वैदेशिक रोजगार रोक्ने होइन, सुरक्षित बनाउने हो : श्रममन्त्री यादव

काठमाडौं । नेपालमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना हुन नसकिरहेका बेला वैदेशिक रोजगारी रोक्ने बहस चलाउनु व्यवहारिक नभएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ । सरकारले अब वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्ने होइन, त्यसलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र श्रमिकको हितमा केन्द्रित बनाउने नीति अघि बढाउने संकेत गरेको छ । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारलाई तत्काल रोक्न नसकिने मात्र होइन, रोक्नु उचितसमेत नहुने बताएका छन् । मंगलबार वैदेशिक रोजगार विभागको अनुगमनका क्रममा उनले विश्वव्यापीकरणको वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी नेपाली युवाका लागि रोजगारीको महत्वपूर्ण माध्यम बनिसकेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित बनाउनु सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए ।
मन्त्री यादवको यो भनाइले वैदेशिक रोजगारीप्रतिको सरकारको दृष्टिकोणमा महत्वपूर्ण परिवर्तनको संकेत गरेको छ । वर्षौंदेखि नेपाली युवालाई विदेश पठाउने संख्यालाई मात्र उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिँदै आए पनि अब सरकारले ‘कति जना गए’ भन्दा पनि ‘कस्तो रोजगारीमा गए, कति कमाए र कति सुरक्षित छन्’ भन्ने प्रश्नलाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत गरेको छ । ‘वैदेशिक रोजगारलाई तत्काल रोक्न सकिँदैन र रोक्नु उचित पनि हुँदैन,’ मन्त्री यादवले भनेका छन्, ‘तर श्रमिकहरू शोषणमा नपरून्, उचित पारिश्रमिक पाऊन् र आधारभूत जीवनस्तर तथा सेवा–सुविधा सुनिश्चित होस् भन्नेमा सरकार केन्द्रित छ ।’
नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगार र विप्रेषणमा निर्भर रहँदै आएको छ । तर यही क्षेत्रमा श्रमिक ठगी, चर्को शुल्क, कमजोर श्रम सम्झौता, न्यून पारिश्रमिक, असुरक्षित कार्यस्थल र गन्तव्य मुलुकमा हुने श्रम शोषणका समस्या पनि उत्तिकै गम्भीर छन् । सरकारले अब वैदेशिक रोजगारलाई केवल ‘श्रमिक पठाउने’ विषयका रूपमा नभई श्रमिकको अधिकार, आम्दानी र सामाजिक सुरक्षासँग जोडेर अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
युरोपतर्फ सरकारको नजर
मन्त्री यादवले सुरक्षित तथा उच्च प्रतिफल दिने नयाँ गन्तव्य मुलुकको खोजी भइरहेको जानकारी दिएका छन् । विशेषगरी युरोपेली मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गर्न सरकारले पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ । नेपाली श्रमिकका लागि नयाँ गन्तव्यको खोजी गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ । सीमित गन्तव्यमा निर्भर रहँदा श्रमिकमाथि हुने शोषण बढ्ने, पारिश्रमिकमा प्रतिस्पर्धा नहुने र संकटका बेला ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ । यही कारण सरकारले अब सुरक्षित, मर्यादित र तुलनात्मक रूपमा उच्च पारिश्रमिक भएका मुलुकमा नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको देखिन्छ । तर नयाँ गन्तव्यको खोजी मात्र पर्याप्त छैन । श्रम सम्झौता कागजमा सीमित नरही त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, श्रमिकको अधिकार संरक्षण र समस्या पर्दा तत्काल उद्धार तथा न्यायको व्यवस्था हुनुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ ।
देशभित्रै श्रमिकको गुनासो सम्बोधन गर्न अनलाइन प्रणाली
सरकारले वैदेशिक रोजगारसँगै आन्तरिक श्रम बजारमा रहेका समस्या समाधानतर्फ पनि ध्यान केन्द्रित गर्ने जनाएको छ । देशभित्रै कार्यरत श्रमिकले उचित पारिश्रमिक नपाउने, श्रम शोषणमा पर्ने तथा सामान्य सेवाका लागि समेत सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । यही समस्या समाधान गर्न श्रम विभागले छिट्टै अनलाइन प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको मन्त्री यादवले बताएका छन् । उक्त प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि श्रमिकले साना–साना कामका लागि समेत भौतिक रूपमा श्रम कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने सरकारको विश्वास छ । श्रमिकका गुनासा, सेवासम्बन्धी जानकारी तथा श्रमसम्बन्धी आवश्यक प्रक्रियालाई डिजिटल माध्यमबाट सहज बनाउने सरकारको तयारी छ । तर डिजिटल प्रणाली निर्माण गर्नु मात्र पर्याप्त हुनेछैन । श्रमिकले सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने, समयमै प्रतिक्रिया दिने र गुनासोको वास्तविक समाधान गर्ने प्रणाली निर्माण गर्न सके मात्र यसको प्रभाव देखिनेछ ।
