मलेसिया रोजगारीमा २५ मेनपावरको सूची विवाद, सिन्डिकेटविरुद्ध उत्रियो वैरो संघ

काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसिया रोजगारीमा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र कामदार पठाउने अधिकार दिने गरी सिन्डिकेट कायम गर्ने कुनै पनि प्रयासको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ । संघले मलेसियामात्र नभई कुनै पनि रोजगारदाता मुलुकमा सीमित मेनपावरलाई छनोट गरी अन्य व्यवसायीलाई अवसरबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको हो ।

मलेसियाको Foreign Workers Centralized Management System (FWCMS) अन्तर्गत ‘Recruitment Agency’ का रूपमा सार्वजनिक भएको २५ नेपाली मेनपावर कम्पनीको सूचीलाई लिएर विवाद चर्किएपछि संघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले एफडब्लुसिएमएस मा सार्वजनिक भएको भनिएको २५ मेनपावरको सूचीलाई नेपालबाट मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकका लागि आधिकारिक वा अन्तिम सूचीका रूपमा बुझ्न नहुने बताए । उनले वैधानिक रूपमा इजाजतपत्र लिएर सञ्चालनमा रहेका सबै मेनपावर कम्पनीले समान रूपमा व्यवसाय गर्ने अवसर पाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘मलेसिया मात्र होइन, कुनै पनि रोजगारदाता देशमा यस्तो व्यवस्था लागू गर्न पाइँदैन,’ अध्यक्ष खत्रीले भने, ‘वैधानिक रूपमा इजाजतपत्र लिएर सञ्चालनमा रहेका सबै मेनपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिनुपर्छ ।’

संघले सूचीमा नाम जोडिएका २५ मेनपावर कम्पनीसँग स्पष्टीकरण मागिसकेको जनाएको छ । सिन्डिकेट कायम गर्ने प्रयासमा कुनै व्यवसायी वा संस्था संलग्न रहेको पुष्टि भए संघको विधान तथा प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाउने अध्यक्ष खत्रीले बताए ।

संघका अनुसार पछिल्लो घटनालाई केवल २५ म्यानपावर कम्पनीको सूचीसँग जोडेर हेर्नुभन्दा पनि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र समान अवसरको विषयका रूपमा लिन आवश्यक छ । सीमित व्यवसायी वा समूहलाई कुनै एउटा रोजगारदाता मुलुकको रोजगारीमा एकाधिकार दिने प्रवृत्तिले समग्र वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई नै प्रभावित पार्ने संघको भनाइ छ ।

यसअघि पनि मलेसिया रोजगारीमा विभिन्न नाम र संरचनामार्फत सीमित व्यवसायी वा कम्पनीलाई मात्र कामदार पठाउने अवसर दिने अभ्यास विवादमा परेको थियो । त्यस्तो अभ्यास पुनः दोहोरिन नदिन संघले संस्थागत रूपमा कडा भूमिका निर्वाह गर्ने जनाएको छ ।

संघका महासचिव हरी डाँगीले मलेसिया रोजगारीमा देखिएको पछिल्लो घटनाक्रमलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार मलेसियाको विषय एउटा देशको रोजगारी व्यवस्थापनको विषयमा मात्र सीमित नभई वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कायम हुनुपर्ने समान अवसर र प्रतिस्पर्धासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।

‘मलेसियाको विषयलाई एउटा देशको मात्र समस्या नभई वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमै स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र समान अवसरको विषयका रूपमा लिनुपर्छ,’ डाँगीले भने, ‘सीमित समूह वा बिचौलियाको प्रभावमा कुनै पनि रोजगारदाता देशको रोजगारीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भए त्यसविरुद्ध संघ कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्छ ।’

यता, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि एफडब्लुसिएमएस मा सार्वजनिक भएको २५ मेनपावरको सूचीका विषयमा आफ्नो संलग्नतामा सिन्डिकेट कायम गर्न खोजिएको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले मलेसियासँगको श्रम सम्बन्धलाई स्वच्छ, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।

संघले शनिबार सार्वजनिक बिदाको दिनसमेत मन्त्रालयले सक्रियता देखाउँदै व्यवसायीलाई जानकारी गराउने गरी विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै मन्त्रालयप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको छ ।

यसैबीच, विवादित सूची र मलेसिया रोजगारीमा देखिएको पछिल्लो अवस्थाबारे सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा विशेष छलफल हुने भएको छ । छलफलमा एफडब्लुसिएमएस मा समावेश भएका भनिएका २५ मेनपावर एजेन्सीका सञ्चालक, संघको कार्यसमिति, सल्लाहकार तथा संघका घटक संस्थाका अध्यक्षहरूको सहभागिता रहनेछ ।

उक्त छलफलबाट प्राप्त जानकारी, तथ्य तथा निर्णयका आधारमा सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई जानकारी गराउने संघले जनाएको छ ।

संघले पछिल्लो घटनाक्रममा साथ, सहयोग र ऐक्यबद्धता जनाउने सम्पूर्ण व्यवसायीप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा समेत एकाधिकार र सिन्डिकेटविरुद्ध एकजुट भएर अघि बढ्न व्यवसायीलाई आह्वान गरेको छ ।

मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्यमध्ये एक हो । यस्तो महत्वपूर्ण गन्तव्यमा सीमित मेनपावर कम्पनीलाई मात्र अवसर दिने कुनै पनि व्यवस्था लागू भए त्यसले व्यवसायीबीचको प्रतिस्पर्धा, श्रमिकको रोजगारी छनोट र समग्र वैदेशिक रोजगार प्रणालीमै असर पार्न सक्ने भन्दै संघले सिन्डिकेटविरुद्ध आफ्नो संस्थागत संघर्षलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ ।