श्रमिक ठगीको आरोपपछि द रिभर ओभरसिज अनुसन्धानको घेरामा : सयौं उजुरीपछि संयुक्त कारबाही, पीडितका सार्वजनिक दाबीले अनुसन्धान थप चर्चामा

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसियालगाएतका देश पठाइदिने भन्दै श्रमिकबाट गैरकानुनी रूपमा रकम असुलेको आरोप लागेपछि दि रिभर ओभरसिज प्रालिमाथिको सरकारी अनुसन्धान थप तीव्र बनेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले केही दिनअघि काठमाडौंको गौशालास्थित कम्पनीको मुख्य कार्यालयमा अनुगमन तथा छापा मारी महत्वपूर्ण कागजात र विद्युतीय सामग्री नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार छापाका क्रममा राहदानी, ल्यापटप, चेकबुक, रसिद, डायरी तथा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित अन्य कागजात बरामद गरिएको थियो । ती सामग्रीको अध्ययन गर्दै श्रमिकबाट असुलिएको रकम, रोजगार प्रक्रिया, बैंकिङ कारोबार र कम्पनीका अभिलेखहरूको विस्तृत परीक्षण भइरहेको जनाइएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार प्राप्त प्रमाणको विश्लेषणपछि आवश्यक परे थप व्यक्ति वा पक्षलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकिनेछ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कम्पनीविरुद्ध लामो समयदेखि श्रमिक ठगी, अत्याधिक रकम असुली तथा झुटा आश्वासन दिएको भन्दै ठूलो संख्यामा उजुरी परिरहेका थिए। एउटै संस्थाविरुद्ध पटक–पटक उजुरी प्राप्त भएपछि मन्त्रालय, विभाग र प्रहरीले समन्वय गरी संयुक्त कारबाही अघि बढाएको स्रोतको भनाइ छ। उजुरीमा सरकारले लागू गरेको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ व्यवस्थाविपरीत रकम असुलेको आरोप पनि उल्लेख गरिएको छ।

यसबीच सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका सयौ टिप्पणीहरू र द रिभर ओभरसिजको असुलिको पर्दाफासले पनि यो विषयलाई थप चर्चामा ल्याएको छ। सयौ पीडित व्यक्तिहरूले आफूले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठूलो रकम तिरेको, अपेक्षित सेवा नपाएको वा थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको दाबी गरेर सामाजिक संजालमा लेखेका छन्। धेरैले मलेसिया तथा यूएई जान लाखौँ रुपैयाँ तिरेको उल्लेख गरेका छन् भने केहीले आफूहरूबाट असुलिएको रकम फिर्ता हुनुपर्ने मागसमेत सरकारसङ्ग गरेका छन्। यि टिप्पणीहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका व्यक्तिगत दाबी हुन । यो ब्यक्तिगत दावीसङ्गै मन्त्रालय र बिभागमा पनि धेरै उजुरी प्रमाणसहित परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

युवा तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीविरुद्ध सरकार शून्य सहनशीलताको नीतिमा रहेको दोहोर्याउँदै प्रमाणका आधारमा जोसुकै व्यक्ति वा संस्थामाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारको उद्देश्य कुनै एक कम्पनीलाई मात्र लक्षित गर्नु नभई श्रमिकलाई ठग्ने सम्पूर्ण सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउनु र ध्वस्त पार्नु हो।

वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्य ले विभागले उजुरी र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गरिरहेको बताउँदै द रिभरको संयुक्त अनुगमनबाट संकलित कागजात र विद्युतीय सामग्रीको विस्तृत अध्ययन भइरहेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार गलत गरेको पुष्टि भए कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई कानुनअनुसार कारबाही गरिनेछ। उनले फ्री भिसाको नियम मान्न नसक्ने भन्दै रकम असुली गर्ने छुट कुनै पनि मेनपावरलाई नभएको जनाउदै आचार्यले सरकारको नियम तोड्ने कसैलाई नछाड्ने बताईन ।

यता द रिभर ओभरसिजका अध्यक्ष रघु पुरीले भने आफ्नो कम्पनीमाथि भएको कारबाही प्रतिस्पर्धी मेनपावर कम्पनीहरूको प्रभावका कारण भएको दाबी गरे । तर विभागले उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै अनुसन्धान पूर्ण रूपमा उजुरी, संकलित प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा अघि बढाइएको जनाएको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको थप अनुगमन, डिजिटल उजुरी प्रणालीको प्रभावकारी उपयोग तथा मन्त्रालय,विभाग र प्रहरीबीचको संयुक्त समन्वयलाई अझ सुदृढ बनाउने तयारी गरेको छ। श्रमिकबाट गैरकानुनी रूपमा रकम असुल्ने, झुटा आश्वासन दिने वा वैदेशिक रोजगार ऐनविपरीत गतिविधिमा संलग्न जोसुकै व्यक्ति वा संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याइने सरकारको भनाइ छ।
पुरी आफुलाई नेकपा एमालेका ठुलै नेता भन्न रुचाउछन । उनले यो भन्दा पहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपि ओलिका निकट ब्यक्ती रहेको भन्दै सरकारी कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो ब्याबसाय दिन दुई गुना रात चार गुना बनाउदै आएका थिए । उनले हाईड्रो,इन्स्योरेन्सलगाएत दर्जनौ ठाउमा लगानी गरेका छन । देवान कन्सल्ट्यान्ट प्राली पनि पुरिकै लगानिको मेनपावर हो । पुरिको कमाई स्रोत पनि हाल अनुसन्धान भैरहेको जनाईएको छ ।