निश्चल दाहाल
युएइ, यूएईले सुरक्षा तथा स्थिरता मजबुत बनाउन विदेशी नागरिकहरूको प्रवेश र बसोबाससम्बन्धी कानुनहरूलाई झनै कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। सार्वजनिक सुरक्षा तथा व्यवस्थामा खतरा पुर्याउन सक्ने गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले उल्लङ्घनकर्तामाथि कडा कारबाही गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै दण्ड–सजायलाई कठोर बनाएको छ। यसले देशमा बस्ने तथा भ्रमण गर्ने सबैलाई कानुनको कडाइका साथ पालना गर्न स्पष्ट सन्देश दिन्छ।
यूएईका कानुनअनुसार अवैध रूपमा देशमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई आश्रय, बस्ने ठाउँ वा काम उपलब्ध गराइ सहयोग गर्नेहरूलाई न्यूनतम दिर्हाम एक लाख देखि देखि अधिकतम ५ मिलियनसम्म जरिवाना तथा कम्तिमा दुई महिनासम्म कैद हुनसक्ने प्रावधान छ।
संघीय कानून नं. २९/२०२१ ले अवैध प्रवेशकर्तालाई लुकाउने वा रोजगार दिने कार्यलाई सबैभन्दा गम्भीर आवास सम्बन्धी अपराधका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यस्तो कार्यले सार्वजनिक सुरक्षामा जोखिम उत्पन्न गर्ने, अवैध गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा नियमनकारी निकायहरूलाई छल्न सहयोग पुर्याउने सम्भावना अत्यधिक हुने भएकाले यसमा राज्य शून्य सहनशीलताको नीतिमा छ।
कानुनी जिम्मेवारी केवल मुख्य अपराधीमा मात्र सीमित हुँदैन। अवैध प्रवेशकर्तालाई बस्ने व्यवस्था गर्ने, काम दिलाउने वा देशमै अवैध रूपमा बसिरहन कुनै पनि प्रकारको सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू समेत समान रूपमा दोषी मानिन्छन्। सरकारका अनुसार यस्ता कडा सजायले समाजको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै अपराध नियन्त्रणमा ठूलो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
© 2026 All right reserved | Site By : sobij
