संसद गुठी विधेयकमै अल्झियो, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष गुठी विधेयककै चर्चामा

काठमाडौँ(जस)– केही दिनयता संघीय संसद अन्र्तगत प्रतिनिधसभाको बैठक सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको गुठी विधेयकमै अल्झिएको छ । जसका कारण संसदका अरु विजिनेशमा कमै मात्र बहस र छलफल हुन थालेको छ । आइतबार पनि संसद बैठकमा उस्तै दृश्य देखिए । सत्ता पक्षका सांसदले गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक गुठीलाई व्यवस्थित बनाउन आएको जिकिर गर्दै यसमा गुठीयारका माग सम्बोधन गर्न सकिने मार्ग प्रशस्त रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकको विशेष समयमा उनहरुले विधेयक सदनमा नआइसकेको अवस्थामा अनावश्यक हल्ला गर्नु दुःखद् रहेको हुँदा त्यस्तो हल्लाका पछाडि नलाग्न आन्दोलनरत गुठीयारसित आग्रहसमेत गरे । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले गुठी परम्परा र संस्कृतिलाई तहसनहस बनाउन गुठीसम्बन्धी विधेयक आएको भन्दै विधेयक फिर्ता लिई नयाँ विधेयक ल्याउन सरकारसित आग्रह गरे ।
नेकपाका सांसद शान्ता चौधरीले गुठीलाई व्यवस्थित बनाउन गुठीसम्बन्धी विधेयक आएको हुँदा यसले गुठी र संस्कृतिलाई तहसनहस नगर्ने जिकिर गरिन । नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले सरकारले संविधानमा रहेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकलाई कुण्ठित पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै गुठी एवं सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक जनभावनाविपरीत रहेको हुँदा फिर्ता लिन सरकारसित माग गरे । नेकपाका सांसद केदार सिग्देलले विकास निर्माणलाई समयमा सम्पन्न गर्न, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ध्यान दिन आग्रह गरे । सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले गुठीसम्बन्धी विधेयकलाई फिर्ता लिन सरकारसित आग्रह गर्दै विधेयकले सनातन समयदेखि चल्दै आएको परम्परामाथि असर पर्न सक्ने बताए ।
सांसद इन्दुकुमारी शर्माले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनलाई संविधानको भावनाअनुरुप समावेशी र समानुपातिक नभएको गुनासो गरिन । सांसद प्रकाश रसाइलीले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि नबढेकामा प्रश्न गर्दै सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाइन । सांसद गौरीशङ्कर चौधरीले कैलाली र कञ्चनपुरमा हालैको हावाहुरीले क्षति पु¥याएका घर पुनःनिर्माण, राहत, घाइतेको उपचार तथा बिजुली बत्ती, खानेपानी सञ्चालन गर्न सरकारसित माग गरे ।
अर्का सांसद मेटमणि चौधरी र विमला विकले गुठीसम्बन्धी विधेयकले गुठीलाई व्यवस्थित बनाउन खोजेको, जात्रा र पर्वलाई अझ जीवन्त बनाउने र संस्कृतिलाई जोगाउने बताए । सांसद गङ्गा चौधरीले काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका बाहिरका गुठीका अवस्था फरक रहेकोतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्दै विधेयक आउनु राम्रो रहेको बताए । सांसद प्रेम सुवालले सभ्यता र संस्कृतिको संरक्षण गर्न स्थानीय निकायलाई दिनुपर्ने र गुठीसम्बन्धी विधेयक सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
गुठीसम्बन्धी विधेयक र विज्ञापन सच्याउन माग
गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक र लोकसेवा आयोगको स्थानीय निकायमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन सच्याउन सांसदहरूले माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकको शून्य समयमा उनहरुले गुठीसम्बन्धी विधेयकका केही बुँदामा असहमति जनाउँदै काठमाडौँ उपत्यकाका गुठीयार आन्दोलित रहेकाले उनीहरुको कुरा सुन्न सरकारलाई आग्रह गर्दै वार्ताका लागि सभामुखले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसदहरूले सप्तरी जिल्लामा रहेको सबै छोटी भन्सारमा कर्मचारीको अभाव रहेको, घरेलु श्रमिकले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको मापदण्डअनुसार ज्याला नपाएको, लोकसेवा आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापनलाई संविधानको भावनाअनुरुप समानुपातिक र समावेशी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
यसरी शून्य समयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण गराउनुहुनेहरूमा लक्ष्मी परियार, बहादुर सिंह लामा, विनाकुमारी श्रेष्ठ, विन्दा पाण्डे, विरोध खतिवडा, शान्तिमाया तामाङ पाख्रिन, सत्यानारायण खनाल, सरिताकुमारी गिरी, सीतादेवी यादव, सुजिता शाक्य र ज्ञानकुमारी छन्त्याल थिए । यसअघि सभामुख कृष्णबहादुर महरासित समय माग गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद लक्ष्मी परियारले गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकले संस्कृति संरक्षण गर्न नसक्ने बताए । राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रमोद साहले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनलाई समानुपातिक र समावेशी बनाउन आग्रह गरे ।
