मलेसिया रोजगारी विवादले चर्कियो मेनपावर व्यवसायीबीच द्वन्द : संघभित्र दुई धार, संघको कार्यालयमै झडप

काठमाडौं । मलेसिया रोजगारीमा श्रमिक पठाउने विषयलाई लिएर नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघभित्र देखिएको विवाद थप चर्किएको छ। विवादकै क्रममा सोमबार संघको कार्यालयमा व्यवसायीहरूबीच भनाभनपछि धकेलाधकेल र झण्डा हानाहानको अवस्था सिर्जना भएको छ।

मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा सीमित मेनपावर कम्पनीलाई मात्रै अवसर दिने गरी अघि बढाइएको प्रक्रियाको विषयमा संघभित्र दुई धार देखिएपछि लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको थियो। पछिल्लो समय उक्त विवाद संघको आन्तरिक बैठक तथा छलफलबाट बाहिर निस्केर प्रत्यक्ष टकरावतर्फ पुगेको हो। संघको कार्यालयमा भएको घटनाका क्रममा व्यवसायीहरूबीच भनाभन बढेपछि केही व्यक्तिले झण्डा समातेका थिए भने अन्यले छुट्याउने प्रयास गरेका थिए। घटनास्थलमा उपस्थित व्यवसायीहरूबीच केही समय तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ।

मलेसियाले गत अगस्ट २२ देखि विदेशी श्रमिक भर्नाका लागि ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्लुसीएमएस) लागू गरेको छ। उक्त प्रणालीमा नेपालका करिब १ हजार २ सय इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीमध्ये २५ वटा कम्पनीलाई मात्रै सूचीकृत गरिएको विषय विवादको मुख्य कारण बनेको छ।

मलेसियाली पक्षले नयाँ प्रणालीमार्फत विदेशी श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई डिजिटल, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य रहेको बताउँदै आएको छ। मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयका अनुसार विदेशी श्रमिकको कोटा आवेदनसमेत एफडब्लुसीएमएसको ई–कोटा प्रणालीमार्फत अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ।

तर नेपालमा भने सीमित मेनपावर कम्पनीलाई मात्रै मलेसियाली रोजगारदाता तथा श्रमिक आपूर्ति प्रक्रियामा सहभागी गराउने व्यवस्थाप्रति व्यवसायीको ठूलो समूहले असहमति जनाउँदै आएको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सबै इजाजतपत्र प्राप्त मेनपावर कम्पनीलाई समान अवसर, पारदर्शी प्रतिस्पर्धा र व्यवसाय गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। संघले सीमित कम्पनीलाई मात्रै अवसर दिँदा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा एकाधिकारको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने बताएको छ।

मलेसिया रोजगारीको समस्या समाधानका विषयमा संघभित्र मुख्यतः दुई धार देखिएको छ। एउटा पक्षले नेपाल–मलेसिया सरकारबीचको द्विपक्षीय श्रम संयन्त्र तथा कूटनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। यो पक्षले सीमित मेनपावर कम्पनीलाई मात्रै रोजगारी प्रक्रियामा सहभागी गराउने व्यवस्था स्वीकार गर्न नहुने र सबै इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीलाई स्पष्ट मापदण्डका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ। अर्को पक्ष भने मलेसियाले अघि सारेको नयाँ प्रणालीअनुसार रोजगारदाता र म्यानपावर कम्पनीबीचको समन्वयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ। यही विषयमा संघको नेतृत्व, पदाधिकारी तथा व्यवसायीबीच पछिल्लो समय बैठक, छलफल र अभिव्यक्तिमा समेत मतभेद देखिँदै आएको छ।

यसअघि २५ वटा सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीलाई लिएर संघले आपत्ति जनाउँदै सरकारसँग समेत प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको थियो। २५ कम्पनी एफडब्लुसीएमएसबाट बाहिरिने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। मलेसिया रोजगारीसम्बन्धी विवादका कारण सरकारमाथि पनि दबाब बढेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले एफडब्लुसीएमएसमा सूचीकृत मेनपावर कम्पनीसँग सम्बन्धित नयाँ मागपत्रको प्रक्रियामा रोक लगाएको र पुरानो कोटाअन्तर्गतको प्रक्रिया मात्रै अघि बढिरहेको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन्।

यसैबीच विभागले एफडब्लुसीएमएसमा सूचीकृत २५ मुख्य मेनपावर कम्पनीसँगै उनीहरूसँग आबद्ध भनिएका अन्य कम्पनीको छनोट प्रक्रिया र सम्बन्धित कारोबारबारे समेत अनुसन्धान अघि बढाएको छ। मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि महत्वपूर्ण वैदेशिक रोजगार गन्तव्य भएकाले दुई देशबीचको प्रक्रियागत विवाद लामिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर श्रमिकको रोजगारीमा पर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ। पछिल्लो समय नेपाल र मलेसियाबीचको संयुक्त संयन्त्रमार्फत विवाद समाधानका लागि छलफल अघि बढाउनुपर्ने मागसमेत उठिरहेको छ। व्यवसायीहरूबीचको आन्तरिक विवादसमेत चर्किंदै गएपछि अब समस्या संघभित्रको नेतृत्व र व्यवसायीबीचको मतभेदमा मात्र सीमित नरही मलेसिया रोजगारीको समग्र व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ। विवाद समाधानका लागि सरकार, संघ र मलेसियाली पक्षबीच स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शिता र द्विपक्षीय श्रम संवाद आवश्यक देखिएको छ।