छापा माध्यमको संकट समाधानमा राष्ट्रिय दैनिकको साझा प्रतिबद्धता

काठमाडौँ(जस)–नेपालको छापा माध्यम क्षेत्रमा बढ्दै गएको आर्थिक संकट, विज्ञापन बजारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र भुक्तानी प्रणालीमा देखिएको असमानतालाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूले साझा पहल अघि बढाउने भएका छन् । काठमाडौँमा सम्पन्न राष्ट्रिय दैनिकहरूको भेलाले छापा पत्रकारितालाई आर्थिक रूपमा सबल र दिगो बनाउन विभिन्न निर्णय गर्दै सामूहिक प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो ।
‘स्वस्थ विज्ञापन बजार, सबल राष्ट्रिय दैनिक र दिगो पत्रकारिता’लाई मुख्य लक्ष्य बनाइएको भेलाले विज्ञापन बजारमा पारदर्शिता, समान प्रतिस्पर्धा र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ । भेलाले यसका लागि साझा घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा डिजिटल सञ्चारमाध्यमको तीव्र विस्तार, विज्ञापन बजारमा आएको संकुचन, अस्वस्थ मूल्य प्रतिस्पर्धा तथा विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानीमा हुने ढिलाइका कारण छापा माध्यम गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेको उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक संकटका कारण कतिपय सञ्चारमाध्यमको सञ्चालन, पत्रकार तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक र रोजगारीसमेत प्रभावित हुँदै गएको निष्कर्ष भेलाले निकालेको छ ।
यस अवस्थाको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय दैनिकहरूले अस्वाभाविक रूपमा न्यून दरमा विज्ञापन स्वीकार नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विज्ञापनका लागि स्पष्ट र पारदर्शी दर निर्धारण गर्ने तथा सञ्चारमाध्यमबीचको अस्वस्थ मूल्य प्रतिस्पर्धा रोक्न न्यूनतम व्यावसायिक मापदण्डसहित साझा आधारभूत दर निर्धारण संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै, विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चारमाध्यमबीच हुने वित्तीय कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन तेस्रो पक्षको नाममा गरिने अपारदर्शी बिलिङलाई निरुत्साहित गर्ने सहमति भएको छ । विज्ञापनबापतको रकम सञ्चारमाध्यमसम्म पुग्न अनावश्यक ढिलाइ हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष र पारदर्शी भुक्तानी प्रणाली विकासका लागि सम्बन्धित पक्षसँग संवाद अघि बढाउने निर्णय पनि गरिएको छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट वितरण हुने विज्ञापनमा राजनीतिक, व्यक्तिगत वा अन्य कुनै आधारमा विभेद नगर्न पनि भेलाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सञ्चारमाध्यमको पहुँच, प्रसार, नियमितता, पाठक संख्या तथा प्रभावका आधारमा वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । भेलाले सञ्चार उद्योगलाई अनुदान वा विशेष सुविधामा मात्र निर्भर रहने क्षेत्रका रूपमा नभई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यसका लागि विज्ञापन नीति, कर प्रणाली, कागजको लागत, मुद्रण खर्च तथा अन्य व्यावसायिक विषयमा आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
राष्ट्रिय दैनिकहरूले छापा माध्यमको आर्थिक संकटलाई केवल सञ्चारमाध्यम सञ्चालकको समस्या नभई समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । सञ्चारमाध्यम आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पत्रकार, कर्मचारी र अन्य श्रमजीवीमा पर्ने भएकाले रोजगारी, पारिश्रमिक तथा पेशागत सुरक्षालाई मिडियाको आर्थिक स्थायित्वसँग जोडेर हेर्नुपर्ने निष्कर्ष भेलाको छ । भेलाले छापा माध्यमको अस्तित्व र विश्वसनीयता जोगाउन सञ्चारमाध्यम स्वयं जिम्मेवार, विज्ञापनदाता तथा एजेन्सी पारदर्शी र सरकार नीतिगत रूपमा सहयोगी बन्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साझा प्रतिबद्धतामार्फत विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित गर्दै राष्ट्रिय दैनिकहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने र व्यावसायिक पत्रकारिताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य अघि सारिएको छ ।