देशको समृद्धिबिना व्यक्तिगत सफलताको कुनै अर्थ छैन: डा. उपेन्द्र महतो

काठमाडौं ।’व्यक्तिगत सफलताको उचाइ जतिसुकै भए पनि देश समृद्ध नभए त्यसको कुनै मान्यता रहँदैन’ भन्ने मूल मन्त्रका साथ डा. उपेन्द्र महतोको नेतृत्वमा सन् २००३ मा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अभियानको जग बसेको थियो । उनै संस्थापक अध्यक्ष महतोसँग जनसवाल दैनिकको वार्षिकोत्सवको अवसरमा विशेष संवाद गरिएको छ । संवाद नेपालको समृद्धिको मार्गचित्रमा केन्द्रित छ । एनआरएनए स्थापनाको पृष्ठभूमि, नागरिकताको संवैधानिक अधिकार, सामूहिक लगानीका लागि प्रस्तावित ‘एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्ड’, श्रमिकका आधारभूत मुद्दा र दोस्रो पुस्ताका नेपालीलाई मातृभूमिसँग जोड्ने चुनौतीका विविध आयामहरू समेटिएको यो विस्तृत अन्तर्वार्ता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

एनआरएनको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ । झन्डै दुई दशकअघि तपाईंले एनआरएन कुन परिकल्पनाले जन्माउनुभएको थियो ? यो अभियान सुरु गर्दाको त्यो उर्जा र अहिलेको एनआरएनको अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? अहिले संस्था कहाँ पुगेको छ ? कस्तो भइरहेको छ ? केही भन्दिनुस् न ।
सबभन्दा पहिला त प्रश्नका लागि धन्यवाद । जब हामीले सन् २००३ मा पहिलो पटक गैरआवासीय नेपाली अभियानको सुरुवात गरेका थियौँ, त्यो एउटा निकै चुनौतीपूर्ण समय थियो । त्यतिबेला हामीसँग एउटा सपना मात्र थियो, तर त्यो सपनालाई साकार पार्न सबभन्दा ठूलो साथ, सहयोग र सद्भाव यदि कसैले दिएको थियो भने त्यो तपाईं पत्रकार साथीहरूले नै दिनुभएको थियो । त्यो बेलामा पनि मैले एउटै कुरा बारम्बार भन्ने गरेको थिएँ र आज पनि त्यही भन्छु— कुनै पनि व्यक्ति संसारको जुनसुकै कुनामा पुगेर व्यक्तिगत रूपमा जतिसुकै सफल भए पनि, उसले जतिसुकै धन-दौलत र नाम कमाए पनि, यदि उसको आफ्नै देश समृद्ध छैन भने त्यो व्यक्तिगत सफलताको वास्तवमा कुनै ठूलो मान्यता वा अर्थ रहँदैन। हामी विदेशमा बसौँ वा स्वदेशमा, हामीले जुनसुकै पेसा गरौँ वा व्यवसाय, हामी सबैको एउटा साझा जिम्मेवारी र उद्देश्य हुनुपर्छ— त्यो हो आफ्नो देशलाई समृद्ध बनाउने ।
समृद्धिको त्यो अभियानमा तपाईंहरूले सुरुदेखि नै जुन साथ दिइराख्नुभएको छ, त्यसको लागि जति धन्यवाद दिए पनि कमै हुन्छ । तर एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भनेदेखि, हामी नेपालीहरूको कला, संस्कृति र सभ्यता संसारमै निकै धनी छ । तर कहिलेकाहीँ हामी नेपालीहरू आफ्नो मुख्य उद्देश्य र बाटोबाट अलिकति अलमलिन्छौँ, बाटो बिराउँछौँ । पछिल्लो ५-६ वर्षलाई फर्केर हेर्ने हो भने एनआरएनले पनि कता-कता बाटो बिराएकै हो । संस्थाभित्र अनावश्यक राजनीति पस्यो, जसले गर्दा संसारभरि छरिएका नेपालीहरूको साझा सपनामा ठेस पुग्यो । तर खुसीको कुरा के छ भने, तपाईं पत्रकारहरूले सधैँ हामीलाई सचेत गराइराख्नुभयो । तपाईंहरूले खबरदारी गर्दै भन्नुभयो कि— कुरा चाहिँ समृद्धिको गर्ने, तर काम चाहिँ विभिन्न राजनीतिक पक्षमा लागेर संस्थालाई कमजोर गर्ने ? तपाईंहरूको त्यही सचेतता र खबरदारीले गर्दा आज फेरि सबै गैरआवासीय नेपाली मित्रहरू एकै ठाउँमा जम्मा हुनुभएको छ । मैले के अनुभूति गरिरहेको छु भने, फेरि एकपटक सबैजना त्यही समृद्धिको साझा अभियानमा एक भएर अगाडि बढिरहेका छन् । यो एकता र यो नयाँ उत्साहले मलाई धेरै नै खुसी र उत्साहित बनाएको छ ।

