पूर्वप्रधानन्यायाधीश पक्राउ पर्दा सर्वोच्चसम्म तरंग, सत्तारुढ दल रास्वपा भने चुपचाप

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको घटनाले सर्वोच्च अदालतदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म तरंग ल्याएको छ । प्रहरीले पक्राउ पुर्जी नदिई जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको र करिब १० देखि १२ घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सोमबार आकस्मिक रूपमा बसेको पूर्ण बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै असोज १० गते मध्यरातमा नेपाल प्रहरीका अधिकृतले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई घरमा सुतिरहेको अवस्थामा उठाएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा लगेको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

सर्वोच्चले पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश तथा बहालवाला न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अभिन्न अंग भएकाले उनीहरूप्रति राज्यका निकायले गर्ने व्यवहार संवेदनशील र गम्भीर विषय हुने जनाएको छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको भन्दै सर्वोच्चले कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्र कसैलाई नियन्त्रणमा लिन सकिने उल्लेख गरेको छ ।

उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता रहने र त्यस्तो व्यवहार लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने सर्वोच्चको भनाइ छ ।

पूर्ण बैठकले कुनै पनि पूर्वपदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनका क्रममा भएका वा हुने कामकारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगरिदिन सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई आग्रहसमेत गरेको छ । न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने हरेक कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई स्थान नदिइने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।

जबरालाई नियन्त्रणमा लिँदा प्रहरीले परिवारलाई ‘जेनजीबाट थ्रेट’ भएको कारण देखाएको थियो । तर पक्राउ पुर्जी नदिइएको र नियन्त्रणमा लिनुको औपचारिक कारण सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि घटनाको कानुनी आधारबारे प्रश्न उठेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले सरकारसँग पक्राउको कानुनी आधार र औचित्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले सरकारी अधिकारीबाटै परस्पर विरोधी धारणा आउनु गम्भीर विषय भएको भन्दै गिरफ्तारी कानुनसम्मत, आवश्यक र उचित थियो भने त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

एमालेले पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई बिना प्रमाण र अभियोग गिरफ्तार गर्नु कानुन र न्याय प्रणालीको गम्भीर उल्लंघन भएको जनाएको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले घटनालाई संविधान, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र विधिको शासनको मर्मविपरीत भएको बताएका छन् । उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पनि मध्यरातमा गरिएको गिरफ्तारीलाई उचित मान्न नसकिने धारणा राखेका छन् ।

नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि विशिष्ट व्यक्तिलाई विनाकारण पक्राउ गर्ने क्रम जारी राखे सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने बताएका छन् । राप्रपाले पनि जबरा दोषी भए किन छोडियो र निर्दोष भए किन पक्राउ गरियो भन्दै सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।
तर घटनामा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरू भने सार्वजनिक रूपमा मौन देखिएका छन् । यद्यपि, पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद रञ्जु दर्शना र राजीव खत्रीले पक्राउको शैलीप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।

खत्रीले कसुर गरेको भए कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने भए पनि पक्राउ पुर्जीसमेत नदिई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिनु गलत भएको बताएका छन् । उनले सुरक्षा जोखिम भए राज्यले सुरक्षा दिनुपर्ने भन्दै पक्राउको कारण गोप्य राखेर छोडिएको विषयमा समेत प्रश्न गरेका छन् ।

दर्शनाले पनि कसुर देखिए पक्राउ गर्न सकिने भए पनि त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया र प्रमाण आवश्यक पर्ने बताएकी छन् । उनका अनुसार अधिकार प्रयोग गर्न पाइन्छ, तर विधि र प्रमाणबिना अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने कानुनको शासनको आधारभूत मान्यता हो ।

यसअघि सरकारका विभिन्न निर्णय र कार्यशैलीप्रति संसद् तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न उठाउँदै आएका रास्वपाका धेरैजसो सांसदले भने सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा जबरा पक्राउ प्रकरणबारे धारणा राखेनन् ।

रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने जबरालाई सुरक्षा थ्रेटका कारण नियन्त्रणमा लिइएको पार्टीको बुझाइ रहेको बताएका छन् । उनले घर फर्किएपछि जबराले थप शान्ति सुरक्षा मागेको र पक्राउको विषयमा गृह मन्त्रालयले थप स्पष्ट पार्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिएको घटनाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, नागरिकको मौलिक अधिकार र पक्राउको कानुनी प्रक्रियामाथि बहस सिर्जना गरेको छ ।