अर्थतन्त्रको वस्तुस्थिति र सुदृढ अर्थतन्त्रको कार्यदिशा (वार्षिकोत्सव विशेष)

लामो समयसम्म वित्तिय संकटले घेरिएर रहेको नेपालले पछिल्ला महिनाहरुमा भने राहत महशुश गरेको देख्न सक्छौ । डलरको मजबुतीसँगै रेमिट्यान्समा भएको वृद्धि, केही विलासिताको वस्तुको आयातमा कडाइ र इन्धनको भुक्तानीमा रोक लगायतका गतिविधिले गएको आर्थिक वर्षको अत्यसम्म आईपुग्दा बाह्य क्षेत्र संकटबाट अर्थतन्त्र जोगिएको स्थिती छ । यद्यपि चुनौतीहरु भने अझै थुप्रै छन् । हामीले यसो भनि रहदा अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त कसरी बन्यो भन्ने बिषय उपर समिक्षा गर्न पनि आवश्यक रहन्छ । यस सन्दर्भमा भन्नुपर्दा वित्तिय संकट वा आर्थिक तरलताको स्थिती देखापर्नुमा कोभिड १९ (कोरोना) मात्रै पनि दोषि होईन् ।
किनकी कोभिड शुरु हुन भन्दा अघि देखि नै नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या देखा पर्न थालेको थियो । तर कोभिड आईसके पस्चात भने भित्रभित्रै समस्या झन गहिरिदै गएको देखिन्छ । कोभिडको मध्य–अवधिसम्म पुग्दा देशमा रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा कमी आउन थालिसकेको स्थिती थियो । देशभित्र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्दा बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग कमजोर भएकाले रेमिट्यान्स घट्नुको असर भने अर्थतन्त्रमा देखिन पाएन । अर्कोतर्फ आर्थिक बर्ष ०७८÷०७९ को पुस मसान्तसम्म आयात ४.८ प्रतिशतले घटेको थियो । वस्तु तथा सेवाको माग कमजोर हुँदा त्यसो हुन पुगेको हो ।
सोही आर्थिक बर्षको शुरुतिर बजार क्रमशः खुल्दै गए पनि आयात तुलनात्मक रूपमा वृद्धि हुन नसक्दा असारसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर मौजुद रहेकामा गत आर्थिक वर्ष अवधिमा भएको आयात वृद्धिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमजोर बनायो भने सँगसँगै वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने क्षमतामै ह्रास ल्याएको छ । सोही कारण देखाउदै सरकारले गत आर्थिक वर्षको मध्यतिर विलासिताका वस्तुआयातमा प्रतिबन्ध लगाउन पुग्यो । यद्यपि, सोचेअनुसार आयात भने नियन्त्रण हुन सकेन ।
मुख्यतया विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड महामारीका कारण बजार चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने निजी क्षेत्रले ठुलो आहात महशुश गरिरहेको अवस्था एकातर्फ थियो भने अर्कोतर्फ हुण्डी कारोबार, क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपरफन्डजस्ता नयाँ प्रविधिको प्रयोगले विदेशी मुद्राको ठूलो हिस्सा गुमाउन पुगेसँगै आशातित रुपमा रेमिट्यान्स भित्रन सकेन । फलतः वित्तिय संकट चुलिदै चुलिदै जान पुग्यो । आर्थिक तरलताका कारण देशको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आई राष्ट्रको अर्थतन्त्र धरमराउने हो कि भन्ने चिन्ता बढदै पनि गयो ।
त्यस्तै हाम्रो अर्थतन्त्रको अर्को चुनौतीमा मुद्रास्फिती रहन पुग्यो । कोभिडको कहर सकिन पाउँदा नपाउँदै शुरु भएको युक्रेन–रुस युद्धका कारण पनि इन्धन तथा खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि हुन पुग्यो । फलतः आपूर्ति प्रणालीमा अझ आर्थिक चाप पर्न गयो । त्यस्तै नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग अवमूल्यन भएका कारणले मुद्रास्फीति बढन पुग्यो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारसम्मको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८ दशमलव ०८ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो महिना जेठमा महँगी ८ दशमलव ५६ प्रतिशत थियो । गत आवको वार्षिक औसत मुद्रास्फीति दर भने ६ प्रतिशतकै हाराहारीमा सीमित रहेको थियो  । राष्ट्र बैंकको वार्षिक तथ्यांकलाई केलाउने हो भने गएको आर्थिक वर्षमा आठ अर्ब ३३ करोड अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स भित्रिएको देखिन्छ । प्रचलित विनिमय दरअनुसार यो १० खर्बभन्दा बढी हुन आउँछ । फागुनयता रेमिट्यान्स आप्रवाहमा हुँदै आएको सुधारले बाह्य क्षेत्रलाई अहिले भने केही राहत पुगेको देखिन्छ । पछिल्लो एक महिनाको तुलनामा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि सुधार आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि २०७८ असार मसान्तमा रु. १३९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १३ दशमलव १ प्रतिशतले कमी आई २०७९ असार मसान्तमा रु. १२१५ अर्ब ८० करोड कायम भएको देखाउँछ ।
