एनआरएनएभित्र राजनीतिक दलको हावीले संगठन नै संकटमा

राजेन्द्र भट्ट
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को हरेक दुई वर्षमा महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्ने गरिन्छ । आउँदो अक्टोबरमा एनआरएनएको ९औं महाधिवेशन हुँदैछ र नयाँ नेतृत्व चयन गरिँदैछ । तर, एनआरएनएको महाधिवेशनमा राजनीतिक दलहरुको प्रत्यक्ष वा परोक्ष चलखेल हुने गरेको छ । नेपालमा रहँदा विभिन्न राजनीतिक संगठनमा रहेर राजनीतिक गरेकाहरु पनि एनआरएनएमा हावी छन् । उनीहरु राष्ट्रिय परिषददेखि अन्तर्र्रािष्ट्रय परिषद्सम्म सक्रिय छन् । संस्थाको हितभन्दा पनि आफ्नो पार्टीको पकड बनाउन लागिपरेकाहरुले इमान्दार र सक्षम नेतृत्य चयनमा अवरोध सृजना गर्नेमात्रै होइन । यदि आफ्नो पकडमा नआए संस्थालाई नै भताभुङ्ग पार्न पछि नपर्ने एनआरएनएहरु नै बताउँछन् ।
आगामी अक्टोबरमा काठमाडौंमा हुने विश्व सम्मेलनको एक महिना अगाडि नै राष्ट्रिय परिषदहरुको अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने विधानमा उल्लेख छ । अहिले ७९ मुलुकमा फैलिएको राष्ट्रिय परिषद्हरुमा धमाधम अधिवेशन भइरहेका छन् । यसमध्ये अमेरिका, अष्ट्रेलिया, हङकङ, ब्रुनाइ, अष्ट्रियालगायत केही मुलुकमा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । तर, यसमा पनि राजनीतिक पार्टीका भातृ संगठनहरुको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सकेन । हरेकपटक अन्तिममा अधिवेशन गर्ने बेलायतले यही सेप्टेम्बर १४ मा गर्दैछ । अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरुको चलखेल चरम उत्कर्षमा उक्लिँदैछ । नेपाली कांग्रेस निकट जनसम्पर्क समिति, नेकपाको ओएनएफ अहिले आफ्नो कार्यकर्तालाई जिताउने रणनीति सफल पार्न साम, दाम, भेद सबै प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरु सकेसम्म संगठनमा कब्जा गर्ने, नसके महत्वपूर्ण पद हात पार्ने र कुनै पनि भूमिकाको जिम्मेवारी नपाए संस्थालाई डामाडोल नै पार्न उद्दत हुन्छन् ।
आगामी अधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि मात्रै पाँच जनाको उम्मेदवारी घोषणा भएको छ तामझामका साथ । कम्तिमा पनि प्रति उम्मेदवारहरुले ५० हजार पाउन्ड खर्चिने छन् । यो रकम केवल चुनाव प्रचार प्रसारका लागिमात्रै होइन, न भोज भतेरका लागिमात्रै पनि हो, साधारण सदस्यले तिर्न १० पाउण्ड रकम उम्मेदवारले नै तिरिदिनु पर्छ । उम्मेदवारका कार्यकर्ताहरु कार्यालय खोलेरमात्रै बसेका छैन।न, घर–घर पुगेर साधारण सदस्य बनाउँछन, सदस्यता शुल्क पनि आफैं तिर्छन, फोटो आफैं खिच्नेदेखि यावत कार्य आफैं गर्छन् । र अन्त्यमा कसले कति सदस्य फारम बोकेको छ, सोको आधारमा पदको बाँडफाँट हुने गर्छ । जति साधारण सदस्यको फारम भरिन्छ, ति सबै दर्ता हुँदैनन् । कोे दर्ता भए, कोे भएनन् स्वयम फारम भर्नेलाई नै थाहा हुँदैन ।
यस्तो प्रवत्तिलाई रोक्न केन्द्रीय समितिले यस वर्ष चासो नै देखाएन । सायद यस्तै प्रवृत्तिलाई देखेर होला सोमबार राति आफ्नो तितो अनुभव पोख्दै बेलायतमा रहेकी प्रसुना कँडेलले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘बिषय ः एनआरएनए । टाढाबाट महशूस गर्नु र वास्तविकतामा पर्नु तरकारी चाखे जस्तै रहेछ । राजनीति, जातीयता, समाज सेवा, पद सेवा, व्यक्ति सेवा, पवित्र मन, मेहनत, छलकपट असल, खराब सबै स्वाद । हैट ।’ बेलायतमा देखिएको समस्या उदाहरणमात्रै हो । यस्तो समस्या प्रायः सबै मुलुकमा देखिएको छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहने एनआरएनहरु संस्थाभित्र हुने राजनीतिक चलखेल अन्त्यको अपेक्षा राख्छन् । अन्यथा नेपालमा नेताहरुप्रति नागरिकमा देखिएको वितृष्णा एनआरएनएप्रति प्रवासीको नदेखिएला भन्न सकिन्न ।