किन एनआरएनएको एकता सम्भव छ ! डिल्ली अम्माईको लेख

एनआरएनएका सम्पूर्ण संस्थापकहरुले अब एक सामुहिक बक्तब्य जारि गरेर सँस्थागत एकताकोलागी सार्वजनिक आह्वान गर्ने समय आयो। यो यसर्थ कि एनआरएनए टुक्रा टुक्रामा विभक्त भएर सकिने अबस्थामा छ। सर्बोच्च अदालतले उच्च स्तरिय समितिको पहिलो बैठक पछि ‘छ महिना भित्र’ एकताको अधिवेशन गर्ने समय सिमा तोकी दिएको छ। संगठन प्रति गैर आवाशीय नेपालीको बिस्वास तिल्मिलाएको बेला अदालतको यो निर्णय आएको छ। एकथरि झुण्डका नाइकेहरुले आफ्नो कथित पद र बर्चस्व गुम्ने भयबाट आक्रान्त हुँदै सिंगो नेपाली डायस्पोराको चाहनालाई रोक्न पुन जालसाजी गर्नेतर्फ ध्यान दिन थाल्नु भएको आभास हुन थालेको छ। फैसलाको बिरुद्ध ‘भ्याकेटमा जाने’ कुरा पदावधि लम्ब्याउने चालबाजीसँग सम्बन्धित छ। उहाँहरु लगायत सबैले सँस्थाको एकीकृत अभियानमा ‘हाम्रो त्याग र योगदान दुवै हुनेछ’ भन्ने साहस राख्नु पर्थ्यो। यो अभियान कुनै पनि मुल्यमा जोडिनु पर्छ भन्ने साहस राख्नु पर्थ्यो। दुखद नै भन्नु पर्छ एकाध समूह भित्रका केहि नाइकेहरुले आफ्नो ब्याक्तिगत महत्वाकांक्षाका कारण एकता हुन नदिने र समयलाई लम्ब्याएर उच्च स्तरिय लिगल टिमलाई काम गर्न असजिलो पार्ने कर्म गर्दै हुनुहुन्छ। यस खाले प्रवृतिलाई सम्पूर्ण एनआरएनएका संस्थापक,राष्ट्रिय परिषद र एनआरएनहरुले संयुक्त रुपले खबरदारी गर्न जरुरि छ।
यो संस्था जन्माउन संस्थापकहरुको ठुलो योगदान छ। त्यसैले संगठन बिघटनको संघारमा पुगेको बेला गरिने उहाँहरुको सार्वजनिक आह्वानले एक ऐतिहाँसिक महत्व राख्दछ। त्यस्तै राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरु पनि सांगठनिक एकताको लागि एक ढिक्का हुनुको अर्को बिकल्प छैन। आफ्ना आवाजहरुलाई ससक्त रुपले सम्बन्धित वा सरोकारका निकायहरुमा प्रस्तुत गर्न, कार्य योजनालाई एकीकृत रुपले कार्यान्वयन गर्न र संस्थापकहरुको संकल्पलाई सम्मान गर्न एनआरएनए एकताको अर्को बिकल्प छैन र त्यतातर्फ़ सोच्नु पनि हुँदैन।
एनआरएनएलाई नेपालमा रहेका नेपालीले हेर्ने दृष्टिकोण यति नराम्रो बनेको छ कि त्यसको कसैले नाम लिन समेत चाहदैनन्। प्रवाशमा एनआरएनए भनेको डरलाग्दा नेपाली पिचासहरुको संस्था हो,यसले नेपाली समाजलाई विभाजन गर्यो,लुट्यो,मानव तस्करी र छलछाम गरेर प्रवासमा समेत बद्नाम गर्यो,त्यसैले यो हाम्रोलागि रहेनछ भन्ने आभाष हुन थालेको छ। यो संस्थाको बद्नामीमा अरु कोहि नभएर हामी आँफै जिम्मेवार छौँ। अहिलेसम्म नेतृत्वमा पुग्नको लागि गरिएका दाउपेच,छलछाम र धोकाघडीले नै यो संस्थालाई बदनामीको सिखरमा पुर्याएको हो।