यद्यपि एक महिनाको तुलनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ३८ अर्ब ९६ करोडले बढेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७ दशमलव ८ महिनाको वस्तु आयात र ६ दशमलव ९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । डलरको भाउमा देखिएको बढोत्तरीले असारमै नेपाली मुद्रामा रेमिट्यान्सको आप्रवाह ४ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेकाले नेपाली मुद्रामा रेमिट्यान्सको आप्रवाह १० खर्ब नाघेको त छ । तर, सँगसँगै डलरको मजबुतीले रेमिट्यान्समा सुधार आए पनि ठोस रुपमा आयात नियन्त्रण हुन नसक्दा विश्वव्यापी रुपमा बढेको महँगीले नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदा वस्तु आयातमा थप दबाब सिर्जना भएको छ ।
अर्कोतर्फ गएको दुई महिनामा निर्यातमा पनि सुधार देखिएको छ । जेठमा कुल १ खर्ब ८५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको निर्यात भएकोमा असारसम्म कुल २ खर्ब ३ करोडको निर्यात भएको तथ्यांकले देखाउँदछ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा पनि निर्यात ४१ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, तर आयात पनि बढेको छ । अघिल्लो वर्ष आयात २८. ७ प्रतिशतले बढेकोमा समीक्षा वर्षमा कुल वस्तु आयात २४ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १९२० अर्ब ४५ करोड पुगेको छ । आयातमा हुँदै आएको वृद्धि र त्यति धेरै रेमिट्यान्स भित्रन नसक्दा अहिले देशको शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आउन सकेको छैन । हाम्रोमा अहिले शोधनान्तर घाटा दुई खर्ब ५५ अर्ब छ । गत आर्थिक वर्षमा देशले गरेको लगानीभन्दा बचत ज्यादै न्यून रहेन पुग्यो । चालू खाताले सोही स्थिति नै देखाउँदछ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार चालू खाता घाटा ६ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी अर्थात तरलताको अभाव देखापर्न थालेकाले समग्र वित्तीय क्षेत्र अझै जोखिममा नै देखिन्छ ।
अर्थात अहिले अर्थतन्त्रले केही लय समात्ने छाट त देखाएको छ, यद्यपि हामी पूर्ण रुपमा सुरक्षित छौं भनेर बस्ने स्थिती भने अझै छैन् । अर्थात संकेत केही राम्रै छ, तर भविष्यमा के होला भनेर सुनिश्चित गर्ने ठाउँ भने अझै छैन् । तर, आशा गरौँ छिट्टै नेपालको अर्थतन्त्र मजबुत होस् । तर त्यसका लागि आधार भने बनाउन आवश्यक छ । तसर्थ अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजनालाई सँगसँगै लिएर अघि बढनुको विकल्प छैन् । योजना बनाउदा भने हामीले हामी विकासशिल मुलुक हौं, भुपरिवेष्ठित हाम्रो देश दुई ठुला देशको माझमा छ भन्ने भुल्न भने हुँदैन । तत्काललाई हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको देश डुब्यो भने मैले पनि दुःख पाउँछु, देश नै संकटमा पर्न सक्छ भन्ने कुरा मनमा लिनु पर्दछ । यति भन्दैगर्दा हामीले के चाहि भुल्नु हुँदैन भने अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै गयो भने त्यसको प्रभाव सर्वत्र पर्न जाने हुँदा आर्थिक मामिलालाई उच्च महत्व दिदै राज्य र नागरिक स्तर दुवै तर्फबाट प्रयास जारी राख्नु पर्दछ । तसर्थ अर्थतन्त्र बारे यस देशका हरेक नागरिकले चासो, चिन्ता र गम्भिर समिक्षा सहित पैरवी गर्न, आफ्नो भूमिकाको आत्मसमिक्षा गर्न नितान्त आवश्यक देखिन्छ र हुनुपर्दछ । किनकी देश हरेक देशवासीको हो । तसर्थ सकेसम्म गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार कसैले पनि नगर्ने –नगराउने, सकेसम्म अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन तिर लाग्ने, अरुलाई पनि प्रेरित गर्ने बिषयमा प्रतिबद्ध हुन आवश्यक रहन्छ ।
