दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिल दूतावास बन्द गर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न एनआरएनए पूर्व कोषाध्यक्ष हिक्मत थापाको आग्रह

काठमाडौ,गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्व कोषाध्यक्ष हिक्मत थापाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलस्थित नेपाली दूतावास बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
शनिबार जारी प्रेस नोटमार्फत थापाले दूतावासहरूलाई केवल खर्चको केन्द्रका रूपमा नभई आर्थिक अवसर, व्यापार विस्तार, लगानी प्रवर्द्धन तथा दक्षिण–दक्षिण सहकार्यको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा उपयोग गर्न सकिने बताएका छन्। उनले वर्तमान विश्व परिवेशमा दूतावासहरूको भूमिका परम्परागत कूटनीतिभन्दा अगाडि बढेर आर्थिक कूटनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
थापाका अनुसार दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिल तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेका तथा क्रमशः अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका प्रमुख आर्थिक केन्द्रका रूपमा स्थापित भइरहेका राष्ट्र हुन्। यस्ता मुलुकहरूमा नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति कमजोर बनाउनु दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितअनुकूल नहुने उनको भनाइ छ।
उनले अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकामा नेपाली डायस्पोराको उपस्थिति निरन्तर बढिरहेको उल्लेख गर्दै त्यहाँ बसोबास गर्ने नेपालीहरूले नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष उपस्थितिको आवश्यकता अझ बढी महसुस गरिरहेको बताए। ती क्षेत्रमा रहेका नेपाली समुदायले लामो समयदेखि राज्यको सेवा, संरक्षण र समन्वयको अपेक्षा गर्दै आएको अवस्थामा विद्यमान दूतावासहरू समेत बन्द गरिनु थप दुःखद भएको उनको टिप्पणी छ।
थापाले ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली दूतावासलाई नेपालको दक्षिण–दक्षिण सम्बन्ध विस्तार, व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धन, प्रविधि हस्तान्तरण र उदाउँदो वैश्विक आर्थिक शक्ति समूह BRICS राष्ट्रहरूसँग सहकार्य विस्तारको माध्यमका रूपमा विकास गर्न सकिने धारणा राखेका छन्।
“सरकारले यी दूतावासहरूलाई बन्द गर्नुको सट्टा आर्थिक कूटनीतिक केन्द्रका रूपमा विकास गरी नयाँ व्यापारिक, लगानी तथा आर्थिक अवसर सिर्जनामा उपयोग गर्नुपर्छ,” प्रेस नोटमा उल्लेख छ।
थापाले नेपाल सरकारसँग उक्त निर्णय पुनः समीक्षा गरी राष्ट्रिय हित, आर्थिक सम्भावना र प्रवासी नेपालीहरूको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै दूतावासहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।
हाल नाइजेरियाको लेगोसमा रहेका थापा गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व कोषाध्यक्ष हुन्। उनका अनुसार विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई खर्च कटौतीको दृष्टिले मात्र हेर्नुभन्दा आर्थिक, व्यापारिक तथा रणनीतिक हितसँग जोडेर मूल्याङ्कन गरिनु आवश्यक छ।