चुनौतीबीच पनि नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सबल अवस्थामा

अस्मिता तिवारी
काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र यतिबेला एक किसिमको विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त छ, कर्जाको ब्याजदर दशककै न्यून दरमा छ र अधिकांश बैंकको नाफामा उल्लेख्य सुधार आएको छ । तर यही समयमा निजी क्षेत्र नयाँ लगानी र कर्जा विस्तारप्रति अपेक्षित रूपमा उत्साहित हुन सकेको छैन । यसले बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय स्वास्थ्य र समग्र अर्थतन्त्रको वास्तविक गतिबीचको दूरीलाई उजागर गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा २० वटा वाणिज्य बैंकले कुल ६९ अर्ब ८६ करोड ६० लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको ५२ अर्ब ८१ करोड ७५ लाख रुपैयाँको तुलनामा यो १७ अर्ब ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३२.२७ प्रतिशतको वृद्धि हो । बैंकहरूको नाफामा आएको यो सुधारले बैंकिङ क्षेत्र तत्कालका लागि अघिल्ला वर्षमा देखिएको दबाबबाट केही बाहिर आएको संकेत गरेको छ । तर, बैंकको नाफा बढ्दैमा अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रको योगदान पनि त्यही अनुपातमा बढेको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । बैंकहरूको ब्यालेन्सिटमा स्रोत बढिरहेको, तर निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा माग अपेक्षाकृत कमजोर रहेको अवस्थाले अहिलेको मुख्य समस्या तरलता अभाव नभई लगानीको माग कमजोर हुनु रहेको देखाउँछ ।
नाफाको आकारमा नबिल बैंक सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । बैंकले ७ अर्ब ९० करोड ५७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । कुमारी बैंक ७ अर्ब ३८ करोड ७९ लाख ९७ हजार रुपैयाँसहित दोस्रो तथा ग्लोबल आइएमई बैंक ६ अर्ब २२ करोड ७१ लाख रुपैयाँसहित तेस्रो स्थानमा छन् । एभरेस्ट बैंकले ५ अर्ब ६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । नाफा वृद्धिदर हेर्दा भने तस्वीर अझ फरक देखिन्छ । हिमालयन बैंकको नाफा अघिल्लो वर्षको १२ करोड ९७ लाख रुपैयाँबाट बढेर १ अर्ब ८५ करोड ३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यसले १ हजार ४१.१६ प्रतिशतको वृद्धि देखाएको छ । कुमारी बैंकको नाफा पनि ३०५.९५ प्रतिशतले बढेको छ । यस्ता असाधारण वृद्धिदरलाई भने अघिल्लो वर्षको कमजोर आधारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । कम आधारबाट भएको सुधार प्रतिशतका हिसाबले निकै ठूलो देखिन सक्छ । समग्रमा २० वाणिज्य बैंकमध्ये १४ वटाको नाफा बढेको छ भने चार वटाको घटेको छ । एउटा बैंक घाटामा गएको छ र एनआईसी एशिया बैंक अघिल्लो वर्षको नोक्सानीबाट नाफामा फर्किएको छ । सिटिजन्स बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, एनएमबी बैंक र सानिमा बैंकले उल्लेख्य नाफा वृद्धि गरेका छन् । अर्कोतर्फ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, कृषि विकास बैंक, लक्ष्मी सनराइज र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको नाफा घटेको छ । प्रभु बैंक भने अघिल्लो वर्षको नाफाबाट गत वर्ष खुद घाटामा गएको छ ।
एनआईसी एशियाको नतिजा भने बैंकिङ क्षेत्रको ‘टर्नअराउन्ड’को महत्वपूर्ण उदाहरण बनेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष नोक्सानीमा रहेको बैंक गत वर्ष १ अर्ब ८१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खुद नाफामा फर्किएको छ । यसमा खराब कर्जा व्यवस्थापन, कर्जा असुली, प्रावधान तथा सञ्चालन परिणाममा आएको सुधारको भूमिका हुन सक्ने देखिन्छ । यद्यपि अपरिष्कृत वित्तीय विवरणका आधारमा मात्र नाफा वृद्धिको वास्तविक स्रोतबारे अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । बैंकहरूको नाफा बढ्नुको अर्को महत्वपूर्ण कारण ब्याज आम्दानी मात्र होइन भन्ने तथ्यले पनि अहिलेको अवस्थालाई स्पष्ट गर्छ । उदाहरणका लागि नेपाल बैंकको खुद ब्याज आम्दानी अघिल्लो वर्षको १० अर्ब १३ करोड ९२ लाख रुपैयाँबाट घटेर गत वर्ष १० अर्ब ३ करोड ३० लाख रुपैयाँमा झरेको छ । खुद ब्याज आम्दानी घट्दा पनि बैंकको खुद नाफा ४६.२० प्रतिशतले बढेको छ । यसले कर्जा असुलीमा सुधार, खराब कर्जाका लागि छुट्याउनुपर्ने प्रावधानमा कमी, सञ्चालन खर्च नियन्त्रण तथा अन्य आम्दानीले नाफा वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको संकेत गर्छ ।
यही अवस्था विकास बैंकहरूमा पनि देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष १६ वटा विकास बैंकले कुल ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको तुलनामा यो करिब ६४ प्रतिशतको वृद्धि हो । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्त घोषणा भई नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनमा रहेकाले उसको विवरण यसमा समावेश गरिएको छैन । विकास बैंकतर्फ गरिमा विकास बैंकले १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँसहित सबैभन्दा बढी खुद नाफा कमाएको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ भने साइन रेसुङ्गा र ज्योति विकास बैंकले पनि १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा आर्जन गरेका छन् । राष्ट्रियस्तरका आठ विकास बैंकले मात्रै ८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् । तर सबै विकास बैंकको अवस्था समान छैन । नारायणी विकास बैंक गत वर्ष ५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ घाटामा गएको छ ।
विकास बैंकहरूको नाफा बढे पनि वितरणयोग्य नाफा भने निकै कम छ । कुल खुद नाफा ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको अवस्थामा वितरणयोग्य नाफा ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमा सीमित छ । उठाउन बाँकी ब्याज, कर्जा जोखिम तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिसम्बन्धी जोखिमका लागि नियामकीय व्यवस्थाअनुसार रकम छुट्याउनुपर्दा शेयरधनीलाई वितरण गर्न सकिने नाफा घटेको हो । यसले बैंकको खुद नाफा र वास्तविक रूपमा लाभांशका लागि उपलब्ध हुने रकमबीचको फरक पनि प्रस्ट पार्छ । वास्तविक चुनौती भने बैंकमा पैसा भएर पनि कर्जा लिन जाने व्यवसायीको संख्या अपेक्षाकृत नबढ्नु हो । वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर करिब ४.९ प्रतिशतको आसपास झरेको छ । कतिपय बैंकले ६ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा समेत कर्जा योजना अघि सारेका छन् । सामान्य अवस्थामा यस्तो सस्तो ब्याजदरले कर्जा माग र निजी लगानी बढाउनुपर्ने हो । तर बजारमा माग कमजोर, लगानीको प्रतिफलबारे अनिश्चितता, व्यवसाय सञ्चालनका कठिनाइ तथा नीतिगत स्थायित्वप्रतिको प्रश्नका कारण निजी क्षेत्रले जोखिम लिन हिच्किचाइरहेको देखिन्छ ।
यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकको कर्जा विस्तारमा पर्छ । बैंकले संकलन गरेको निक्षेपको ठूलो हिस्सा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाका रूपमा प्रवाह हुन नसकेपछि त्यो रकम सरकारी ऋणपत्र, राष्ट्र बैंकका उपकरण तथा अन्य वित्तीय साधनमा परिचालन हुन सक्छ । यसबाट बैंकले आम्दानी गर्न सक्ने भए पनि त्यस्तो रकमले उद्योगको क्षमता विस्तार, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान कर्जामार्फत हुने योगदानजति दिन सक्दैन । त्यसैले अहिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको मूल प्रश्न ‘बैंकमा पैसा छ कि छैन’ भन्ने होइन, ‘त्यो पैसा अर्थतन्त्रमा कसरी प्रवाह भइरहेको छ’ भन्ने हो । बैंकको नाफा बढ्नु शेयरधनी र बैंकिङ संस्थाका लागि सकारात्मक पक्ष हो । तर अर्थतन्त्रका लागि त्यसको वास्तविक अर्थ तब मात्र हुन्छ, जब बैंकिङ प्रणालीमा रहेको स्रोत उद्योग, व्यापार, कृषि, पूर्वाधार र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा पुगेर आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न थाल्छ ।
खराब कर्जाको व्यवस्थापनमा आएको सुधार पनि बैंकहरूको नाफा वृद्धिको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ । पुराना कर्जा असुलीमा सुधार हुँदा खराब कर्जाका लागि थप प्रावधान गर्नुपर्ने आवश्यकता कम हुन्छ र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नाफामा पर्छ । तर प्रावधान घटेको वा असुलीमा केही समय सुधार आएको आधारमा मात्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा गुणस्तरमा स्थायी सुधार आएको निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । व्यवसायको नगद प्रवाह र ऋणीको भुक्तानी क्षमता वास्तविक रूपमा सुधारिनु आवश्यक छ । विकास बैंकहरूले पनि आर्थिक सुस्तता, कर्जा असुलीमा देखिएका समस्या, जेनजी आन्दोलनबाट परेको प्रभाव, राजनीतिक अस्थिरता र वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धालाई चुनौतीका रूपमा औंल्याएका छन् । यसले बैंकिङ क्षेत्रको नाफा सुधारिए पनि अर्थतन्त्रको आधारभूत चुनौती पूर्ण रूपमा समाधान भइसकेको छैन भन्ने देखाउँछ ।
अब बैंकिङ क्षेत्रको मूल्यांकन केवल नाफाको अंकबाट गर्नुपर्ने अवस्था छैन । आगामी दिनमा बैंकहरूले कति नाफा कमाए भन्नेभन्दा कति नयाँ कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गरे, कर्जाको गुणस्तर कस्तो रह्यो, खराब कर्जा कति नियन्त्रण भयो र बैंकमा रहेको निक्षेप अर्थतन्त्रको उत्पादन तथा रोजगारीमा कति रूपान्तरण भयो भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण हुनेछन् । बैंकिङ क्षेत्रसँग अहिले स्रोत छ, ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा सस्तो छ र वित्तीय संस्थाहरूको नाफामा सुधार देखिएको छ । अब आवश्यक कुरा त्यसलाई वास्तविक अर्थतन्त्रसँग जोड्नु हो । निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने, लगानीको वातावरण सुधार गर्ने, बजार माग विस्तार गर्ने र व्यवसाय सञ्चालनका अवरोध हटाउने काममा सरकार तथा नियामक निकायले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको वित्तीय परिणामले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र चुनौतीबीच पनि सबल बन्दै गएको सन्देश दिएको छ । तर बैंकको नाफामा आएको ३२ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि नै अर्थतन्त्रको पूर्ण सुधारको प्रमाण भने होइन । बैंकमा थुप्रिएको पैसा उद्योग, व्यवसाय, उत्पादन र रोजगारीमा प्रवाह भएर आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन थालेपछि मात्र यो नाफा वृद्धिले व्यापक अर्थ राख्नेछ । त्यसैले आगामी वर्ष बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक परीक्षा नाफा बढाउनेभन्दा उपलब्ध स्रोतलाई उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्ने क्षमतामा हुनेछ ।