निर्वाचनबिनै महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने तयारीले जनसम्पर्क समिति अमेरिकामा विवाद

न्यूयोर्क। नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका लागि नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने तयारीलाई लिएर संगठनभित्र गम्भीर विवाद चर्किएको छ। क्रियाशील सदस्यको सहभागिता र निर्वाचन प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै सीमित व्यक्तिको निर्णयबाट प्रतिनिधिको नाम अघि सारिएको भन्दै कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।

विवादको केन्द्रमा कुनै व्यक्ति विशेषभन्दा पनि प्रतिनिधि छनोटको विधि, विधान, वैधानिकता, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया रहेको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ। निर्वाचनबिनै प्रतिनिधि तय गरिएको हो भने त्यसको विधानसम्मत आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने र निर्वाचन भएको हो भने मतदाता सूची, उम्मेदवारी, निर्वाचन मिति तथा परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्।

कार्यसमिति बैठकमा उपसभापति निमा बोम्जनले प्रतिनिधि छनोटको विषय कुनै व्यक्ति विशेषको पक्ष वा विपक्षको विषय नभई कांग्रेसको विधि, विधान, संस्थागत प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासँग जोडिएको विषय भएको धारणा राखेको बताइएको छ।

उनले कांग्रेस व्यक्ति विशेषको चाहना वा सीमित समूहको निर्णयबाट नभई विधि, विधान र संस्थागत प्रणालीबाट चल्नुपर्ने विषयमा जोड दिएको बैठकमा सहभागी पक्षको भनाइ छ।

बोम्जनले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट जस्तो महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा सभापति, पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य तथा सम्बन्धित पक्षबीच पूर्ण छलफल गरी विधान र निर्धारित प्रक्रियाअनुसार निर्णय हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भनेको छ, “कांग्रेस व्यक्ति विशेषबाट होइन, सिस्टमबाट चल्नुपर्छ। आज हामीले विधि र विधानलाई कमजोर बनायौँ भने भोलि संगठनमा गलत नजिर बस्छ। त्यसैले व्यक्ति जोसुकै होस्, प्रक्रिया सबैका लागि एउटै हुनुपर्छ।”

उनले आफू कुनै व्यक्तिको नामको विरोधमा नभएको तर निर्वाचन गर्नुपर्ने ठाउँमा निर्वाचन, छलफल गर्नुपर्ने ठाउँमा संस्थागत छलफल र विधानले तोकेको प्रक्रियाको पूर्ण पालना हुनुपर्ने अडान राखेको बताइएको छ।

सम्पूर्ण कार्यसमितिलाई बेवास्ता गरेर कुनै व्यक्ति वा सीमित समूहबाट आफूखुसी निर्णय लाद्ने प्रयास भए त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने उनको धारणा रहेको बताइएको छ।

बोम्जनले कांग्रेसको विधि, विधान र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई जीवित राख्न तथा भविष्यका लागि सही संस्थागत नजिर स्थापित गर्न आवश्यक परे नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय र केन्द्रीय निर्वाचन समितिसमक्ष औपचारिक उजुरी दिने विषयसमेत बैठकमा राखेको बताइएको छ।

उनले संगठनभित्र व्यक्तिगत प्रभावभन्दा system, institution and democratic process बलियो हुनुपर्ने र यही अभ्यासबाट कांग्रेसको लोकतान्त्रिक चरित्र जोगिने धारणा राखेको जनाइएको छ।

बैठकमा उपसभापति सञ्जीव श्रेष्ठ, महामन्त्री गौतम दाहाल, सहमहामन्त्री अर्जुन बमलगायत पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरूले पनि प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएको बताइएको छ।

असन्तुष्ट पक्षको मुख्य प्रश्न छ—निर्वाचन नै नगरी प्रतिनिधि तय गर्ने हो भने क्रियाशील सदस्यको मतदान अधिकार कहाँ रहन्छ? निर्वाचन भएको हो भने त्यसको मिति, मतदाता सूची, उम्मेदवारी प्रक्रिया र परिणाम कहाँ छ? र निर्वाचन नभएको अवस्थामा प्रतिनिधि छनोट गर्ने अधिकार कसलाई तथा कुन प्रावधानले दिएको छ?