‘श्रम निर्यात’को पुरानो सोच बदल्ने चुनौती
नेपालबाट प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा युवा रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेका छन् । तर राज्यले लामो समयसम्म यसलाई रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको कमजोरी ढाक्ने माध्यमका रूपमा समेत प्रयोग गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । अब सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई बाध्यताको निरन्तरता होइन, सुरक्षित रोजगारीको विकल्पका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । श्रमिक विदेश जान्छन्, परिवार चलाउँछन्, देशको अर्थतन्त्र धान्छन् । तर उनीहरूकै श्रमको मूल्य निर्धारणमा भने राज्य कमजोर देखिने गरेको छ । विदेश जानुअघि नै चर्को शुल्क, गन्तव्यमा पुगेपछि सम्झौताभन्दा फरक काम र पारिश्रमिक, असुरक्षित कार्यस्थल तथा समस्या पर्दा न्याय पाउन कठिनाइ—यी समस्या अझै पूर्ण रूपमा समाधान भएका छैनन् ।
त्यसैले मन्त्री यादवको पछिल्लो भनाइको वास्तविक परीक्षा अब कार्यान्वयनमा हुनेछ ।
वैदेशिक रोजगार रोक्ने होइन, सुरक्षित बनाउने सरकारको नीति व्यवहारमा कति प्रभावकारी हुन्छ? नयाँ गन्तव्यका नाममा नेपाली श्रमिक फेरि नयाँ जोखिममा त पर्दैनन्? श्रम सम्झौताले कागजमा होइन, वास्तविक जीवनमा श्रमिकलाई कति सुरक्षा दिन्छ? र आन्तरिक श्रम बजार सुधारको अनलाइन प्रणालीले श्रमिकको गुनासो साँच्चिकै सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन? यी प्रश्नको जवाफ आगामी दिनमा सरकारले दिने कामबाट देखिनेछ ।
तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—नेपालको वैदेशिक रोजगार नीति अब संख्या बढाउने पुरानो ढर्राबाट बाहिर निस्कनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । विदेश जाने नेपालीको संख्या होइन, उनीहरूको सुरक्षा, पारिश्रमिक, अधिकार र भविष्य अब सरकारको सफलताको मुख्य मापदण्ड बन्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार रोक्न नसकिने यथार्थ सरकारले स्वीकार गरिसकेको छ । अब चुनौती भनेको विदेश जान बाध्य नेपाली युवालाई शोषणको चक्रबाट मुक्त गराउँदै उनीहरूको श्रमको वास्तविक मूल्य सुनिश्चित गर्नु हो ।
वैदेशिक रोजगारका नाममा ठग्नेहरु जुनसुकैबेला कारवाहीमा पर्ने
मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको बताए । मंगलबार वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय ताहाचलमा अनुगमनको क्रममा बोल्दै उनले नयाँ प्रणाली लागू भएपछि म्यानपावर कम्पनीमा आवेदन दिन, अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन वा अन्य प्रक्रियाका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता हट्ने बताएका हुन् । उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई सुधार गर्नको लागि ऐन संशोधन गर्दैछौँ । चाडै नै संसद र क्याविनेट लगेर ऐनलाई संशोधन गर्दै नयाँ एउटा युगको सुरुवात गर्छौँ । त्यसमा एभ्रिथिङ डिजिटलाइज हुन्छ । म्यानपावरमा आवेदन दिनको लागि काठमाडौँ आउन परेन ।’
मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारको नाममा ठगी गर्नेहरूलाई कडा चेतावनी दिँदै नेपाल प्रहरी, नेपाल अनुसन्धान निकाय तथा वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसन्धान संयन्त्रको समन्वयमा जहाँसुकै लुकेर बसे पनि कानुनी दायरामा ल्याइने बताए । उनले भने, ‘डिजिटलाइजेसन युगको सुरुवात भएको छ । मान्छे ठग्नेहरुलाई पनि पनि चेताउनी दिन चाहन्छु–जहाँ लुकेर वसेपनि कारवाहीमा पर्नुहुन्छ ।’ मन्त्री यादवका अनुसार हाल विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको भए पनि त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको छ । उनले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि संशोधन विधेयक संसद्मा पेश गरिने र त्यसपछि थप आधुनिक तथा पूर्ण डिजिटल प्रणाली लागू गरिने बताए । उनले नयाँ प्रणालीमार्फत वैदेशिक रोजगारका अधिकांश सेवा अनलाइनबाट उपलब्ध गराइने बताए ।