गैरआवासीय नेपालीहरूले लामो समयदेखि नागरिकताको माग राखिराख्नुभएको छ । अब त वंशजको नागरिकतालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने बहस चर्किएको छ । यसमा यहाँको स्पष्ट धारणा के हो ?
हो, यो नागरिकताको विषय निकै महत्त्वपूर्ण छ । सन् २००३ मा यो अभियान सुरु गरेदेखि नै हामीले एउटा मूल नारा अगाडि सारेका थियौँ— ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ । यो केवल नारा मात्र होइन, यो एक भावना हो । नेपालीको मनले मात्र होइन, उसको कर्मले पनि नेपालकै लागि केही गर्न चाहिरहेको हुन्छ, चाहे ऊ संसारको जुनसुकै कुनामा किन नबसोस् । तर आफ्नै मातृभूमिमा आउँदा विदेशी सरह भिसा लिएर आउनुपर्ने जुन बाध्यता छ, त्यसले एउटा नेपालीलाई आफ्नो नेपालीपनमा कतै न कतै कमजोरी महसुस गराउँछ ।सुरुका दिनहरूमा नेपालमा बस्ने दाजुभाइ, दिदीबहिनी र यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूमा एउटा संशय थियो । उहाँहरूलाई लाग्थ्यो— “यी गैरआवासीय नेपालीहरू बाहिर बसेर यहाँ नेपालको नागरिकता र सम्पत्तिका लागि मात्रै अधिकार खोज्न आएका हुन् कि ?” तर अहिले समय बदलिएको छ । अहिले सबैमा एउटा विश्वास पलाएको छ कि नेपालीहरू बाहिर बसे पनि उहाँहरू आफ्नै स्वार्थको लागि भए पनि नेपाललाई समृद्ध बनाउनकै लागि लागिरहनुभएको छ ।
अहिलेको संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान राखिएको छ, यसले धेरै लचकता देखाएको छ । ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने कुरालाई महसुस गरेर यसलाई व्यावहारिक रूपमा अगाडि बढाउँदा नेपाललाई नै फाइदा हुन्छ । तपाईंले आजको एसिया-प्यासिफिक कन्फरेन्समा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ धेरै दोस्रो पुस्ताका नेपाली युवाहरू आएका छन् । उनीहरूलाई नेपालसँग जोड्न र उनीहरूको लगाव बढाउन पनि नेपाली नागरिकताको आवश्यकता छ । अब यसमा धेरै शङ्का-उपशङ्का गरिरहनु पर्दैन । मलाई लाग्छ, यो छिट्टै नै व्यावहारिक रूपमा पूर्ण रूपले लागू हुनेछ ।

नागरिकताकै कुरा गर्दा, अहिलेको सरकारले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई साँच्चै एकताबद्ध गरेर लैजान सक्ला ?
मलाई के लाग्छ भने, म सरकार वा राजनीतिक दलहरू भन्दा पनि आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा बढी विश्वास गर्छु । किनभने सबैको साझा सपना एउटै छ— नेपाललाई समृद्ध बनाउने । आजको यथार्थ के हो भने, नेपालको जति कूल गार्हस्थ्य उत्पादन छ, त्योभन्दा बढी जीडीपी त नेपालबाहिर रहेका नेपालीहरूको छ । जब मैले सन् २००३ मा यो अभियान सुरु गरेँ, त्यतिबेला म भन्थेँ— “नेपालभन्दा बाहिर पनि एउटा सानो नेपाल छ ।” तर अहिले मलाई के लाग्न थालेको छ भने, नेपालभन्दा बाहिर पनि एउटा ठूलो नेपाल बनिसकेको छ । त्यसकारण यो अब कसैको व्यक्तिगत इच्छामा भर पर्ने कुरा होइन । यो कसैले कसैलाई दिने ‘बक्सिस’ पनि होइन । यो त देशकै आवश्यकता हो । त्यसैले सबै राजनीतिक दल र सरकारले यसमा सकारात्मक सोच राख्नेछन् भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु ।

