मलेसिया रोजगारीमा पठाउन २५ मेनपावर एफडब्लुसिएमएसको सुचीमा, छानबिन गर्न सरकार र संघलाई अल्टिमेटम

काठमाडौं(जस)–मलेसिया रोजगारीमा सीमित मेनपावर कम्पनीलाई विशेष पहुँच दिने गरी सिन्डिकेट कायम गर्न खोजिएको आशंका चुलिएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका विभिन्न घटक संस्था एक ठाउँमा उभिएर बिरोध जनाएका छन् । मलेसियाको विदेशी श्रमिक व्यवस्थापन प्रणाली एफडब्लुसिएमएस मा सार्वजनिक भएको २५ मेनपावर व्यवसायीको नामबारे तत्काल छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न ब्याबसायीहरूले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलाई २४ घण्टे समयसीमा दिएका छन् ।
विभिन्न घटक संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको ध्यानाकर्षणमा मलेसिया रोजगारीमा कुनै व्यक्ति वा समूहलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी सिन्डिकेट कायम गर्ने, अन्य व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने वा रोजगारीका अवसर सीमित व्यवसायीको नियन्त्रणमा केन्द्रित गर्ने कुनै पनि प्रयास आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनीहरूले यो विषयलाई २५ मेनपावरको नाम सार्वजनिक भएको सामान्य प्रकरणका रूपमा मात्रै नहेरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायको पेशागत स्वतन्त्रता, समान अवसर र स्वस्थ प्रतिस्पर्धासँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा लिन संघको नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् ।
संयुक्त घटक संस्थाहरूले सरकार स्वयंले विभिन्न समयमा सिन्डिकेट र एकाधिकार स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएको अवस्थामा पुनः त्यस्तै प्रकृतिको संरचना निर्माण गर्न खोजिएको हो भने त्यो गम्भीर विषय भएको बताएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ५१ अन्तर्गत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्बन्धी नीतिले कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव तथा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गतिविधिको अन्त्य गर्ने राज्यको नीति स्पष्ट गरेको स्मरण गराउँदै उनीहरूले संवैधानिक व्यवस्था र सरकारको घोषित नीतिविपरीत वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कुनै प्रकारको सिन्डिकेट स्वीकार नगर्ने बताएका छन् । यश बिसयमा जानकारी लिन शनिबारनै श्रममन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदुत मोह्द फिर्दुस अज्मान सङ्ग भेट गरि यशबारेमा जानकारी मागेका थिए । उक्त भेटमा आफ्नो धारणा राख्दै मन्त्री यादवले दुई देशबिच आपसी सहमतीमा अगाडि बढन र पुरानै सिस्टमलाई सुधार गरेर अगाडि बढन आग्रह गरे ।
संयुक्त घटक संस्थाहरूले सार्वजनिक भएको २५ जनाको नामका सम्बन्धमा संघले २४ घण्टाभित्र आवश्यक छानबिन गरी सत्य तथ्यसहितको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने पहिलो माग राखेका छन् । त्यस्तै, सूचीमा नाम परेका २५ जना व्यवसायीको वास्तविक संलग्नताबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न र संलग्नता पुष्टि भए संघको साधारण सदस्य, कार्यसमिति सदस्य, सल्लाहकारलगायत संघभित्रका जिम्मेवारी तथा पदबाट निलम्बन वा हटाउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरिएको छ । तेस्रो मागमा मलेसिया रोजगारीमा कुनै पनि प्रकारको सिन्डिकेट, एकाधिकार वा सीमित व्यवसायीको नियन्त्रण कायम हुन नदिई वैधानिक रूपमा दर्ता तथा इजाजतप्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीले समान र सहज रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने वातावरण तत्काल सुनिश्चित गर्न भनिएको छ ।
त्यस्तै, एफडब्लुसिएमएसमा सार्वजनिक भएको २५ जनाको सूचीको वास्तविकता, आधार, संलग्नता र निर्णय प्रक्रियाबारे सम्बन्धित निकायसँग तत्काल समन्वय गरी सम्पूर्ण व्यवसायीलाई पारदर्शी रूपमा जानकारी गराउन संघसँग माग गरिएको छ । पाँचौँ मागमा संघको नेतृत्वले विषयको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै २४ घण्टाभित्र ठोस निर्णय, पहल र परिणामसहितको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । व्यवसायीहरूको असन्तुष्टिको केन्द्रमा अहिले एफडब्लुसिएमएसमा देखिएको २५ मेनपावरको सूची नै छ । उक्त सुचिमा नेपालका ठुला ठुला मेनपावर देखि तिनै ठुला मेनपावरले अरुको नाममा खोलेको नया मेनपावर छन ।
नेपालमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजत लिएर करिव ११०० मेनपावर कम्पनी सञ्चालनमा रहेका बेला मलेसिया रोजगारीका लागि सीमित कम्पनीको नाम मात्रै प्रणालीमा देखिएपछि अन्य व्यवसायीले यसको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । झन् गम्भीर पक्ष, सूचीमा नाम परेका केही व्यवसायीले नै आफूहरूलाई उक्त सूचीबारे जानकारी नभएको र कुनै सिन्डिकेट निर्माणमा सहभागी नरहेको दावी गर्दै आएका छन् । त्यसैले व्यवसायीहरूले २५ म्यानपावरको नाम कसले राख्यो, कुन प्रक्रियाबाट राख्यो, कसले सिफारिस ग¥यो र सम्बन्धित कम्पनीको सहमति थियो कि थिएन भन्ने विषय तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । यदि मलेसियाली पक्षले आफ्नै प्रक्रियाबाट कम्पनी छनोट गरेको हो भने त्यसको मापदण्ड र प्रक्रिया सार्वजनिक हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । नेपालबाट नाम सिफारिस गरिएको हो भने कुन सरकारी निकायले सिफारिस ग¥यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने र निजी क्षेत्रबाट नाम पठाइएको भए कसले पठायो भन्ने विषयसमेत छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
सीमित कम्पनीमार्फत सयौँ कम्पनी सञ्चालन गर्ने चर्चा
व्यवसायी क्षेत्रमा सीमित २५ वटा मुख्य म्यानपावर कम्पनीसँग अन्य कम्पनी जोडेर करिब २५० म्यानपावर कम्पनीमार्फत मलेसिया रोजगारी सञ्चालन गर्ने संरचना बनाउन खोजिएको चर्चासमेत छ । यद्यपि यस्तो संरचना औपचारिक रूपमा स्वीकृत भइसकेको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन । तर त्यस्तो व्यवस्था लागू भएमा २५ म्यानपावर कम्पनीले मलेसिया रोजगारीमा ‘गेटकिपर’को भूमिका पाउने र अन्य कम्पनीले मलेसियाबाट मागपत्र प्राप्त गर्न उनीहरूमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने व्यवसायीहरूको आशंका छ । यसले मेनपावर कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धा कमजोर पार्नुका साथै मागपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, कम्पनीबीचको आर्थिक कारोबार र अन्ततः नेपाली श्रमिकले व्यहोर्नुपर्ने लागतमा समेत असर पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
संघकै नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न
संयुक्त घटक संस्थाहरूले तोकिएको २४ घण्टाभित्र संघले ठोस पहल, निर्णय वा परिणाम दिन नसके त्यसको नैतिक तथा संस्थागत जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने बताएका छन् । त्यसैगरी, सार्वजनिक भएको २५ जनाको सूचीसँग संघकै जिम्मेवार पदाधिकारी वा सदस्यहरूको संलग्नता, संरक्षण वा सहजीकरण रहेको पुष्टि भए त्यसको समेत नैतिक तथा संस्थागत जिम्मेवारी नेतृत्वले स्वीकार गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । यसले मलेसिया प्रकरणमा बाह्य निकायसँगै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको भूमिकामाथि समेत व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाउन थालेको देखिएको छ ।
