१५ दिनभित्र माग सम्बोधन नभए देशभरका मेनपावर कम्पनी बन्द गर्ने व्यवसायीको चेतावनी : कानुनविपरीत कारबाही फिर्ता लिन, ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीति पुनरावलोकन गर्न र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न अल्टिमेटम

काठमाडौं,नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आफ्ना माग १५ दिनभित्र सम्बोधन नभए देशभरका वैदेशिक रोजगार (मेनपावर) कम्पनी बन्द गरेर चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। सरकारले कानुन र स्थापित प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर व्यवसायीमाथि कारबाही गरेको, व्यवसाय सञ्चालनलाई निरन्तर जटिल बनाएको तथा वर्षौंदेखि उठाइँदै आएका मागप्रति बेवास्ता गरेको निष्कर्ष निकाल्दै संघले सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएको हो।
संघले सरकारकै नीतिगत निर्णयका कारण सिर्जना भएका समस्या व्यवसायीमाथि थोपरेर कारबाही गर्नु न्यायोचित नभएको स्पष्ट गर्दै तत्काल त्यस्ता निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ। संघका अनुसार व्यवसायीलाई दोषी ठहर गर्नेभन्दा पनि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका संरचनागत समस्या समाधानतर्फ सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ।

संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्रीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई निरन्तर संकटतर्फ धकेल्ने गरी सरकारले नीतिगत निर्णय र प्रशासनिक हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप लगाए। उनले व्यवसायीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका जायज माग सम्बोधन नगरी उल्टै कानुनविपरीत कारबाही गरिनु दुःखद भएको बताए।

उनका अनुसार सरकारले आगामी १५ दिनभित्र व्यवसायीका माग सम्बोधन नगरे देशभरका मेनपावर कम्पनी बन्द गरी थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिनेछ। “हामी आन्दोलनका पक्षमा होइनौं, समाधानका पक्षमा छौं। तर सरकार संवादभन्दा दबाब र कारबाहीको बाटोमा अघि बढे व्यवसाय बन्द गरेर आन्दोलनमा जानुको विकल्प रहँदैन,” अध्यक्ष खत्रीले बताए।

संघले २०७२ सालदेखि लागू गरिएको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीति व्यवहारमा सफल हुन नसकेको दोहोर्याउँदै तत्काल पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। रोजगारदाताले सेवा शुल्क उपलब्ध नगराएको अवस्थामा कम्तीमा श्रमिकको एक महिनाको आधारभूत तलब बराबरको रकम सेवा शुल्कका रूपमा लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको मुख्य मागमध्ये एक हो।

संघका प्रथम उपाध्यक्ष महेश कुमार बस्नेतले वर्तमान वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नीतिगत अन्योल, प्रशासनिक असहयोग र अव्यावहारिक व्यवस्थाका कारण संकटमा परेको बताए। उनले वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली समयानुकूल संशोधन, वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक सेवा शुल्क निर्धारण, श्रमिकको वास्तविक लागत खर्चको मापदण्ड तय, विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको एकाधिकारको अन्त्य तथा हवाई भाडादर समायोजन तत्काल गर्नुपर्ने धारणा राखे।

यस्तै, संघका महासचिव हरि डाँगीले व्यवसायीलाई समस्याको स्रोतका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए। उनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले लाखौं नेपालीलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउँदै मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेको उल्लेख गर्दै नीति निर्माण गर्दा व्यवसायीका व्यावहारिक सुझावलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे।

उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि घोषणा गरिएको बिना धितो वा सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सम्पूर्ण कारोबारलाई क्यासलेस बनाउन डिजिटल प्रणालीको विकास तथा सेवाप्रवाहलाई सहज बनाउने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न सरकारसँग माग गरे।

संघका पदाधिकारीहरूले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा दोषारोपण गर्ने र कानुनभन्दा बाहिर गएर कारबाही गर्ने प्रवृत्तिले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र थप अस्थिर बन्ने चेतावनी दिएका छन्।

संघले सरकारसँग १५ दिनभित्र आफ्ना माग सम्बोधन गर्न औपचारिक आग्रह गर्दै त्यस अवधिभित्र कुनै ठोस पहल नभए देशभरका मेनपावर कम्पनी बन्द गरी चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने स्पष्ट पारेको छ। व्यवसायीहरूको आन्दोलन कार्यान्वयनमा गए वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम तयारीमा रहेका हजारौं नेपाली श्रमिक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन्। श्रम स्वीकृति, मागपत्र प्रमाणीकरण, अन्तर्वार्ता, उडान तयारीलगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रभावित हुने सम्भावना रहेकाले सरकार र व्यवसायीबीच तत्काल संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता अझ बलियो बनेको छ।
उक्त कार्यक्रममा संघका सल्लाहकार,पदाधिकारी,विभिन्न घटक संस्थाका पदाधिकारी,बरिस्ठ ब्याबसायीहरुलगाएत संघका पुर्व पदाधिकारीहरु र ब्याबसायीहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।