सुधार कि संहार? बैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा राज्यको दमन, संरचनागत भ्रष्टाचार र जिम्मेवारीको प्रश्न

निश्चल दाहाल

नेपालमा बैदेशिक रोजगारको इतिहास केवल आर्थिक गतिविधिको कथा मात्र होइन, यो सामाजिक रूपान्तरण, राज्यको निर्भरता र व्यवस्थागत कमजोरीको मिश्रण हो। भारतसँगको खुला सिमाना हुँदै श्रम आप्रवासनको अनौपचारिक अभ्यास पुरानै भए पनि, १९८० को दशकपछि मध्यपूर्व र मलेशियामा श्रमिकको माग बढेसँगै यसले औपचारिक रूप लियो। २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन लागू भई मेनपावर कम्पनी दर्ता प्रक्रिया सुरु भयो, जसले संस्थागत श्रम आप्रवासनको आधार तयार गर्‍यो। २०६४ को ऐनले यसलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्‍यो, तर व्यवहारमा अझै धेरै कमजोरीहरू बाँकी रहे। आज हजारौँ इजाजतपत्र प्राप्त मेनपावर कम्पनीहरूले लाखौँ नेपालीलाई विदेश पठाएका छन्, जसबाट आउने विप्रेषणले नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा काम गरिरहेको छ। तर विडम्बना, यही क्षेत्र सबैभन्दा बढी आरोप, नियमनको नाममा दमन, र राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार बनेको छ।

संरचनागत भ्रष्टाचार र दोषारोपणको राजनीति

बैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई “मनग्य आम्दानीको माध्यम” भनेर बुझिन्छ, र राज्यका लागि यो अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनेको छ। तर यही क्षेत्रमा वर्षौँदेखि गहिरो जरा गाडेको संरचनागत भ्रष्टाचारले समस्या जटिल बनाएको छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा पटक–पटक सार्वजनिक भएका घटनाहरूले देखाएका छन् कि वैदेशिक रोजगार विभागदेखि श्रम मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली दूतावाससम्म, घुसबिना काम नहुने अवस्थाले संस्थागत रूप लिएको छ।
मागपत्र प्रमाणित गर्न “सेटिङ” मिलाउनु पर्ने, फाइल अगाडि बढाउन रकम दिनुपर्ने, र केही अवस्थामा कर्मचारीहरूले आफ्नै नेटवर्कमार्फत कामदार पठाउने जस्ता आरोपहरू नयाँ होइनन्। मध्यपूर्व र मलेशियास्थित केही दूतावासहरूमा “डिमान्ड भेरिफिकेशन” प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल हुने, कम्पनी प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर अनौपचारिक डिलिङ्ग गर्ने, र निश्चित मेनपावर कम्पनीलाई मात्र प्राथमिकता दिने अभ्यासबारे समाचारहरू बारम्बार आएका छन्। अझ गम्भीर आरोप त यस्तो पनि छ—कूटनीतिक पदमा नियुक्ति पाउनै घुस दिनुपर्ने, अनि त्यही लगानी श्रम बजारबाट असुल्ने प्रवृत्ति।
यस्तो अवस्थामा सीमित ठग र भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारण हजारौँ इमान्दार व्यवसायीलाई एउटै नजरले हेर्नु अन्यायपूर्ण मात्र होइन, समस्याको जरो लुकाउने प्रयास पनि हो।

नीतिगत असन्तुलन र व्यवहारिक यथार्थ

सरकारले “फ्री भिसा, फ्री टिकट” वा अधिकतम १०,००० रुपैयाँ शुल्कको नीति ल्याउँदा यसको उद्देश्य सकारात्मक थियो। तर व्यवहारमा यो नीति र यथार्थबीच गहिरो अन्तर छ। विदेशी रोजगारदाता कम्पनीहरूले नै भिसा, प्रोसेसिङ, वा प्रत्यक्ष कमिसनको रूपमा रकम माग्ने चलन अझै व्यापक छ। यो यथार्थलाई स्वीकार नगरी बनाइएका नीतिहरूले प्रणालीलाई दोहोरो बनाएको छ।
फलस्वरूप, व्यवसायीहरू अनौपचारिक तरिकाबाट लागत व्यवस्थापन गर्न बाध्य हुन्छन्। यसले कामदारमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्छ, र अन्ततः दोष पुनः मेनपावरमाथि नै आउँछ। भनसुनको आधारमा मागपत्र स्वीकृति, अनावश्यक कागजातको बोझ, र “पहिले पैसा, अनि काम” भन्ने प्रवृत्तिले व्यवसायलाई झन् जटिल बनाएको छ।
यथार्थ के हो भने, आज पनि मध्यपूर्व र मलेशियाका धेरैजसो क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा शून्य लागतमा कामदार पठाउने अवस्था छैन। यसलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी दूतावासको भए पनि, त्यहाँको निष्क्रियता वा संलग्नताले समस्या झन् गहिरिएको छ।

