सार्वजनिक खरिद प्रणाली ह्याक प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ठेकेदार पक्राउ, ९ जना माथि थप अनुसन्धान

काठमाडौं, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विद्युतीय प्रणालीमा अनाधिकृत पहुँच पुर्‍याई ठेक्का प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरिएको गम्भीर आरोपमा पूर्वमन्त्री तथा राप्रपाका वरिष्ठ नेता विक्रम पाण्डे पक्राउ परेका छन । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले बिहीबार पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
सिआइबीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रणालीमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरी विभिन्न ठेक्कासम्बन्धी विवरणमा हेरफेर गरिएको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोलिनुअघिनै सम्बन्धित कागजातहरू परिवर्तन गरिएको आशंका पुष्टि हुने आधार भेटिएपछि पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।
उक्त प्रकरणमा पाण्डेसँगै निर्माण व्यवसायी तथा भीषण कन्ट्रक्सनका सञ्चालक टङ्ककुमार श्रेष्ठ लाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरू दुवैमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा दर्ता भई अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। घटनाको प्रकृति गम्भीर बन्दै गएपछि अहिले मुद्दालाई सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत विस्तार गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा भएको सम्भावित ‘डाटा म्यानिपुलेसन’ ले ठेक्का प्रक्रियाको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यदि आरोप पुष्टि भएमा यो प्रकरण नेपालमा डिजिटल प्रणालीमार्फत सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरिएको सबैभन्दा ठूलो घटनामध्ये एक हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।
यसैबीच, सिआइबीले यस प्रकरणमा हालसम्म ९ जना शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिई सोधपुछ गरिरहेको जनाएको छ। ती व्यक्तिहरूको भूमिका, पहुँच र सम्भावित संलग्नता पहिचान गर्न डिजिटल फरेन्सिक विश्लेषण, सर्वर लग परीक्षण तथा आर्थिक कारोबारको ट्र्याकिङ कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार, प्रारम्भिक अनुसन्धानले सरकारी ठेक्का प्रणालीभित्रैबाट वा त्यससँग सम्बन्धित प्राविधिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूको संलग्नता हुनसक्ने संकेत गरेको छ। यसले प्रकरणलाई केवल व्यक्तिगत अपराध नभई सम्भावित नेटवर्क वा संगठित गिरोहसँग जोडिएको हुनसक्ने आशंका बलियो बनाएको छ।
सरकारले समेत यस घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै सार्वजनिक खरिद प्रणालीको सुरक्षा, पारदर्शिता र विश्वसनीयता सुदृढ पार्न आवश्यक सुधारका कदम चाल्ने संकेत दिएको छ। सार्वजनिक स्रोतको उपयोगसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस्तो संवेदनशील प्रणालीमा हस्तक्षेप हुनु राज्य संयन्त्रकै लागि चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।
यो प्रकरणले नेपालमा बढ्दो डिजिटल प्रशासनसँगै साइबर सुरक्षाको आवश्यकता कति संवेदनशील र महत्वपूर्ण छ भन्ने पुन उजागर गरेको छ। अबको अनुसन्धानले घटनाको वास्तविक दायरा, संलग्न व्यक्तिहरूको नेटवर्क र उद्देश्यलाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।