छलफलका क्रममा महामन्त्री गौतम दाहालले केन्द्रीय प्रतिनिधि डा. राजन पन्तको भूमिका तथा उनले प्रयोग गरिरहेको भनिएको केन्द्रीय पत्रको वैधानिक आधारबारे समेत प्रश्न उठाएको बैठकमा सहभागी पक्षको दाबी छ।

उक्त पत्रले केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई के-कति अधिकार दिएको हो, प्रतिनिधि छनोटसम्मको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो वा निर्वाचन प्रक्रियालाई सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी मात्र दिएको हो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा बैठकमा राखिएको बताइएको छ।

यस विषयमा आधिकारिक पत्र र त्यसको संस्थागत व्याख्या सार्वजनिक नभएसम्म पत्रको वैधानिकता तथा अधिकारक्षेत्रबारे उठेका प्रश्नको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ
कार्यसमितिभित्र छलफलमा आएको विवरणअनुसार सभापति मुनिन्द्र नेम्वाङलाई पदेन प्रतिनिधिका रूपमा राख्दै विष्णु सुवेदी, रविना थापा, बबिता खनाल, रामजीवी पन्त, राम मिश्र, रामशरण हमाल, देशराज संयोग, टङ्क अधिकारी, चन्द्रशेखर यादव, नारायण तिम्सिना, सुवास लामा, दिनेश भण्डारी र उज्ज्वल खत्रीसहितका व्यक्तिलाई १५औँ महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ।

यद्यपि उक्त सूचीलाई अन्तिम तथा आधिकारिक प्रतिनिधि सूचीका रूपमा स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।

सूची बाहिरिएसँगै असन्तुष्ट पक्षले प्रश्न उठाएको छ—यी नाम कुन मापदण्डबाट आए? क्रियाशील सदस्यले उम्मेदवार बन्ने र मतदान गर्ने अवसर पाए कि पाएनन्? निर्वाचन भएको हो भने प्रमाण कहाँ छ? निर्वाचन नभएको हो भने प्रतिनिधि चयन गर्ने अधिकार कसलाई र कुन विधान वा निर्देशिकाले दिएको छ?

प्रतिनिधि छनोटमा पहुँच तथा आर्थिक प्रभाव प्रयोग गर्न खोजिएको भन्ने आरोपसमेत केही सदस्यले उठाएका छन्। तर कसले, कति रकम वा कुन निर्णयमा आर्थिक प्रभाव प्रयोग गरेको हो भन्ने स्वतन्त्र प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले आरोपको तथ्य परीक्षणका लागि बैठकका निर्णय, निर्वाचनसम्बन्धी अभिलेख र प्रतिनिधि छनोटको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यस्तै युवा कोटामा तोकिएको उमेरको मर्मविपरीत उमेर सीमा नाघेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि बनाउन खोजिएको आरोपसमेत उठेको छ। यसको पनि स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी रहेकाले सम्बन्धित व्यक्तिको उमेर, योग्यता र युवा कोटामा छनोटको आधिकारिक आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

यस विषयमा जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका सभापति मुनिन्द्र नेम्वाङको प्रतिक्रिया लिन सम्पर्कको प्रयास गरिएको भए पनि समाचार तयार पार्दासम्म उनी सम्पर्कमा आउन सकेनन्। त्यसैले प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया तथा उनीमाथि उठेका प्रश्नबारे उनको धारणा यस समाचारमा समेट्न सकिएको छैन।

लामो अन्तरालपछि निर्वाचनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन भएको केही समयमै महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको विषयमा कार्यसमितिभित्र मतभेद सतहमा आएको हो। यस्तो अवस्थामा नयाँ नेतृत्वसामु विवाद व्यवस्थापनसँगै निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी र विधानसम्मत रहेको प्रमाणित गर्ने चुनौतीसमेत देखिएको छ।

असन्तुष्ट पक्षले भने यसलाई कुनै व्यक्तिविरुद्धको अभियानका रूपमा नबुझ्न आग्रह गरेको छ। उनीहरूको जोड ‘व्यक्तिभन्दा विधान माथि, मनोनयनभन्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया माथि र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा संगठनको हित माथि’ हुनुपर्नेमा छ।

अब मुख्य प्रश्न केही व्यक्तिको नामको मात्र होइन, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने अधिकार कसको हो र त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने वैधानिक तथा लोकतान्त्रिक विधि के हो भन्ने हो।

निर्वाचनबिना प्रतिनिधि चयन गरिएको हो भने त्यसको विधानसम्मत आधार सार्वजनिक हुनुपर्ने र निर्वाचन भएको हो भने त्यसको प्रमाण सार्वजनिक हुनुपर्ने माग कार्यसमितिभित्र उठेको छ। जनसम्पर्क समिति अमेरिकाभित्र चर्किएको वर्तमान विवादले अन्ततः व्यक्तिले संगठन चलाउने कि विधि, विधान र सिस्टमले संगठन चलाउने? भन्ने संस्थागत प्रश्नलाई बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।