कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु

काठमाडौं(जस)–नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनलाई निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै थापाले निर्वाचन समितिको मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन गराउनु भए पनि त्यसको निष्पक्षता सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने बताए ।उनले विगतका महाधिवेशनमा पनि निर्वाचन समितिका संयोजक तथा सदस्यहरू पार्टी नेतृत्वबाट प्रस्तावित भए पनि निर्वाचनको जिम्मेवारी लिएपछि निष्पक्षता कायम गरेकै कारण सबैले निर्वाचनको परिणाम स्वीकार गर्ने अवस्था बनेको बताए ।
थापाले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्कालाई निर्वाचन समितिको संयोजकको जिम्मेवारी दिँदा पनि राजनीतिक रुझानभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष रूपमा काम गर्न आग्रह गरेको बताए । उनले भने, ‘पार्टीभित्रको राजनीतिक रुझान, लाइक, डिस्लाइक, आफूलाई को मनपर्छ, को मनपर्दैन, त्यो छुट्टै विषय हो । तर निर्वाचनको काम सुरु भइसकेपछि सबैले यसमा फेयरनेस महसुस गर्न पाउनुपर्छ ।’ भापति थापाले महाधिवेशनमा सदस्यता र निर्वाचन प्रक्रिया मुख्य विषय रहेको उल्लेख गर्दै यसपटक सदस्यता डिजिटलाइज भइसकेकाले विगतमा जस्तो विवाद नहुने दाबी गरे । उनका अनुसार महामन्त्री प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा रहेको सदस्यता व्यवस्थापन समितिले सदस्यताको विषय टुंग्याएर निर्वाचन समितिलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । सोही सदस्यता सूचीलाई मतदाता सूचीका रूपमा प्रयोग गरिने उनले बताए ।
सदस्यता वा निर्वाचन समितिको निष्पक्षतामाथि कुनै आशंका भए आफू खुला छलफलका लागि तयार रहेको पनि थापाले बताए । उनले भने,‘सदस्यताको सन्दर्भमा कुनै प्रश्न छ वा अहिले गरेको काम निष्पक्ष भएन भन्ने आशंका छ भने अर्को कुन समिति बनाउनुपर्ने हो, कसरी बनाउनुपर्ने हो, त्यसका लागि म तयार छु, हामी तयार छौँ ।’ थापाले असोज १६ गतेदेखि काठमाडौंमा हुने केन्द्रीय महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै मंगलबारदेखि महाधिवेशन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको बताए ।
निर्वाचन समितिले तयार गरेको कार्यतालिकाअनुसार सबैले अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । महाधिवेशनको मिति र स्थान केन्द्रीय कार्यसमितिले तय गर्ने तथा त्यसअघि गर्नुपर्ने निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका निर्वाचन समितिले तय गर्ने पार्टीको परम्परा रहेको उनले स्पष्ट पारे । थापाले समयको चाप रहे पनि यसपटक सदस्यता डिजिटलाइज भएकाले विगतभन्दा प्रक्रिया सहज हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । छोटो समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काममा कुनै अनियमितता वा पूर्वाग्रह नदेखिने गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘कहीं कतै कुनै पनि खालका अनियमितता भएनन् वा कोहीप्रति पनि पूर्वाग्रह राखिएन भन्ने कुरा स्थापित हुनेगरी गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने । सभापति थापाले महाधिवेशनका क्रममा जिल्लास्तरमा कानुन व्यवसायी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा अन्य पेसाकर्मीलाई समेत निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउन आग्रह गरे । उनले यसपटक विधानमा भएका नयाँ व्यवस्था, नियम तथा निर्वाचन निर्देशिकाबारे सबैलाई जानकारी गराउन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि ‘फेयर अधिवेशन भयो’ भन्ने अवस्था निर्माण गर्न पार्टी नेतृत्व र निर्वाचन समितिले काम गर्ने उनको भनाइ छ ।
संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्न कांग्रेसको माग
