जेनजीले हाँकेको गाउँपालिका

काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि राजनीतिमा सो पुस्ताको आकर्षण बढ्दो क्रममा देखिन्छ । तर, सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको नेतृत्व भने सोही उमेर समूहका एक युवाले विगत ४ वर्षदेखि गरिरहेका छन् ।
२९ वर्षीय विद्यानन्द चौधरीले गाउँपालिका हाँकिरहेका मात्र छैनन्, आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिकाबाट गाउँपालिकाको विकास र स्थानीयको जीवनस्तर सुधारमा योगदानत दिन तल्लीन छन् । आफ्नो कार्यकुशलताकै कारण हालै उनले श्रीलंकाको कोलम्बोमा ‘बेस्ट मेयर अवार्ड’ समेत प्राप्त गरेका थिए ।
२०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन लोकतान्त्रिक पार्टी (लोसपा)बाट निर्वाचित हुँदा चौधरी मात्र २५ वर्षका थिए । निर्वाचित भएदेखि उनले सुशासन, दिगो विकास र सामाजिक समावेशितामा देखाएको परिपक्वता उल्लेखनीय छ । युवा जोश र सरल स्वभावका उनी स्थानीयका समस्या सुन्न सधैँ मैदानमै भेटिन्छन् । उमेरले ठिटो भए पनि उनको निर्णय क्षमता र जनउत्तरदायी शैलीले छिन्नमस्ताले केही भएपनि परिवर्तनको नयाँ लय समातेको छ । जसले युवा नेतृत्वमाथि भरोसा समेत जगाउन मद्दत गरेको छ ।
चौधरी आफू शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार तथा युवा सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै गाउँपालिकालाई नमुना बनाउने अभियानमा लागेको बताउँछन् । सर्वसाधारणका समस्या नजिकबाट बुझेका कारण गाउँपालिकाले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्थानमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको उनको दाबी छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमको शिक्षाको सुरुवात, महिला तथा पिछडिएको वर्गका लागि विशेष कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, कृषि प्रवर्द्धन, युवाका लागि स्वरोजगार तथा सीप विकास जस्ता योजनाहरू कार्यान्वयनमा उनले निरन्तरता दिएका छन् ।
करिब ३८.७२ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा ७ वडा र १७ वटा गाउँहरू छन् । पालिकाको मुख्य चुनौती न्यून आन्तरिक आय भएको चौधरी बताउँछन् । वार्षिक २० लाख रुपैयाँ मात्र आन्तरिक आम्दानी रहेको र संघ सरकारबाट प्राप्त हुने ८–१० करोडको बजेटले समग्र विकास गर्नु आफैँमा फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको उनको अनुभव छ । तर पनि स्रोतको समुचित परिचालनका लागि अध्ययन समिति गठन गरी क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम अघि बढाइएको उनले बताए ।
निर्वाचित भएलगत्तै चौधरीको पहिलो प्राथमिकता थियो– ‘हिलोमुक्त छिन्नमस्ता ।’ सोहीअनुसार हिजोका दिनमा वर्षायाम सुरु हुनेबित्तिकै एक गाउँबाट अर्को गाउँ जानै नसकिने गरी हिलाम्मे हुने सडकहरू आज फेरिएका छन् । कतिपय सडक ढलान (पिसीसी) भएका छन् भने दर्जनौँ सडक पिच गरिएका छन् । साथै, वैज्ञानिक ढल निकासका लागि नालाहरू निर्माण भएका छन् ।
राजविराजदेखि छिन्नमस्ता मन्दिर जोड्ने १० किलोमिटर मुख्य सडकको काम कछुवा गतिमा भएपछि अध्यक्ष चौधरीले पटक–पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूसँग हारगुहार गरे, सडक डिभिजन कार्यालय लहानमा धर्नामा बसे र अन्ततः सडकमै सार्वजनिक संवाद गरेर कामलाई गति दिए । महुवा–मोहनपुरस्थित घोडदह नदीमा पुल नहुँदा स्थानीयले भोग्दै आएको सास्ती अन्त्य गर्न उनकै पहलमा पुल निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।
‘शिक्षामा सुधार नभई समाज बदलिँदैन’ भन्ने मान्यता राख्ने चौधरीले पालिकाका १९ वटा सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नतिका लागि ‘पालिका शिक्षा ऐन’ नै जारी गरेका छन् । स्रोतको अभावका बाबजुद विद्यालयका दयनीय भौतिक संरचनाहरू सुधार गरिएका छन् । त्यहाँका विद्यालयहरूमा अहिले कक्षा ३ सम्म अनिवार्य अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन सुरु गरिएको छ ।
बाल विकास केन्द्रहरूमा साना बालबालिकालाई किताबी बोझभन्दा पनि डिजिटल डिस्प्लेमार्फत चित्र र भिडियो देखाएर पढाउने वातावरण मिलाइएको छ । सखडा, छिन्नमस्ता र कुपी माविमा निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गरिएको छ । पालिकाले आफ्नै बजेटबाट थप शिक्षकको व्यवस्थापन गरेको छ भने विपन्न विद्यार्थीका लागि निःशुल्क ट्युसन र लोकसेवा तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गरेर युवाहरूलाई निजामती सेवातर्फ आकर्षित गरिरहेको छ ।
