कांग्रेस आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्चको ‘यू–टर्न’, पुनरावलोकनको ढोका खुल्यो

काठमाडौं,नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता
सम्बन्धी बहुचर्चित विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन (रिभ्यु) को अनुमति दिएपछि यसअघि टुंगिएको मानिएको मुद्दा फेरि न्यायिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यसअघि भएको फैसलामाथि पुन कानुनी परीक्षण आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै पुनरावलोकनको ढोका खोलेको हो।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट दायर पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै पुनरावलोकनको अनुमति दिएको आदेश सार्वजनिक भएको छ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ बमोजिम विवरण अद्यावधिक गर्ने क्रममा निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई पर्याप्त सुनुवाइको अवसर दिएको नदेखिएको विषय गम्भीर कानुनी प्रश्नका रूपमा उठेको छ।
आदेशमा सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित आफ्नै पूर्वनजिरहरूको समेत उल्लेख गर्दै यस विषयमा थप न्यायिक परीक्षण आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसै आधारमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिएको उल्लेख छ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै यसअघि भएको फैसला स्वतः बदर भने भएको छैन। तर, उक्त फैसलाको कानुनी वैधता, निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रक्रिया तथा सम्बन्धित पक्षलाई सुनुवाइको अवसर प्रदान गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषय अब पुन विस्तृत रूपमा बहसको विषय बन्नेछ।

अब यो मुद्दा नयाँ पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार पुनरावलोकनको अनुमति दिने न्यायाधीशहरू
भन्दा फरक इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गरी निर्णय दिनेछ। दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले आफ्नो दाबी, प्रमाण र कानुनी आधार प्रस्तुत गर्नेछन् भने त्यसपछि आउने फैसला नै यस विवादको अन्तिम न्यायिक टुंगो हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले कांग्रेसभित्रको आधिकारिकता विवादलाई पुन राजनीतिक र कानुनी दुवै रूपमा चर्चाको केन्द्रमा ल्याएको छ। विशेषगरी निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रक्रिया, राजनीतिक दलको वैधानिकता तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालनाबारे सर्वोच्चले गर्ने अन्तिम व्याख्यालाई अब चासोका साथ हेरिएको छ।

कानुनविद्हरूका अनुसार पुनरावलोकनको अनुमति आफैंमा अन्तिम फैसला होइन। तर सर्वोच्चले अघिल्लो फैसलामा गम्भीर कानुनी प्रश्न रहेको देखेको संकेत भने स्पष्ट रूपमा दिएको छ। त्यसैले अब हुने सुनुवाइ र त्यसपछि आउने फैसला नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादका साथै राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी अभ्यासका लागि समेत महत्वपूर्ण नजिर बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।