नागरिकताको विषयसँगै एउटा अर्को प्रश्न जहिले पनि उठ्ने गर्छ— एनआरएनहरूले माग त धेरै राखे, तर नेपालमा लगानी चाहिँ खासै भित्र्याएनन् भन्ने आरोप छ । यसलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ ?
म त के भन्छु भने, पहिले एउटा कुरा प्रस्ट होऔँ— गैरआवासीय नेपालीहरूले कुनै ठूलो माग राखेका छैनन् । ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ हुनु भनेको एनआरएनहरूको मात्र होइन, नेपालमै बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पनि आवश्यकता हो । किनभने उहाँहरूकै छोराछोरीहरू बाहिर बसिरहेका छन्, उनीहरूलाई कसरी नेपाल फर्काउने वा नेपालसँग जोडिइराख्ने भन्ने उहाँहरूको पनि चिन्ता हो । अर्को कुरा, नेपालको नागरिकता त्यही व्यक्तिले लिन चाहन्छ जो नेपालभन्दा धनी र विकसित देशमा छ । युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता धनी देशहरूमा त धेरै ठाउँमा दोहोरो नागरिकताको प्रावधान पनि छैन । तैपनि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपालको नागरिकता पनि जोगाउन चाहन्छन् भने यो त हाम्रो लागि गर्वको कुरा हुनुपर्ने हो । जहाँसम्म लगानीको कुरा छ, यसमा केही कन्फ्युजन छ । गैरआवासीय नेपालीहरूले बाहिर कमाएको पैसा नेपालमै लगानी गर्दा उनीहरूले नेपाली सरह पनि लगानी गरिरहेका छन् र कतिपयले वैदेशिक लगानी सरह पनि गरेका छन् । एनआरएनहरूले यहाँ लगानी गर्दा त्यो पैसा देशमै बस्छ, रिप्याट्रिएसन भएर जाने जोखिम कम हुन्छ । अहिले पनि व्यक्तिगत रूपमा धेरै गैरआवासीय नेपालीहरूले हाइड्रो, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिसकेका छन् ।
अब एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्डको कुरा गरौँ । हामीले यसमा १०० मिलियन डलरको त न्यूनतम कुरा गरेका छौँ, भविष्यमा बिलियन डलरसम्म पुर्याउने लक्ष्य छ । हामी पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन लगानी गर्न चाहन्छौँ । हिजो मात्र अर्थमन्त्रीज्यूले यो फन्डलाई धितोपत्र बोर्ड बाट पास भयो भन्नुभएको छ । हातमा कागज नआउन्जेल पूर्ण विश्वास गर्न त गाह्रो छ, तर यदि यो साँच्चै भएको हो भने अब सामूहिक लगानीको एउटा ठूलो बाढी आउनेछ । एनआरएनको सामूहिक फन्डले कसरी काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा अब छिट्टै सबैले देख्न पाउनेछन् ।