देशलाई संकटमा धकेल्ने र संकट पर्दा पनि गम्भिर नबनी व्यक्तिगत स्वार्थ र निजत्वलाई बढि प्राथमिकता दिने नागरिक देशका लागि भारी शिवाय केही नहुने हुँदा योगदान दिने बिषयमा र नागरिकको हैसियतले गर्नुपर्ने न्युनतम दायित्व पुरा गर्न सबैले आ–आफनो स्थानबाट लाग्नैपर्छ । परिश्रम गर्नै पर्दछ । अर्थात हामी नागरिकमा जबसम्म राष्ट्रिय संकल्प गर्दै वा सरल भाषामा भन्दा जबसम्म हामीले राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक अनुशासन, नैतिक मुल्यमान्यता, मितव्ययिता, कर्मशिल जीवन शैली, नियमको परिपालना जस्ता बिषयलाई जीवनमा उतार्न सक्दैनौ तबसम्म देश दुखिरहने अवस्था रहन्छ । विकाससिल देशहरु नागरिकहरुको जीवन शैली उच्च प्रविधि मैत्री नहुने, राजनीतिक अस्थिरता, बाह्य ऋृण तथा हस्तक्षेप, भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्न सकस, शासक र प्रशासक बीच तालमेल नमिल्ने जस्ता असामन्जस्यताको सामना गर्नुपर्ने हुँदा आर्थिक संकटबाट सजिलै उम्कन सकस रहन्छ ।
अर्कोतर्फ हाम्रो जस्तो विकासशिल देश प्रविधि र प्रणाली दुवै दृष्टिले सम्पन्न नहुने हुँदा यस्ता देशको अर्थतन्त्र सहजै सुदृढतातर्फ उन्मुख हुन सक्दैनन् । विश्व परिवेशलाई नियाल्दा कोभिड लगायतका घटनाहरुले पनि त्यहि नै बिषयलाई उजागर गरेको छ ।श्रिँलंका लगायतका केही देशले व्यहोरेको चरम आर्थिक संकट होस् वा नेपाल, पाकिस्तान लगायतका विकासशिल देशमा गहिरिएको वित्तिय संकट र अन्य विकसित देशले व्यहोरेको आर्थिक मन्दी, यसले विकसित देशको तुलनामा विकासशिल देशहरुलाई आर्थिक संकटबाट मुक्त हुन हम्मेसी सहज नहुने देखाउँदछ । यसो हुनुमा मुख्यतया राष्ट्रिय आयको स्रोत व्यवस्थापनका जटिलता वा कमी, वाह्य ऋृणको दबाब आदी मुख्य कारकका रुपमा रहने गरेको पाईन्छ । भनिन्छ हरेक चुनौतीले अवसर पनि सँगसँगगै नै लिएर आएको हुन्छ उसैगरि अर्थतन्त्रको समस्याका बीचमा पनि हाम्रा सामु थुप्रै अवसरहरु हामी माझ छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले देशको अर्थतन्त्र उकास्ने लक्ष्य सहित व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै तबरले आ आफनो स्थानबाट सक्दो प्रयास जारी राख्नुको विकल्प छैन्। तर त्यसका लागि केही महत्वपूर्ण शर्तहरुको परिपालना गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा भावी कार्यदिशा तय गर्दै अघि बढन मनाशिव हुनेछ । जसमा महत्वपूर्ण बिषयहरु तल उल्लेख गरिएको छ ।
राजनीतिक स्थायित्व र सक्षम नेतृत्व
मुलत सबै नीतिहरु राजनीतिसँग जोडिएका हुन्छन् र राजनीतिलाई अघि बढाउने मुख्य मियो राजनीतिक नेतृत्व रहन्छ । यदि राजनीतिले गलत लय समात्यो वा नेतृत्व खराब प¥यो भने देश बर्बादी तर्फ धकेलिन बेर लाग्दैन् भन्ने प्रशस्त उदाहरणहरु हामी भेट्न सक्छौ । त्यस्तै मुलुकले भिजन भएको कर्मठ नेतृत्व पायो भने छोटो समयमा नै प्रगतीको शिखर चुम्न सक्छ भन्ने प्रमाण पनि छन् । मुख्य त यसका लागि देशको राजनीति स्थायित्व कायम हुन जरुरी छ । राजनीतिक नेतृत्व सक्षम र उत्तरदायी भयो भने देश भित्र आर्थिक सुशासन कायम राख्न सकिन्छ । नैतिकता र अनुशासनको पृष्ठपोषण गर्ने नेतृत्व भए मात्रै देशमा आर्थिक सुशासन संभव छ । दिगो र व्यवस्थित विकासको खाका लिएर अनियन्त्रित खर्च रोक्ने, चुवावटलाई नियन्त्रण गर्न राजनीतिक नेतृत्वले तत्परता देखाउने होमिन्छ भने मुलुकको कायाकल्प हुन समय लाग्दैन् । राजनीतिक स्थायित्व र सक्षम नेतृत्व बेगर आर्थिक पार्दर्शिताले प्रश्रय पाउन नसक्ने हुँदा त्यो स्थिती रह्यो भने धेरै हद विकृति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
