अवैध बाटोबाट विदेश गएकाको उद्धार जटिल, १२ लाखको सीमा राखेर कार्यविधि बन्दै

काठमाडौं(जस)–अवैध बाटोबाट विदेश गएर अलपत्र परेका वा ज्यान गुमाएका नेपालीहरूको उद्धार तथा शव फिर्ता ल्याउने विषयमा सरकारलाई नैतिक संकट परेको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मंगलबार सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले करदाताको पैसा अवैध तरिकाले विदेशिएकाहरूको लागि खर्च गर्दा गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन मिल्ने हो कि भन्ने नीतिगत प्रश्न उब्जिएको बताएका हुन् ।
कम्बोडियामा मृत्यु भएका धादिङका सन्तोष राईको शव नेपाल ल्याउन भइरहेको ढिलाइबारे प्रष्टीकरण दिँदै उनले वैधानिक (श्रम स्वीकृति लिएर) बाटोबाट गएकाहरूको हकमा वैदेशिक रोजगार विभागको बिमामार्फत सहजै काम हुने तर अवैध बाटोबाट गएकाहरूको हकमा जटिलता रहेको स्पष्ट पारे । मन्त्री खनालले भने, ‘अवैधानिक बाटो, प्रक्रियाबाट विदेशमा जानुभएका नेपालीहरुको उद्धारको प्रक्रिया अत्यन्त जटिल रहेको छ । यस्तो खाले अवैधानिक तरिकाबाट विदेश जानुहुने नेपालीहरुलाई उद्धार गर्नु पर्यो भने नेपाल सरकारसँग त्यस्तो खाले फण्ड थिएन ।’
उद्धार कार्यविधि निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे स्पष्ट पार्दै उनले करदाताको पैसाको दुरुपयोग हुन नदिन सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेको बताए । उनले भने, ‘मानवीय ढंगले आफ्नो नागरिकको उद्धार गर्नुपर्यो। तर वैध रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिले अवैध क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्छ कि, करदाताबाट लिएको पैसाले अवैध क्रियाकलापलाई झन् उत्साहित पो बनाउँछ कि भनेर हामी अलिकति घोत्लिन परेको विषय भएर यो कार्यविधि बनाउन समय लागेकै हो। यो विषय अत्यन्त गम्भीर थियो ।’
यद्यपि, नागरिकको दुःखलाई ध्यानमा राख्दै चालू आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयबाट १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको र त्यसैका आधारमा नयाँ कार्यविधि तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको उनले जानकारी दिए । नयाँ प्रस्तावित कार्यविधिमा शव फिर्ता वा गम्भीर बिरामीको उद्धारमा लाग्ने खर्चको सीमा (क्याप) अधिकतम १२ लाख रुपैयाँसम्म राखिएको मन्त्री खनालले बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएर आउनेबित्तिकै सन्तोष राई लगायत अन्य नागरिकको शव नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले संसदलाई विश्वास दिलाएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले राहदानी विधेयक, २०८३ ले राहदानी जारी, रद्द र व्यवस्थापन तथा समग्र प्रक्रियालाई अन्तरराष्ट्रिय मान्यता अनुकूल बनाउने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले संशोधनमार्फत अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन (आइकाओ) को मापदण्ड र अन्तरराष्ट्रिय विश्वसनीयतालाई थप मजबुद बनाउने प्रयास गरिएको बताए । मन्त्री खनालले बदलिँदो विश्व परिवेशमा मौजुदा राहदानी ऐन, २०७६ का प्रावधान अपूरा सावित भएकाले यसलाई समयसापेक्ष बनाउँदै नागरिकको निर्वाध आवागमन र सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न संशोधन प्रस्ताव गरिएको बताए ।
“आइकाओले तय गरेका नवीनतम् मापदण्ड र सुरक्षा प्रोटकोललाई राष्ट्रिय कानुनमा आन्तरिकीकरण गर्नु नेपालको अन्तरराष्ट्रिय दायित्व हो”, उनले भने, “हराएका वा रद्द गरिएको राहदानीका विवरण अन्तरराष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन (इन्टरपोल)सँग समन्वय गरी अद्यावधिक गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले नेपाली राहदानीको अन्तरराष्ट्रिय विश्वसनीयता, प्रतिष्ठान र सीमा सुरक्षालाई मजबुद बनाउने विश्वास लिइएको छ ।”मन्त्री खनालले विधेयकमार्फत प्रक्रियागत झन्झटलाई सरलीकृत गर्ने प्रयास गरिएको स्पष्ट पारे । “सक्कल कागजात पेस भएपछि अनावश्यक प्रतिलिपि मागिरहने पुरानो प्रशासनिक झन्झटलाई अन्त्य गरिएको छ”, उनले भने, “नागरिकले नागरिकताका आवेदन दिएको स्थानबाट मात्रै राहदानी लिनुपर्ने अव्यावहारिक बन्धन हटाइ सहज वितरणको व्यवस्था गरिएको छ ।”