तर एउटा गम्भीर आरोप के छ भने— गैरआवासीय नेपालीहरूले यहाँको श्री-सम्पत्ति र पुँजी बाहिर लैजान सहज होस् भनेर वंशजको नागरिकता खोजिरहेका हुन् । यसलाई यहाँले कसरी चिर्नुहुन्छ ? अनि यो दोहोरो नागरिकताको कुरा नेपालमा मात्रै हो कि विश्वका अन्य देशमा पनि यस्तो अभ्यास छ ?
हेर्नुस्, पहिलो कुरा त दोहोरो नागरिकताको चलन विश्वका ५० भन्दा बढी देशहरूमा छ । कतिपय देशमा त मल्टिनेशनल नागरिकताको पनि प्रावधान छ, जहाँ एकै व्यक्तिले ३-४ देशको नागरिकता राख्न सक्छ । आजको युग भनेको वैश्विक युग हो, जहाँ देशहरूले आर्थिक पक्षलाई प्राथमिकता दिन्छन् । अमेरिका वा युरोपका विकसित देशहरूमा यदि तपाईंले ठूलो लगानी गर्नुभयो भने उनीहरूले तुरुन्तै नागरिकता दिन्छन् । त्यहाँ जन्मनै पर्दैन । दोस्रो कुरा, अहिले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई जुन नागरिकता दिइएको भनिएको छ, त्यो कता-कता ‘कागजको खोस्टो’ जस्तो भएको छ । किनभने भन्न त आर्थिक र सामाजिक अधिकार भनिएको छ, तर व्यवहारमा एनआरएनले यहाँ सहजै बैंक खाता खोल्न पाउँदैनन्, घरजग्गा किन्न वा नेपाली सरह कारोबार गर्न पाउँदैनन् । यसले गर्दा मान्छेहरूमा निराशा पैदा भएको हो । जहाँसम्म नागरिकता र लगानीको सम्बन्ध छ, यी दुई कुरालाई जोडेर हेर्नु हुँदैन । नागरिकता भए पनि नभए पनि लगानी त भइरहेकै छ । अहिले हाइड्रो, हेल्थ, एग्रिकल्चर र रेस्टुरेन्टहरूमा पनि एनआरएनको ठूलो लगानी छ । तर देशको कायापलट गर्ने खालका ठूला पूर्वाधार प्रोजेक्टहरू नआउनुमा सरकारको पनि कमजोरी छ । हामीले १०-१५ वर्षदेखि भन्दै आएका छौँ— सरकारले ‘प्रोजेक्ट बैंक’ बनाओस् । पत्रकार साथीहरूले सरकारलाई सोध्नुपर्छ कि— “सरकारले बनाउँदै छु भनेका ५२ वटा प्रोजेक्टहरू कहाँ छन् ?” यदि सरकारले रेडीमेड प्रोजेक्टहरू बजारमा ल्याउँछ भने हामी एनआरएनहरू लगानी गर्न सक्षम र तयार छौँ । हामी विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि यहाँ ल्याउन सक्छौँ । हाम्रो एउटै स्वार्थ हो— नेपालसँग जोडिनु । हामी चाहन्छौँ कि हाम्रा दोस्रो पुस्ता पनि नेपालसँग जोडिरहुन् । त्यसैले हामीले लगानी गर्न खोजेका हौँ, पैसा लैजान होइन ।

संस्थाको सुरुवाती दिनहरूमा श्रमिकका मुद्दाहरूलाई निकै प्राथमिकता दिइएको थियो । तर अहिले एनआरएन भन्नाले केवल धनी र ठूला व्यवसायीको संस्था मात्र भयो, श्रमिकका मुद्दाहरू नागरिकताको बहसमा ओझेल परे भन्ने व्यापक गुनासो छ । संस्थापक अध्यक्षको नाताले अहिलेको यो लयलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
होइन, म यसमा सहमत छैन । एनआरएनको मूल जग नै हाम्रा श्रमिक मित्रहरू हुन् । आज नेपालको अर्थतन्त्रलाई धान्ने रेमिट्यान्सको सबभन्दा ठूलो हिस्सा खाडी मुलुक र मलेसियामा पसिना बगाउने श्रमिक साथीहरूकै हो । हामीले सन् २००३ मा अभियान सुरु गर्दा नै सबभन्दा पहिला उहाँहरूकै आवाज उठाएका थियौँ । उहाँहरूको कार्यस्थलको सुरक्षा, दुई देशबीचको श्रम सम्झौता र बिमाका कुराहरू हाम्रा प्राथमिकता हुन् । नागरिकताको बहसले श्रमिकका मुद्दा ओझेलमा पारेको होइन, बरु यसले उनीहरूलाई पनि थप सुरक्षा र अधिकारको बाटो खोल्छ । आज हेर्नुस्, कति धेरै देशसँग श्रम सम्झौता भएका छन्, सामाजिक सुरक्षा कोषमा उनीहरूलाई समेट्ने काम भएको छ । हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौँ कि— “अदक्ष कामदार पठाउनु भन्दा उनीहरूलाई सीप सिकाएर पठाऔँ ।” यद्यपि यो योजना पूर्ण रूपमा सफल हुन सकिरहेको छैन, तर हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ । श्रमिकहरू हाम्रा मेरुदण्ड हुन् र उनीहरूको हित नै एनआरएनको मूल उद्देश्य हो ।