यसका लागि अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने संकल्प बोकेर राजनीतिक नेतृत्वले निजी स्वार्थ साथै नातावाद र कृपावादलाई तिलान्जली दिन आवश्यक रहन्छ । अर्थतन्त्र बजेट, मौद्रिक नीति, कर प्रणाली, वाणिज्य नीति, निर्यात नीति, पंच बर्षिय योजना आदी जस्ता सरकारका कार्यक्रम र कानुनी व्यवस्थासँग सरोकारित रहने हुँदा यस्ता बिषयमा उपर्युक्त योजना निर्माण गरि कार्यान्वयन चरणमा नेतृत्वले बिना हस्तक्षेप स्वतन्त्र विज्ञ समुहबाट आउने सुझावहरुलाई शिरोपर गर्दै स्वार्थ समुहको प्रलोभन र वहकाउमा नलागी निस्वार्थ भावका साथ कार्य सम्पादन गर्न सक्नु पर्दछ । देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन नसक्दा र नेतृत्व प्रती पनि आशावादी रहने ठाउँ नरहने हो भने सर्वत्र निराशा छाउदछ ।
स्वदेशी होस् कि विदेशी लगानीकर्ता कोही पनि खासै लगानी गर्न उत्सुक रहदैनन् । न त युवा वर्ग स्वदेशमै अडिन चाहन्छन् । कोभिड लगत्तै पासपोर्ट बनाउन लामबद्ध युवाहरुको जमातले त्यही नै बताउँदछ । अवसरहरु हुँदा हुँदै पनि धेरै युवाहरु त्यसै विदेशिन लालायित छन् । उच्च र मध्यम वर्गिय शिक्षित परिवार अर्थात हुनेखानेका छोरा छोरीहरु वैदेशिक शिक्षाका लागि युरोप अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, क्यानडा जाने र जापान, कोरिया लगायत खाडी मुलुकमा पनि दक्ष जनशक्तीको रुपमा बढि जसो जाने चलन देखिन्छ भने निम्नस्तरका र परिबन्धमा परेका मध्यम वर्गिय परिवारका युवाहरु खाडी मुलुक र मलेसियामा श्रम गर्न जान वाध्य छन् । तसर्थ युवाहरुलाई स्वदेश भित्रै रोक्न पनि राजनीतिक स्थायित्व र सक्षम नेतृत्व आवश्यकता छ । संघिय र प्रदेश निर्वाचन सम्मुखमै रहेकाले जनताहरुले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट सक्षम र इमान्दार व्यक्तिहरुलाई निर्वाचित गराउने अवसर खेर फाल्नु हुँदैन ।
व्यवसाय मैत्री वातावरण र निजी क्षेत्रलाई त्राण
देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ७० प्रतिशत भन्दा माथिको योगदान रहदै आएको छ । तसर्थ पनि निजी क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । आर्थिक गतिविधिका माध्यमबाट मुलुकको सर्वाङगिण विकासमा निजी क्षेत्रले खेल्दै आएको भूमिका सर्हानायोग्य छ । हुन त निजी क्षेत्रमा खराब मनशाय बोकेका र अवान्छनिय गतिविधि गर्न उद्दत जमात पनि देखिदै आएको छ । केही सिमित ठुला व्यवसायीहरुले शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पारेर फाईदा लिने परिपाटिले गर्दा निजी क्षेत्र नै बदनामित बन्नु परेको घटनाहरु समेत हाम्रा सामु उदांगो हुँदै आएको छ । तर त्यो संख्या मुठीभर मात्रै छ । राजनीतिक दल वा नेता गणहरु र उच्च प्रशासकहरुले त्यस्ता व्यवसायिहरुको संरक्षण नगर्ने हो भने र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र अन्य कर्मचारीहरु पनि आफनो इमान जमानमा बस्ने हो भने समस्या आफै समाधान भएर जानेछ ।
निजी क्षेत्र र सरकार बीचको सम्बन्ध सुमधुर भएमात्रै देशको आर्थिक विकासमा उल्लेख्य प्रगती हासिल हुन सक्दछ । जसका लागि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्दछ भने मुख्य रुपमा व्यवसायमैत्री वातावरण तयार पार्न सरकार चुक्नु हुँदैन। लगानीको सुरक्षण गर्ने तथा बाह्य सुरक्षा चुनौतीलाई हस्तक्षेपकारी नीतिबाट नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । निजी क्षेत्रले उठाएका जायज मागलाई यथासंभव सम्बोधन गर्न सरकारले अग्रसरता देखाउनु पर्दछ । सरकारको ओहोदामा बस्ने हुन कि नागरिक वर्ग, निजी क्षेत्रको भूमिकालाई संसयपूर्वक हेर्ने बानी छ भने त्यो त्याग्नु पर्दछ । जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्धत गरेको छ, योगदान पुर्याउदै आएको छ, त्यो वर्गलाई नीति निर्माणका बखत उपेक्षा गर्ने, काम गर्न हतोत्साही गर्ने, अनाहक झंझट व्यहोर्न वाध्यपार्ने, डर त्रासमा रहेर सधैं जोखिम वहन गर्ने स्थिती सिर्जना गर्ने कार्य भयो भने निजी क्षेत्रको मनोबल माथि उठन सक्दैन् । तसर्थ स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सहित लगानीको सुरक्षणको प्रत्याभुती राज्यले गर्न सक्नुपर्दछ । कागजी रुपमा मात्र नभई सच्चिकै उत्पादनशिल क्षेत्रलाई प्राथमिकता, निर्यातमुखी व्यवसायको प्रबर्धन, रुग्ण उद्योगहरुलाई