सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको विषय अन्तिम सुनुवाइबाट टुंग्याउने सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं,सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी टेण्डर तथा सूचना प्रकाशनमा रोक लगाउने गरी गरिएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को संशोधनविरुद्ध दायर रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, शारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सार्वजनिक खरिद ऐनमा उक्त संशोधन गर्नुपर्ने आधार र कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो।

इजलासले रिटमा उठाइएको विषयवस्तुको गम्भीरता हेर्दै यसको निरूपण अन्तिम सुनुवाइका क्रममा गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको ठहर गरेको छ। तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने इजलासले अस्वीकार गरेको छ।

पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचना तथा टेण्डर विज्ञापन प्रकाशनमा रोक लगाउने गरी गरिएको कानुनी व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले विकसित मुलुकका सर्वोच्च अदालतहरूले समेत प्रेस तथा सूचनाको स्वतन्त्रतामाथि पूर्वप्रतिबन्ध लगाउने प्रकृतिका व्यवस्थालाई असंवैधानिक ठहर गरेका दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।

संविधानको धारा १९ ले प्रत्याभूत गरेको सञ्चार तथा प्रकाशनको स्वतन्त्रताको प्रतिकूल हुने गरी समाचार, सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशनमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत हुने जिकिर निवेदक पक्षले गरेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत तथा निवेदक अधिवक्ता लुइँटेलसहित कानुन व्यवसायीहरूले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता संरक्षणका लागि अन्तरिम आदेश आवश्यक रहेको बहस गरेका थिए।

निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा, शकुन्तला भुसाल र सूर्यवती पुडासैनीलगायतले समेत बहस गरेका थिए।

सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ताद्वयले जेठ १२ गते रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ हुनुअघि नै अध्यादेश संसद्बाट पारित भएर ऐनको रूप लिएपछि निवेदकहरूले थप कानुनी प्रश्नसहित पूरक निवेदनसमेत दायर गरेका थिए। उक्त पूरक निवेदन पनि मूल रिटसँगै बुधबार संवैधानिक इजलासमा पेश भएको थियो।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४(१), ३०(१) र ४०(१) मा गरिएको संशोधनले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी टेण्डर विज्ञापन पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न रोक लगाउँदै वेबसाइटमार्फत मात्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सुरुमा अध्यादेशमार्फत गरिएको उक्त संशोधन संसद्बाट पारित भएपछि असार १५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ।

यसअघि सरकारले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशनमा एकद्वार नीति लागू गरेको विषयमा समेत विवाद उत्पन्न भएको थियो। नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले असार ३० गते विज्ञापनमा गरिएको विभेदकारी व्यवस्थासम्बन्धी निर्णय खारेज गरेको थियो। उक्त फैसलापछि पनि सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको संशोधनलाई आधार बनाएर दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विज्ञापन रोकिएको भन्दै सञ्चार क्षेत्रले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले असार ३० गतेको फैसलामार्फत विज्ञापन वितरणमा भएको विभेद अन्त्य गर्ने आदेश दिएको थियो। तर सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको पछिल्लो संशोधनका कारण पत्रपत्रिकामा सरकारी टेण्डर तथा सूचना प्रकाशनको बाटो अझै बन्द रहेको निवेदक पक्षको भनाइ छ।

यसअघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवस्तरीय निर्णयबाट सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणसम्बन्धी अर्को व्यवस्था पनि गरिएको थियो। चैत १८ गतेको उक्त निर्णयमार्फत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा तिनका निकाय एवं सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गरी निर्णय गरी सम्बन्धित निकायहरूमा परिपत्र गरिएको थियो।

यसरी विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशनसम्बन्धी सरकारी नीतिगत निर्णय र सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको पछिल्लो संशोधनले निजी तथा व्यावसायिक सञ्चारमाध्यमको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै मिडिया क्षेत्रले निरन्तर विरोध जनाउँदै आएको छ।

अब संवैधानिक इजलासमा सरकारको लिखित जवाफपछि मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुनेछ। त्यसक्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन संविधानसम्मत भए–नभएको, प्रेस तथा सूचनाको स्वतन्त्रतामा त्यसले पार्ने प्रभाव र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशनमा गरिएको रोकको संवैधानिक वैधताबारे सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम निर्णय हुने भएको छ।