अहिलेको सरकारमा रास्वपा, बालेन शाह जस्ता नयाँ शक्ति र युवाहरूको उदय भएको छ । धेरै मन्त्रीहरू विदेशको अनुभव भएका र अर्थमन्त्री पनि विश्व बैंक जस्ता संस्थामा काम गरेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । के यो नयाँ टिमले एनआरएनको भावना बुझेर सिरियसली फरेन इन्भेस्टमेन्ट र औद्योगिक क्रान्तिका लागि काम गर्ला भन्ने यहाँलाई लाग्छ ? के उनीहरूमाथि विश्वास गर्न सकिने आधार छ ?
म सधैँ एउटा कुरामा प्रस्ट हुन्छु— नेपाल समृद्ध हुन्छ, हुन्छ । यो कसैले रोकेर रोकिँदैन । प्रश्न मात्र यति हो कि यो हाम्रै जीवनकालमा हुन्छ कि हाम्रा छोराछोरीको समयमा ? हामी चाहन्छौँ कि यो हाम्रै जीवनकालमा होस् । र एउटा कुरा के सत्य हो भने, गैरआवासीय नेपालीबिना नेपाल समृद्ध हुन सक्दैन । एनआरएनहरू सक्षम छन् र उनीहरूमा गर्ने इच्छाशक्ति पनि छ । अहिलेको सरकारसँग मेरो ठूलो आशा छ । तर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने, नेपालमा काम गर्न नियम-कानुन धेरै परिवर्तन गरिरहनु पर्दैन । भएका नियमहरूको कार्यान्वयनलाई मात्रै स्मूथ र सहज बनाइदिए धेरै काम हुन्छ । पहिलेका सरकारहरूले “हामी बहुमतमा छैनौँ, गठबन्धनको सरकार छ, काम गर्न दिएनन्” भनेर बहाना बनाउने ठाउँ हुन्थ्यो । तर अहिलेको सरकारसँग त्यो बहानाबाजी गर्ने ठाउँ छैन । यो नै उहाँहरूको सबभन्दा ठूलो स्ट्रेन्थ पनि हो र विकनेस पनि । अब उहाँहरूले परिणाम देखाउनैपर्छ । मलाई विश्वास छ, उहाँहरूले गर्नुहुनेछ ।

यहाँले संस्था स्थापना गर्दा एउटा सपना देख्नुभएको थियो । तर बीचमा संस्था निकै विवादित बन्यो, टुटफुट भयो । तपाईं आफैँ पनि कतिपय कार्यक्रममा जानुभएन । अहिलेको एनआरएनको वास्तविकता र तपाईंले देखेको सपनाबीच कति मेल खान्छ ? कस्तो पाउनुहुन्छ ?
सन् २००३ मा मैले एनआरएन एउटा ठूलो संस्था बन्छ भन्ने त सोचेको थिएँ, तर यति छिटो र यति ठूलो हुन्छ भन्ने चाहिँ सोचेको थिइनँ । यो सङ्ख्यामा मात्र होइन, क्षमतामा पनि निकै बढेको छ । संसारभरका नेपालीलाई एकै ठाउँमा ल्याउनु आफैँमा एउटा ठूलो उपलब्धि हो । विगत ४-५ वर्षमा जुन विवाद भयो, त्यसले मलाई मात्र होइन, तपाईंहरूलाई र आम नेपालीलाई पनि पीडा भएकै हो । तर यो एउटा सिकाइको प्रक्रिया पनि थियो । मान्छेले एकपल्ट अमिलो वा तीतो चाखिसकेपछि फेरि त्यही खान चाहँदैन । अहिले सबै साथीहरू सचेत भएका छन्, उनीहरूले एकताको महत्त्व बुझेका छन् । अब यो गल्ती दोहोरिँदैन भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