दूतावास, विभाग र जिम्मेवारीको अभाव

विदेशमा समस्या परेका कामदारको हकहित रक्षा गर्ने प्रमुख निकाय दूतावास हो। तर व्यवहारमा दूतावास प्रायः निष्क्रिय वा सीमित भूमिकामा देखिन्छ। रोजगारदाता कम्पनीसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न सक्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि, धेरै अवस्थामा यस्तो पहल गरिँदैन। बरु समस्या नेपाल फर्काइन्छ, जहाँ मेनपावरलाई दोषी ठहर गरिन्छ।
वैदेशिक रोजगार विभागको अवस्था पनि उस्तै चिन्ताजनक छ। कुनै पनि गुनासो आयो भने, गहिरो अनुसन्धान नगरी व्यवसायीमाथि कारबाही गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। सामाजिक सञ्जालमा “उद्धारकर्ता” बन्ने होडले पपुलिज्मलाई बढावा दिएको छ। कामदार विदेश पुगेपछि सामान्य असहजता, मानसिक तनाव, वा व्यक्तिगत कारणले फर्कन चाहँदा पनि सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेनपावरमाथि थोपर्ने गरिएको छ।
तर एउटा भिसा प्रक्रियामा रोजगारदाताले नै लाखौँ खर्च गरेको हुन्छ। यदि कामदारले बीचमै काम छोड्छ भने, त्यो क्षति कसले व्यहोर्ने? यस्तो प्रश्नमा राज्य मौन छ। समस्या के हो, कसरी समाधान गर्ने—भन्दा पनि दोष कसलाई दिने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ।

सुधारको बाटो: नियन्त्रण होइन, समन्वय

बैदेशिक रोजगार जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई सुधार गर्न भावनात्मक प्रतिक्रिया होइन, दीर्घकालीन नीति आवश्यक हुन्छ। यदि सरकार साँच्चिकै शून्य लागत प्रणाली लागू गर्न चाहन्छ भने, त्यसका लागि चरणबद्ध योजना, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, र दूतावासको सक्रिय भूमिका अनिवार्य छ।
व्यवसायीलाई समय नदिई, अचानक कडाइ गर्ने, लाइसेन्स निलम्बन गर्ने धम्कि, वा सार्वजनिक रूपमा बदनाम गर्ने नीति सुधार होइन,यो दमन हो। हजारौँ साना तथा मझौला व्यवसायी, जसले बैंक ऋण लिएर, सम्पत्ति धितो राखेर यो क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्, उनीहरूलाई समाप्त पार्नु समाधान होइन।
सुधारका लागि आवश्यक छ; पारदर्शी प्रणाली, डिजिटल ट्र्याकिङ, दूतावासमार्फत रोजगारदाता कम्पनीको प्रत्यक्ष अनुगमन, र कामदारलाई यथार्थपरक पूर्व-जानकारी। साथै, व्यवसायीले अग्रिम लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्छ, जसले अनौपचारिक असुलीको जरो काट्न मद्दत गर्छ।

अन्तिम प्रश्न: सुधारको नाममा संहार कति न्यायोचित?

आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो,के सरकार वास्तवमै सुधार चाहन्छ, कि सजिलो बाटो रोज्दै दोष थोपर्ने राजनीति गर्दैछ? यदि सुधार नै लक्ष्य हो भने किन अझैसम्म रोजगारदाता कम्पनीहरूसँग कडा सम्झौता गरिँदैन? किन दूतावासहरूलाई प्रत्यक्ष उत्तरदायी बनाइँदैन? किन प्रत्येक डिमान्ड भेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल छैन, अनावश्यक बेतुके कागजातको भरमा किन अड्काइन्छ र पारदर्शी बनाइँदैन?
किनभने समस्या त्यहाँ छ जहाँ शक्ति छ, तर त्यहाँ पुग्ने इच्छाशक्ति भने छैन।
आज मेनपावर व्यवसायीमाथि धारे हात देखाउनु सजिलो छ। लाइसेन्स निलम्बन गर, मिडियामा नाम ल्याऊ, सामाजिक सञ्जालमा “कारबाही भयो” भनेर प्रचार गर, तर के यसले प्रणाली सुध्रिन्छ? कि केवल डर, अन्योल र आर्थिक पतन निम्त्याउँछ?

हजारौँ व्यवसायीहरू, जसले घर धितो राखेर, बैंकको ऋण बोकेर, आफ्नो जीवन नै यो क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्, उनीहरूलाई एकै झट्कामा “दोषी” बनाइँदा, त्यसको सामाजिक र आर्थिक असर कसले मापन गरिरहेको छ? कति परिवार यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन्? कति युवाको रोजगारी नै जोखिममा पर्छ?

अर्कोतर्फ, यदि वास्तवमै शून्य लागत प्रणाली लागू गर्ने हो भने, राज्यले स्पष्ट भन्नुपर्छ, अबदेखि कुनै पनि प्रकारको कमिसन, सेवा शुल्क, वा अप्रत्यक्ष भुक्तानी स्वीकार्य छैन। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा श्रम सम्झौता कडा बनाउनु पर्छ। दूतावासलाई केवल कागजी निकाय होइन, फिल्डमा सक्रिय अनुगमनकर्ता बनाउनु पर्छ।
तर जबसम्म भित्री रूपमा सेटिङ, भनसुन, र आर्थिक चलखेल चलिरहन्छ, तबसम्म बाहिरी रूपमा जतिसुकै कडा नीति ल्याए पनि त्यो केवल कागजमै सीमित रहनेछ।
त्यसैले, सुधारको नाममा व्यवसायीलाई समाप्त पार्ने होइन, उनीहरूलाई प्रणालीभित्रै राखेर जिम्मेवार बनाउने नीति आवश्यक छ। होइन भने, आजको दमनले भोलिको अझ ठूलो अव्यवस्था जन्माउनेछ, र त्यसको मूल्य फेरि पनि तिर्ने कोही हुनेछ भने, त्यो न कामदार मात्र हुनेछ, न व्यवसायी मात्र, त्यो सम्पूर्ण राष्ट्र हुनेछ।