नेपाली कांग्रेसले संविधानका आधारभूत मूल्य–मान्यता संरक्षण गर्दै समयानुकूल सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । मंगलबार पार्टी कार्यालय सानेपामा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता देवराज चालिसेले उक्त निर्णय भएको जानकारी दिए । उनले संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा नागरिकको अपनत्व, राजनीतिक दलहरूको सहभागिता र व्यापक संवाद आवश्यक रहेको बताए । कांग्रेसले संविधान संशोधनको विषयलाई राजनीतिक छलफलविनै अघि बढाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, नागरिक सर्वोच्चता, बहुलवाद, बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासन, समावेशिता र मानव अधिकार संविधानका आधारभूत मान्यता भएकाले तिनलाई कमजोर पार्ने गरी संशोधन गर्न नहुने कांग्रेसको निष्कर्ष छ । कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक धरपकड तथा गैरकानुनी खानतलासी गरेर आतंकित गर्ने काम बन्द गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । स्थिर कर नीति, लगानी सुरक्षा, सहज कर्जा तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको कांग्रेसले जनाएको छ । त्यस्तै, ग्यास अभाव, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि र आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । दाल, चामल, चिनी र खानेतेललगायत वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी बजार अनुगमन र कालोबजारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।
कांग्रेसले मनसुनजन्य बाढी, पहिरो तथा डुबानको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारीलाई राज्यको नियमित शासन प्रणालीकै अंग बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रको नक्सांकन, पूर्वसूचना प्रणाली तथा उद्धार सामग्रीको पूर्वतयारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । बैठकले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णयसमेत यथावत् राखेको छ । महाधिवेशन तयारीका लागि आवश्यक समिति गठन तथा संयोजक र सदस्य नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी सभापति गगनकुमार थापालाई दिने निर्णय गरिएको छ ।
कांग्रेसले महाधिवेशनलाई प्राविधिक निर्वाचन प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी पार्टीको लोकतान्त्रिक नवीकरण, एकता, सहमति, संवाद र व्यापक सहभागिताको महोत्सवका रूपमा सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । महाधिवेशनमा पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले ‘आगामी दशक, लोकतन्त्र र कांग्रेस’ विषयमा मुख्य राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यस्तै उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले ‘राजनीतिक संस्कृतिमा क्षयको प्रवृत्ति र युगानुकूल रूपान्तरणको अभिभारा’ विषयमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।
उपसभापति पुष्पा भुसालले प्रदेश निर्वाचन विशेष प्रस्ताव तथा महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले संगठनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । महाधिवेशन प्रचारप्रसार समितिको संयोजकमा पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । कांग्रेसले पार्टीका सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यताको डिजिटल अभिलेख व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको छ । सदस्यता वितरण, नवीकरण, अद्यावधिक तथा अभिलेखीकरणको प्रक्रियालाई सरल, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको छ । प्रक्रिया पूरा गरेका सदस्यलाई पार्टीको परिचयपत्र उपलब्ध गराउने तथा छुटेका सदस्यलाई निश्चित समय तोकेर पुनः अद्यावधिकको अवसर दिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
सदस्यता व्यवस्थापन समितिले यसअघि गरेका निर्णयहरू अनुमोदन गर्दै डिजिटल प्रणालीका प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गरी काम अघि बढाउन समितिलाई आवश्यक अख्तियारी प्रदान गरिएको छ । कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनबाट प्राप्त सुझाव तथा निर्णयका आधारमा नेपाली कांग्रेसको नियमावली २०७६ तथा निर्वाचन निर्देशिका २०८३ मा आवश्यक परिमार्जन गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, विशेष परिस्थितिमा १५औँ महाधिवेशन निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक देखिएकाले विधानको सम्बन्धित धारामा विधानबमोजिम आवश्यक निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको छ । पार्टीको विधान तथा केन्द्रीय कार्यसमितिबाट प्राप्त अधिकारबमोजिम केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले यसअघि गरेका निर्णयहरूको समीक्षा गरी अनुमोदन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।