चौधरी निर्वाचित हुनुअघि छिन्नमस्ताका ३ वटा वडामा मात्र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र थिए । अहिले सातवटै वडामा स्वास्थ्य केन्द्र पुगेका छन् । पालिकाले निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा र विभिन्न स्थानमा बर्थिङ सेन्टरहरू स्थापना गरेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा उनले ल्याएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन ‘छिन्नमस्ता प्रयोगशाला’को स्थापना हो, जहाँ अहिले ५३ प्रकारका रगत तथा अन्य स्वास्थ्य परीक्षणहरू पालिकास्तरमै उपलब्ध छन् । ‘नियमित स्वास्थ्य क्लिनिक’मार्फत डाक्टरहरू स्वयं जनताको घरदैलोमा पुग्छन् । गर्भवती महिलाहरूको हेरचाहका लागि ‘निःशुल्क पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड’को व्यवस्था गरिएको छ, जसले गर्दा गर्भमै बच्चाको अवस्था जाँच गर्न सहज भएको छ । यति मात्र होइन, स्वास्थ्य शिविरमार्फत दर्जनौँ महिलामा हुनसक्ने पाठेघरको क्यान्सर समयमै पहिचान गरी उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ । १५ बेडको अस्पताल निर्माणका लागि संघ सरकारसँग निरन्तर पहल भइरहेको चौधरी बताउँछन् ।
छिन्नमस्ताका शतप्रतिशत नागरिक कृषिमा आबद्ध छन् । जहाँको मुख्य समस्या सिँचाइ र मलखाद थियो । अध्यक्ष चौधरीले ५ वर्षभित्र हरेक खेतमा बिजुली पुर्यािउने लक्ष्यका साथ कृषि विद्युतीकरण अभियान चलाएका छन् । हालसम्म ७० प्रतिशत खेतमा विद्युत् सिँचाइको पहुँच पुगिसकेको छ । किसानलाई प्रोत्साहित गर्न पालिकाले एक ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ– ‘किसानको कृषि मिटरको सम्पूर्ण महसुल पालिकाले १०० प्रतिशत व्यहोर्ने ।’
माटो परीक्षणका लागि शिविरहरू सञ्चालन गरिएका छन् भने डिजिटल अफिसमार्फत किसानलाई मौसम र बजारको जानकारी दिने व्यवस्था गरिएको छ । मन्दिरमा हुने बलि र पूजालाई लक्षित गरी फूल खेती र उन्नत बाख्रापालनलाई व्यावसायिक बनाउन दीर्घकालीन योजना अघि सारिएको छ ।
मुस्लिम र दलित समुदायको बाहुल्यता रहेको यस पालिकामा महिलाहरू प्रायः घरभित्रै सीमित थिए । अध्यक्ष चौधरीले संयुक्त राष्ट्र संघको एजेन्सीसँग समन्वय गरेर ५६ वटा महिला समूह निर्माण गरेका छन् । करिब १४०० महिलाहरूलाई समेटिएको यस कार्यक्रमले महिलाहरूलाई बुर्काबाट बाहिर निकालेर कृषि व्यवसाय र नेतृत्वमा ल्याएको छ । उनीहरूलाई निःशुल्क बीउ, मेसिन र प्राविधिक सहयोग दिएर स्वरोजगार बनाइएको छ ।
अर्को उल्लेखनीय कार्य ‘एक घर, एक प्याड’ अभियान हो । आर्थिक अभावका कारण स्यानिटरी प्याड किन्न नसक्ने विपन्न महिलाहरूका लागि पालिकाले घरमै निःशुल्क प्याड पुर्यायउने व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक कुरीति विरुद्ध उत्रिएका चौधरीले छिन्नमस्तालाई बालविवाह र जातीय छुवाछुत मुक्त पालिका घोषणा गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिएका छन् ।
प्रसिद्ध छिन्नमस्ता शक्तिपीठमा वार्षिक २५ देखि ३० लाख पर्यटक आउँछन्, जसमा ६० प्रतिशत भारतीय हुन्छन् । यसको ब्रान्डिङ नहुँदा स्थानीयले लाभ लिन नसकेको चौधरीको बुझाइ छ । पालिकाले अहिले त्यहाँ दैनिक ‘गङ्गा आरती’ सुरु गरेको छ, जसले साँझको समयमा धार्मिक पर्यटकीय आकर्षण बढाएको छ । १५–२० वर्षदेखि बन्द रहेको दशैँको परम्परागत भलिबल खेललाई ब्युँताउँदै ‘अध्यक्ष कप राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता’ सुरु गरिएको छ ।
अध्यक्ष चौधरी आफूलाई जेनजी पुस्ताको प्रतिनिधिको रूपमा चिनाउन चाहन्छन् । उनको कार्यशैली अन्य परम्परागत नेताहरूको भन्दा फरक देखिन्छ । केही समयअघिको बाढी र प्राकृतिक विपत्तिका बेला संघीय सरकारले सोच्नुभन्दा पहिले नै उनले कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको २ दिनको तलब राहत कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरेका थिए । यो कदमको निकै चर्चा भएको थियो ।
अन्य स्थानका नेतृत्वको जस्तो मिडियामा चर्चा नभए पनि काम गर्ने इच्छाशक्तिमा आफूहरू कम नरहेको चौधरीको दाबी छ । ‘हामीसँग पर्याप्त स्रोत साधन छैनन्, तर जनताको सेवा गर्ने अदम्य साहस छ’, उनी भन्छन् । सीमावर्ती क्षेत्र भएकाले भारतको विकास देख्दा आफ्ना नागरिक निराश नहोउन् भनेर आफूले राष्ट्रवादी छवि र विकासको स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
उल्लेखनीय काम हुँदाहुँदै पनि चुनौतीहरू धेरै रहेको चौधरी स्वीकार गर्छन् । संघ सरकारले दिने अनुदानमा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म कटौती गरिदिँदा कार्यसम्पादनमा बाधा पुगेको उनको गुनासो छ । तथापि, ह्याबिट्याट कोरिया जस्ता वैदेशिक संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा विपन्न बस्तीमा निःशुल्क शौचालय र ट्युबेल जडान गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।