छलफल गरेर गुठी विधेयक ल्याउन माग
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरुले गुठीका सम्बन्धमा आएको पछिल्लो विधेयकले समस्या समाधान गर्ने नभई थप बल्झाउने टिप्पणी गरेका छन् । ‘विनियोजन विधेयक २०७६’ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय विभिन्न शीर्षकअन्तर्गतका शीर्षकमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले गुठी नेपालको संस्कृति र परम्परासँग जोडिएकाले त्यसलाई खण्डित नगर्न आग्रह गरे । सर्वपक्षीय छलफलका आधारमा सरोकार भएका व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई सहमतिमा ल्याएर मात्रै गुठी विधेयक ल्याउनुपर्ने उनीहरुको जोड थियो ।
छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद भरतकुमार शाहले गुठीसम्बन्धी विधेयकमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराए । काङ्ग्रेसकै सांसद गगन थापाले अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि बजेट कम भएको भन्दै गुनासो गरे । उनले काठमाडौँ उपत्यकाका लागि गुठी रैथाने सभ्यताको पहिचान भएकाले त्यसलाई जोगाउनुपर्ने बताए । कतिपय गुठी सामन्ती संरचनाका कारण पनि बनेका भए पनि नेवारी समाजलाई एकीकृत बनाउने काम गुठीले गरेको उल्लेख गरे । “गुठीका विषयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सर्वपक्षीय छलफलको जरुरी छ”, उनले भने ।
सोही दलका सांसद लक्ष्मी परियारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमाथि खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेटले गरीबी निवारण हुन नसक्ने वताइन् । काङ्ग्रेसकै रङ्गमती शाहीले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकअन्तर्गतको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै न्यायलयका नयाँ भवन बनाउन बजेट विनियोजित नहुनु दुःखद् रहेको बताइन ।
सांसद राजेन्द्र केसीले गुठी नेपालको मौलिक संस्कृति भएकाले यसलाई कोही कसैले पनि मास्न नपाइने भन्दै सरकारले धर्म संस्कृितमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला र गृह मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै भूमि व्यवस्थापन गर्न, न्यायालयलाई राजनीतिक भागबण्डाबाट नियुक्त गर्ने परम्परा अन्त्य गर्न, शान्ति सुरक्षामा ध्यान दिन माग गरे ।
सांसद चन्द्रकान्त चौधरीले जनतालाई कानूनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउन निःशुल्क कानूनी सेवा प्रवाह गर्न जरुरी छ । मानव अधिकारमैत्री कानूनी शासनको विकास, समाजमा गढेका, भेदभाव, छुवाछूत तथा विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्नेगरी कानूनी सुनिश्चितता गरिनुपर्ने धारणा राखे । सांसद सरिताकुमारी गिरीले भूमि स्वामित्वका लागि स्पष्ट कानून ल्याउन जरुरी भएको बताइन । जबसम्म भूमिहीन र सुकुम्बासीको कानूनी सम्बोधन हँुदैन तबसम्म जग्गा अतिक्रम नरोकिने बताइन ।
जनतालाई भ्रम नछर्न आग्रह
गुठी विधेयकको विषयलाई लिएर अनावश्यक भ्रम छरिएको भन्दै नेकपाका सांसद मेटमणि चौधरीले आपत्ति जनाए । “विगतमा कम्युनिस्ट सरकारमा आए भने ६० वर्ष पुगेकालाई छानी छानी मार्छन् भनेर भ्रम फैलाइएको थियो । यतिखेर पनि त्यस्तै भ्रम छरिएको छ । त्यो सर्वथा गलत छ”, उनले भने । उनले नेपालको भौगोलिक क्षेत्रको पुनःनाप जाँच गर्न माग गर्दै उनले आफ्नो जिल्लामा पनि ठूलोमात्रामा जग्गा गुठीको नाममा रहेको भन्दै विगतमा जनताबाट लिएको जग्गा जनतालाई फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।
छलफलमा भाग लिँदै सोही दलका सांसद खगराज अधिकारीले भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि बासको व्यवस्थापन संविधानको मौलिक हकमै व्यवस्था रहे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । भूमाफियाले अतिक्रमण गर्नेक्रम तीव्र रहेको उदाहरण स्वरुप पोखराको फेवातालको २० हजार रोपनी जग्गामध्ये १२ हजार रोपनी जग्गा व्यक्तिले अधिक्रमण गरेको उल्लेख गर्दै उनले ती जग्गा कसरी फिर्ता ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा सोच विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिए । यस्तै नेकपाकै सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले जमीन नपाएका भूमिहीनलाई जमीन उपलब्ध गराउने गरी काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले तराई, मधेश, भित्री मधेशका क्षेत्रमा समेत हजारौँ नागरिक भूमिहीन रहेकाले उनीहरुलाई मानवीय जीवन जिउने वातावरण बनाउन पनि व्यवस्थित बसोबास गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गरे । सोही दलका सांसद विमला विकले मालपोत र नापी कार्यालयमा नागरिकले सहज सेवा पाउने अवस्था नभएको भन्दै सरकारले त्यसतर्फ किन ध्यान नदिएको भन्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराइन । उनले विश्वकै सर्वोच्च शिखरको नाप जाँच यही सरकारले गरेकामा धन्यवाद दिँदै अब देशको साँध सिमानासमेत नाप्न आग्रह गरिन ।