त्राण, युवा तथा नवप्रवर्तकलाई प्रोत्साहन, महिला तथा सिमान्तकृत एवम् पिछडिएको वर्गलाई विशेष सुविधा दिदै व्यवसाय गर्न चाहनेहरुलाई सिकाउने, व्यवसाय गर्दैगरेकालाई हौसला प्रदान गर्ने, डुब्न लागेकालाई राहत प्याकेज मार्फत उत्थान गर्ने जस्ता अभिभावकिय भूमिका राज्यको तर्फबाट हुनुपर्दछ । कुनै खालको भेदभाव नराखी योगदानको आधारमा स्वार्थरहित तबरले नियसंगत हुने गरि सरकारी संयन्त्रले काम ग¥यो भने मात्रै निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्न सकिन्छ । यसका अलवा स्वदेशी उत्पादनको प्रबर्धन, घरेलु शिपको उपयोग, पुर्वाधार विकासमा जोड, उद्योग व्यापारमैत्री कर प्रणाली, लचिलो श्रम नीति, चुस्त सरकारी संयन्त्र आदी जस्ता राज्य तहबाट व्यवस्थापन हुनुपर्ने वा भनौ सरकारले दायित्व वहन गर्नुपर्ने सर्वमान्य सैद्धान्तिक वा व्यवहारिक पक्ष फितलो वा कमजोर रहने हो भने आर्थिक गतिविधि मार्फत देशलाई चलायमान बनाउने ठुलो हिस्सा हतोत्साही रहिरहनेछ । कोभिडको असरले आक्रान्त निजी क्षेत्र अझै माथि उठन सकेको छैन् । मुलुकमा देखिएको आर्थिक संकट माझ बैँकिङ् व्याजदरमा भएको बढोत्तरीले निजी क्षेत्र उस्तै कायल बनेको छ । निर्यातकर्ताले २७ आउटलेटसम्म पुगी विभिन्न कागजी प्रकृयाको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने, प्रत्येक जसो उद्योगी व्यवसायीले सरकारका तह पिच्छे र थुप्रै निकायलाई कर दस्तुर तिर्नुपर्ने जस्ता बोझिला र झंझटिला प्रणालीगत व्यवस्था रहेको छ । यि र यस्ता प्रावधानहरु मौजुद रहदासम्म निजी क्षेत्रमार्फत देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान दिने किसिमले कोही नागरिक पनि उत्साही लगानीकर्ता बन्न अग्रसर रहदैन् । हुन त वित्तिय क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रकै उपस्थिती छ, यद्यपि कोभिडका कारण उद्योग व्यवसाय गर्दा उच्च जोखिम र घाटा व्यहोर्नु परेता पनि वित्त क्षेत्रले भने राम्रै मुनाफा आर्जन गर्दै आएको स्थितीले कतिपय व्यवसायीहरुमा राज्यको गलत नीतिका कारण त्यसो भएको हो भन्ने मान्नेहरु पनि छन् । यस्ता बिषय माथि पनि राज्य गम्भिर बन्नु पर्दछ । आर्थिक सन्तुलन कायम राख्न पनि यस्ता समस्या निम्तन दिनु हुँदैन, जसका लागि नीति निर्माता एवम् नियामकहरुबाट भुलवश हुने गल्ती क्षम्य मानिदैन् । त्यसैले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने गरि राज्य संयन्त्र जिम्मेवार ढंगले अघि बढनु पर्दछ । समग्रमा निजी क्षेत्र प्रति राज्य व्यवस्था उदार हुँदै निजी क्षेत्र अप्ठयारो अवस्थामा गुज्रिरहेको अवस्थामा त्राण दिने काम गर्नुपर्दछ ।
सरकारको पूर्ण वा आँशिक स्वामित्वका संस्थानहरुको सुदृढीकरण
हाम्रा देशका हरेक जसो पार्टीले अङिकार गरेको नीतिगत व्यवस्था भनेको समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्था हो । भलै देशमा उदार आर्थिक नीति अबलम्बन गरिएको भनिएता पनि यथार्थतामा हाम्रो सामाजिक बनोट र संरचना मौलिक किसिमको रहेकाले समाजवाद प्रेरित छ भन्दा अत्युक्ती हुने छैन् । हाम्रा मौलिक संस्कृति, परम्परा, मुल्य मान्यता आदीले पनि नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको खाँचो टडकारो देखिन्छ । दसैं तिहार जस्ता चाडबाडको रौनकता माझ हुने आर्थिक गतिविधि होस् कि अन्य चाडपर्वमा हुने गतिविधिहरु त्यस बखतमा बजारमा निकै उच्च चाप पर्ने गर्दछ । बिशेषगरि अत्यावश्यकिय दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग बढने बेलामा बजारमा ज्यादा अवान्छनिय आर्थिक गतिविधिहरु समेत हुने संभावना रहन्छ ।