प्रदेश ५ को राजधानी सम्बन्धी प्रस्तावमा ह्वीप लगाउने नेकपाको निर्णय

बुटवल(जस)– प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामबारे सदनमा पेश गरेको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न नेकपा संसदीय दलको बैठकले ह्वीप लगाउने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री निवास बुटवलमा बसेको बैठकले प्रस्ताव पास गराउनका लागि ह्वीप लगाउने निर्णय गरेको हो । बैठकमा रुपन्देही र पाल्पाका सांसदहरुले रुपन्देहीबाट राजधानी सार्न नहुने धारणा राखेका छन् । बैठकमा कपिलवस्तुका सांसदहरुले भने कपिलवस्तुलाई राजधानी बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
रुपन्देही, नवलपरासी, पाल्पा र कपिलवस्तुका सांसदले दाङमा राजधानी प्रस्ताव गर्नु गलत भएको बताए । रुपन्देहीका भोजप्रसाद श्रेष्ठ, कमला विश्वकर्मा, तुल्सी चौधरी, विमला पन्थी, दीपा विक, कृष्ण न्यौपाने, थानकुमारी थापा, दधिराम न्यौपानेलगायतका सांसदले असहमति जनाउदै आफ्ना भनाइ राखेका थिए । बैठकमा कपिलवस्तुका सांसद विष्णु पन्थीसहितले कपिलवस्तु नै राजधानी उपर्युक्त रहेको बताएका छन् ।
बैठकमा अर्घाखाँची र गुल्मीका सांसद विपक्षमा बोलेनन् भने प्युठान, रोल्पा, रुकुमका सांसदले बैठकमा सरकारको निर्णयको समर्थन गरेका छन् । सांसदहरुले आफ्ना धारणा राखेपछि दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पार्टी निर्णय विपरीत नजान निर्देशन दिएका छन् । उनले पार्टीले सदनमा पेश गरेको प्रस्तावलाई पास गराउनका लागि सांसदहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।
प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्र र नाम लुम्बिनी राख्न प्रदेश सभामा प्रस्ताव पेश गरेको छ। प्रदेश सभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रदेश सरकारकातर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।मन्त्री केसीले दाङको राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिकाले ओगटेको राप्ती नदिले चर्चेको किनारको भाग राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन प्रस्ताव पेश गरेका छन् भने प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी राख्न प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रदेश सभामा पेश गरेको प्रस्तावमाथि आउदो असोज १९ गतेदेखि छलफल शुरु हुने तालिका रहेको छ ।
राजधानी सार्ने निर्णयको विरोध
रुपन्देहीका स्थानीय तहले प्रदेश नं ५ सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट फिर्ता गरेर रुपन्देहीलाई नै स्थायी मुकाम तोक्न माग गरेका छन् । रुपन्देहीका १६ वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुको शनिबार बुटवलमा भएको भेलाले प्रदेश नं ५ को सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको नयाँ प्रस्तावका सम्बन्धमा रुपन्देहीका सबै स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
भेलापछि जारी विज्ञप्तिमा उनीहरुले प्रदेशको स्थायी मुकाम रुपन्देहीलाई नै बनाउन सकिने प्रर्याप्त आधार, अवस्था, पूर्वाधार र सम्भावना हुँदाहुँदै यहाँबाट अन्यत्र सार्न खोज्नु तथा सार्ने निर्णय गर्नु उचित नरहेको ठहरसमेत गरेका छन् । विज्ञप्तिमा बहुसङ्ख्यक जनतालाई र क्षेत्रलाई पायक पर्ने, ऐतिहासिक स्थल रुपन्देहीनै प्रदेशको स्थायी मुकामका रुपमा घोषणा गरियोस् भन्ने आम चाहना रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा अस्थायी मुकामका रुपमा रहेको रुपन्देही विश्व शान्तिको मुहान बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसँग जोडिएको उपयुक्त क्षेत्र बुद्धावलीको ऐतिहासिक क्षेत्रका रुपमा रहेको जिल्लामा मात्रै सिमित नरहेर पूर्वमा दाउन्ने र पश्चिममा धानखोलासम्मको यो बीचको तीन जिल्ला र छिमेककका पहाडी जिल्लाको समेत बृहत्तर रुपन्देहीमा अपनत्व रहेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै रुपन्देही उपयुक्त पूर्वाधार विकास, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना, प्रशासनिक पहुँच, सुगमता, औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्र र मुलुककै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा रहेको र जनसंख्याको अनुपातका हिसाबले पनि रुपन्देहीनै प्रदेश मुकामका लागि उपयुक्त स्थल रहेको ठहर भेलाले गरेको छ । प्रदेशको अस्थायी मुकाम स्थापना गर्न स्थानीय तह, व्यावसायिक, सामाजिक सङ्घसंस्था, सामुदायिक सङ्घहरुले गरेको योगदानको उच्च कदर गर्नु प्रदेशको कर्तव्य हुने भएकाले प्रदेशको स्थायी मुकामका सम्बन्धमा गरिएको यो निर्णयलाई सच्याउन स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको साझा माग रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
विभिन्न दल तथा सङ्घसंस्थाको बिरोध
सरकारले प्रदेशसभामा राजधानीका लागि नयाँ ठाउँ प्रस्ताव गरेको बिरोधमा विभिन्न राजनितिक दल तथा सङ्घसंस्थाले बिरोध जनाएका छन् । सरकारलाई उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन र रुपन्देहीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्नसमेत उनीहरुले माग गरेका छन् । सरकारको उक्त निर्णयको बिरोधमा नेपाली काँङ्ग्रेस शुक्रबार देखिनै आन्दोलनमा उत्रिएको छ । उक्त पार्टीको शनिबार बुटवलमा भएको नगर, क्षेत्र र जिल्लास्तरीय भेलाले आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमको घोषणासमेत गरेको छ । उक्त पार्टीले सरकारको निर्णयको बिरोधमा आइतबार जिल्ला बन्द र असोज १९ गते राजधानी सार्ने निर्णयको बिरोधमा उत्रन प्रदेशसभा सदस्यलाई दावाब दिन प्रदेशसभा अगाडी धर्ना दिने कार्यक्रमसमेत तय गरेको पार्टीका बुटवल नगर सभापति खेलराज पाण्डेले जानकारी दिए ।
यस्तै व्यवसायिक सङ्घसंस्थाले पनि सरकारको उक्त प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । रुपन्देही व्यापार सङ्घ, रुपन्देही उद्योग सङ्घ, बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घलगायत संस्थाले अलगअलग विज्ञप्ति जारी गरेर बुटवलमा अस्थायी राजधानी स्थापनाका लागि आ आफ्ना भौतिक संरचना सरकारलाई बुझाएर योगदान गरेको तर, सरकारले अहिले आम जनताको चाहनाको अबमूल्यन गरेर राजधानी अन्यत्रै सार्ने प्रस्ताव ल्याएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।