अबको १० वर्ष पछिको एनआरएनलाई यहाँले कुन रूपमा देख्नुहुन्छ ? के यो थप मजबुत भएर जाला कि विवादमै अल्झिएला ?
१० वर्ष पछिको एनआरएन अहिलेको भन्दा धेरै गुणा सशक्त र बलियो हुनेछ । किनभने अब यसमा दोस्रो पुस्ताका नेपालीहरू जोडिँदै छन् । उनीहरू विकसित देशका युनिभर्सिटीमा पढेका, प्रोफेसनल र राजनीतिबाट टाढा रहेका युवाहरू छन् । उनीहरू केवल काम र परिणाममा विश्वास गर्छन् । पहिले हामीले ‘सबैलाई मिलाउने’ नाममा अलि बढी लचकता अपनायौँ, जसले गर्दा केही समस्या आए । अब संस्था एउटा स्पष्ट प्रजातान्त्रिक पद्धति र व्यावसायिकताको बाटोमा अगाडि बढ्छ । आगामी निर्वाचनहरूमा पनि यो परिपक्वता देखिनेछ । एनआरएन अब केवल एउटा संघ मात्र होइन, यो नेपालको विकासको एक मुख्य इन्जिन बन्नेछ । तर अर्को एउटा पाटो पनि छ ।

नेपालको संसद्मा ५०औँ लाख नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने, उनीहरूको पीडा बोल्ने मान्छे पुगेनन् भन्ने गुनासो छ । श्रम मन्त्रालयलाई जहिले पनि अन्तिम प्राथमिकतामा राखिन्छ । यसमा एनआरएनको पहल किन पुगेन ?
यो पटकको निर्वाचनमा गैरआवासीय नेपालीहरूको शक्तिको एउटा सानो झलक देखिएको छ । अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनमा एनआरएनहरूको ठूलो मत र समर्थनको भूमिका छ । अब उनीहरूले बुझिसकेका छन्— यदि कसैले हाम्रा कुरा सुन्दैन वा काम गर्दैन भने हामीसँग त्यसलाई बदल्ने शक्ति छ । जहाँसम्म श्रम मन्त्रालयको कुरा छ, हिजो यसलाई एउटा उपेक्षित मन्त्रालयको रूपमा हेरिन्थ्यो । तर अबको केही वर्षमा यो सबभन्दा प्रेस्टिजियस र आकर्षक मन्त्रालय बन्नेछ । किनभने हाम्रो देशको मेरुदण्ड नै श्रम हो । मलाई विश्वास छ, अब सरकारले पनि यसको महत्त्व बुझ्नेछ र यसलाई प्राथमिकतामा राख्नेछ ।

अन्तिममा, राज्यले लगानी भित्र्याउनका लागि वास्तवमै गर्नुपर्ने १, २, ३ कामहरू के-के हुन् ? अनि एनआरएनहरूले किन जहाज जस्ता ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न नचाहेका हुन् ?
पहिलो कुरा, राज्यले नियम-कानुन बदल्न भन्दा पनि भएकालाई कार्यान्वयन गर्न सहज बनाइदिनुपर्छ । दोस्रो, लगानीकर्तालाई सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्छ । उनीहरूलाई यहाँ आउँदा “हामी सुरक्षित छौँ र हाम्रो लगानीको कदर हुन्छ” भन्ने अनुभूति हुनुपर्छ । र तेस्रो, सरकारले स्पष्ट प्रोजेक्टहरू बजारमा ल्याउनुपर्छ । जहाँसम्म जहाज वा अन्य ठूला पूर्वाधारको कुरा छ, अहिले धेरै लगानीहरू व्यक्तिगत रूपमा भइरहेका छन् । पूरै एनआरएनको सामूहिक लगानीको लागि हामीले ‘एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्ड’ मार्फत काम अगाडि बढाएका छौँ । हामीले यसमा साना लगानीकर्ता (श्रमिक) देखि ठूला व्यवसायीसम्मलाई समेट्न क्याप राखेका छौँ । यो फन्डले पूर्वाधारमा दीर्घकालीन लगानी गर्नेछ, जसले राष्ट्रलाई साँच्चै समृद्ध बनाउनेछ ।
नेपाल समृद्ध बनाउने अभियानमा हामी सबै एक भएर लाग्नुको विकल्प छैन ।