ठगी, मिसावट र उच्च मुल्य ब्रिद्धीको जोखिम यस बेलामा अधिक रहने गर्दछ । तसर्थ यस्तो समयमा सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरुको भूमिका निकै महत्वपूर्ण रहने गर्दछ । बजार व्यवस्थालाई चुस्त र व्यवस्थित तुल्याउन पनि सरकारले बजार हस्तक्षेपको नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा बजारमा मनपरीतन्त्र चल्न सक्छ, अर्थात उपभोक्ताहरुको ढाड सेक्नेगरि र बजारमा अराजकता फैलने गरि केही विचौलियाहरुले निजी फाईदाका लागि मनपरी मुल्य तोक्ने, अभाव सिर्जना गरि बढि रकम असुल गर्ने, अखाद्य वस्तुको कारोबार गर्ने गर्दछन् । तसर्थ पनि सरकारलाई भरपर्दो सारथीको रुपमा यस्ता संस्थानहरुको साथको खाँचो पर्दछ । विगत एक दशक अघि देखी सरकारले दसैं, तिहार, छठ पर्व, नेपाल संवत र रमजानको छेकोमा बढि जनघनत्व रहेको काठमाडौं उपत्यका भित्र र देशका अन्य सिमित केही ठाउँमा समेत सहुलियत दरको सुपथ मुल्य पसल संचालन गर्दै आएको छ । फलतः बजार व्यवस्थालाई स्थिर र उपभोक्तामैत्री राख्न ठुलो टेवा मिल्दै आएको छ । यसमा निजी र सरकारी दुवैको प्रतिनिधिमुलक संस्थान साल्ट ट्रेडिङ्, सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्थान खाद्य व्यवस्था कम्पनीको भूमिका महत्वपूर्ण रहदै आएको छ । अझ जनस्वास्थ्यसँग सरोकारित रहेको आयोडिनयुक्त नुनको कारोबारमा होमिदै साल्ट ट्रेडिङले गर्दै आएको काम सर्हानायोग्य छ । सरकारले आफ्नो लक्ष्य प्राप्तीमा खरो उत्रन सक्ने ल्याकत र सामर्थ्यका लागि वास्तवमै साल्ट ट्रेडिङ् जस्ता सबल संस्थानको अपरिहार्यता रहेको दर्शाउदछ । त्यसो त कर्पोरेशन सहित केही संस्थानहरुले चाडपर्व बाहेकका अन्य समयमा पनि बजारमा कम मुल्यमा गुणस्तरिय वस्तुको बिक्री कारोबार गर्दै आएका छन् । नेपाल टेलिकम, आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिभिजन, बिमा संस्थान, आदी संस्थानहरुको उपस्थितीले बजार व्यवस्थालाई संतुलित तुल्याउन, मानक स्थापित गराउन पनि सघाउ पुर्याउदै आएका छन् । केही त सरकार धान्ने गतिलो स्रोत पनि बनेका छन् । समाजवाद उन्मुख उदार अर्थतन्त्रको सुन्दरता भनेकै निजी र सरकारी लगानी मार्फत जनहित कायम राख्नु हो । यसर्थ पनि सरकारको पूर्ण वा आँशिक स्वामित्वका संस्थानहरुको सुदृढीकरणका निम्ती राज्यले लगानी बिस्तार गर्नुको विकल्प छैन् ।
रोजगारी वृद्धि तथा श्रमको सम्मान देश विकासको आधारशिला मध्ये श्रम र रोजगार पनि एक महत्वपूर्ण बिषय हो । हाम्रोमा हेर्ने हो भने रोजगारीको अवसरका बाटाहरु बिस्तारै खुल्दै खुल्दै गएको देख्न सकिन्छ । सुचना प्रविधिको विकास, शिपमुलक स्वरोजगारमुखी कार्यक्रमको बिस्तार, नयाँ उद्योग स्थापना, पुर्वाधार विकासको श्रिँखला, व्यवसायिक कृषिमा हुँदै गएको लगानी, सेवा व्यापारको बिस्तार आदीले गर्दा श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रमा जनशक्तीको उच्च माग रहेको छ । जनसंख्याको ठुलो युवा हिस्सा अझै पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले र मानिसहरु शहर केन्द्रित हुनाले कतिपय ठाउँ वा गाउँबस्तीहरु प्राय रित्तो जस्तो देखिन थालेको अवस्था पनि छ । यद्यपि स्थानिय स्तरमा शिपमुलक तालिमको बिस्तारले गर्दा स्वरोजगारी तथा श्रमको माग पनि बढेको छ । यद्यपि अझै पनि केही श्रमका क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन भने जरुरी देखिन्छ । पुर्वाधार निर्माण तर्फ अझै पनि स्वदेश भित्र पर्याप्त मात्रामा कामदारहरु पाउने स्थिती छैन् । विदेशमा गएर जस्तो सुकै श्रम गर्न तयार हुने तर स्वदेश भित्र आम्दानी राम्रै हुने भएता पनि काम नगर्ने परिपाटि अद्यापि कायमै छ । बिशेषगरि सडक निर्माणको क्षेत्रमा यो समस्या छ भने कपाल काटने, चटपटे पानीपुरी बेच्ने, कवाडि उठाउने काममा नेपालीहरु काम गर्न हिच्किचाउने अवस्था छ । श्रमका अन्य बाटाहरु भने खुल्दै गएका छन् भने वैदेशिक रोजगारीमा गएका केही युवाहरु स्वदेशमै शिप र आर्जित पुँजि लगाउन उद्यत पनि छन् । वास्तवमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई अब स्वदेशमै आएर केही गर्न प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । उत्पादनशिल क्षेत्र र पुर्वाधार विकासमा नविन शिप आर्जन गरेका युवालाई शुरुको चरणमा अझ प्राथमिकता दिदा सहज र उपर्युक्त रहनेछ । त्यस्तै वैदेशिक शिक्षाका लागि विदेशिएकाहरुलाई पनि आकर्षित गर्ने किसिमका प्याकेज राज्यले दिन सक्नु पर्दछ । उनीहरुले पनि शिप र पुँजि लगानी भित्र्याउन