उद्येश्य,अहिलेसम्मको मेहनत र बिशाल संजाल बनाइसकेको यो संस्थाबाट गर्न सकिने काम यसको बदनामी भन्दा बहुमुल्य छन्। पदको लागि खेलिने तुच्छ चेस खेलभित्र संस्थाको गरिमालाई थुनेर संस्थाको मृत्यु चाहनेहरु धेरै छैनन्। यो प्रवृतिलाई संस्थापकहरुले मायाँ दिएर वा चाटेर नराखेको भए एनआरएनए एक पारिजात फूल जस्तै सुगन्धित बन्न सक्थ्यो। यसले गरेका सयौं परोपकारी कर्महरुले प्रवासमा एक आशाको ज्योति फैलाई रहेका हुन्थे। संस्थाको नाम लिँदा सबै नेपालीको श्रद्धाले शिर झुक्दथ्यो। तर संस्थापक तथा अग्रज नेतृत्वहरुले आफ्नै निजि स्वार्थ,अस्वाभाविक खेल,कुपात्रलाई गरेको अनाबश्यक प्रेम र नेतृत्व कब्जाको ध्ययले यो संस्था (एनआरएनए) साँच्चै भन्दा मृत्यु पुर्वको अबस्थामा छ। अब यो सँस्थालाई कोरले शरीर गाले झैँ सर्वनास हुन दिने वा पुनर्जीवन दिएर आधुनिक युग सुहाँउदो एनआरएनए बनाउने हाम्रै हातमा छ।
सर्बोच्च अदालतले बिश्वास गरेको उच्च स्तरिय समिति सँस्था बचाउने सवालमा निर्मम बन्न जरुरि छ। एकीकृत अभियानको बिरुद्ध नियत साँधेर आउने कुनै पनि कुतर्क माथिल्लो समितिले नसुनोस्। आएका सुझावहरु एकताको दिशामा ठिक छन् वा छैनन् फिल्टर गरोस्। एक साँध र सीमाको तय गरिस् र सकेसम्म एनआरएनको बिश्वास फर्काउन संस्थापक र एनसिसिहरुलाई साथमा लिएर काम गरोस्।
यो संस्थामा अहिलेसम्म आएका बिबाद तलसम्म छैनन्। जति सतहमा देखिएका छन् ति सब माथिबाट जबर्जस्ति थोपरिएका बिबाद हुन्। त्यसैले आँफुलाई कसैद्वारा थोपरिएको बिचार वा आस्थाबाट अलग भएर एनआरएनएलाई सुन्यबाट सोचौँ। पूर्ण स्वतन्त्र भएर यसको हितमा सोचौँ र एकीकृत अभियानमा आफ्नो आफ्नो तर्फबाट मरणासन्न संस्थालाई पुनर्जीवन दिने प्रयत्न गरौँ। अहिलेको यो सबैभन्दा महत्वपुर्ण कर्म हुने छ। उसले के भन्ला,त्यो त मैले भोट हालेको मान्छे हो, मेरो पार्टीको मान्छे रिसाउँछ कि ! आदि तर्क बितर्कले हामीलाई सहि निर्णय लिन दिंदैन।

एकता यसर्थ सम्भव छ
परोपकारी अभियान टोरीजका प्रवक्ता ग्रेग क्लार्कको भनाई अनुशार: “जब तपाइँ संघ संस्थाका समस्याहरूलाई नजिकबाट हेर्नुहुन्छ, तपाइँले थाहा पाउनुहुन्छ कि तिनीहरूमा प्रायः व्यक्तिगत समस्याहरू अत्याधिक हुनछन्,जुन समूह वा समुदायहरूद्वारा राम्रोसँग सम्बोधन गरिन्छ। त्यसले सामाजिक एकतालाई मजबुत बनाउँछ तर तिनीहरू विस्तृत र बहु- पक्षीय छन् भने समाधानको प्रक्रिया जटिल र बहुआयामिक हुने सम्भावना रहन्छ । ढंग पुर्याइएन भने एकताको सपना भत्किन्छ। यी कुरा नेतृत्वले ठम्याउनु पर्छ र बिबादका स्तरलाई केलाउनु पर्छ। सामाजिक एकीकरण सम्बन्धि योजनाको विश्लेषण समुदायद्वारा रुचाइएका समाधानहरूद्वारा संचालित हुन्छ। यसमा व्याक्तिका अपेक्षा भन्दा पनि समुदायको हितसंग जोडिएका एकताका आधारभूत तत्वहरुतर्फ नेतृत्वको ध्यान जानु आबश्यक हुन्छ।” ठ्याक्कै यस्तै सोच वा निष्कर्षले एनआरएनहरुलाई ब्यापक एकताको नजिक पुर्याउँछ।
