सम्पादकीय : कम्युनिस्टहरुको चुनाव केन्द्रीत एकता

देश यतिबेला चुनावमा होमिएको छ भने राजनीतिक दलहरु आफ्नो अस्थित्व रक्षाका निम्ति तल्लिन् छन् । निर्वाचन अयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनामा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरुलाई यही कात्तिक मसान्तभित्र दल दर्ताको निवेदन दिइसक्नुपर्ने जनाएको छ ।

पछिल्लो पटक २०७९ सालमा देशमा तीन तहको निर्वाचन ९स्थानीय, प्रदेश र संघ० भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा नेकपा ९एमाले०बाट अलिग्गिएर बनेको माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत ९समाजवादी०ले थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय दलको मन्यता पाएन । यता दस वर्षे जनयुद्ध लडेर आएपछि भएको निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा ९माओवादी० देशकै ठूलो दल बनेपनि पछिल्लो पटकको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा ऊ तेस्रो दल बन्न पुग्यो । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा संघीय संसदमा माओवादीले १८ सिट मात्र जित्न पुग्यो । यो चोट माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दिमागमा नराम्रोसँग लाग्न पुग्यो । दुबै दलमा अस्थित्व रक्षाका निम्ति छटपटी सुरु हुँदैजाँदा अव पार्टी नै एकीकरण गरेर आगामी निर्वाचनमा होमिने तयारीमा यी दलहरु जुटेका छन् ।

उता दस वर्षे जनयुद्धसँगै लडेका पुराना सारथी नेत्रविक्रम चन्द विप्लव पनि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने मिति घर्किनु भन्दा अगाडि नैं माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्ने तयारीमा धुमधाकासाथ लागेका छन् । माओवादी केन्द्रले पनि विप्लपलाई पार्टीमा भित्र्याउन रातो कार्पेट बिछ्याइसकेको छ । विप्लवलाई पनि चुनाव जितेर सांसद बन्न निकै हुटहुटी चलेको छ ।

तर यी कम्युनिस्ट पार्टीहरु राजनीतिक सिद्धान्तलाई त्यागेर चुनाव केन्द्रीत भएर मात्रै एकता गर्न लागेका हुन् भने त्यो निकै घातक हुन्छ । राजनीति दलहरुका लागि सिद्धान्त प्रमुख हो भने निर्वाचन गौण । निर्वाचनमा भाग नलिएपनि सिद्धान्तका आधारमा सडकबाटै सरकारलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’मा राख्न सकिन्छ । पछिल्लो राजनीतिक घटानक्रम अनुसार नेकपा ९माओवादी केन्द्र० र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच पार्टी एकीकरणका विषयमा सहमति जुटिसकेको छ । अब नेतृत्व टुंग्याउने जिम्मा माओवादी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई दिइएको छ । माधव नेपालले प्रचण्डलाई संयोजक पद दिएर आफू सहसंंयोजक हुन तयार भएकोसमेत बताइसकेका छन् । दुवै पार्टीबीच सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रममा सहमति भइसकेको छ । नयाँ पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद रहनेछ भने कार्यनीति नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद हुनेछ । माओवादी केन्द्रले माओवाद त्याग्ने र नेकपा एसले जबजका आधारभूत मूल्यहरुलाई समाजवादभित्र समेट्ने सहमति भएको भएको छ । पार्टीको नामबारे अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ । यी दुई पार्टीका दुई नेताबीच भएको सैद्धान्तिक सहमतिमा विप्लवको सहमति हुने वा असहमति हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

संसदीय राजनीतिमा चुर्लुम्ब डुबेर नवप्रतिक्रियावादी कित्तामा पुगेका प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको माओवादी केन्द्रले अब नाममा झुन्ड्याएको माओवाद र माओवादी केन्द्र हटाएर अन्य संसदवादी पार्टीहरुसित एकता गर्नु क्रान्तिकारीहरुका लागि खुसिको खबर हुनसक्छ । माओवादका सामान्य मूल्यको समेत निर्वाह नगर्ने, तर आफूलाई माओवादी केन्द्र भनेर भ्रम दिइरहेको यो पार्टीको यो कदम स्वागतयोग्य नै छ । अव ठूला क्रान्तिका कुरा गर्ने तर काम भने संसदमा गएर भत्ता पचाउने मनसाय भएका नेकपा ९एमाले० सहितका सबै वापन्थिहरु माक्र्सवाद–लेलिनवादको सैद्धान्तिक सहमतिकासाथ एकता वा एकीकृत हुँदा झनै बेश हुन्छ । तर कुनै पनि एकता केवता केवल चुनाव केन्द्रीत मात्र बन्नु हुँदैन ।

पार्टीहरु विभाजित छन्, कार्यकर्ता निराश छन्, जनतामा भ्रम छ । पुराना स्वरुप, थाकेको शैली र जर्जर संरचनाले अब देशलाई अघि बढाउन सक्दैनन् । यो अवस्थाको अन्त्य केवल पुनर्गठनबाट मात्र होइन, नयाँ ढंग, नयाँ पुस्ता र नयाँ विचारको पुनर्जागरणबाट मात्र सम्भव छ । जतालाई चाहिएको छ विचारमा स्पष्टता, संगठनमा अनुशासन, र आन्दोलनमा नयाँ ऊर्जा । हिजोको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै अब नयाँ युगको निर्माणतर्फ कदम चाल्दै नयाँ ढंगबाट कम्युनिष्ट पार्टीहरुको पुनर्गठन नै आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो ।