पुनर्निर्माणमा सहकार्य गर्न एनआरएनए–सरकार छलफल

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायबीच हालैको विपद्पछिको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

छलफलमा प्रभावित परिवार तथा समुदायको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना, सुरक्षित पुनर्निर्माण र जीविकोपार्जनका क्षेत्रमा एनआरएनएसँग सहकार्य गर्न सकिने सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्ने विषयमा छलफल भएको हो ।

एनआरएनएले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई तत्कालीन राहत र पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नगरी भविष्यमा हुनसक्ने बहुविपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षित, व्यवस्थित र दिगो विकासका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

संघले राहत तथा मानवीय सहयोगका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको जानकारी गराउँदै पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणको चरणमा पनि सरकारसँग सहकार्य गरी ठोस कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्न चाहेको जनाएको छ । विपद् जोखिमको दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यका निकाय तथा सम्बन्धित संघसंस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको एनआरएनएको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) का कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले एनआरएनए र सरकारका सम्बन्धित निकायबीच समझदारीपत्र (एमओयू) गरी सहकार्य अघि बढाउँदा कार्यक्रम सञ्चालन तथा स्रोत परिचालनमा सहज हुने बताए ।

छलफलमा बाढीबाट प्रभावित महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षा, पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन भविष्य सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । पुनर्निर्माणलाई भौतिक संरचना निर्माणमा मात्र सीमित नराखी सुरक्षित बस्ती, जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिभिटी तथा दिगो जीवनयापनलाई समेत समेट्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

त्यसैगरी विभिन्न निकाय तथा संघसंस्थाबाट हुने सहयोगमा दोहोरोपन कम गर्दै सरकारको नेतृत्वमा समन्वित, पारदर्शी र एकीकृत प्रणालीमार्फत स्रोत परिचालन गर्ने तथा वास्तविक आवश्यकताका आधारमा सहयोग पुर्‍याउने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

एनआरएनए प्रतिनिधिले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग पनि छलफल गरेका छन् । छलफलमा विपद्का समयमा प्रमाणित तथा विश्वसनीय सूचना प्रवाह, प्रभावकारी सञ्चार, पारदर्शिता तथा गलत सूचना न्यूनीकरणको आवश्यकताबारे छलफल भएको थियो ।

विश्वभर रहेका नेपाली समुदायसँग उपलब्ध ज्ञान, प्रविधि तथा व्यावसायिक विशेषज्ञतालाई नेपालको विपद् पूर्वतयारी, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्ने सम्भावनाबारे समेत विचार आदानप्रदान भएको थियो ।

नेपाल सरकारका प्राथमिकता तथा विद्यमान संयन्त्रसँग समन्वय गर्दै नेपाली डायस्पोराको स्रोत, ज्ञान, प्रविधि र विशेषज्ञतालाई नेपालको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा जोड्न एनआरएनए प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
यसैगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीसँगको छलफलमा प्रभावित परिवार तथा समुदायका लागि एनआरएनएले गर्न सक्ने सहयोग र सहकार्यका सम्भावित क्षेत्रबारे छलफल भएको थियो ।

मन्त्रालयले एनआरएनएको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सम्बन्धित शाखा तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी सहकार्यका क्षेत्र पहिचान गर्ने जनाएको छ । प्रभावित परिवारलाई क्लस्टरगत रूपमा पहिचान गरी उनीहरूको आवश्यकता र अवस्थाका आधारमा लक्षित सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

विपद्बाट प्रभावित महिला, बालबालिका तथा परिवारका सदस्यको सामाजिक, आर्थिक र मनोसामाजिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । प्रभावित बालबालिकाका लागि विशेष कार्यक्रम तथा परियोजना सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि छलफल भएको छ ।

छलफलमा आगामी प्रथम महिला सम्मेलन तथा महिलाको नागरिकताको विषयसमेत उठाइएको थियो । नागरिकता प्राप्तिमा देखिएका कानुनी तथा व्यावहारिक कठिनाइका कारण समस्यामा परेका महिलाका विषयमा मन्त्रालयबाट आवश्यक सहजीकरण गर्न सकिनेबारे छलफल भएको जनाइएको छ ।

सो अवसरमा एनआरएनएका उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, उपाध्यक्ष मनोज श्रेष्ठ, महिला उपाध्यक्ष राधिका गुरुङ (टिका), महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्का, यूरोप उपक्षेत्रीय संयोजक राधा सिग्देल, दोस्रो पुस्ता संयोजक दीपमाला ढकाल, सचिव दीपेश खत्री, फणिन्द्र भट्टराई, धर्मराज गिरी, सीईओ राजेन्द्रकुमार राउत, सरोज दाहाललगायतको उपस्थिति थियो ।