‘राजनीतिक, जातीय र क्षेत्रीय विभाजनभन्दा माथि उठेर विरोध’
संयुक्त घटक संस्थाहरूले सिन्डिकेट, एकाधिकार र प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने कुनै पनि गतिविधिका विरुद्ध आफूहरू एकताबद्ध रहेको घोषणा गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको पेशागत स्वतन्त्रता, समान अवसर र व्यवसाय सञ्चालनको अधिकार संरक्षणका लागि राजनीतिक, जातीय, क्षेत्रीय वा भौगोलिक विभाजनभन्दा माथि उठेर सबै घटक संस्था एक ठाउँमा उभिने उनीहरूको भनाइ छ । मलेसिया रोजगारीमा सीमित समूहको एकाधिकार कायम गर्ने प्रयास भए त्यसको विरुद्ध सामूहिक रूपमा दृढतापूर्वक विरोध गर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् । शनिबार नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले एफडब्लुसिएमएस मा सार्वजनिक भएका २५ मेनपावर कम्पनीको नामबारे छानबिन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीसम्बन्धी निकाय, श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरिसकेको जनाएको थियो ।
अब संयुक्त घटक संस्थाहरूले संघलाई नै २४ घण्टाभित्र स्पष्ट निर्णय र परिणाम देखाउन दबाब दिएपछि मलेसिया रोजगारीको यो प्रकरण थप पेचिलो बनेको छ । मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्य हो । यस्तो ठूलो श्रम बजारमा सीमित व्यवसायीलाई विशेष पहुँच दिने संरचना बनेमा त्यसको असर म्यानपावर व्यवसायीमा मात्र नभई मलेसिया जाने हजारौँ नेपाली श्रमिकमा समेत पर्न सक्छ ।
त्यसैले अहिलेको विवादको केन्द्रमा एउटा प्रश्न मात्र छ–एफडब्लुसिएमएसमा सार्वजनिक भएको २५ म्यानपावरको सूची आखिर कसले, कुन प्रक्रियाबाट र के आधारमा तयार ग¥यो ? यही प्रश्नको जवाफ खोज्न व्यवसायीहरू एकजुट भएर संघको नेतृत्वलाई २४ घण्टे समयसीमा दिएका छन् । अब संघले गर्ने निर्णय र छानबिनले मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेटको आशंका वास्तविकता हो वा हल्ला मात्रै भन्ने विषयलाई समेत धेरै हदसम्म स्पष्ट पार्ने देखिएको छ । यता, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै छानबिन अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । संघको कार्यसमितिको बिहान बसेको बैठकले एफडब्लुसिएमएसमा सार्वजनिक भएका २५ म्यानपावर कम्पनीको नामबारे आवश्यक छानबिन गरी कानुनी प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संघका महासचिव हिरा बहादुर डाँगीले उक्त मेनपावरको बारेमा श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागमा पत्राचार गर्ने बताए । संघले आफ्ना सल्लाहकार रघुनाथ पुरीलाई सल्लाहकार पदबाट मुक्त गर्ने तथा संघको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेकोसमेत जनाएको छ । संघले कुनै पनि प्रकारको सिण्डिकेट, एकाधिकार वा सीमित समूहको हितमा हुने गतिविधिका विरुद्ध आफू दृढतापूर्वक उभिने दावी गरेपनी ब्याबसायीले पत्याएका छैनन् । व्यवसायीलाई समान र निष्पक्ष रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न संघ प्रतिबद्ध रहेको महासचिव डाँगीको भनाइ छ । मलेसियाले यसअघि नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका मेनपावर कम्पनीका लागि १० वटा मापदण्ड तोकेको थियो । ती मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीबाट मात्रै विदेशी श्रमिक लिने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले सम्बन्धित देशका मेनपावर कम्पनीको विवरण १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र पठाउनसमेत अनुरोध गरेको थियो । अहिले एफडब्लुसिएमएसमा देखिएको २५ मेनपावर कम्पनीको सूची त्यही प्रक्रियाअन्तर्गत तयार भएको जनाईएको छ ।