समुदायलाई हाँक्ने सवालमा जानीजानी हामीले गल्तीहरू गरेकै हौं। हामीले नेता बन्न जे पनि गरेकै हौँ। त्यसैको परिणाम हो अहिलेको विभक्त एनआरएनए। जव हामी आँफै साँघुरीयौं। हाम्रो आँखाले समुदायको बिशाल तस्वीर पनि साँघुरो साँघुरो देख्न थाल्यो । जब देश बाहिर रहेको नेपाली समुदायको बिशाल घेरा साँघुरो हुँदै गयो, हाम्रो अन्तस्करणको भावना पनि खुम्चिदै गयो अनि हामी बिबेक र ज्ञान बिहिन बनेर आफ्नै संगठनमाथि बन्चरो चलाउने तहसम्म झरेका हौँ । आफ्नै समुदायमा भर पर्ने भावना र बिबेक कमजोर भएपछी हामीले हाम्रा दुष्कर्मको परिणाम हेर्ने झंझटबाट टाढा पुग्यौँ। संस्थामा सगुण निर्गुण देख्ने दृष्टि गुम्दै गयो । दिमागी फिल्टर मेसिन बिग्रे पछि बाहिरि कुराहरु,जस्तो कि नेपालको राजनीति,सम्प्रदाय,धर्म र अन्तमा निजि स्वार्थ सबैले एकसाथ प्रवेश पायो। दार्शनिक भाषामा भन्दा भएको यत्ति हो।
हाम्रा विभाजन हुँदाका मुद्धा ठुला छँदै छैनन्। हाम्रो अस्तित्व सर्व स्वीकार्य छ,देश बाहिको बिशाल नेपालका सामुहिक भावनालाई सबैले स्वीकारेका छन्। हाम्रा मुद्धाहरु लगभग सर्व स्वीकार्य छन्। चाहनाहरु र पीडाहरु सम्बन्धित छन्। त्यसमा बिबाद छँदै छैन। यसर्थ,हाम्रा समस्या र हामीले खोजेको समाधानमा सबै प्रवाशिको लगभग सहमति नै छ। अनि भाँचियौं,फ़ुट्यौं र तुक्रियौं किन ?
देखावामा राजनीति,जाति र लगानी प्रमुख बन्ने भित्रि चाहनाको लागि अलग हुनु परेको देखिएपनि एनआरएनए फुट्नुको उद्धेश्य ब्याक्तिगत महत्वाकांक्षा हो भन्नेहरु धेरै छन् ।
निष्कर्षमा,यिनै माथि छलफल गरिएका कुराहरुले सहअस्तित्वमा टिकेको अभियान र नेपाली समुदायलाई विभाजन गरेको हो। बास्तवमा हाम्रा रणनैतिक मुद्धाहरु,एनआरएन भित्रका सामाजिक अन्तरहरु र मतभेद फुट्नु पर्ने स्तरका ठुला थिएनन् र छैनन् । यति बुझे पछि २०७८ चैत ८ देखि ११ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको एनआरएनएको दशौं महाधिवेशन पुर्वको अवस्थामा पुगेर एकताका आधारहरु खोज्न एनआरएनएको लिगल टिमलाई त्यति अफ्ठ्यारो पर्दैन।
शेष घलेको संयोजकत्वमा रहेको १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिको अहिलेको मुख्य कार्यभार “भाँचिएको एनआरएनए” लाई जोड्नु हो भने दोश्रो कार्यभार आगामी कार्यदिशालाई मजबुतिकासाथ समातेर अधिवेशन मार्फत नेतृत्व तयार पार्नु हो। अर्थात दशौँ अधिवेशन मार्फत नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु हो।
अब के गर्ने ?
