मलेसिया रोजगारीको ‘२५ मेनपावर’ विवादमा नयाँ मोड, सूचीकृत कम्पनीलाई नै नाम हटाउन आग्रह

काठमाडौं,मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) मा सीमित नेपाली मेनपावरलाई मात्रै समेटिएको विषयमा चर्किएको विवाद नयाँ मोडमा पुगेको छ । एफडब्लुसिएमएसमा ‘रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’का रूपमा सूचीकृत नेपालका २५ मेनपावर कम्पनीले नै प्रणालीबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिने भएका छन् ।
युवा,श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा सोमबार भएको छलफलमा तत्काल एफडब्लुसिएमएसबाट २५ मेनपावरको नाम हटाउन आग्रह गर्ने सहमति भएको जनाईएको छ । सीमित कम्पनीलाई मात्रै मलेसियाली रोजगारदातासँग जोडेर नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था आफूहरूकै हितमा समेत नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सूचीकृत मेनपावरहरू सामूहिक रूपमा नाम फिर्ता लिन सहमत भएको बताईएको छ ।
मलेसियाले नेपालमा इजाजत लिएर सञ्चालनमा रहेका करिब ११ सय मेनपावर कम्पनीमध्ये २५ वटा कम्पनीलाई मात्र एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत गरेपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सिण्डिकेटको आशंका बढेको थियो । एउटै गन्तव्यमा श्रमिक पठाउने अवसर सीमित कम्पनीमा केन्द्रित गरिएपछि अन्य मेनपावर व्यवसायीले त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए ।

विवाद बढ्दै गएपछि एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत २५ म्यानपावरले समेत आफूहरूलाई मात्र सीमित गरेर मलेसिया रोजगारी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा उचित नहुने निष्कर्ष निकालेका हुन् । त्यसकै आधारमा उनीहरूले प्रणालीबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिने सहमति गरेका हुन् ।

मन्त्रालयका अनुसार २५ म्यानपावरले आफूहरू कुनै पनि प्रकारको सिण्डिकेटमा संलग्न नरहेको प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ । त्यसका साथै श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, नेपाली दूतावास र एफडब्लुसिएमएससँग सम्बन्धित निकायसमक्ष समेत आफ्नो संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सिण्डिकेटमा संलग्न भएको पाइएमा सम्बन्धित म्यानपावरमाथि कारबाही अघि बढाउने तयारीसमेत मन्त्रालयले गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबाट कारबाही, वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति (एलटी) रोक्का तथा आवश्यक छानबिनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मलेसिया रोजगारीमा २५ म्यानपावरलाई मात्र छनोट गरी कामदार पठाउने व्यवस्था कायम रहेमा यसले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाउने र रोजगारीको पहुँच केही कम्पनीमा मात्र सीमित हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले मलेसिया रोजगारीमा सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावरलाई समान अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले समेत २५ म्यानपावर छनोटको आधार र मापदण्ड सार्वजनिक गर्न माग गर्दै यस्तो व्यवस्था स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ । संघले मलेसिया रोजगारीजस्तो ठूलो श्रम बजारमा केही कम्पनीलाई मात्र अवसर दिने व्यवस्था पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

यसअघि मलेसियाले एफडब्लुसिएमएसमार्फत नेपालबाट श्रमिक भर्ना गर्ने प्रक्रियामा २५ मेनपावरलाई सूचीकृत गरेपछि नेपाल सरकारसमेत त्यसप्रति असन्तुष्ट देखिएको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवले नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूतसँगको छलफलमा श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित विषय एकतर्फी निर्णयबाट नभई नेपाल र मलेसियाबीचको द्विपक्षीय छलफल र सहमतिबाट टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

सरकारले मलेसिया रोजगारीको प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । करिब १२ सय म्यानपावरमध्ये २५ कम्पनीलाई मात्र पहुँच दिने व्यवस्थामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सूचीकृत २५ कम्पनीले नै नाम फिर्ता लिने सहमतिले विवादलाई नयाँ दिशातर्फ मोडेको छ ।

अब एफडब्लुसिएमएसमा २५ मेनपावरलाई मात्र केन्द्रमा राखेर अघि बढाइएको प्रक्रिया कसरी पुनर्संरचना हुन्छ र नेपालबाट मलेसिया जाने श्रमिकको भर्ना प्रक्रिया कस्तो बन्नेछ भन्ने विषय निर्णायक बन्ने देखिएको छ ।