व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सरकारमाथि दबाब, कालोपट्टी बाँधेर सडकदेखि कार्यालयसम्म विरोध,१५ बुँदे मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीको चेतावनी,माग सम्बोधन नभए भदौ १ देखि विदेश नपठाउने

काठमाडौ,वैदेशिक  रोजगार क्षेत्रका समस्या समाधान तथा व्यवसायीका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएको छ। आन्दोलनको दोस्रो दिन मंगलबार देशभरका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा मेनपावर कम्पनीका कर्मचारीहरूले आ आफ्नो कार्यालयमा कालोपट्टी बाँधेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

संघको घोषित आन्दोलनअन्तर्गत अध्यक्षदेखि पदाधिकारी, व्यवसायी तथा कर्मचारीसम्मले कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाएका हुन । संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्री , प्रथम उपाध्यक्ष महेश बस्नेत, द्वितीय उपाध्यक्ष अनिल बोगटी, महासचिव हरि डाँगीलगायतले समेत कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

संघका अनुसार देशभरका अधिकांश मेनपावर कम्पनीका संचालक तथा कर्मचारीले मंगलबार कार्यकक्षमै कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाएका छन्। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान, व्यवसायीमाथि भएका कारबाहीको पुनरावलोकन तथा समयसापेक्ष नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले विरोध कार्यक्रम गरिएको संघले जनाएको छ।

संघका अध्यक्ष खत्रीले व्यवसायीहरू कुनै व्यक्ति वा निकायविरुद्ध नभई समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधारका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेको बताए।

“वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा हाम्रा सहकर्मीहरू आ आफ्नो कार्यालयमा कालोपट्टी बाँधेर सरकारलाई क्षेत्र सुधारका लागि दबाब दिइरहनुभएको छ। हाम्रा माग सम्बोधन नभएसम्म चरणबद्ध रूपमा संघर्षका कार्यक्रम जारी रहनेछन्,” अध्यक्ष केसीले भने।

संघले वैदेशिक रोजगारलाई मुलुकको अर्थतन्त्र र लाखौँ नेपाली परिवारको जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारले यस क्षेत्रलाई अव्यवस्थित र अन्योलग्रस्त अवस्थामा राख्न नहुने जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको भन्दै संघले क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार र व्यवसायीबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएको छ।

“यति ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रलाई अव्यवस्थित बनाएर सरकार मौन बस्न मिल्दैन। अब नीतिगत सुधार चाहिन्छ, आश्वासन मात्र होइन, ठोस निर्णय चाहिन्छ,” संघले जनाएको छ।

आन्दोलनको पहिलो दिन सोमबार संघले वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहाचलमा दुई घण्टा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेको थियो । दिउँसो २ बजेदेखि ४ बजेसम्म भएको प्रदर्शनमा अग्रज व्यवसायी, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा मेनपावर कम्पनीका कर्मचारीहरूको उल्लेख्य सहभागिता थियो।

व्यवसायीहरूले प्लेकार्डसहित विभाग परिसरमा भेला भएर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, व्यवसायीमाथि भएका कारबाही पुनरावलोकन गर्न तथा आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

प्रदर्शनका क्रममा कुनै व्यक्ति वा निकायविरुद्ध नाराबाजी नगरी आफ्ना माग र समस्या शान्तिपूर्ण रूपमा सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएको संघले जनाएको छ।

संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि १५ बुँदे माग अघि सारेको छ। विशेष परिस्थितिमा सरकारका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विभिन्न मितिमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट ७ सय ६१ मेनपावर कम्पनीमाथि गरिएको कारबाही तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने मागलाई संघले प्रमुखताका साथ उठाएको छ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले प्राप्त गर्ने सेवाशुल्क समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, हवाई टिकटमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा छुट दिनुपर्ने, श्रमिकको वास्तविक लागत खर्च निर्धारण गरी व्यवसायीको वैज्ञानिक सेवाशुल्क तोकिनुपर्ने संघको माग छ।

संघले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने, श्रमिकका अनिवार्य खर्चसमेत मेनपावर कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार श्रमिकको वास्तविक लागत र व्यवसायीको सेवाशुल्क वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

व्यवसायीका अनुसार श्रमिकको हितका नाममा व्यवसायीलाई मात्र आर्थिक तथा प्रशासनिक भार थप्दै जाने नीतिले दीर्घकालमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई नै कमजोर बनाउने जोखिम छ। त्यसैले श्रमिकको हित र व्यवसायीको व्यावसायिक सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम हुने गरी नीति बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

भदौ १ देखि श्रमिक नउडाउने घोषणा

संघले माग सम्बोधनका लागि सरकारमाथि दबाब बढाउन आगामी भदौ १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको उडान रोक्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ।

संघका अनुसार शुक्रबार मध्यरातदेखि ‘शून्य समय’ मानेर वैदेशिक रोजगारका लागि आवश्यक श्रम स्वीकृति नलिने तथा श्रमिक नपठाउने प्रतिबद्धता व्यवसायीहरूले जनाएका छन्।

संघका महासचिव हरि डाँगीका अनुसार हालसम्म करिब ८ सय मेनपावर कम्पनीले श्रम स्वीकृति नलिने र श्रमिक नउडाउने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।

आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन संघले प्रथम उपाध्यक्ष महेश बस्नेतको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरेको छ। विभिन्न घटक संस्था तथा व्यवसायीसँग समन्वय र छलफल गरी आन्दोलनका आगामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपसमितिसमेत गठन गरिएको संघले जनाएको छ।

संघले सरकारसँग वार्ता र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँदै तत्काल वार्ताको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ। तर माग सम्बोधनमा सरकारले बेवास्ता गरे आन्दोलनका कार्यक्रम थप सशक्त बनाउने चेतावनी संघले दिएको छ।संघका अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागमा हाल १ हजार १ सय १७ वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता छन्। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायी तथा कर्मचारी क्रमशः आन्दोलनमा जोडिँदै गएपछि सरकारमाथि व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न दबाब बढ्दै गएको छ।

व्यवसायीहरूको स्पष्ट माग छ वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई अन्योलमा नराखियोस्, जायज माग तत्काल सम्बोधन गरियोस् र श्रमिक तथा व्यवसायी दुवैको हित हुने गरी दीर्घकालीन नीतिगत सुधार गरियोस्।