सक्छन् । त्यस्तै श्रमिकहरुलाई उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था हुनु पर्दछ । हुन त कागजी रुपमा दक्षिण एशियाली केही मुलुक भन्दा हाम्रोमा न्युनतम पारिश्रमिकको प्रावधान केही बढि नै देखिन्छ तर पनि व्यवहारमा भने त्यसको पालना गराउन सकिएको देखिदैन । यद्यपि श्रम क्षेत्रमा बढदो मागसँगै त्यो समस्या आँफै बिस्तारै हल भएर जाने विश्वास लिन सकिन्छ । श्रमको उचित मुल्य दिने क्रम र श्रमिक वर्गलाई पनि सम्मानित दृष्टिले हेर्ने संस्कार नेपाली समाजमा बिस्तारै विकास भने हुँदैछ । सरकारी स्तरबाट श्रम दिवसका दिन मात्रै नभई अघिपछि पनि श्रमिक वर्गलाई उस्तै सम्मानजनक व्यवहार हुने अवस्थाका लागि पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा, आत्मसम्मानमा ठेस नपुग्ने गरि जुनसुकै पेशाकर्मीलाई समान व्यवहारको वातावरण तयार पार्दै जानु पर्दछ । लैँगिक भेदभाव, हिंसा जस्ता गतिविधिको अन्त्य नहुँदासम्म श्रम बजार सम्मानित र मर्यादित बन्न सक्दैन् ।
कृषि, पर्यटन, जलविद्युत र सुचना प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकता
हुन त हाम्रोमा सरकारी स्तरबाटै कृषि, पर्यटन र जलविद्युत क्षेत्रले उच्च प्राथमिकता पाउदै आएको अवस्था छ । यद्यपी कार्यान्वयन चरणमा केही समस्या ज्युका त्यु छन् । कनिका छरे झै बजेट छर्ने परिपाटि हाम्रोमा अद्यापी कायमै छ । लक्षित वर्ग वा क्षेत्रसम्म यथेष्ट बजेट नपुग्ने हुँदा कृषि, पर्यटन र जल विद्युतको क्षेत्रमा पुर्वाधार विकासकाकाम बेलैमा सम्पन्न नहुने, काम हुँदै गरेका पनि राम्रो तबरले नहुने अर्थात कमसल र टिकाउहिन रहने जस्ता समस्याहरु छन् । यि तिनै वटाका लागि सडक मुख्य पुर्वाधार हो तर स्तरिय सडक संजाल वा स्तरोन्नतीको अभाव अझै पनि धेरै ठाउँ परिवेशमा कायमै छ । कृषिको हकमा बजारीकरणमा समस्या छ, विचौलियाको बिगबिगी, मलको समस्या, श्रम शक्ती लागत आदी समस्याहरु छन् । कृषि उद्यम गर्ने वा गर्न चाहनेहरुलाई राज्यले प्रोत्साहनको नीति त लिएको छ, यद्यपि उच्च राजनीतिक खिचातानीको कोपभाजनले गर्दा वास्तविक किसानले त्यो सुविधा उपभोग गर्न पाएको छैन् । पाए पनि त्यो संख्या ज्यादै न्युन छ । कृषिमा पकेट क्षेत्र कार्यक्रम जस्ता केही अन्य राम्रा काम पनि भएका छन् । त्यसलाई आत्मसात गर्दै कृषि पेशालाई थप आकर्षक बनाउनु पर्दछ । कृषि ऋृणमा सहुलियतको व्यवस्था पनि छ, तर सुविधा लिनलाई प्रकृया झंझटिलो हुने हुँदा वास्तविक किसानहरुको ठुलो हिस्सा प्रताडित अवस्थामा छ । कृषिमा आधुनिकिकरण संभव छ र नविन प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ, विश्व बजारमा हिमाली जडीबुटिजन्य र अर्गानिक उत्पादनसँगसँगै अन्य हाम्रा हरेक उत्पादनको माग पनि बढाउन सकिनेछ । जसका लागि आर्थिक कुटनीति, कर सहुलियत, एकद्वार भंसार प्रणाली, सुचना प्रविधि जस्ता बिषयलाई बढि जोड दिनुपर्नेहुन्छ । स्वदेशी उद्योगलाई चाहिने कच्चा उत्पादन सकेसम्म स्वदेश भित्र कै खपत गर्नुपर्दछ । खेती किसानी पनि सम्मानित पेशा हो भन्ने बिषयले स्थान पाउदै भने गएको छ । तर बजार नपाउँदा सानो स्केलमा उत्पादित सामानहरु धेरै ठाउँमा त्यसै खेर गईरहेको छ । तसर्थ कृषि उपज खेर नफालिने गरि जुन सुकै उत्पादन, जतिसुकै कम भोलुमको भए पनि राज्यले नै किनिदिने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । स्थानिय सरकारले नै यो काम गर्न सक्दछ ।
स्तै पर्यटन क्षेत्रमा पनि नयाँ गन्तव्यको पहिचानसँगसँगै गुणस्तरिय सेवाप्रवाहमा जोड दिनु आवश्यक रहन्छ । हामीसँग विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, शान्तीका अग्रदुत गौतम बुद्धको जन्म स्थल लुम्बिनी, पशुपती नाथ लगायतका धार्मिक क्षेत्र, तालतलैया, नदीनाला, झरना, अग्ला अग्ला हिमाल । हिमालसगै, पहाड र तराईको अदभुत भु बनोट, वन्यजन्तु तथा पशुपंक्षी विश्वलाई देखाउने चिज हामीसँग धेरै नै छन् तर अन्तरराष्ट्रिय मंचहरुमा जुन खालको प्रचार प्रसार हुनुपर्ने हो त्यो खासै हुन सकेको देखिदैन् । लामो समयसम्म जारी कोभिड १९ को कोरोना कहर माझ सबै भन्दा पिल्सिएको क्षेत्र भनेको पर्यटन क्षेत्र नै हो । कतिपय व्यवसायीहरु र श्रमिकहरु त यस क्षेत्रबाट पलायन भएको अवस्था पनि छ । उनीहरु अनुभवी दक्ष जनशक्ती हुन, तिनलाई पुन यो पेशा प्रती लाग्न सरकारले प्रेरित गर्न सक्नु पर्छ । कोभिडकाल करिब करिब सकिई सकेको छ, यद्यपि अझै कोभिडको हाउगुजी चल्न छाडेको भने छैन तर पनि खोप सुविधाले राहत मिल्दै गएको छ । दिगो हुनेगरि पुर्वाधार विकास, होम स्टे संचालनका लागि समुदायलाई सरकारको प्रत्यक्ष सहयोग, नयाँ नयाँ ट्रेकिङ रुटको विकास र पर्वतिय पर्यटन प्रबर्धन लगायतका काममा राज्यले ध्यान दिनसक्यो भने अब नेपालको पर्यटन क्षेत्रले थप गति समात्ने कुरामा निस्फिक्री रहदा हुने अवस्था रहेको छ ।
जलविद्युतमा पनि हाम्रो संभावना बढदै गएको छ । हामीसँग विद्युतिय उर्जा उत्पादन चुनौती सकिएर खपतको चुनौती निम्तिएको छ । स्वदेशी उर्जाको उपयोग गर्न ग्यास र इन्धनबाट चल्ने एपलाइन्सेसको साटो हामीले विद्युतबाट चल्ने सामाग्रीको प्रयोग माथि जोड दिन आवश्यक छ । विद्युतिय सवारी साधन, इन्डकक्सन चुल्हो, हिटर, राइस कुकर, आदीको सक्दो प्रयोगले नेपालबाट पैसा विदेशिनमा कमी आउनेछ । अर्थात हाम्रो व्यापार घाटा कम गर्न पनि यसले ठुलो भूमिका खेल्ने छ । अझ विदेशमा विजुली बेच्न सकियो भने नेपालले यसबाट राम्रो आम्दानी गर्न सक्छ । राज्यको स्रोत पनि बढने छ । त्यसैले यसमा नागरिक स्तरबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नितान्त आवश्यक रहन्छ ।
यो युग सुचना प्रविधिको युग पनि हो । तसर्थ हामीले आईटी क्षेत्रबाट विदेशी रकम आर्जन गर्न सक्ने प्रशस्त संभावना छ । इन्टरनेटको पहुँच बिस्तार निकै तिव्र गतिमा भएकाले हाल यस क्षेत्रले व्यवसायिक रुप धारण गरिसकेको अवस्था छ । थुप्रै कलेजहरुमा आईटी सम्बन्धी पढाई हुने गर्दछ । घरमै बसेर पनि विश्वको जुनसुकै कुनाबाट आएको काम गर्दै गतिलो आम्दानी गर्न सकिने क्षेत्रमा यो आई टि क्षेत्र पर्दछ । तसर्थ यसको बजार विश्व व्यापी छ । स्वदेश भित्र पनि आईटीमा दक्ष जनशक्तिको ठुलो माग छ । तसर्थ पनि सरकारले यस सुचना प्रविधिको क्षेत्रलाई अर्को प्राथमिकताको क्षेत्र मान्दै यसलाई कर प्रणालीमा आवद्ध गराउन सक्नु पर्दछ ।
तत्काललाई यि चार क्षेत्र उपर विशेष प्राथमिकता दिएर सरकार र नागरिक स्तरबाट आर्थिक संकट र राष्ट्रिय हितको सवाललाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने हो भने पक्कै पनि आयात र निर्यात बीचको जुन खाडल छ त्यो कम गर्न सकिन्छ । हामीले आयातमुखी र रेमिट्यान्स केन्द्रित अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रथमत आफ्नै स्वदेशी उत्पादनको खपत गर्ने र विदेशी बजार बढाउनु पर्दछ । त्यस्तै धार्मिक सहितका अन्य पर्यटक जतिसक्दो नेपाल भित्र्याउन सक्यो उति देशको अर्थतन्त्र मजबुत बन्नेछ । आयातित ग्यास र अन्य पेट्रोलियम पद्धार्थलाई विस्थापन गर्दै जाने नीतिगत व्यवस्थालाई जनस्तरबाट पनि साथ दिनसके र सुचना प्रविधिलाई व्यापक र नियमनको परिधि भित्र बाध्दै राष्ट्रिय आयको स्रोत बनाउन राज्यले थप पहल गर्नुपर्छ भने नागरिक तहबाट पनि करको दाँयरा भित्र वस्तुनिष्ठ तबरले समेटिनु पर्दछ । त्यसो भयो भने मात्रै देशले छिट्टै काचुँली फेर्नेछ, समाजको रुपान्तरण पनि संभव हुनेछ । यस बाहेक भ्रष्टचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभुती, डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकता, वित्तिय साक्षरता प्रबर्धन, राष्ट्रियता प्रबर्धन, सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मितव्ययी प्रशासनिक संयन्त्र, आर्थिक कुटनीति माथि जोड, आन्तरिक तथा बाह्य बजार बिस्तार, स्वदेशी उत्पादन प्रबर्धन अभियान जस्ता महत्वपूर्ण सवालउपर काम गर्न सकेमा देशले आर्थिक रुपमा ठुलो फडको मार्नेछ ।

जनसवाल राष्ट्रिय दैनिकको २०७९ भाद्र ५ गते आइतबारको इपेपर (वार्षिकोत्सव विशेषांक)

जनसवाल राष्ट्रिय दैनिकको २०७९ भाद्र ५ गते आइतबारको इपेपर (वार्षिकोत्सव विशेषांक)