायीको आचरण डिजिटल रुपमै सार्वजनिक देखिने गरि अभिलेखमा राखिनुपर्छ । नीतिले नचिन्ने बिचौलियाका प्रोफाइल सार्वजनिक रुपमा राखेर तिनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

अनिल अधिकारी
पत्रकार