हामीले संघको विभाजन हाम्रोलागि अभिसाप हो भन्ने कुरा मनन् गरि सकेका छौँ। यो कुरालाई पक्ष,बिपक्षा र मध्यमार्गी सबै एनआरएन र त्यसका नेताहरूले पनि मनन् गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसले हामीलाई एकताको लागि मानसिक रुपले तयार गर्छ। अनि यो लिगल टिमलाई सबैले आफ्नो भावनात्मक सपोर्ट दिनु जरुरि छ। त्यसले लिगल टिमलाई एक खालको मनोबैज्ञानिक खुराक र काम गर्ने सामर्थ्य पैदा गर्दछ।
प्रत्येक राष्ट्रिय समन्वोय परिषद वा आबद्ध संघ संस्थाले लिखित रुपमा सुझाव दिउँ। यसो किन भनेको हो भने मौखिक सुझावको कानुनी प्रमाण हुँदैन र कसैलाई निर्णायक अबस्थामा ‘यो सुझाव त हामीले दिएकै हैन’ भन्ने लाग्न सक्छ। त्यसले पुन संघमा मतभेद सृजना गर्छ। त्यसैले राष्ट्रिय समन्वोय परिषदहरुको सुझाव उनीहरुको लिगल प्रक्रियाबाट जाँदा केन्द्रिय कानुनी टिमलाई कार्य योजना बनाउन र एकीकृत समिति निर्माण गर्न नैतिक तथा कानुनि आधार दिन्छ।
अब अदालतले दिएको छ महिनाको समय क्रमश घट्दै गइरहेको छ । सोच्ने,स्पेसल आइडिया दिने र त्यसलाई फिल्टर गरेर एकीकृत एनआरएनए निर्माण गर्ने समय कम छ । त्यसैले कानुनी बैधानिकता नपाएका अघिल्ला दुई कार्यकालको नीतिगत समीक्षामा समय खेर फाल्नुको अहिले खासै तात्पर्य देखिन्न। सबैले आआफ्ना गल्ति स्वीकारे भै गयो। तर अबको मजबुत सांगठनिक अबधारणाको सर्वस्वीकार्य मापदण्डबारे भने बहस हुन जरुरि छ। समितिलाई अबको एक वा दुई महिनाको समय नीतिगत तयारिमा लाग्न सक्छ। त्यो समितिको फर्मेशनलाई कसरि लैजाने भन्ने मोडालिटीको कुरा नै अहिले सबैभन्दा महत्वपुर्ण हो।
यो छोटो समयको कारणले सर्वस्वीकार्य समिति बनाएर प्रथम कार्यकाललाई सुचारु गर्न सकिने सरल उपाय हुनसक्छ । संघको गरिमा बचाउँन १३ जनाको लिगल टिमले स्यानो आकारको टिम बनाउन क्षेत्र तोकेर केन्द्रमा जाने प्रतिनिधिकोको लागि निर्देशन जारि गर्ने। जस्तो कि युरोपबाट यति जना पठाउनुस् भनेर त्यहाँका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुलाई जिम्मा दिने। त्यो टाक्सले राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा यो समिति हाम्रो हो भन्ने भाव पैदा गर्दछ। सहमती भए भैहाल्यो नभए युरोप क्षेत्रका समन्वय परिषदहरुले नै छानेर टिमले मागेका प्रतिनिधिहरु केन्द्रलाई दिन्छन्। यस्तै सबै महादेशबाट गर्न सकिने भयो। कोटा तोकेर केन्द्रिय समितिको लागि माग भएका सबैबाट सकेसम्म सहमतिमा नेतृत्व बनाउने र अधिवेशन मार्फत समिति घोषणा गर्ने । यदी भएन भने तिनै समुहका राष्ट्रिय परिषदले पठाएका प्रतिनिधि र आइसीसी भित्र प्रतिष्पर्धा गराई दिने। यो पटकको बाधा सहज रुपमा फुक्ने एउटा तरिका हुन सक्छ। यसले समय पनि त्यति लिंदैन।
अर्को भनेको तिनै समुहको एकीकरण गरि सम्पूर्ण सदस्यले भोट दिएर नेतृत्व निर्माण गर्ने तरिका नै हो। सहज परिस्थितिमा त्यो सहज भएपनि अहिले अदालतले सिमा तोकी दिएको अबस्थामा त्यो त्यति सहज देखिदैन। तर सबैबीच छिटै सहमति बन्यो भने असम्भव नै भन्न मिल्दैन।
अन्तमा,अबको एकता महाधिवेशन पुर्व कानुनी अधिकार प्राप्त समितिले गर्नु पर्ने कार्यहरुलाई बुँदागत रुपमा निम्नानुशार राख्न सकिन्छ :
१. एकताको लागि तयार रहन संस्थापकहरुले संयुक्त बक्तब्य जारि गर्ने,सबै एनसिसिहरुले एकीकृत एनआरएनए निर्माण गर्न लिखित रुपमा सामुहिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने र आबश्यक मुद्धाहरु उपर बृहद बहस गरे पछि अदालतले दिएको समय सिमा भित्र सम्मेलनको मिति घोषणा गर्ने।
२. केन्द्रिय लिगल समितिले बैठक राखेर महाधिवेशनका प्रारम्भिक,माध्यामिक र अन्तिम कामहरुका एजेण्डा तय गर्ने, आबश्यक परे मुलभुत एजेण्डा र कार्य योजनालाई बहसमा लैजाने।
३. समय सिमा तोकेर राष्ट्रिय समन्वय परिषदबाट अधिवेशनमा पूर्ववत सदस्य संख्यालाई आधार मान्दै लिखित रुपमा केन्द्रिय प्रतिनिधि माग गर्ने। त्यसो नगरेर प्रत्येक महादेशबाट तिनै संगठनको समान प्रतिनिधित्व हुने गरि प्रतिनिधि ल्याउने बिधि अबलम्बन गर्न पनि सकिन्छ। वा आइसिसिलाई मर्ज गरेर आइसीसीबाटै नयाँ नेतृत्व बनाउन पनि सकिन्छ।
४.प्रत्येक महादेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी तीन वटै समितिबाट समानुपातिक रुपले छानिएर आएका प्रतिनिधिहरु र राष्ट्रिय परिसदले चुनेका आइसीसी सदस्य राखेर सहमतिमा केन्द्रिय समिति बनाउने। वा राष्ट्रिय परिषदले पठाएका नयाँ प्रतिनिधिहरुबाट सहमति वा चुनावबाट समिति निर्माण गर्न पनि सकिन्छ।
५. अधिकार प्राप्त समितिले नेपाल सरकारका प्रतिनिधि र कानुनविद समेत राखेर सबैको अपनत्व हुनेगरी अधिवेशन मार्फत नयाँ कार्य समिति घोषणा गर्ने।
६.केन्द्रिय टिम र राष्ट्रिय समन्वय परिसदसंग भए गरेका प्रत्येक सहमतिको लिखित प्रमाण राख्दा मत बदलेर नयाँ बिबाद झिक्ने खतरा रहँदैन। यस्ता सहमतिहरुमा फरक अर्थ लाग्न सक्ने कुनै पनि शब्द वा वाक्यको प्रयोग गर्नु हुँदैन।
७.समय छोटो भएकोले सबै काम कारवाहीमा समय सिमा तोकेर अधिवेशनका कार्यहरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ। बिबाद र बखेडा झिक्ने कुनै पनि ब्याक्ति,समूह वा प्रवृतिको बिरुद्ध निर्मम बन्दै नव निर्मित समितिमा सकभर कम बिबादित,नयाँ र उर्जावान पदाधिकारी टिम बनाउँदा समितिले आफ्नो काम गर्न सक्दछ भन्ने कुरालाई केन्द्रिय टिमले हेक्का राख्ने पर्छ।
निष्कर्षमा,एनआरएनए भित्र एउटा असजिलो गाँठो परेको छ। सिंगो अभियान भिभाजित छ। यसलाई पुन एकीकृत बनाएर लैजान सबैको त्याग आबश्यक छ। यहाँ अब पक्ष विपक्षमा रही गणितका अंक गनेर मात्र एकताको टुंगोमा पुग्ने अबस्था रहेन। त्यसैले तो हठ सबैले छोडौँ। साना ठुला चुनौतिको सामना गरेर एकीकृत एनआरएनए बनाउन सबैले आआफ्नो ठाउँबाट त्याग र सहयोग गर्यौं भने असम्भव जस्तो देखिने एकीकृत एनआरएनए अभियान सफलतामा टुंगिने छ। सबैको चेतना फिरोस !