नेपालको श्रमबजार, विदेशमा श्रम र श्रमिकको अवस्था

काठमाडौं । नेपाल सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गदै आएको छ । सरकारले गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण प्रति असन्तुष्टी पनि जनाइआएको देखिन्छ । २०७५ श्रावण १ देखि लागु हुने गरी आधारभूत पारिश्रमिक आठ हजार ४५५ र भताबापत चार हजार ९९५ रुपैयाँँ नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको थियो । श्रम ऐन २०७४ ले श्रमिकप्रति रोजगारदाताको कर्तव्य प्रष्ष्ट रुपमा किटान गरी श्रमिक सुरक्षाको विषयलाई समावेश गरिएको छ । कुनै पनि कम्पनीले तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम दिएमा सो कम्पनीलाई कडाइका साथ कारवाही गरिने सरकारी स्रोतबाट भनिएको छ । साथै श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ र १०७ अनुसार सरकारले प्रत्येक दुई बर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाता संगठनको प्रतिनीधित्व हुने गरी एक स्थायी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन हुँदै जाने भनिएको छ ।
विगतमा लामो समय देखिको बन्द, हडताल, चक्का जाम, लोडसेडीङ, चर्को ब्याज दरको समस्यालगायत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा व्यहोर्नु परिहेको समस्या र जटिलताबाट पछिल्ला बर्षहरुमा सहजता हुँदै आएको छ । औद्योगिक विकासका गति अघि बढन नसकेको अवस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणमा हलुका रुपले हेरिएबाट भविष्यमा समस्या आउन सक्ने देखिन्छ । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ज्यादै कम भएको भनिएकोले पारिश्रमिकले श्रमिकको जीवन धान्न पुग्ने गरी दिएमा युवाहरु विदेश जानबाट कम हँुदै जानेछ । देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, लगानी बढाउने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र वितीय क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई मौद्रीक नीतिमा समेट्दै आएको देखिन्छ । आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहजीकरण गर्न र रोजगारी प्रबद्र्धनसहित उद्यमशीलताको विकासमा जोड दिईदै आएको छ ।
स्वदेशमा रोजगारीको मौका नभएपछि २०४६ सालपछि वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्यामा हजारौं गुणाले बृद्धि भएको देखिन्छ । आधिकारीक तथ्यांक अनुसार आ.व. २०५०–५१ मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामात्रै ३ हजार ६०५ थियो । यो संख्या निरन्तर बढदै आ.ब. २०७८ सम्म आईपुग्दा ह्वात बढेको छ । आ.ब. २०५०–५१ मा श्रम स्विकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ३ हजार ६०५ बाट सो संख्या २०७४–७५ मा तिन लाख ९८ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । हासम्म करिब ४५ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेको देखिन्छ । कोरोना २०१९ ले गर्दा नेपालबाट विदेशमा राजगारको लागि जाने संख्या स्वाठ घटेको अवस्था छ । फलस्वरुप २०७५ ।७६, २०७७ ।७८ र २०७८।७९ मा नेपालबाट विदेशमा रोजगारमा जानेको संख्या उतm अवधिमा कहिले बढदा जस्ता त कहिले घटला जस्तो प्रबृति देखिन्छ । तर, जे होस कोरोना २०१९ ले नेपालको बैदेशिक रोजगारमा ज्यादै ठूलो धक्का लागेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हित संरक्षण गर्ने उदेश्यले सरकारले २०७२ जेठ २६ देखि मलेसीया, कतार, सउदी अरेबिया, संयुतm इमीरेट्स, कुवेत, बहराइन र ओमानमा रोजगारीको लागि जाने कामदारलाई निशुल्क प्रवेशाज्ञा तथा टिकटको व्यवस्था लागु गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका मध्ये ८० प्रतिशत मेनपावर कम्पनीमार्फत गएको पाइएको छ । एकै व्यक्ति १३ औं पटकसम्म वैदेशिक रोजगारमा गएको देखिएको छ । वदेशमा अवैध नेपाली कामदारलाई ऐनमा समेट्न माग गरिदै आएको छ । यसरी अबैध रुपमा कार्यरत नेपाली कामदारले कानुनी उपचार नपाँउदा समस्यामा पर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारी ऐन २०६४ मा त्यस्ता अबैधानिक कामदारलाई कुनै किसिमका सहयोग र क्षतिपूर्तिको प्राबधान नरहेकोले ऐनमा सुधार गरिनु पर्ने भनिदै आएको छ । त्यस्ता कामदारको मृत्यु, घाइते वा विरामी परेको अवस्थामा न्यूनतम सेवा, क्षतिपूर्तिको व्यवस्थामा थप वा समावेश गरिनुपर्ने भनिदै आएको छ ।
विदेशमा गएपछि पनि कम्पनी छोडेर नयाँ कम्पनीमा काम गर्ने, समयावधि सकिएपछि पनि बस्ने, पर्यटक प्रवेशाज्ञामा गएर लुकेर काम गर्ने, अबैधानिक बाटोबाट विदेश जानेजस्ता कार्यले बर्षेनी विदेशमा नेपाली कामदार आलेखविरुद्ध रुपमा बसिरहेका देखिन्छन् । आलेखविना कामदारले जेल पर्ने, मानसिक समस्याका सिकार हुने , कम तलब पाउने, मुद्या पर्ने, सामाजिक सुरक्षा नहुने जस्ता समस्या रोजगारीका बेला सहन गर्न परिरहेको देखिन्छ । ानेपालमा रोजगारीको स्थिति र श्रमिक,कामदारको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन् । श्रमशक्तीको आपूर्ति र मागमा ठूलो फरक छ । श्रम बजारमा बार्षिक पाँच लाख भन्दा बढी श्रमशक्ती थपिन्छन् । आन्तरिक श्रम बजारमा प्रशस्त अवसर प्राप्त हुन नसकेकोले प्रत्येक बर्ष चार लाखभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि विदेश जानु परेको देखिन्छ । विदेशमा ४० लाख भन्दा बढी युवा छन् ।श्रम ऐन २०७४ र सामाजीक सुरक्षा ऐन २०७४ लागु भईसकेका छन् ।
श्रम नियमावली २०७५ पनि आईसकेको छ । यो नियम आउन सकेको भए पनि ऐन कार्यान्वयन बिस्तारै गर्न पर्ने अवस्था छ । छैन् । आन्तरीक श्रम बजार विस्तार र व्यवस्थित गर्न सके वैदेशिक रोजगारको माथि उच्च निर्भरता घटाउन सकिन्छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन कायान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारहरुको सहयोग आवश्यक छ । ऐन मात्र बनाएर कार्यान्वयन पक्ष फितलो नहुन कार्यान्वयन भएको वा नभएको हेर्ने निकाय अधिकारसम्पन्न हुन पर्ने औल्याएको देखिन्छ । व्यवसायको प्रबद्र्धन, सामाजीक मर्यादा पालना र सार्वभौमिकता रक्षा गर्ने गरी विज्ञापनसम्बन्धी ऐन ल्याईसकिएको छ । विज्ञापन बोर्ड बनाई विज्ञापनसम्बन्धी कारोबारलाई व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन लागिएको भनिएको छ ।
सो ऐनमा होर्डिङ बोर्डबाट विज्ञापन गर्न नपाउने , सहुलियत दर वा निशुल्क विज्ञापन गर्नुपर्ने , विज्ञापनरहित प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने, विज्ञापनको वर्गिकरण र नियमन, विज्ञापन बोर्डको गठन, सजाय, संक्रमणकालीन व्यवस्थालगायत २९ वटा प्रावधान समेटिएको छ । श्रम नियामावली २०७५ कार्यान्वयनमा आईसकेको छ । श्रम ऐन २०७४ को दफा १ सय ८२ ले गरेको व्यवस्थानुसार उक्त नियमावली कार्यान्वयनमा आएको हो । नियमावलीले आन्तरीक रोजगारी र श्रमिकका समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नियमावलीमा घरेलु कामदारलाई बर्षको १२ दिन पारिश्रमिकसहितको बिदा अनिवार्य गरिएको छ भने रोजगारदाता कम्पनीले कामदारको तलब बैंकमार्फत भुतmानीलाई पनि अनिवार्य गरिएको देखिन्छ । सञ्चय कोष पनि अनिवार्य गरिएको देखिन्छ ।
नयाँ श्रम नियमावलीले औद्योगिक, व्यावसायिक, निर्माण र घरेलु कामदारलाई पनि समेटेको छ । नियमावलीमा कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत स्वास्थ, , विमालगायत सुबिधा उपलब्ध गराउँदै जाने उल्लेख छ । रोजगार सम्झौता गर्दा विवरण खुलाउनु पर्ने, श्रमिकलाई जगेडा राख्दा सूचना दिनुपर्ने, श्रमिकलाई अन्य निकाय वा समयमा काममा लगाउन सकिने, श्रम इजाजतका लागि निवेदन दिनु पर्ने , स्वीकृतीका लागि निवेदन दिनु पर्ने, विदेशी श्रमिकको संख्या तथा अभिलेख, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार, कल्याणकारी कोष सञ्चालनमा ल्याउनेलगायत नियामावलीमा ८८ वटा बुँद्धा समेटिएको छ । नयाँ श्रम नियमावलीले योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अनुसारको सामाजिक सुरक्षा रकम रोजगारदाता र श्रमिकले सामाजिक सुक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यववस्था गरेको छ । नेपालमा ५० लाख श्रमिक भएको बताईन्छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको आधार निर्धारण गर्दा श्रम ऐनमा उल्लेख क्षेत्र र प्रतिष्ठानमा कार्यरत मजदुरलाई समेटेको छ । श्रम ऐनको व्यवस्थामा एक जना मात्र कामदार काम गर्ने प्रतिष्ठानले पनि कानुन मान्नु पर्ने उल्लेख छ । श्रम ऐनमा प्रत्येक दुई बर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनमूल्यांकन गर्ने उल्लेख छ । ऐनले अनौपचारिक क्षेका श्रमिकलाई पनि समेट्ने प्रयास गरेको छ । यस अन्तर्गत चिया बगान, निर्माण क्षेत्र, यातायात, पर्यटन, घरेलु श्रमिक जस्ता क्षेत्रलाई समेटेर मजदुरको परिभाषाभित्र समेटिएको छ । हरेक बर्ष नेपाली श्रम बजारमा साढे चार लाख युवा काम गर्न योग्य हुन्छन् । तर मुस्किलले १० प्रतिशत अर्थात ४० हजारले पनि आन्तरीक श्रम बजारमा मागअनुसार काम पाउन सकेका छैनन् । सरकारले युवाहरुलाई स्वदेशमानै रोजगारी दिनुभन्दा बाह्य रोजगारमा पठाएर कर्तब्य पूरा गरेको आरोप लामो समयदेखि भनिदै आएकोले देशभित्र प्रशस्त रोजगारी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । (लेखक व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायव कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ)